काठमाडौं। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिलमा नेपाली दूतावास स्थापना भएको १६ वर्ष बित्न लागेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २७ पुस २०६६ मा त्यहाँ दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो।

१६ वर्षमा एउटा बालक किशोरवयमा प्रवेश गर्छ तर ब्राजिलस्थित नेपाली नियोग शिशु अवस्थाबाट माथि उठ्नै सकेको छैन। त्यहाँको नेपाली दूतावासले लगानीअनुसार प्रतिफल नदिएको तथ्यांकले नै स्पष्ट पार्छ। जस्तो, गएको आर्थिक वर्षमा नियोगको खर्च ६ करोड १२ लाख ४४ हजार रुपैयाँ छ। तर, त्यो आर्थिक वर्षमा नेपालले त्यहाँ गरेको खर्च बराबरको निर्यात व्यापारसमेत हुन सकेको छैन। अर्थात् यस अवधिमा ३ करोड ६० लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको नेपाली उत्पादन मात्र ब्राजिल पुगेको छ।

ब्राजिलसँगै प्रधानमन्त्री नेपालको सरकारले कुवेत, दक्षिण अफ्रिका र क्यानाडामा पनि एकैपटक दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो। तर, यीमध्ये कुवेतबाहेकका दूतावासको न कुनै रणनीतिक–कूटनीतिक महत्त्व छ, न तिनले देशको अर्थतन्त्रमा नै योगदान पुर्‍याएका छन्।

औचित्य र मापदण्डबिना जथाभावी दूतावास खोल्ने माधवकुमार नेपालको कदमलाई उनका उत्तराधिकारी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि पछ्याए। उनले पनि राजनीतिक भागबन्डाका लागि २०६९ सालमा ओमान र बहराइनमा दूतावास थपिदिए। त्यसमाथि चीनको ग्वाङ्झाओ र साउदी अरबको जेद्दामा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने अनुमति पनि दिए।

अमेरिकामा पाँचवटा नियोग खोल्नुको कारण र औचित्य कुनै पनि आधारले पुष्टि हुँदैन। अमेरिकासँग नेपालको वार्षिक व्यापार दुई प्रतिशतभन्दा कम छ। भएकै नियोगलाई काम अपुग भएका बेला थपिएका नियोगले के गर्छन्, त्यसको स्पष्ट जवाफ परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छैन।

दलको कोटाबाट राजदूत बनाउने परिपाटीलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले क्रमभंग गर्ने कुरै भएन। २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा उनले बिना औचित्य राप्रपाका नेता भरत रायमाझीलाई राजदूत बनाउन स्पेनमा र २०८० सालमा नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट सनिल नेपाललाई राजदूत बनाउन पोर्चुगलमा दूतावास खुलाए। कूटनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “स्पेनमा दूतावास हुँदाहुँदै नजिकैको पोर्चुगलमा किन दूतावास चाहिएको हो? बुझ्नै सकिएन।”

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्को र डलास अनि युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने निर्णय लिए। ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय हेर्न भन्दै अस्ट्रियाको भियनामा स्थायी नियोग थपेका थिए। जबकि, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय हेर्नकै लागि स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा छुट्टै नियोग छँदैछ।

विरोधाभास के भने अन्य मुलुकले नेपालमा भएका आफ्ना दूतावास धमाधम बन्द गर्दैछन् तर नेपाल भने नियोगको संख्या बढाउने अभियानमा देखिन्छ। हाल नेपालमा विभिन्न देशका २५ आवासीय दूतावास छन्। पाँच देशले नेपालमा रहेका आफ्ना दूतावास बन्द गरिसकेका छन्। पछिल्लो समय आफ्नो दूतावास बन्द गर्ने देश उत्तर कोरिया हो। सन् २०१७ मा डेनमार्कले २५ वर्षदेखि सञ्चालित दूतावास बन्द गरेको थियो भने इटालीले सन् १९९७ मा, पोल्यान्डले १९८१ मा र इन्डोनेसियाले १९६७ मै नेपालका नियोग उठाएका थिए।

बितेको १५ वर्षमा नेपालले १५ वैदेशिक नियोग थपेको छ। अहिले अस्तित्वमा रहेका ४० वटा नियोगको सञ्चालनका लागि वर्षको ४ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका लेखा प्रमुख भेषप्रसाद भूर्तेलका अनुसार घोषणा गरिएका चारवटा थपिँदा वार्षिक खर्च ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ।

