२०२१ सालमा नेपाल बाल संगठन खुल्यो। त्यसपछि संगठनकी संस्थापक तत्कालीन बडामहारानी रत्न राज्यलक्ष्मी शाहको जन्मदिन ४ भदौमा नै राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउन थालियो। तर, देश संघीय गणतन्त्रमा गइसकेपछि बाल दिवस कहिले मनाउने भन्ने प्रश्न उठ्यो।

यसको निरूपण केन्द्रीय बालकल्याण समितिले गर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था र व्यक्तिहरूसँग विभिन्न चरणमा गहन परामर्श गरियो। विकल्पहरूको खोजी भयो। २२ साउन २०६३ मा केन्द्रीय बालकल्याण समिति अध्यक्ष, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण राज्यमन्त्री उर्मिला अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार महासन्धि अनुमोदन गरेको नेपाली मितिमा नै राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउनु उपर्युक्त हुन्छ भन्नेमा निर्णय गर्‍यो।

नेपालले बाल अधिकार महासन्धि अनुमोदन गरेको २९ भदौ २०४७ मा हो। यसैलाई आधार बनाउँदै बाल कल्याण समितिको बैठकले स्वीकृत गरी निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गर्न महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा पठाइयो। मन्त्रिपरिषद्को  स्वीकृतिपछि प्रत्येक वर्षको २९ भदौका दिन बाल दिवस मनाउन थालिएको हो। सरकारी तवरबाट नयाँ मिति अनुसारको पहिलो दिवस २९ भदौ २०६३ मा बालबालिकासम्बन्धी पहिलो राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रकाशनका साथ मनाइएको थियो।

कुनै पनि दिवस मूलतः वर्षभरि गरिएका कामका मूल्यांकन र आगामी दिनमा गरिने कामको सार्वजनिकीकरण हेतु गरिन्छ। तर, हामीले के यही अर्थमा दिवस मनाइरहेका छौं वा देखावटी हिसाबले झारा टारिरहेका छौं भन्नेमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्दछ।

हामीले बदलिएको राजनीतिक अवस्था र शासन प्रणाली आत्मसात् गर्दै बाल दिवस मनाउन थालेको पनि २२ वर्ष भइसकेको छ। यस अवधिमा बालबालिकाको क्षेत्रमा कति काम गर्न सक्यौं भनेर हेर्नुपर्दछ। यो आलोकमा हेर्ने हो भने हामी सफल भयौं भन्ने अवस्था छैन।

बोल्ने, लेख्ने कुरामा प्रगतिशील र महत्त्वाकांक्षी हामी काममा भने पश्चगामीझैँ देखिएका छौं। अधिकांश संघसंस्था तथा जिम्मेवार पदाधिकारी प्रतिबद्ध देखिँदैनन्। गम्भीर कुरालाई पनि सतही र हल्का रूपमा लिने चलन बढ्दो छ। जिम्मेवारी र जवाफदेहिता छैन, छ त केवल लाचारी र अनेक बहानाबाजी।

क्षेत्रगत रूपमा उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा हामीले राम्रै उपलब्धि हासिल गरेका छौं तर बाल स्वास्थ, पोषण, बाल श्रम, बाल न्याय, बालसंरक्षण, बाल सहभागिता लगायतका क्षेत्रमा अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी नै छ। यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले उपत्यकाका तीन र काभ्रेपलाञ्चोकसहित चार जिल्ला हेर्ने गरी भक्तपुरमा बाल अदालत गठन गर्नु सुखद पक्ष हो।

हाम्रो बुझाइ बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन् भन्ने छ। तर, यो गलत छ। बालबालिका त भोलिका होइनन्, आजकै कर्णधार हुन्। त्यसैले हामीले बुझाइमा नै परिवर्तन ल्याउँदै सोही अनुसारको नीति बनाउन ढिला भइसकेको छ। यस विषयमा राज्यका सबै अङ्ग र हामी संवेदनशील र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।

-सापकोटा सामाजिक अधिकारकर्मी हुन्।