काठमाडौं। दिल्लीको राउज एभिन्यू अदालतले काङ्ग्रेसकी पूर्वअध्यक्ष सोनिया गान्धीविरुद्ध दायर गरिएको आपराधिक उजुरी खारेज गरेको छ।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसियाले बिहीबार आदेश सुनाउँदै उजुरी कानुनी रूपमा आधारहीन रहेको ठहर गरे। उनले भने, “सूचनादाताले यस अदालतलाई क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न मनाउन खोजेको थियो, तर यो अधिकार अदालतलाई प्राप्त छैन।”

अदालतले उजुरी १९८० देखि मतदाता नामावलीका अप्रमाणित प्रतिलिपीहरूमा आधारित मात्र रहेको भन्दै त्यसलाई “फौजदारी अपराधको आवरणमा नागरिक विवादलाई अघि सारेको प्रयास” भनेर टिप्पणी गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, “प्रमाणित विवरण र पर्याप्त साक्ष्यबिनाको दाबीले धोखाधडी वा जालसाजीको आपराधिक आरोपलाई कानुनी रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन।”

न्यायाधीश चौरसियाले नागरिकताको सवाल संविधानको धारा ११ र नागरिकता ऐन, १९५५ अन्तर्गत केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट गर्दै, मतदाता नामावलीमा नाम राख्ने वा हटाउने निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगसँग मात्र हुने उल्लेख गरे।

“फौजदारी अदालतले यी संवैधानिकरूपमा आरक्षित विषयहरूमा फैसला गर्न खोज्नु अनावश्यक उल्लङ्घन हुनेछ,” आदेशमा भनिएको छ। साथै, संविधानको धारा ३२९ को प्रावधान उल्लङ्घन हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।

अदालतको भनाइमा, निर्वाचन र नागरिकताको विषयमा केवल केन्द्र सरकार र निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक अधिकार दिइएको छ। त्यसैले, “सूचनादाताले निजी उजुरीमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा पनि यस क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्न सक्दैन,” आदेशमा स्पष्ट गरिएको छ।