काठमाडौँ। सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को भन्सार जाँचपास प्रक्रियाबारे कर प्रणालीको पारदर्शिता, नीतिगत स्थिरता र भन्सार व्यवस्थापन सुधारको विषय प्रमुख रूपमा उठेको छ।

समिति सदस्यहरूले ती इभीको भन्सार जाँचपास र करका दर परिवर्तनदेखि भन्सार मूल्याङ्कन प्रक्रियासम्मका विषय पुनरवलोकन आवश्यक भएकामा जोड दिए। उनीहरूले भन्सार व्यवस्थापन तथा सुधारका निम्ति विविध सुझाव प्रस्तुत गरे।

सांसद आरेन राईले विद्युतीय सवारी साधनमा भएका करसम्बन्धी व्यवस्थाबारे जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताए। सांसद बुद्ध रत्न महर्जनले जनतामाथि करको भार मात्र थोपरेर मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने विचार व्यक्त गरे।

यसैगरी, सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले व्यवसायमा पारदर्शिता महत्वपूर्ण हुने भएकाले भन्सार पूर्वाधार सुधारलगायत विषयमा ध्यान दिन सुझाए। सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले भन्सार कार्यालयलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए भने अर्का सदस्य गणेशसिंह ठगुन्नाले विद्युतीय सवारी साधनलाई कर छुट दिइएको विषयमा संसदीय छानबिन आवश्यक भएको बताए।

सांसद रुकेश रञ्जितले कर नीति व्यवसायमैत्री हुनुपर्ने बताए। सांसद विक्रम थापाले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए। सांसद गोविन्द पन्थीले भन्सार छली नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन र बलियो संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

सांसद मनिष झाले आयात-निर्यात हुने वस्तुहरूको जाँच, कर निर्धारण तथा महसुल असुली व्यवस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिए।