सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि एकीकृत ‘हरित कर’ प्रणाली अवलम्बन गर्ने भएको छ। २८ वैशाखमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत हरित कर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ।

सरकारले यसअघिबाटै पेट्रोलियम पदार्थका उपभोक्तासँग प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, पूर्वाधार कर र हरित कर असुल्दै आएको छ। तर, उक्त रकम तोकिएका शीर्षकमा उपयोग भएकै छैन। सरकारले नागरिकसँग विभिन्न शीर्षकमा असुल गरेको रकम संविधानको धारा ११६ बमोजिम सञ्चित कोषमा जम्मा गरेर आफूखुसी खर्च गर्दै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सञ्चित कोषको प्रावधान देखाएर सरकार सञ्चालनमा खर्च गर्दै आएको हो।

संकलित करको उपयोग तोकिएका शीर्षकमा नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको अवस्थामा सरकारले एकीकृत हरित करको नाम दिएर राजस्व उठाउने नयाँ बाकस थपेको छ।

नागरिकले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कमा तिरेको कर यस शीर्षकमा खर्च नहुँदा जनस्वास्थ्यमा चुकाउनुपरेको मूल्य चर्को छ। वायु प्रदूषणका कारण मात्रै नेपालमा बर्सेनि ४१ हजारभन्दा बढी मानिसले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरिरहेको ‘स्टेट अफ ग्लोबल एअर, २०२५’ को आँकडा छ। विश्व बैंकका अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य जोखिमको पहिलो कारण नै वायु प्रदूषण बनेको छ। नेपाली मृत्युको पहिलो कारण मात्र होइन, अपांगता बढाउन पनि वायु प्रदूषण नै जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

प्रदूषण शुल्क

सरकारले वातावरण संरक्षण प्रयोजनका लागि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि पेट्रोल र डिजेल बिक्रीबापत प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउन थालेको हो। सुरुमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै लागु गरिएको यो प्रावधान आव २०६६/६७ देखि देशभर लागु गरिएको थियो। पहिले प्रतिलिटर ५० पैसा लिन थालिएको शुल्क आव २०७६/७७ देखि बढाएर एक रुपैयाँ ५० पैसा बनाइएको थियो।

१८ वर्षदेखि उपभोक्ताबाट उठाइँदै आएको यस शीर्षकको शुल्कबाट अहिलेसम्म २७ अर्ब रुपैयाँ उठेको नेपाल आयल निगमको अभिलेख छ। वातावरण संरक्षणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय (साबिक वन तथा वातावरण) मार्फत खर्च हुनुपर्ने यो रकम हालसम्म पर्यावरण मन्त्रालयले पाएकै छैन।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर ढकाल प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरण शीर्षकमा उठाइने रकम सोही शीर्षकमा खर्च हुनुपर्ने बताउँछन्। “वातावरण तथा जलवायुका अभियन्ताहरूले जुन शीर्षकमा शुल्क उठाइएको हो, त्यही शीर्षक प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गर्नुपर्ने माग गर्दै आउनुभएको छ। सरकारले भने सञ्चित कोषमा नै उठाएर तीनै तहका सरकारका वार्षिक कार्यक्रममार्फत खर्च गर्ने नीति लिँदै आएको छ,” उनी भन्छन्, “जुन शीर्षकका लागि उठाइएको हो, त्यसैमा खर्च गर्नुपर्छ भन्नेमा वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको पनि माग रहँदै आएको हो। अब कस्तो मोडालिटीको हुन्छ भनेर बजेट वक्तव्य नआएसम्म यकिन छैन।”

पूर्वाधार कर

सरकारले १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने भनेर इन्धन बिक्रीबाटै उपभोक्तामार्फत कर उठाइरहेको छ। आयल निगमको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक दशकमा पूर्वाधार करबापत एक खर्ब ५९ अर्ब ३२ करोड १३ लाख रुपैयाँ उठाइएको छ ।

आव २०७२/७३ बाट डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले शुल्क लिन थालिएको थियो। २०७६ सालबाट भने त्यसलाई ‘पूर्वाधार विकास कर’ को नाम दिएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ संकलन गर्न थालियो। तर, त्यसरी उठाइएको सबै रकम बूढीगण्डकी निर्माणमा खर्च हुने हो वा होइन भन्ने यकिन थिएन।

