काठमाडौं। यस वर्ष मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभर धान रोपाइँ सुरु भएको छ। रोपाइँकै यो अभियानबीच विगतका वर्षहरूमा जस्तो यसपटक किसानले रासायनिक मलको अभाव भने झेल्नुपरेको छैन।

असारको सुरुआती १९ दिनमै साढे ४० हजार टनभन्दा बढी रासायनिक मलको सहज बिक्री-वितरण भइसकेको सरकारको दाबी छ। यसबाट मल आपूर्ति प्रणालीमा सरकारको पूर्वतयारी सहितको उपस्थितिले पुष्टि गरेको बताइएको छ।

यही १ देखि १९ असारसम्मको सरकारी तथ्यांकअनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत कुल ४० हजार ५६९.२५ टन रासायनिक मल किसानको खेतबारीसम्म पुगिसकेको छ।

“विगतका वर्षहरूमा धान रोपाइँको मुख्ययाममै किसानले रासायनिक मल नपाएर सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो‚” प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल भन्छिन्, “तर यसपटक सरकारले बेलैमा आपूर्ति व्यवस्थापन, भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक र चुस्त बनाएका कारण किसानले माग गरेकै समयमा सहज रूपमा मल पाइरहेका छन्।”

यसबाट राष्ट्रिय आपूर्तिमा सरकारी निकायबीचको समन्वय पनि निकै प्रभावकारी देखिएको छ। कुल वितरणमध्ये कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २६ हजार ९९४.६५ टन आपूर्ति गर्दै वितरणको ठूलो हिस्सा सम्हालेको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले १३ हजार ५७४.६ टन मल उपभोक्ता समक्ष पुर्‍याएर बजारको मागलाई सन्तुलित बनाएको छ।

रापोइँको समयमा मलको आवश्यकताबारे जानकार रहेको सरकारी संयन्त्रले मागअनुसार बजारमा मल पठाएका कारण यस अवधिमा सबैभन्दा बढी २३ हजार ४८२.४ टन युरिया, १७ हजार ७४९ टन डीएपी र दुई हजार ३३७ टन पोटास मल किसानले सहजै प्राप्त गर्न सकेका हुन्।

विगतका अनुभवहरूलाई हेर्दा असार १५ गते (राष्ट्रिय धान दिवस) को आसपासमा मलको माग अत्यधिक भई प्रणाली नै प्रभावित हुने गर्दथ्यो। असारको सुरुमा दैनिक औसत बिक्री ८७६.४५ टन मात्र रहेकामा असार १५ गते बढेर चार हजार ८७७.१५ टन पुगेको थियो। विगतका कैयौँ बर्षका तुलनामा यो सबैभन्दा धेरै मात्रा हो।

तर, माग सँगसँगै वितरण प्रणालीलाई पनि समानान्तर रूपमा चुस्त राखिएकाले एकैदिन झन्डै पाँच हजार टन मल वितरण हुँदासमेत कतै पनि आपूर्ति शृङ्खला नखल्बलिएको कृषिका अधिकारीहरू बताउँछन्।

दाहाल भन्छिन्, “असार १५ गते एकैदिन करिब पाँच हजार टन मल कुनै अवरोध विना किसानको हातमा पुग्नु आफैँमा सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता र किसानप्रतिको जवाफदेहिताको बलियो प्रमाण हो। आगामी दिनमा पनि मलको अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले निरन्तर अनुगमन र समन्वय गरिरहेकै छ।” समयमै बजेट सुनिश्चितता, वैदेशिक खरिद प्रक्रियाको पूर्वतयारी र जिल्ला-जिल्लामा रहेका डिपोको निरन्तर निगरानीका कारण यस वर्ष रासायनिक मलको मौज्दात पर्याप्त छ।