५ साउन २०५०। अमेरिकाको कोलोराडोस्थित डेनभरको उच्च अदालतमा अफगानिस्तानका कुख्यात लागुऔषध तस्कर मोहम्मद हनिफ आफूलाई अन्याय भएको भन्दै पुनरवलोकनका लागि गएका थिए। लागुऔषधको दुनियाँमा मोहम्मद नुरको नामले चिनिने हनिफलाई जिल्ला अदालतले १७० महिना (१४ वर्ष दुई महिना) जेल सजाय तोकेको थियो। जिल्लाको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर गर्दै उनी उच्च अदालत पुगेका थिए। उनको मुद्दा लडिरहेका थिए, डेनभरकै चर्चित वकिल डेभिड सी जाफा।

अदालतमा जाफाले बहस गरिरहँदा नेपालमा भएको एउटा काण्ड जोडिएर आयो। त्यो थियो, मोहम्मद नुरको काठमाडौँ कनेक्सन। उनलाई २०४८ वैशाखको तेस्रो साता नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण शाखाले काठमाडौँमा पक्राउ गरेको थियो। शाखाका इन्चार्ज रहेका रविराज थापा नेतृत्वको टोलीले मोहम्मद नुरको नामले चिनिने अफगानी ‘किङपिन’ लाई पक्राउ गरेको थियो। त्यो घटना सम्झिँदै नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी थापा भन्छन्, “त्यसअघि हामीलाई थाहा पनि थिएन। ठूलो गिरोहले नेपाललाई प्रमुख थलो बनाएर लागुऔषधको विश्वव्यापी सञ्जाल तयार पारिसकेको रहेछ।”

अमेरिकाकाे कोलोराडोस्थित डेनभर अदालतमा चलेको मोहम्मद नुरविरुद्धको मुद्दाको कपी। तस्बिर स्रोत : ल डट जस्टिसिया डटकम

लामो समय अमेरिकाले खोजी गरिरहेका नुर नेपालमा कसरी पक्राउ परे, त्यसको कथा रोचक छ। सोभियत संघले अफगानिस्तानमा २०३६ साल (सन् १९७९) मा कब्जा जमाएको थियो। २०४६ साल (सन् १९८९) मा त सोभियत सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता भइसकेको थियो। त्यस अवधिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग (यूएनएचसीआर)ले थुप्रै अफगानी शरणार्थीलाई पुन:स्थापनाका लागि नेपालमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको थियो।

नेपालमा पाएको यही शरणार्थी सुविधाको फाइदा उठाउँदै नुर पनि नेपाल प्रवेश गरे। त्यसअघि उनी युरोपमा बस्थे। त्यहाँ फौजदारी अभियोग लागेपछि भागेर नेपाल छिरेका थिए। सुरुमा नेपाल सरकारलाई उनी यहाँ रहेकोबारे कुनै जानकारी थिएन। त्यतिबेला अफगानी शरणार्थीसँग यूएनएचसीआरको कागज भए पुग्थ्यो। आफ्नो देशमा शरण लिन आएको व्यक्ति कस्तो चरित्रको हो, उसको विगत के थियो, नेपाल सरकारले थप अनुसन्धान गर्दैनथ्यो।

नेपालको कमजोर राज्य प्रणालीको फाइदा उठाउँदै नुरले काठमाडौँ बसेर फेरि लागुऔषध ओसारपसारको गिरोह चलाउन थाले। त्यस गिरोहमार्फत भारत मात्र होइन, युरोप र अमेरिकातर्फ पनि लागुऔषध तस्करी हुन थाल्यो। यसपछि अमेरिकाको खोजी सूचीमा परे।

त्यतिखेर कतिसम्म हुन थाल्यो भने, जर्मनी जाने टिकट नेपालीको नाममा काटिने, तर नक्कली कागजपत्र खडा गर्दै विमानस्थलमा सेटिङ गरेर नेपालीको नामबाट अफगानी उड्ने।

उतिबेला नेपालीहरूलाई जर्मनी प्रवेश गर्न खासै गाह्रो थिएन। जर्मनीको विमानस्थलमै भिसा उपलब्ध हुने सुविधा थियो। यस सुविधाको दुरुपयोग गर्न नुरले सरकारी कर्मचारीलाई घुस दिँदै बिस्तारै आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाउँदै लगे।