परराष्ट्र मन्त्रालय। तस्बिर : विक्रम राई

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पन्ध्रौं राष्ट्रिय योजनामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अधिकतम परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यस्तै, आर्थिक कूटनीतिलाई रणनीतिक र नतिजामूलक रूपमा परिचालन गरी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने एवं व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ। उक्त योजनामा नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या बढाउने बुँदा पनि परेको छ। तर, पन्ध्रौं योजनामा समेटिएका लक्ष्यतर्फ विदेशस्थित नेपाली नियोगको चासो गएको देखिँदैन।

जस्तो स्वीट्जरल्यान्डकै उदाहरण लिऊँ। जेनेभामा पनि नेपालको स्थायी नियोग छ। तर, नेपाल आउने स्वीस पर्यटकको संख्या लाजमर्दो देखिन्छ। सन् २०२४ मा ११ जना स्वीस मात्र घुम्न आएका थिए।

राज्यको लगानीको तुलनामा अधिकांश नियोगको कार्यसम्पादन ज्यादै फितलो देखिन्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यसलाई उजागर गरेको छ। महालेखाको ६१ औं प्रतिवेदनमा विदेशस्थित सबै नेपाली नियोगको कार्यसम्पादन क्षमतामा प्रश्न उठाइएको छ। नेपाली नियोगले सम्बन्धित देशमा द्विपक्षीय वाणिज्य संयन्त्र गठन गर्न नसकेको, कर्मचारीको कार्यसम्पादन सूचक तयारी गरी कार्यान्वयन गर्न नसकेको जस्ता प्रश्न महालेखाले उठाएको छ।

नगन्य व्यापार

वासिङ्टन डीसीमा नेपाली दूतावास, न्युयोर्कमा स्थायी नियोग र महावाणिज्य दूतावास हुँदाहुँदै बिना औचित्य डलास र सानफ्रान्सिस्कोमा दुई महावाणिज्य दूतावास थपिएपछि अमेरिकामा नेपाली नियोगको संख्या पाँच पुगेको छ। तुलनात्मक रूपमा अन्यत्रभन्दा बढी खर्च हुन्छ, अमेरिकास्थित नियोगहरूमा। तर, त्यहीँ दुई नियोग थप्ने निर्णयले कूल पाँच नियोगको वार्षिक खर्च १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्ने भएको छ।

अमेरिकामा पाँचवटा नियोग खोल्नुको कारण र औचित्य कुनै पनि आधारले पुष्टि हुँदैन। अमेरिकासँग नेपालको वार्षिक व्यापार दुई प्रतिशतभन्दा कम छ। भएकै नियोगलाई काम अपुग भएका बेला थपिएका नियोगले के गर्छन्, त्यसको स्पष्ट जवाफ परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छैन। न्युयोर्कमा कार्यरत एक कूटनीतिक अधिकारीको भनाइमा डलास र सानफ्रान्सिस्कोमा राहदानीका लागि वर्षको एकपटक घुम्ती शिविर गर्न राज्यमाथि थप वार्षिक ४० करोड व्ययभार थप्न खोजिएको छ। पूर्वराजदूत प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्, “बेकामे नियोग बन्द गर्न ढिलो भएका बेला आफ्ना मान्छे पठाउन हचुवामा यसरी नयाँ नियोग थप्नु बिल्कुल गलत हो।”

भारतमा नियोगको संख्या यसै पनि थोरै छ। तर, भएकैको कार्यसम्पादन पनि निम्छरो देखिन्छ।

भारतको तुलनामा चीन र अमेरिकासँग नेपालको व्यापार कम छ। तर, वैदेशिक व्यापारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको भारतमा नेपालका दुइवटा मात्र नियोग छन्। राजधानी नयाँदिल्लीमा रहेको दूतावास पुरानो हो। यस्तै कोलकातामा एउटा महावाणिज्य दूतावास छ। भारतभन्दा कम व्यापार भएको चीनमा भने यतिबेला नियोग संख्या पाँच पुर्‍याइएको छ। पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, “थप्नैपर्ने ठाउँमा थप्दै नथप्ने, नचाहिएको ठाउँमा थपिरहने प्रवृत्तिमा निहित स्वार्थले काम गरेको छ। यसले देशको भलो गर्दैन।”

