३८ वर्षअघि भारत बसाइका क्रममा मिश्रित समुदायमा बसोबास गर्ने मेरो परिवार र उस्तै परिवेशमा हुर्केका श्रीमान्‌को परिवारबीच सामान्य कुराकानीपछि हाम्रो विवाह भयो। विवाहमा दाइजोको कुनै लेनदेन भएन। यस्तै, हामीले चार वर्षअघि छोरीको र दुई वर्षअघि छोराको विवाह पनि दाइजोविना गरिदियौँ। खासमा हाम्रो जनजाति समुदाय, त्यसमा पनि राई जातिमा दाइजोको चलन नै छैन। जसले गर्दा हाम्रो समुदायभित्र अभिभावकले विवाहताका अरूले जस्तो दाइजोको चिन्ता गर्नै पर्दैन।

हाम्रो समुदायमा पुर्खाकै समयदेखि दाइजो प्रथा नभएकाले बाल्यावस्थादेखि नै छोरा र छोरीको हुर्काइ, पालनपोषण समान किसिमको हुन्छ। शिक्षामा विभेद गरिँदैन। जसले गर्दा चौतर्फी र दूरगामी फाइदा हुन्छ। छोरीले पनि छोरासरह शिक्षित हुने, व्यक्तित्व विकास गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने भएकाले विभेदको कुनै गुन्जाइस हुँदैन। बरु समान रूपमा आत्मबल बढ्छ र आत्मनिर्भर बन्छन्।

राई समुदायमा कतिपय शिक्षित र आत्मनिर्भर छोरीहरूले विवाहपछि पनि माइतीप्रतिको जिम्मेवारी छोरासरह निर्वाह गर्छन्। जुन कुरा राई समुदायमा सामान्य मानिन्छ। अन्य समुदायमा विवाहित छोरीले माइतीप्रति गर्ने यस्तो सहयोगी व्यवहार बिरलै देख्न र सुन्न पाइन्छ। मैले पनि विगतमा यस्तो भूमिका निर्वाह गरेकी थिएँ। स्नातक पहिलो वर्षमा पढ्दै गर्दा आमा बितेपछि भाइबहिनीको अभिभावक हुनुपर्‍यो। यस्तै, विवाहपछि पनि केही वर्ष भाइ र बहिनीका लागि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्‍यो।

नेपाली समाजमा अझै कतै अशिक्षाका कारण त कतै गरिबीका कारण बहुसंख्यक छोरीहरूले विभेदपूर्ण बाल्यकाल र किशोरावस्था बिताउनुपरेको छ। त्यसपछि पनि दाइजो प्रथाका कारण उनीहरूले थप प्रताडना र हिंसा भोग्ने गर्छन्। यस्तो समस्या मधेसी समुदायमा गहिरो छ। पुस्तौँदेखि दाइजो प्रथाका कारण प्रताडित जीवन बिताइरहेका मधेसी समुदायका महिला र बालिकाहरूको अवस्थाप्रति तीन तहकै सरकार र नागरिक समाज उदासीन देखिन्छन्। अझ दुःखलाग्दो कुरा त, यही समुदायका मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले समेत दाइजो प्रथा न्यूनीकरण वा उन्मूलन गर्नेतर्फ चासो र चिन्ता गरेको देखिँदैन।

सामाजिक दबाब र देखासिकीका कारण कमजोर आर्थिक अवस्थाका घरपरिवारले छोरीको विवाहमा आफ्नो सामर्थ्यभन्दा बढी ऋणपान गरेर भए पनि दाइजो दिने गरेको पाइन्छ। जसले गर्दा उनीहरूको जीवनस्तर झन् झन् खस्किँदै गएको छ।

तराई-मधेसमा घोषित वा अघोषित रूपमा दाइजो प्रथाले निरन्तरता पाइरहेको छ। यसले त्यहाँका हुनेखाने वर्गलाई त आर्थिक दबाब पर्दैन। बरु उनीहरूले त सर्त र मागसहित दाइजो लेनदेन गरी स्थानीय समाजमा यस कुप्रथालाई मलजल गरिरहेका छन्। यस्तो तामझामपूर्ण अभ्यासको मारमा ‘हुँदा खाने’ वर्गका मानिस पर्छन्। सामाजिक दबाब र देखासिकीका कारण कमजोर आर्थिक अवस्थाका घरपरिवारले छोरीको विवाहमा आफ्नो सामर्थ्यभन्दा बढी ऋणपान गरेर भए पनि दाइजो दिने गरेको पाइन्छ। जसले गर्दा उनीहरूको जीवनस्तर झन् झन् खस्किँदै गएको छ।