त्यतिखेर कतिसम्म हुन थाल्यो भने, जर्मनी जाने टिकट नेपालीको नाममा काटिने, तर नक्कली कागजपत्र खडा गर्दै विमानस्थलमा सेटिङ गरेर नेपालीको नामबाट अफगानी उड्ने। त्यसबेला नेपालको ध्वजावाहक विमान जर्मनीको फ्र्यांकफर्टसम्म उड्थ्यो। फ्र्यांकफर्ट पुग्दानपुग्दै सबै कागजपत्र च्यातेर उनीहरू शरणार्थीका रूपमा आश्रय माग्थे।

यसलाई नुरले आफ्नो बलियो हतियार बनाएका थिए। उनले सोझासिधा अफगानीहरूलाई युरोप प्रवेश गराउने प्रलोभनमा लागुऔषधका भरिया बनाएका थिए। यो कुरा बिस्तारै नेपाल सरकारको जानकारीमा आयो। तर, हात हाल्ने कसले? धेरै कर्मचारी त उनको गिरोहको हिस्सा बनिसकेका थिए।

त्यही बेला नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण शाखामा सरुवा भएर आए, डीएसपी रविराज थापा। यसपछि सुरु भयो, अमेरिकाले खोजी गरेका कुख्यात अपराधी पक्राउ गर्ने अभियान। थापा भन्छन्, “म लागुऔषध शाखामा आएपछि एकै व्यक्ति मोहम्मद नुरको मात्र नाम आइरह्यो। यो मान्छे कहाँ बस्छ, के गर्छ, प्रहरीसँग कुनै जानकारी थिएन। मैले पूरै स्रोत परिचालन गरेँ।”

तस्करहरूको विश्वभरि सामान्यतया एउटै शैली हुन्छ, उनीहरू डेरामा बस्दा राज्य संयन्त्रलाई प्रभाव पार्ने व्यक्तिको घरमा बसेका हुन्छन्। नुरले पनि त्यही शैली पछ्याएका थिए।

तस्करहरूको विश्वभरि सामान्यतया एउटै शैली हुन्छ, उनीहरू डेरामा बस्दा राज्य संयन्त्रलाई प्रभाव पार्ने व्यक्तिको घरमा बसेका हुन्छन्। नुरले पनि त्यही शैली पछ्याएका थिए। थापा नेतृत्वको टोलीले गरेको लामो अनुसन्धानपछि पत्ता लाग्यो– नुर एक जना प्रोफेसरको घरमा भाडा तिरेर बसेका थिए।

तत्कालीन इन्स्पेक्टर धीरेन्द्र देवानको कमान्डमा नेपाल प्रहरीको टोली नुरको डेरामा छापा मार्न पुगेको थियो। खानतलासीमा डेराबाट लागुऔषध भेटिएन, एउटा ब्राउनी पेस्तोल र १२ राउन्ड गोली भने फेला परे।

पूर्वएआईजी थापा भन्छन्, “नेपालबाट ठूलो मात्रामा लागुऔषध तस्करी हुन्छ भन्ने जानकारी आएपछि हामीले धरपकड अभियान सुरु गर्‍यौँ। त्यसमा केही अफगानी पनि पक्राउ परे। यी सबैले बयानमा मोहम्मद नुरको नाम लिएका थिए। त्यसकै आधारमा डेरामा छापा मार्न सजिलो भयो।” त्यहाँ पेस्तोल र गोली मात्र फेला परे पनि मुद्दा चलाउन सजिलो भएको थापा सम्झन्छन्।

पूर्वएआईजी रविराज थापा। तस्बिर : बिक्रम राई

नुरविरुद्ध नेपाल प्रहरीले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कानुनविपरीत हातहतियार तथा खरखजाना राखेको आरोपमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। तर, सीडीओ कार्यालयले १२ सय रुपैयाँ धरौटीमा उनलाई छोड्ने तयारी गरेको थियो। त्यसै बेला काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावास एक्कासि सक्रिय भयो।

अमेरिकी सरकार लामो समयदेखि नुरको खोजीमा थियो। उनलाई नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण शाखाले समातेको खबर पाएपछि अमेरिकी दूतावासका द्वितीय सचिव टड ग्रिन ट्री हस्याङफस्याङ गर्दै माइतीघर ओरालोमा रहेको शाखाको कार्यालय पुगे। यसपछि अमेरिकाबाट केही अधिकारी पनि आएर उनलाई अमेरिकासमक्ष बुझाउन दबाब दिन थाले।

त्यतिबेला नेपाल र अमेरिकाबीच सुपुर्दगी सन्धि भएको थिएन। त्यसैले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई नुरलाई अमेरिका लैजान कानुनी अड्चन आइलाग्यो। तर, उनीहरूले नेपाल सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहे।