उपभोक्ताबाट कर उठाउन थालिएको सात वर्षपछि कात्तिक २०८० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्धनबाट उठाइएको १० रुपैयाँमध्ये पाँच रुपैयाँ बूढीगण्डकी आयोजनामा दिने निर्णय गर्‍यो। त्यसयता इन्धनबाट संकलित करमध्ये पाँच रुपैयाँ बूढीगण्डकीलाई उपलब्ध गराउन थालिएको भए पनि बाँकी पाँच रुपैयाँ केमा खर्च गर्ने भन्ने तोकिएको छैन। सरकारले इन्धन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै पूर्वाधार विकास कर उठाउँछ। यो रकम पनि सिधै सञ्चित कोषमै जम्मा हुन्छ, र त्यहीँबाट अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्छ।

हरित कर

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि हरित कर उठाउन थालेको हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको आयातमा हरित कर लगाइएको घोषणा गरेका थिए। पेट्रोलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र कोइलामा प्रतिकिलो ५० पैसाका दरले हरित कर संकलन गरिँदै आएको छ। जसबापत आव २०८१/८२ भरिमा तीन अर्ब २३ करोड ७० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ।

एकीकृत हरित कर

आगामी आव २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४ मा एक वाक्यमा उल्लेख गरिएको एकीकृत हरित करले प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य शुल्कलाई एकै डालोमा संकलन गर्ने आशय दिन्छ। त्यसो भएमा एकीकृत प्रणालीको हरित करमा रकमको आकार बढ्नेछ। हालसम्म संकलन भएको प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, पूर्वाधार विकास कर र हरित करको रकम एक खर्ब ८९ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ हुनेछ।

सामान्यतया हरित कर (ग्रिन ट्याक्स)ले पर्यावरणीय नोक्सानी गर्ने गतिविधिमा लगाइने विशेष करलाई बुझाउँछ। यसले प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रोत्साहन दिन्छ। तर, यसको सञ्चालन कार्यविधिबारे न त कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय न त अर्थ मन्त्रालय नै जानकार छन्। वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकाल बजेट वक्तव्य नआएसम्म एकीकृत हरित कर प्रणाली प्रस्ट नहुने बताउँछन्। हरित करको नीति वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट माग भएको कार्यक्रम नभएको पनि उनको भनाइ छ। “यो हाम्रो म्यान्डेट नभएकाले यसको अवधारणा र सञ्चालन कार्यविधिबारे अर्थ मन्त्रालयलाई नै सोध्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायसँग बुझ्दा उनी पनि एकीकृत प्रणालीको हरित करबारे मन्त्रालय जानकार नभएको बताउँछन्। “मेरो सोझो बुझाइमा वातावरण प्रदूषकलाई लगाइने सबैखाले करलाई हरित कर भनिने हो,” उनी भन्छन्, “नीति तथा कार्यक्रममा एकीकृत हरित करको विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै समावेश भएकाले उतै सोध्नुपर्ला।”

हामीले यसबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि सोध्यौँ। कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव हेमराज अर्याल भन्छन्, “यो विषय राजनीतिक अजेन्डाबाट थपिएको हो कि जस्तो लाग्छ।”

वातावरणविद् भूषण तुलाधर सरकाले उठाउने शुल्क र करको सदुपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। “एकीकृत हरित भन्नाले पहिलेदेखि उठाइँदै आएका एकै प्रकृतिका शुल्क र करहरूलाई एकै ठाउँ उठाउने भन्न खोजिएको होला,” उनी भन्छन्, “समस्या उठाउनेमा होइन, प्रयोग र परिचालन गर्नेमा हो। जुन प्रयोजनका लागि उठाइएको हो सोहीमा सदुपयोग गर्ने भनिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो।”

रकम उपयोगको आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

यो पनि पढ्नुहोस् 

प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कमा अर्थ मन्त्रालयकै ‘अख्तियार दुरुपयोग’

वायु प्रदूषणबाट आफ्नै नागरिक मारिरहेको सरकार