पछिल्लो समय नयाँ थपिएका नियोग मात्र होइन, पुराना नियोग पनि औचित्यहीन साबित भएका छन्। त्यस्तै नियोगको एउटा उदारण हो, सन् १९६६ मा इजिप्टमा खोलिएको दूतावास। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले इजिप्टमा जम्मा ७ हजार रुपैयाँ बराबर सामान निर्यात गरेको छ। जबकि, इजिप्टको नियोग चलाउन गएको आर्थिक वर्षका लागि ७ करोड २६ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट गएको थियो। गजब त के भने चार वर्षअघि इजिप्टमा ५७ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो।

बेकामे नेपाली नियोगको अर्को दृष्टान्त यांगुनस्थित नेपाली दूतावास पनि हो। सन् १९६५ मा जीबी याक्थुम्बालाई पहिलो राजदूत नियुक्त गरेर सुरु गरिएको म्यानमारको नेपाली दूतावासले पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा म्यानमारमा जम्मा ८९ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको छ भने गएको आर्थिक वर्षमा मात्र २ करोड १५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको। जबकि, दूतावासको वार्षिक खर्च करिब ४ करोड रुपैयाँ छ।

ओमानस्थित नियोगको स्थिति पनि लगभग यस्तै हो। व्यापारका दृष्टिले गएको आर्थिक वर्षमा ओमानमा जम्मा १ करोड २७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात भएको छ। साउदी अरबमा पनि न नेपालको व्यापार उल्लेख्य छ, न त्यहाँबाट नेपाल आउने आगन्तुकको संख्या लोभलाग्दो देखिन्छ। तर, सरकारले यहाँ पहिलेदेखि सञ्चालित दूतावास हुँदाहुँदै ११ वर्षअघि जेद्दामा अर्को महावाणिज्य दूतावास खोलेर सरकारी खर्च बढाएको छ। पर्यटक बढाउन असफल त्यो मिसनले पछिल्लो चार वर्षमा आफू कार्यरत देशसँगको निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न पनि सकेन। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साउदी अरबसँग नेपालको व्यापार घाटा ८ अर्ब २० करोड भइसकेको छ। जबकि, चार वर्षअघि साउदीसँग देशको व्यापार घाटा ७ अर्ब ८० करोडमा सीमित थियो। तथापि, प्रतिफल दिन असफल जेद्दा र रियादस्थित नेपाली नियोगमा राज्यको वार्षिक २७ करोड खर्च भइरहेको छ।

व्यापार घाटा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, वैदेशिक नियोगले आफू कार्यरत देशका नागरिकलाई समेत नेपालतिर आकर्षित गर्न मौलिक काम गरेको देखिँदैन। नयाँ हुन् वा पुराना, अधिकांश नियोग पर्यटक तान्न असफल छन्। दूतावास भएका दक्षिण कोरिया, कतार, साउदी अरब लगायतका देशबाट पछिल्लो तीन वर्षमा नेपाल आउनेको संख्या निराशाजनक देखिन्छ भने निर्यात व्यापार न्यून छ। पूर्वराजदूत उपाध्याय भन्छन्, “बजेटको अभाव देखाएर केही नगर्ने प्रवृत्ति अधिकांश नियोगको छ। गर्नसक्ने कामसमेत नभएकाले नतिजा देखिएन।”

भारत : भयावह व्यापार घाटा

भारतमा नियोगको संख्या यसै पनि थोरै छ। तर, भएकैको कार्यसम्पादन पनि निम्छरो देखिन्छ। कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत झक्कप्रसाद आचार्य आफू कार्यरत नियोगले नेपाल–भारतबीचको निर्यात व्यापार सहजीकरण गर्ने दाबी गर्छन्। उनले १५ वैशाख २०८२ मा वीरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि भनेका थिए, “हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र व्यापार सहजीकरण र स्तरोन्नतिमा सक्दो काम गर्नेछौं।”

