बुटवल। एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार महसुल लिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।

भारतबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने भएपछि उपभोक्ता आक्रोशित छन्। यसले दैनिक उपभोग्य वस्तु भारतबाट ल्याउने सर्वसाधारण र भन्सार नतिरी सामान भित्र्याउने झोले र पोके व्यापारीलाई धेरै मार परेको छ। रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासीका सीमा क्षेत्रका बासिन्दा र व्यापारी भारतीय बजारमा निर्भर थिए। दैनिक उपभोग्य वस्तुबाहेक बिहे‚ व्रतबन्ध र भोजका लागि कपडादेखि खाद्यान्नसम्मका सामान सहजै ल्याउन पाउने भएपछि भारतीय बजारमा भिड लाग्थ्यो।

अहिले सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा माइकिङ गर्दै सर्वसाधारणलाई एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने जानकारी दिइरहेको छ र त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गराइरहेको छ। भन्सार कार्यालयका अनुसार सरकारको निर्देशन र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा यसअघि फितलो बनेको व्यवस्था पुनः प्रभावकारी बनाइएको हो।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उद्धव ढुंगाना अघिल्लो सातादेखि नियम पूर्ण रूपमा लागु गरिएको बताउँदै सीमाबाट फर्किने उपभोक्तालाई सम्झाई-बुझाई भन्सार असुली भइरहेको जानकारी दिन्छन्। “यस कदमले ठूलो राजस्व वृद्धि नगरे पनि चुहावट नियन्त्रण र कानुनी व्यवस्था कायम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ,” उनी भन्छन्।

भैरहवा भन्सार कार्यालय।

करिब डेढ वर्षअघि व्यवसायीहरूको पहलमा यस्तो व्यवस्था लागु गरिए पनि संघ सरकार र स्थानीय प्रशासनले चासो नदिएपछि चार महिनामै कार्यान्वयन कमजोर बनेको थियो।

भन्सार ऐन, २०८२ अन्तर्गत परिच्छेद ३ को दफा २० मा ‘घोषणाकर्ताले आफूले निकासी वा पैठारी गर्ने वस्तुको प्रज्ञापनपत्रमा घोषणा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। सोहीअन्तर्गत ‘घोषणा नगरी यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगको वस्तुका सम्बन्धमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ’ भनेर उल्लेख छ।

सोहीअनुसार भन्सार कार्यालयहरूले प्रत्येक आवमा सूचना प्रकाशित गर्ने गरेका छन्। भैरहवा भन्सार कार्यालयले पनि १ असार २०८२ मा नेपाल सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित भएअनुसार नेपालबाट बाहिर जाने र विदेशी मुलुकबाट नेपालभित्र आउने यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तु सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ।

दफा नम्बर ५ मा स्थलमार्गबाट सीमा ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिलाई राजपत्रमा उल्लेख भएका कुनै पनि सुविधा दिइनेछैन भनेर उल्लेख गरिएको छ। ‘तर एक सय रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु साथै ल्याए वा लगेमा भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाअनुसारै अहिले सशस्त्र प्रहरीले सीमामा कडाइ गरिरहेको छ।

भन्सार नाकाबाट आउँदै गरेका यात्रुको सामान जाँच्दै सशस्त्र प्रहरी।

सर्वसाधारणले असन्तुष्टि प्रकट गरे पनि निजी क्षेत्रले भने यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्य लामो समयदेखि उठ्दै आएको माग कार्यान्वयनमा आएको बताउँछन्। उनी यसले सीमापार अनियन्त्रित किनमेल नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। न्यून आय भएका नागरिकका लागि विशेष व्यवस्था गरेर एक सय रुपैयाँको सीमा पन्ध्र सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म बनाउँदा व्यावहारिक हुने उनको तर्क छ।