त्यतिबेला नेपाल र अमेरिकाबीच सुपुर्दगी सन्धि भएको थिएन। त्यसैले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई नुरलाई अमेरिका लैजान कानुनी अड्चन आइलाग्यो। तर, उनीहरूले नेपाल सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहे।

आफूलाई अमेरिकाले लैजान खोजेको थाहा पाएपछि नुर पनि डराए। उनले नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूलाई घुसको प्रस्ताव गर्न थालेका थिए। त्यो घटना सम्झँदै थापा भन्छन्, “मलाई पहिले फकायो- भारत जान दिइस् भने मागेजति पैसा दिन्छु भनेर। नमानेपछि धम्क्यायो- हामी अफगानीमा हजुरबुवाको बदला बुवाले लिने, बुवाको बदला छोराहरूले लिने बानी हुन्छ भनेर।”

अमेरिकी दबाबपछि जुन दिन नुर छुट्दै थिए, त्यही दिन नेपालले उनलाई थाइल्यान्डको बैंकक लैजाने स्वीकृति दियो। अमेरिका र थाइल्यान्डबीच सुपुर्दगी सन्धि भइसकेको थियो। त्यसैले अमेरिकी अधिकारीहरू नुरलाई ब्यांकक पुर्‍याएर त्यहाँबाट हतकडी लगाई अमेरिका लैजान चाहन्थे। उनलाई लैजान विशेष रूपले दुई अमेरिकी सुरक्षाकर्मी नेपालमा खटिएका थिए।

दिउँसो १ बजे त्रिभुवन विमानस्थलबाट उनलाई लैजाँदै गर्दा नुरकी श्रीमतीले आफूलाई फोन गरेको थापा सुनाउँछन्। भन्छन्, “उनीहरूको सूचना प्रणाली गजबको थियो। नुरलाई छुटाएर अमेरिकीहरूले लैजाँदै छन् भनेर मलाई केही थाहा थिएन, तर त्यसको खबर उसकी श्रीमतीसम्म पुगिसकेको थियो। उसकी श्रीमतीले मलाई फोन गरेर धम्क्याएकी थिइन्- मिस्टर थापा, कहाँ छन् मेरा श्रीमान्? मैले उल्टै प्रश्न गरेँ– मलाई कसरी थाहा हुन्छ?”

अमेरिकामा अपराधको एउटा काउन्टमा १० वर्षसम्मको सजाय तोक्ने प्रावधान छ। यस हिसाबले नुरले पाउने कैद सजाय १०० वर्षको हुन्थ्यो। तर, उनलाई पक्राउ गर्ने नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीएसपी थापालाई नेपाल प्रहरीले अमेरिका जाने स्वीकृति प्रदान नगर्दा १७० महिनाका लागि मात्र सजाय सुनाइएको थियो।

नुरलाई लगिसकेपछि अमेरिकाबाट केही सरकारी वकिल नेपाल आएर याक एन्ड यती होटलमा बसेका थिए। त्यतिबेला आफूसँग बयान लिएको थापा सम्झन्छन्। “लागुऔषधसँग जोडिएको विषय र म पनि यहाँको प्रमुख भएका नाताले सोधपुछ गरे,” थापा भन्छन्, “अमेरिका गएपछि उनीहरूले मलाई साक्षीका रूपमा बोलाएका थिए, तर सरकारले पठाएन।”

नुरको मुद्दा अमेरिकाको डेनभर जिल्ला अदालतमा चलेको थियो। त्यतिबेला उनीविरुद्ध लागुऔषधसँग जोडिएका १० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। यसको अर्थ उनीविरुद्ध १० ‘काउन्ट’ भइसकेको थियो। अमेरिकी संघीय कानुनमा सजायको गणना ‘सेन्टेन्सिङ गाइडलाइन्स’ अनुसार लागुऔषधको मात्रा र अभियोगको गम्भीरताका आधारमा गरिन्छ। हनिफको केसमा उनीविरुद्धको प्रमाण र लागुऔषधको परिमाणकै आधारमा १७० महिना सजाय तोकिएको थियो।

थापा सम्झन्छन्, “अमेरिकी दूतावासले ठूलो बल गरेको थियो। तर, हाम्रो आईजी रत्नशमशेर राणाले जानु पर्दैन भन्नुभयो।”

थापाको अनुपस्थितिकै कारण नुरले पुनरावेदनमा सजायबाट उम्किने प्रयास गरेका थिए। तर, सफल भएनन्। उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतले फैसला गरेकै सजायलाई सदर गरिदियो।