सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट सूचनाको नि:शुल्क उपयोग र उपभोगको सुविधा पाइरहेका नेपालीलाई सरकारले नियमनका नाममा कठोर ढंगले निषेध गरेपछि देशभरि आक्रोश फैलिएयो थियो। सरकारविरुद्ध मुलुकलाई भ्रष्टाचारमा डुबाएको, अकूत सम्पत्ति थुपारेको, नातावादका भरमा अयोग्यहरूले चामत्कारिक प्रगति गरेको, देशलाई ऋणको भारमा जाकेको, अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल बनाएको, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, संवैधानिक अङ्ग, सुरक्षा निकाय, कूटनीतिक नियोग, विश्वविद्यालय लगायतमा दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरी ती संस्थालाई दलको भर्तीकेन्द्र बनाएको आरोप थियो।

यतिमात्र होइन, देशको विकास निर्माणको गति अति नै सुस्त बनाएको, जाति, धर्म र वर्णका आधारमा सामाजिक विभेद सिर्जना गराएको, रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गराएको, राष्ट्रिय पुँजीको सुरक्षा र संवर्द्धन गर्न नसकेको जस्ता अनगिन्ती आरोप उठिरहेका थिए।

आमनागरिकले अपेक्षा गरेका कुनै पनि सरकारी सेवा पैसा र घुसबिना असम्भव नै भइसकेको अवस्था थियो। तस्करी, कालोबजारी र गुण्डागर्दीजस्ता देशका धमिराप्रवृत्तिको संरक्षकका रूपमा सरकार खडा हुने गरेको थियो। त्यसैकारण प्रजातन्त्रका नाममा चलाइएको ‘सिन्डिकेटको लुटतन्त्र’लाई जनताले अस्वीकार गर्न सुरु गरेका थिए। लुटतन्त्र अस्वीकार गर्दा लुटतन्त्रमा सामेल र त्यसको संरक्षक बनेका दलहरू र तिनको सिन्डिकेट अस्वीकार हुनु स्वाभाविक थियो। यसरी चाङ लागेर बसेका असन्तुष्टिहरू कुनै न कुनै दिन विस्फोट हुन सक्ने र निकासको बाटो खोज्ने कुरा निश्चितप्राय: थियो।

यही बेला सरकारले २३ भदौमा भ्रष्टाचार अन्त्य, नातावादको अन्त्य, योग्यताको कदर र  सामाजिक सञ्जाल बन्द खारेजीजस्ता सामान्य माग गर्दै शान्तिपूर्ण जुलुसमा निस्केका जेनेरेसन जी पुस्ताका अवोध युवाहरूमाथि बर्बरतापूर्वक इदी अमिन शैलीमा गोली बर्साएपछि एकै दिन देशका १९ जना भावी कर्णधारले सहादत प्राप्त गरे। ती अवोधको हत्याको प्रतिशोधले २४ भदौमा यसरी आँधीबेहरी लिएर आयो कि कुनै हठ, तुक्का र तागतले त्यसलाई रोक्न सकेन। अघिल्लो दिन जहाँबाट गोली बर्साइएको थियो, निश्चय नै त्यो परिसर निसाना बन्नु अस्वाभाविक थिएन। त्यसैले पहिलो निशाना बन्यो संसद् भवन बन्यो, जहाँबाट सरकारले तमाम विभेद र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिरहेको थियो। संरक्षण गरिरहेको थियो।

त्यो पहिलो विजयले उत्साहित बनेका युवाहरूको निसाना अब सिन्डिकेटका सञ्चालक, संरक्षक र तिनले थुपारेका अपारदर्शी अकूत सम्पत्तिमाथिको हमलातिर केन्द्रित भयो। एकपछि अर्को गर्दै अघि बढेका युवाहरूको निसानामा न्याय दिलाउन विवादस्पद ‘सर्वोच्च अदालत’मा पर्न गयो।

राणा शासनको अन्त्य भएपछि २००७ सालदेखि अनवरत सरकार सञ्चालनको अड्डाका रूपमा स्थापित राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको निजी निवास थियो सिंहदरबार। राणा शासनमा प्रधानमन्त्रीको मुख नै कानुन हुन्थ्यो। देशको सबै सम्पत्ति राणाहरूको निगाहमा हुन्थ्यो। काठमाडौंमा भएका अनेक राणाका दरबारको निर्माण लगायत चन्द्रशमशेरले सिंहदरबारको निर्माण पनि देश लुटेको पैसाले बनाएका थिए। सरकारले ती दरबारहरूमध्ये धेरैवटा दरबारलाई मुआब्जा तिरेर सरकारी बनाएको थियो।

