सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघको पतनपछि फ्रान्सिस फुकुयामाले विचारधाराको अन्त्य भएको दाबी गरे। उनको दाबीलाई चुनौती दिने गरी नेपालमा मार्क्सवादले आफूलाई जीवन्त राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्‍यो। शीतयुद्धको समाप्तिसँगै वैचारिक संघर्ष अन्त्य भएको र उदारवादी लोकतन्त्र नै अन्तिम विकल्प भएको दाबी गरिँदै थियो। तर, नेपालमा मार्क्सवादी विचारधारा नयाँ र मौलिक ढंगले अगाडि बढिरहेको थियो। जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) यसको उदाहरण हो।

नेपालको सन्दर्भमा मार्क्सवादले विचारधारालाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्न र श्रमजीवी नागरिकको पक्षमा रूपान्तरित गर्नमा धेरै सफलता पाएन। मार्क्सवादका अनुसार जब शासक वर्गले आफ्नो विचारधारा र व्यवहारबीचको तालमेल गुमाउँछ, तब प्रणालीमा संकट आउँछ। पुराना दलहरूले लोकतान्त्रिक क्रान्तिको नेतृत्व त गरे, तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले उत्पादनका साधनमा जनताको पहुँच स्थापित गर्नुको साटो दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दिए।

जनताको मनोविज्ञान बुझ्न नसक्नु र सूचनाको युगमा पुरानै एकतर्फी सञ्चारमा अडिग रहनुले पुराना राजनीतिक दलहरू र युवा पुस्ताबीच ‘कम्युनिकेसन ग्याप’ पैदा गर्‍यो। यही शून्यतामा पपुलिज्म अर्थात् लोकप्रियतावाद जन्मियो, जसले कुनै ठोस विचार र दर्शनभन्दा पनि तत्कालको असन्तुष्टिलाई साधन बनायो। मार्क्सवादी दर्शनअनुसार समाजको आर्थिक आधार उत्पादनको सम्बन्ध र शक्तिले नै राजनीति, कानुन र संस्कृति जस्ता उपरी संरचना तय गर्छ। नेपालमा अहिले देखिएको समस्या यही हो– आधारभूत संरचना अझै पनि अर्धसामन्ती, परनिर्भर र पुँजीवादी चरित्रको छ।

बाह्य संरचनाअन्तर्गत हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधुनिक ढाँचा तयार गर्‍यौँ। नयाँ आएका लोकप्रियतावादी शक्तिहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, देश परिवर्तनका चर्का कुरा त गर्छन्, तर समाजको आधार अर्थात् उत्पादनको सम्बन्धमा कसरी परिवर्तन ल्याउने भन्नेबारे उनीहरूसँग कुनै ठोस मार्क्सवादी वा समाजवादी खाका नै छैन। मार्क्स भन्छन्, ‘दार्शनिकहरूले संसारको व्याख्या मात्र गरे, मुख्य कुरा त यसलाई बदल्नु हो। तर, परिवर्तनका लागि केवल व्यक्ति फेरिएर पुग्दैन, पद्धति र उत्पादनको स्वामित्व फेरिनुपर्छ।’

सामाजिक न्यायका विषयहरू केवल प्रशासनिक सुधारले समाधान हुँदैनन्। जबसम्म जमिन, पुँजी र प्रविधिमा किनाराका वर्गको स्वामित्व हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि सरकारको योजना दिगो वा वर्गीय चेतयुक्त हुनै सक्दैन।

डिजिटल क्रान्तिले सूचनालाई बहुआयामिक बनाइदिएको छ। पहिले पार्टीका कार्यकर्ता जे भन्थे, जनता त्यही सुन्थे। अहिले सामाजिक सञ्जालले ‘डिजिटल पपुलिज्म’ लाई जन्म दिएको छ। यहाँ सत्यभन्दा पनि धारणा हाबी हुन्छ। युवा पुस्ताले पुराना पार्टीको त्याग र इतिहास बिर्सिएर वर्तमानको डेलिभरी खोजिरहेको छ।