आचार्यले दाबी गरेजस्तै उनी प्रमुख रहेको कोलकाता महावाणिज्य दूतावासको वेबसाइटमा पनि भनिएको छ : ‘नेपाल–भारतबीच आर्थिक कूटनीति बढाउने, पर्यटन, व्यापार बढाउने, पारवहन प्रवर्द्धन गर्ने, भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने एवं प्रविधि र ज्ञानमा सहकार्य गर्ने।’ तर, भारतमा रहेका नियोग राजनीतिक काममै बढी केन्द्रित देखिन्छन्। फलस्वरूप व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने क्षेत्र पहिल्याउने र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने भूमिका कमजोर रहँदै आएको छ। त्यसैले भारतसँग नेपालको पछिल्लो चार आर्थिक वर्षको व्यापार घाटा ३७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भइसकेको छ।

नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावास देशको ठूलो वैदेशिक नियोगमध्ये पर्छ। त्यसको संचालनका लागि वार्षिक करिब १९ करोडजति खर्च हुन्छ भने कोलकाताका लागि थप ५ करोड। तर, निर्यात बढाउनेतर्फ मात्र होइन, भारतीय पर्यटकको संख्या बढाउनमा समेत भारतमा रहेका नियोग असफल देखिन्छन्। अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार २०२३ मा भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या ३ लाख १९ हजार ९ सय ३६ थियो भने यो संख्या २०२४ मा ३ लाख १७ हजार ७ सय ७४ मा खुम्चियो। २०२५ को अप्रिल २५ सम्म ८१ हजार ९ सय २८ जना भारतीय नेपाल आए। पूर्वराजदूत बराल थप्छन्, “हाम्रा नियोग न व्यापार घाटा कम गर्न सफल भए, न त पर्यटक बढाउन नै।”

सरकारले निकै महत्त्व दिएर आयोजना गरेको जलवायुसम्बन्धी ‘सगरमाथा सम्वाद’ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। तर, उनी सहभागी भएनन्। सगरमाथा सम्वादमा भारतबाट वातावरण मन्त्री भूपेन्द्र यादवको मात्र सहभागिता रह्यो। भारतले नयाँदिल्लीमा आयोजना गरेको ‘जी २० शिखर सम्मेलन’ मा विश्वका प्रभावशाली नेताको जमघट भयो। तर, आफ्नो निकट छिमेकी नेपाललाई उसले अतिथिको हैसियतमा निम्तो पनि दिएन। यसलाई लिएर प्रकारान्तरले नेपाली नियोगको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। कूटनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशका नेपाली मिसनको दोहोरो सम्बन्धमा गम्भीर समस्या भएकाले मिसनको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यसैले अब नियोगको मात्र होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयमै सुधार गर्नुपर्छ।”

चीन : नियोग धेरै, काम कम

चीनसँग नेपालको वैदेशिक व्यापार १०–११ प्रतिशतमा सीमित छ। भारतभन्दा कम व्यापार भए पनि चीनमा जथाभावी थपिएका नियोगले गरेको खर्चको तुलनामा नतिजा गतिलो छैन। नेपालको पहिलो कूटनीतिक मिसन ल्हासाबाट सुरु भएको हो। चीनसँग नेपालको व्यापार खासै नबढे पनि ल्हासा, बेइजिङ र हङकङमा नियोग हुँदाहुँदै फेरि छेङदु र ग्वाङ्झाओमा महावाणिज्य दूतावास थपिएका छन्। ल्हासाका महावाणिज्यदूत लक्ष्मीप्रसाद निरौला महावाणिज्य दूतावासको संख्या थपिएपछि वार्षिक खर्च बढेको स्वीकार्छन्। खर्चअनुसारको परिणाम सन्तोषजनक नभएको प्रश्नमा उल्टै प्रतिप्रश्न गर्छन्, “दुई जना कर्मचारीको भरमा कसरी नियोग चल्छ? कसरी उपलब्धि हासिल हुन्छ?”

नतिजा दिन नसकेर अस्तित्वकै संकट झेलेका कम्तीमा १९ नियोग बन्द गर्दा वा केहीलाई नजिकको नियोगमा गाभ्दा वार्षिक अनुमानित डेढदेखि दुई अर्ब रुपैयाँको फजुल खर्च जोगाउन सकिन्छ।

चीनसँगको आर्थिक कूटनीति विस्तार गर्न चार महावाणिज्य दूतावासले नपुगेर बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा इकोनोमिक मिनिस्टर (सहसचिव स्तर) पठाइएको छ। सरकारले भारत र चीनजस्ता केही ठूला नियोगमा मात्र इकोनोमिक मिनिस्टरको दरबन्दी कायम गरेको छ। तर, त्यो पदको जिम्मेवारी बहन गर्ने पदाधिकारीले पनि नेपालको आर्थिक कूटनीति विस्तार गर्न सकेका छैनन्।