दलीय कोटामा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद् खारेज गरिनुपर्छ। दलीय सिन्डिकेट समाप्त पार्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

सिंहदरबारमा बसेर शासन गर्दा हरेक प्रधानमन्त्रीलाई आफू ‘राणा श्री ३’ नै भएको भान पैदा हुन्थ्यो। त्यही भानले नै ऊ निरङ्कुश, क्रूर, लुटाहा, मिचाहा, तानाशाह र जहानियाँ शासक बन्थ्यो। ती राणा र गणतन्त्रका यी प्रधानमन्त्रीमा युवाले केही फरक देखेनन्। यिनीहरूले पनि श्री ३ ले गरेझैँ सम्पत्ति थुपार्ने सौख, नातावादको पक्षपोषण, जीवनशैलीमा रवाफ, शासनमा क्रूरता र दम्भ बढेको महसुस गरे। त्यसैले सिंहदरबार खरानी भयो। सिंहदरबारलाई जलाउन छाडेर संग्रहालय र अभिलेखालय बनाएको भए हुन्थ्यो। तर, भनिन्छ ‘भीडको आँखा, कान हुँदैन’। सिंहदरबार प्रकरणमा पनि यस्तै भयो।

हामीले हरेक आन्दोलनमा ‘विदेशीको हात छ’ भन्ने गरेका छौं। जेनेरेसन जीको अगुवाइमा भएको यो आन्दोलनलाई पनि त्यो आरोपले अछुतो छोडेको छैन। त्यसैले सतर्क के कुरामा हुनुपर्छ भने ‘के हामी सधैँ अर्कैको हली भइरहने हो या आफ्नै खुट्टामा उभिने?’

अहिलेको आक्रोश दलहरूसँग भन्दा पनि दलका सञ्चालक र सिन्डिकेटविरुद्ध हो। उनीहरूले देशमा मच्चाएको लुट र बेथितिविरुद्ध हो। भ्रष्टाचार, नातावाद र अपारदर्शिताविरुद्ध हो। गणतान्त्रिक भनिएको सरकारको हैकम र दम्भविरुद्ध हो। विरोध बढ्दै गएपछि भएका प्रिय र अप्रिय घटनालाई हेरेर यो आक्रोश र आन्दोलनको समीक्षा गर्नुभन्दा पनि यो जनआक्रोश सिर्जना हुने कारक तत्त्व पहिचान गर्ने र समाधानका उपाय खोजीतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ।

तर, यो मार्गचित्रमा हिँड्न सबैभन्दा पहिले यो संविधान नै बाधक छ। यो संविधानका केही प्रावधानको खारेजी जरुरी छ, जसका कारण विसंगति चुलिएका छन्।

जस्तो कि, दलीय कोटामा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद् खारेज गरिनुपर्छ। दलीय सिन्डिकेट समाप्त पार्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरिनुपर्छ। संवैधानिक आयोगहरूलाई दलको भर्तीकेन्द्र बन्न नदिने प्रावधान बनाइनुपर्छ। विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नुपर्छ। त्यस्तै आरक्षणका नाममा दलका कुलीन घरानाका मानिस छनोट गर्ने परिपाटी बन्द गरिनुपर्छ। कूटनीतिक नियोगमा दलीय सिफारिसमा नियुक्ति बन्द गरिनुपर्छ। उच्चपदहरूमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरिनुपर्छ। नियुक्तिमा वरिष्ठता र योग्यताको उचित मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। बोझिला संरचनाहरू खारेज गर्नुपर्छ। स्वच्छ छवि भएका मानिस मात्र राजनीतिमा आउन सक्ने प्रावधान बनाउनुपर्छ। विधायकहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

यसका लागि तत्काल संविधान संशोधन नगरिए जुनसकै परिवर्तन आए पनि प्रभावकारी हुन नसक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ। तर, अहिले पनि केही मानिस ‘प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न संविधानमा टेकेर मात्र काम गर्नुपर्ने’ कुतर्क राखिरहेका छन्। जसले हामीलाई पुनः उही ठाउँमा पुर्‍याउँछ, जहाँबाट यो परिवर्तनको आँधी सुरु भएको थियो। उनीहरूलाई बुझाउनुपर्ने के हो भने त्यो अहिलेको संविधान नै हो, जसले योग्यताको कदर हुन छाड्यो, यो सिन्डिकेट चलिरह्यो। के फेरि उही लुट, चोरी, तस्करी, नातावाद, राजनीतिक भर्ती कायम राखेर नेपाल अघि बढ्न सम्भव छ?

-अर्थविद् शर्मा नागरिक दबाब सञ्जाल, धरानका संयोजक हुन्।