काठमाडौँ
००:००:००
४ असार २०८३, बिहीबार
काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गर्दै संरचनात्मक सुधार, पूर्वाधार विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा हरित ऊर्जामा आधारित औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
बजेटले उत्पादन वृद्धि मात्र होइन, ऊर्जा व्यापार, प्रसारण सञ्जाल, वित्तीय संरचना र नियामकीय सुधारलाई एकैसाथ अघि बढाउने प्रयास गरेको छ।
सरकारले बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई रणनीतिक महत्त्व दिँदै उत्पादनदेखि व्यापारसम्म निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारका लागि सरकारले ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्न मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सरकारले हेटौँडा-ढल्केवर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै, नयाँ खिम्ती-बाह्रबिसे-काठमाडौं तथा हेटौंडा-रातमाटे-लप्सीफेदी-न्यु दमौली-न्यु बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने नीति लिएको छ।
अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विस्तारका लागि बुटवल-गोरखपुर र इनरुवा-पूर्णिया प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ढल्केबर-मुजफ्फरपुर-सीतामढी, लम्की-दोदोधरा-बरेली, लमही-लखनउ, निजगढ-मोतिहारी तथा चिलिमे हब-केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने योजना अगाडि सारिएको छ। यसले नेपाललाई दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसँग जोड्ने दीर्घकालीन रणनीतिक संकेत दिएको छ।
सरकारले कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई तीव्रता दिने तथा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ।
त्यस्तै सरकारले राहुघाट जलविद्युत आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने तथा तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली-३बी र बूढीगंगा आयोजनालाई तीव्रता दिने जनाएको छ। साथै माथिल्लो अरुण, उत्तरगंगा, चैनपुर सेती, तामाकोसी ५ र घुन्सा खोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।
यसैगरी नलगाड, अरुण-४ र नौमुरे आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ भने कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानीमा बेतन कर्णाली आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा निर्माण गर्ने तथा ६७० मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ।
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण/व्यापार गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो पुनर्संरचनालाई ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत सुधारका रूपमा हेरिएको छ।
निर्माण सुरु नगरेका विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ मोडलमा नयाँ पीपीए गर्ने नीति लिइएको छ। साथै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने तथा सुक्खायाममा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत खरिददर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न दिने तथा निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ लिएर विद्युत व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई हरित औद्योगिकीकरणसँग जोड्दै सरकारले हेटौँडामा २.५ मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। साथै, काठमाडौं उपत्यकामा १०० मेगावाटको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणाली सुरु गर्ने योजना ल्याइएको छ।
स्वच्छ ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन, इलेक्ट्रिक सवारीसाधन उत्पादन, चार्जिङ स्टेसन विस्तार तथा ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि कर तथा पूर्वाधार प्रोत्साहनको नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ। निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक कोरिडोरमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी ट्रिटमेन्ट प्लान्टसहितको सिवरेज प्रणाली सञ्चालन गर्ने बजेटमा समेटिएको छ।
साथै अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ।
सरकारले जलविद्युत आयोजना हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटान बापतको शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा ६७० मेगावाट जलविद्युत र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने लक्ष्य राखिएको छ। यससँगै नेपालको कुल जडित विद्युत क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने सरकारको अनुमान छ।
यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण क्षेत्रमा ठूलो लगानी विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। बजेटले परम्परागत सिँचाइ पूर्वाधारको पुन:स्थापनासँगै बहुउद्देश्यीय आयोजना, भूमिगत सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने रणनीति प्रस्तुत गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष थप १५ हजार आठ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यससँगै देशभर सिञ्चित खेतीयोग्य जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा २१० हेक्टर जमिन उकास्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ। सरकारले बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत आगामी वर्ष थप एक हजार ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने जनाएको छ। राजापुर सिँचाइ आयोजनाको पुनस्र्थापना तथा भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवक्र्स निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यी आयोजनाका लागि पाँच अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत बाँकेको पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रमा थप पाँच हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बहुप्रतिक्षित सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको बाँध तथा विद्युत्गृह निर्माण पुनः ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाइने भएको छ। सरकारले चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित दुई अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सुनकोसी-मरिन आयोजनाबाट प्राप्त अतिरिक्त पानीलाई उपयोग गर्दै बागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा एक लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ। यसका लागि ५३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सरकारले महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्र विस्तार गर्ने तथा रानी-जमरा-कुलरिया आयोजनाको लम्की खण्डमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने जनाएको छ। यी आयोजनाका लागि ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना-बड्कापथ सिँचाइ आयोजनामार्फत थप दुई हजार ३८० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
सरकारले नौमुरे बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाबाट कपिलवस्तु क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित आवश्यक पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। वाणगंगा तथा नारायणी सिँचाइ आयोजनाको पुन:स्थापना र मर्मत सम्भारका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सुनसरी-मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक तथा कोसी पम्पजस्ता पुराना सिँचाइ प्रणालीको पुन:स्थापना तथा मर्मतका लागि ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विगतमा निर्माण भएका तर जीर्ण बनेका प्रणालीलाई पुनः प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छ।
तराई-मधेसमा सतह सिँचाइको पहुँच नपुगेका थप तीन हजार ९८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न एक अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै सर्लाही र धनुषामा स्मार्ट प्रविधिमा आधारित भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आगामी वर्ष पहाडी टार क्षेत्रमा दुई हजार २३० हेक्टरमा थप लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै महाकाली, कर्णाली, नारायणी र कोसीजस्ता ठूला नदी व्यवस्थापनका लागि समेत सरकारले बजेट छुट्याएको छ।