२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि चीनसँगको दुईपक्षीय सम्बन्ध बलियो बनाउने, आर्थिक कूटनीति, पर्यटन तथा निर्यात व्यापार बढाउन सरकारले विशेष जोड दिएको देखिन्छ। त्यसैको नतिजा हुन सक्छ, महावाणिज्य दूतावास र इकोनोमिक मिनिस्टरका नाममा थपिएका अतिरिक्त पदहरू। विडम्बना! यति हुँदा पनि चीनमा क्रियाशील नयाँ र पुरानासहित पाँच नियोगले उत्तरी छिमेकीसँगको आर्थिक कूटनीतिलाई बलियो बनाउन सकेका छैनन्। त्यसैले पछिल्लो चार वर्षमा नेपालको निर्यात व्यापारमा खासै सुधार छैन। चार वर्षयता चीनसँग हाम्रो व्यापार घाटा ११ खर्ब १९ अर्बभन्दा बढी छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा चीनसँगको कुल व्यापार घाटा ३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ थियो।

व्यापार असन्तुलनसँगसँगै चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउन पनि नियोगहरूको खासै भूमिका देखिँदैन। पछिल्लो तीन वर्षयता चीनबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या उत्साहजनक छैन। १ अर्ब ४१ करोड जनसंख्या भएको देशबाट सन् २०२४ मा १ लाख १८ हजार ८ सय ८६ पर्यटक मात्र आएका थिए। यो वर्षको २५ अप्रिलसम्म नेपाल भित्रिने चिनियाँ पर्यटकको संख्या ३४ हजार ९ सय ५० को हाराहारीमा छ।

चीनस्थित नेपाली नियोगको आर्थिक कूटनीति त कमजोर छँदैछ, तिनले चीनसँगका दुईपक्षीय मामिलामा समेत ठोस नतिजा प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्। उदारणका लागि सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको राजकीय भ्रमण गरे। सीको भ्रमणमा नेपाल–चीनबीच महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको थियो। तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चीनस्थित नेपाली नियोगको सक्रियता देख्न पाइएको छैन।

राष्ट्रपति सीले त्यतिबेला नेपाललाई करिब ५६ अर्ब बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए, जो अझैसम्म आएको छैन। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लगायत चीनसँगको साझेदारीमा अघि बढाइने घोषणा गरिएका रणनीतिक महत्त्वका परियोजनामा पनि ठोस प्रगति छैन।

नियोग कटौतीको प्रारूप

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएयता हरेक सरकारले विदेशमा स्थापना भएका आफ्ना नियोगको संख्या पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गर्दै आएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली दूतावासको संख्या पुनरावलोकनका लागि एक समिति गठन गर्ने भनिएको थियो। बजेट वक्तव्यमा पनि बदलिँदो परिस्थिति र कार्यबोझको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नियोगको संख्या पुनरावलोकन गरिने घोषणा भयो। नेपाली नियोगको भौतिक उपस्थिति नरहेका स्थानमा ‘भर्चुअल दूतावास’मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी वाचा पनि गरियो। तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटमा किटान गरिएका यी प्रतिबद्धता त्यत्तिकै सेलाए।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २१ मंसिर २०७५ मा पूर्वराजदूत रुद्र नेपालको संयोजकत्वमा नियोग पुनरावलोकन कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलले नेपाली नियोग रहेका केही देशको स्थलगत अध्ययन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको स्वार्थका कारण कार्यदलले अन्तिमसम्म काम गर्न पाएन। कार्यदलका संयोजक नेपाल भन्छन्, “कार्यदल अन्तिम चरणसम्म पुग्नै पाएन।”

मन्त्रिपरिषद्ले २९ चैत ०७४ मा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन समिति पनि गठन गरेको थियो। त्यो समितिका सदस्य रहेका परराष्ट्रविद् निश्चलनाथ पाण्डेका अनुसार देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न असफल र राजनीतिक कारणले मात्र खोलिएका दूतावास बन्द गर्न ढिलो भएको छ। उनको प्रश्न छ, “हाम्रा नियोग भएका देशबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छ ? आर्थिक लगानी र अनुदान आएको छ? देशलाई आर्थिक र कूटनीतिक लाभ भएको छ ? यदि छैन भने दूतावास किन पालिरहने?”