नेपाल बहुजातीय र बहुभाषिक देश हो। यहाँ ‘एक ठाउँको रणनीति अर्को ठाउँमा नमिल्नु’ स्वाभाविक हो। मार्क्सवादले ‘ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण’ मा जोड दिन्छ। हाम्रो समाजमा वर्गीय उत्पीडन र जातीय/क्षेत्रीय उत्पीडन एकअर्कासँग जेलिएका छन्।

नयाँ पपुलिस्ट लहरले यी सबै जटिलतालाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने गल्ती गरिरहेको छ। सामाजिक न्यायका विषयहरू केवल प्रशासनिक सुधारले समाधान हुँदैनन्। जबसम्म जमिन, पुँजी र प्रविधिमा किनाराका वर्गको स्वामित्व हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि सरकारको योजना दिगो वा वर्गीय चेतयुक्त हुनै सक्दैन।

कुनै वैचारिक जगविना बनेका पार्टी र सरकारहरू हावाको लहर जस्तै हुन्। ग्राम्सीको ‘हेजेमोनी’ आधिपत्यको सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि व्यवस्था टिकिरहन त्यसले जनताको दिमागमा नैतिक र वैचारिक पक्ष स्थापित गर्नुपर्छ। पपुलिस्टहरूले तत्कालको वाहवाही त पाउँछन्, तर जब प्रणालीगत र संरचनागत परिवर्तनको कुरा आउँछ, त्यहाँ उनीहरू चुक्ने डर हुन्छ। हाम्रो आवश्यकता उत्पादनमा क्रान्ति, वितरणमुखी पपुलिज्मभन्दा उत्पादनमुखी समाजवाद, संस्थागत सुदृढीकरण, व्यक्तिको सनकभन्दा पद्धतिको विकास, सामाजिक न्याय, केही टाठाबाठाको हितभन्दा उत्पीडित तथा संरचनागत विभेदका लागि चालिने कदमले सामाजिक सम्बन्धमा फेरबदल ल्याउँछ।

लोकप्रियतावादी शक्तिहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन आदिका चर्का कुरा त गर्छन्, तर समाजको आधार अर्थात् उत्पादनको सम्बन्धमा कसरी परिवर्तन ल्याउने भन्नेबारे उनीहरूसँग ठोस मार्क्सवादी वा समाजवादी खाका नै छैन।

नेपालको राजनीतिमा आएको यो नयाँ हलचल पुरानो राजनीतिको अक्षमताको परिणाम त हो नै, साथै पुराना दललाई पनि पपुलिस्ट राजनीतिले झ्वाप्पै छोप्नु पनि एक कारण थियो। जसले गर्दा विचार हरायो, व्यक्ति हाबी भयो, सनक स्थापित भयो, प्रतिशोध हाबी भयो, लोकतन्त्र हरायो, जनताका प्राथमिकता हरायो, नेताका सिन्डिकेट हाबी भए, चिरकालसम्म ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ, मै बाँचूँ, अरू सब मरून् दुर्बलहरू’ भन्ने संस्कृति स्थापित गराए।

इतिहासले के सिकाउँछ भने, केवल भावना, सनक, प्रतिशोध र अलोकतान्त्रिक जगमा उभिएको राजनीतिले क्षणिक सन्तुष्टि त दिन्छ, तर दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। त्यसैले शाश्वत नियम नै थियो, आवश्यकताअनुसारको शासन व्यवस्था स्थापना गर्न नसक्दा प्रतिवाद भयो। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले भन्छ– हरेक वादको प्रतिवाद हुन्छ र त्यसबाट संश्लेषण निस्कन्छ, त्यो नै वैज्ञानिक समाधान बन्न सक्छ। अहिले निस्केको संश्लेषण समाधान होइन, नियमको व्याख्या मात्र गरिएको हो।

