काठमाडौँ। वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले विभिन्न पाँच बुँदे माग राख्दै सत्याग्रहको चेतावनी दिएका छन्। बुधबार सरकारलाई अन्तिम चेतावनी दिँदै केसीले माग पूरा नभए ७ साउनदेखि सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका हुन्।

विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालयलगायत चिकित्सा शिषा आयोगमा गरिएका नियुक्ति तत्काल बदरी गर्न माग गरेका छन्। ऐनका विवादित प्रावधान शीघ्र संशोधन गर्न माग गरेका हन्।

सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा डा. देवेन्द्र खत्रीलाई २३ असारमा उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। उक्त नियुक्ति सच्याउन उनले माग गरेका छन्। खत्री नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त पूर्वउपरथी हुन्।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षजस्तो पदका लागि दरखास्त आह्वान हुनुपूर्व नै नेतृत्व तहबाट निश्चित एजेन्डा र स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्थापित मूल्य र मान्यता विपरीत हो,’ केसीले भनेका छन्, ‘छनोट प्रक्रियाका नियम र पारदर्शी मापदण्डहरूलाई किनारा लगाउँदै, सशुल्क सिट सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने र छात्रवृत्ति कटौती गर्ने पूर्वशर्तसहित संस्थाको नेतृत्व सुम्पिने प्रयासले आयोगको साख, निष्पक्षता र नागरिकको स्वस्थ रूपमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारमाथि नै गम्भीर कुठाराघात गरेको छ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत् छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारबिना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय-प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गर्न केसीले माग गरेका छन्।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गर्न केसीले माग गरेका छन्। साथै विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन्।

‘चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विशुद्ध गैरनाफामूलक सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र हुन्। अमेरिका जस्ता विकसित पूँजीवादी मुलुकहरूमा समेत व्यापारिक स्वार्थले सेवाको गुणस्तर खस्किने भएकाले यी क्षेत्र सरकारी स्वामित्व वा गैरनाफामूलक गुठी मातहत सञ्चालित हुन्छन्।

नेपालको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने मार्गचित्र तय गरे पनि वर्तमान सरकार र सम्बद्ध निकायहरूबाट यसको कार्यान्वयनमा कुनै ठोस गृहकार्य वा तत्परता देखाइएको छैन,’ केसीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

सुदूरपश्चिमलगायत सिमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्न केसीले माग गरेका छन्।

केसीले २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

उनले २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार, अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्।