अरू त अरू महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत विदेशमा रहेका नेपाली नियोगको पुनरावलोकनको खाँचो औंल्याएको छ। महालेखाको ६१ औं प्रतिवेदनमा नियोग पुनरावलोकनको आधार नै किटान गरेको छ। महालेखाले नियोगको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका नेपालीको संख्या, आर्थिक क्रियाकलापको अवस्था, आर्थिक–श्रम कूटनीति, ती देशले नेपालमा खोलेका नियोगसमेत विचार गरी उपयुक्त संख्यामा नियोगको पुनर्संरचना गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

आफ्नै निर्णय र घोषणा रद्दीमा मिल्काउने पराराष्ट्र मन्त्रालयले महालेखाको यो सुझाव लागू गर्ने विश्वास गर्न सकिँदैन। तथापि, जथाभावी नियोग थपिरहने प्रवृत्तिलाई जसरी पनि लगाम लगाउन ढिलो भइसकेको छ। बिना मापदण्ड खोलिएका कयौं नियोग बदलिँदो परिस्थितिमा असान्दर्भिक भइसकेका छन्। दक्षिण एसियामा नेपालले तत्काल श्रीलंका, पाकिस्तान र म्यान्मारको दूतावास बन्द गर्न सक्छ। श्रीलंकालाई भारत अनि म्यानमारलाई थाइल्यान्डबाट हेर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने तीनवटा वैदेशिक नियोग भएको अमेरिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई क्यानाडा पनि हेर्ने जिम्मेवारी थप्न सकिन्छ।

बिना अध्ययन राजनीतिक भागबन्डा पुर्‍याउन खोलिएका पोर्चुगल र स्पेनको दूतावासको औचित्य छैन। बर्लिनस्थित जर्मनीको नेपाली दूतावासले त्यहाँको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ भने ब्राजिल, ओमान, इजिप्ट, बहराइन, कुवेत, दक्षिण अफ्रिका र डेनमार्कका दूतावासमध्ये अधिकांश बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। श्रम कूटनीतिका लागि यूएई, मलेसिया, कतार, इजरायल लगायतका दूतावास आवश्यक भए पनि नेपाली श्रमिक नभएका वा न्यून भएका मध्यपूर्वका कतिपय देशमा खोलिएका र देशका लागि व्यर्थमा भार बनेका नियोग तत्काल बन्द गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। जापान र दक्षिण कोरियाको दूतावास गाभेर एउटै बनाउन कुनै गार्‍हो छैन।

सरकारले चाहेमा आफ्नो औचित्य साबित गर्न नसकेका विदेशका नियोग तत्कालै बन्द गर्न सक्छ। तर, त्यसतर्फ ध्यान गएको छैन। २०६६ सालपछि हचुवामा चीन, अमेरिका, दुबई, जेद्दा र अमेरिकामा थपिएका महावाणिज्य दूतावासमध्ये अधिकांशको काम देखिँदैन। भियनाको स्थायी नियोगले पनि खासै नतिजा दिएको छैन। सुरक्षा तथा परराष्ट्र मामिलाविज्ञ इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, “पछिल्ला कतिपय मिसन राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा पनि कसलाई कहाँ कसरी अवसर दिएर व्यवस्थापन गर्ने भनेर स्थापना गरिएको छ, यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।”

नतिजा दिन नसकेर अस्तित्वकै संकट झेलेका कम्तीमा १९ नियोग बन्द गर्दा वा केहीलाई नजिकको नियोगमा गाभ्दा वार्षिक अनुमानित डेढदेखि दुई अर्ब रुपैयाँको फजुल खर्च जोगाउन सकिन्छ। तर, आफ्ना मान्छे पठाउन आँखा चिम्लेर जथाभावी नियोग थप्ने निर्णय गर्नेहरूको भने यस तथ्यप्रति ध्यान गएको देखिँदैन। परराष्ट्रविद् पाण्डे भन्छन्, “निहित स्वार्थका लागि खोलिएका र नतिजा दिन नसकेका व्यर्थका नियोग अब घटाउनैपर्छ।”