पुराना दलहरूले आफ्नो कार्यशैली, आचरण सुधार्नुपर्ने र सिद्धान्तलाई जीवन्तता दिनुपर्ने र नयाँ शक्तिहरूले गहिरो राजनीतिक दर्शन र समाजको आधारभूत संरचना बदल्ने योजना बुन्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। समाजवाद केवल नारा होइन, यो त उत्पादनको सम्बन्धमा गरिने आमूल परिवर्तन हो।

नयाँ शक्तिहरूले केवल उपरी संरचनामा काम गर्ने हो भने उनीहरू पनि इतिहासको एउटा असफल प्रयोग मात्र बन्नेछन्। किनकि, समस्या र अन्तरविरोध बाहिरी तहमा भन्दा भित्री तहकै गहिरो छ। विचार, सिद्धान्त र कार्यशैलीमा चिन्तन नगर्ने हो भने यो लहर एकछिनको खुसीमा सीमित हुने निश्चित छ। राज्यलाई साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक र समाजवादी दिशामा लैजान लोकप्रियतावाद होइन, लोकपद्धति बलियो बनाउनुपर्छ।

नेपाली राजनीतिको नयाँ चुनौती

आज नेपालका विकट गाउँदेखि सहरसम्म हरेकको हातमा स्मार्टफोन र इन्टरनेट पुगेको छ। सूचनाको लोकतन्त्रीकरण हुनु आफैँमा नराम्रो होइन, सकारात्मक विषय हो। तर, विडम्बना के छ भने, सूचनाको बाढी त आयो, तर सत्य ओझेल पर्‍यो। प्रोफेसनल आईटी क्षेत्रले यसलाई केवल नाफा कमाउने माध्यम बनायो भने आमसर्वसाधारणका लागि यो भ्रमको खेती गर्ने थलो बन्यो।

मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा सूचनाका साधनहरूमा जसको नियन्त्रण छ, उसैले समाजको धारणा निर्माण गर्छ। अहिले नेपालमा सूचनाको साधन त जनताको हातमा छ, तर त्यसको ‘कन्टेन्ट’ मा अदृश्य शक्ति र स्वार्थ समूहको नियन्त्रण छ।

प्रविधि सामन्तवादको सुरुआत

ग्रिसका अर्थशास्त्री एवम् राजनीतिज्ञ यानिस वारोफाकिसको तर्क छ– अब विश्व पुँजीवादबाट गुज्रिएर ‘टेक्नो फ्युडालिज्म’ प्रविधि सामन्तवादको युगमा प्रवेश गरेको छ। यस सिद्धान्तलाई नेपाली राजनीतिको ऐनामा हेर्दा केही रोचक पक्ष देखिन्छन्। नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरू अहिले आफ्ना विचार जनतासम्म पुर्‍याउन ‘क्लाउड जमिनदार’ फेसबुक, टिकटक, एक्सको शरणमा छन्। यसले ती विदेशी डिजिटल प्लेटफर्मलाई भने अर्बौंको डेटा र विज्ञापनको भाडा बुझाइरहेको छ। नेपाली युवाको राजनीतिक ऊर्जालाई ‘भाइरल’ हुने दौडमा रूपान्तरण गरेर टेक्नो फ्युडालिज्मले नेपाली राजनीतिलाई एउटा ठूलो डिजिटल जालोमा फसाएको त छैन? बहसको ढोका खोलेको छ।

वारोफाकिसका अनुसार हामी अब उत्पादक र उपभोक्ता दुवै भएका छौँ। नेपालका सन्दर्भमा जब एउटा कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक पोस्ट गर्छ, उसले कुनै वैचारिक क्रान्ति गरिरहेको हुँदैन, बरु विदेशी अल्गोरिदमका लागि सित्तैमा ‘कन्टेन्ट’ उत्पादन गरिरहेको हुन्छ। नेपाली राजनीतिको अजेन्डा अब भुइँतहको वस्तुगत अवस्थाले होइन, बरु अल्गोरिदमले कुन कुरालाई भाइरल बनाउँछ भन्ने कुराले तय गर्न थाल्यो। यो नेपाली मौलिक लोकतन्त्रका लागि ठूलो वैचारिक संकट हो। त्यसैले विश्व व्यवस्थामा आएको यस्ता परिवर्तनले नेपाल जस्तो देशको राजनीतिमा वैचारिक शून्यता कसरी विस्थापित गरिदिन्छ भन्ने उदाहरण नेपालका राजनीतिक दलको निर्वाचनको हार र दलका राजनीतिक व्यवहारले स्पष्ट पार्छ।

आज ‘भाइरल’ हुनु नै धेरैका लागि जीवनको अन्तिम लक्ष्य र उद्देश्य बन्न थालेको छ। यसले समाजलाई एउटा यस्तो मोडमा पुर्‍याएको छ, जहाँ विषयवस्तुको गम्भीरताभन्दा ‘भ्युज’ र ‘लाइक’ को महत्त्व बढी हुन्छ। यसले मानिसको समय मात्र खाइदिएको छैन, बरु मौलिक चिन्तन र सामाजिक सम्बन्धहरूलाई समेत खोक्रो बनाइदिएको छ। परिवारका सदस्यहरू एउटै कोठामा बसेर पनि फरक फरक स्क्रिनमा हराइरहेका छन्। यसले हाम्रो सामाजिक पुँजीलाई क्षय गरिरहेको छ।

नयाँ पपुलिज्म

नेपालमा हालै देखिएको पपुलिस्ट लहर धेरै हदसम्म यही टेक्नो फ्युडालिज्मको जगमा उभिएको छ। पुराना दलहरू अझै पनि भौतिक संगठन र ‘पुरानो पुँजी’ मा रमाइरहेका बेला नयाँ शक्तिहरूले ‘क्लाउड पुँजी’ को प्रयोग गरेर जनताको मनोविज्ञानलाई सिधै नियन्त्रणमा लिइरहेका छन्। तर, वारोफाकिसले चेतावनी दिएझैँ यस्तो राजनीतिको पछाडि कुनै ठोस उत्पादनमूलक आर्थिक तथा राजनीतिक योजना छैन भने पुराना दललाई भने भौतिक तथा भर्चुअल राजनीतिमा सही साबित गर्न सजिलो हुनेछैन।

नेपाली समाज विविधतापूर्ण छ र यहाँको समस्याको जरा माथि भनिएझैँ उत्पादनको सम्बन्ध र वर्गीय चेतनामा छ र यसको राजनीति गर्ने दल र समूहमा छ। टेक्नो फ्युडालिज्मले उपभोक्ता त बनाएको छ, तर कति वैचारिक र लोकतान्त्रिक बनायो भन्ने छलफलको विषय हो।

राजनीतिमा मिसइन्फर्मेसन

राजनीतिमा जब गलत सूचनाहरू हाबी हुन थाल्छन्, ती सूचनाबाट समाजमा नकारात्मक भाष्यको जग निर्माण हुन्छ। यसरी सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचनाले राजनीतिक विश्वासको जग नै भत्काइदिन्छ। लोकतन्त्रमा ‘ठिक’ र ‘बेठिक’ छुट्याउने विवेक नागरिकसँग हुनुपर्छ। यो विवेक त्यतिबेला गुम्छ, जब नियोजित रूपमा छरिने भ्रमहरूले सत्यलाई छोपिदिन्छन्, र जनता अलमलमा पर्छन्। त्यसैले वर्तमान राजनीतिलाई गलत सूचनाबाट जोगाउने चुनौती थपिएको छ।

अहिले नेपाली राजनीतिमा देखिएको मुख्य समस्या के हो भने, कसैले राम्रो काम गरे पनि त्यसलाई ‘ट्रोल’ गरेर ओझेल पारिन्छ। नराम्रो गर्नेले पनि भावनात्मक नारा दिएर जनतालाई भ्रमित पारिरहेका छन्। यसले राजनीतिको वातावरण यति धमिलो बनाइदिएको छ कि इमानदार मानिस राजनीतिमा आउन डराउने र चतुर ‘पपुलिस्ट’ हरूले मञ्च र अवसर पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।

लोकतन्त्र र लोकपद्धतिको संकट

प्रविधिले विकृति बाहिर ल्याउन सघाएको कुरा नकार्नु हुँदैन। भ्रष्टाचारका काण्ड र बेथिति छताछुल्ल हुनुमा पक्कै पनि सामाजिक सञ्जालको भूमिका छ। तर, विकृति देखाउनु मात्र समाधान होइन। समाधान त प्रणालीको सुधार हो। अहिलेको डिजिटल लहरले ‘सेलिब्रेटी’ त जन्मायो, तर प्रणाली र पद्धति बोकेको नेता जन्माउन सकेन। कुनै पनि व्यवस्था प्रणाली र निश्चित विधिविना दिगो हुँदैन। क्षणिक आवेगमा बनेका धारणाले देशको नीति निर्माणमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्दैनन्।

अबको विमर्श

नेपाली समाजले अबदेखि डिजिटल स्पेसलाई विवेकी र सभ्य फोरम बनाउन आवश्यक छ। सूचनाको क्रान्तिलाई उत्पादन र सामाजिक न्यायसँग जोड्नुपर्छ। राजनीतिमा लाग्ने युवा पुस्ताले स्मार्टफोनको स्क्रिनमा देखिने भाइरलको चमकभन्दा समाजको भुइँतहमा रहेका जटिलता र उत्पादनका सम्बन्धहरूलाई बुझ्न जरुरी छ।

राजनीतिक दलहरूले पनि प्रविधिलाई प्रचारको साधन मात्र नबनाई जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने र उनीहरूको वास्तविक मनोविज्ञान बुझ्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। जबसम्म हामी सूचनाको सत्यता परीक्षण गर्न सक्ने सचेत नागरिक बन्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्र डिजिटल भ्रमको बन्दी बनिरहनेछ। आज निर्वाचनबाट एउटा विचारधाराको हार भयो, किन हार भयो भन्दा डिजिटल भ्रमले भन्ने भाष्य त निर्माण भएकै छ। त्यसैले राजनीतिक हार-जित बदल्न सक्ने प्रश्न आजको युगको सबैभन्दा आवश्यक र क्रान्तिकारी प्रश्न हो।

मार्क्सवाद कुनै जडसूत्र दर्शन होइन, यो एउटा जीवन्त पद्धति हो। जसले उत्पादनको प्रविधि बदलिँदा उत्पादनको सम्बन्ध पनि बदलिन्छ भन्ने सिकाउँछ। मार्क्सवादबाट हेर्दा र नेपाली सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा, मार्क्सको पालामा सामन्त र किसान आमनेसामने हुन्थे, औद्योगिक क्रान्तिमा मजदुरले मालिकलाई चिन्न सक्थ्यो। डिजिटल युगमा यो प्रक्रिया नै आवश्यक नपर्ने भनिन्छ। नेपालका मार्क्सवादी दलहरू अझै पनि ‘जमिन’ र ‘कलकारखाना’ कै परिभाषामा अल्झिएका छन्। यसका केही कारण हुन सक्छन्। सैद्धान्तिक जडताका कारण पुराना नेताहरूले उत्पादनको शक्तिमा आएको डिजिटल परिवर्तनलाई बुझ्न सकेका छैनन्, वा यसमा अध्ययन गर्न बाँकी छ।

नेपालका वर्तमान दलहरू यो डिजिटल परिवर्तनले राजनीतिमा आएको परिवर्तन स्विकार्न तयार छन् कि उनीहरू अझै २०औँ शताब्दीकै लेन्सबाट २१औँ शताब्दीलाई हेरिरहेका छन्? अब गहन छलफल गर्नुपर्ने समय आएको छ। अबको पपुलिस्टसँगको संघर्ष डिजिटल प्लेटफर्म वैचारिक बनाउनका लागि पनि हो। तर, भौतिक र भर्चुअल दुवैको सन्तुलन अनिवार्य छ।