दाइजो प्रथा प्रचलित समाजमा छोराछोरीबीच विभेद पनि हुने गरेको छ। दाइजोको भारका कारण छोरी जन्मिँदा अभिभावकले बोझ मान्ने प्रवृत्ति पनि छ। छोराको पर्खाइमा बग्रेल्ती छोरी जन्मिँदा त्यस्तो परिवार थप गरिबीको भासमा पर्छ। अर्कातिर, छोरा जन्मिए विवाहमा टन्न दाइजो पाइन्छ भन्ने आशामा बस्छन्।

मधेसी समुदायबाट उपसभामुख जस्तो गरिमामय पदमा पुगेकी रुबीकुमारी ठाकुरले आफू दाइजोमुक्त विवाहमा मात्र सहभागी हुने भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन्। त्यति मात्र हैन, उनले निमन्त्रणा कार्डमै ‘दाइजोमुक्त विवाह’ भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्।

श्रम संस्कृति पार्टीबाट राजनीतिक यात्रा थालेकी ठाकुरले समानुपातिक सांसद बन्नुअघि र पछि मधेस प्रदेशमा दाइजो प्रथाको प्रताडनाको विषय उठाउँदै आएकी छिन्। उपसभामुख बनेलगत्तै दाइजोमुक्त विवाहबारे उनले गरेको चर्चाले दाइजो कुप्रथाबारे राष्ट्रव्यापी बहस हुनुपर्ने माहोल तयार पारेको छ।

संयोग नै भन्नुपर्छ, यो लेख तयार गर्दैगर्दा उपसभामुख ठाकुरले आफन्तबाट ‘दाइजोमुक्त विवाह’ उल्लेख गरिएका निमन्त्रणा कार्ड पाउन थालेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्। यस दृष्टान्तले जनसरोकारका विषयमा दृढ संकल्पित भएर प्रयास गरे समाजमा केही न केही प्रभाव पर्दै जाँदो रहेछ भन्ने देखाउँछ। हाम्रा अन्य जनप्रतिनिधिहरूको पनि सामाजिक विषयमा ठाकुरको जस्तै प्रगतिशील सोच र व्यवहार अपेक्षित छ।

दाइजो प्रथा अन्त्य गर्ने हो भने यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई ७५३ वटै स्थानीय तहले आफ्नो बडापत्रमार्फत जनस्तरसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। साथै, स्थानीय तहअन्तर्गत गठित न्यायिक समितिहरूमा यसबारे छलफल र बहस निरन्तर हुनुपर्छ।

तराई-मधेसमा विशेषगरी मधेसी समुदायमा दाइजो प्रथाले जरा गाडेको वर्षौं भए पनि यसबारे सरकारी स्तरबाट बहस भएको इतिहास छैन। बरु कतिपय गैरसरकारी संघसंस्थाले बेलाबखत गोष्ठी र तालिम सञ्चालन गरेको देखिन्छ। तर, यस्ता कार्यक्रममा दाइजो प्रथालाई जीवित राख्ने मधेसी समुदायका ‘हुँदा खाने’ हरूको त्यति उपस्थिति हुँदैन, बरु हुनेखाने शिक्षितहरूको बाक्लै उपस्थिति देखिन्छ। जबकि, दाइजो प्रथालाई न्यूनीकरण वा उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्नेमा उनीहरूले पैरवी गरेको देखिँदैन। जसले गर्दा दाइजो प्रथासम्बन्धी तालिम र गोष्ठीहरू प्रभावकारी भइरहेका छैनन्।

दाइजोको कुरीतिलाई अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले यससम्बन्धी कानुन नबनाएको हैन। तथापि, यस प्रथालाई जोगाइराख्ने समुदायका बौद्धिक वर्गले कानुनलाई लत्याउने गरेका छन्। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७४ मा ‘विवाहमा लेनदेन गर्न नहुने’ उल्लेख छ। यो दफाको उपधारा (१) मा लेखिएको छ, ‘आफ्नो परम्परादेखि चली आएको सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक विवाह गर्ने दुलहा वा दुलहीका तर्फबाट  कुनै किसिमको चल, अचल दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेन सर्त राखी विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन।’ यस्तै, उपधारा (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्मको कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था गरिएको छ।

के हो समाधान?

दाइजोसम्बन्धी यस्तो स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि दाइजो प्रथालाई मलजल गर्ने समुदाय र परिवार यो कानुनबारे अनभिज्ञ जस्तै देखिन्छन्। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय र अधिकारीहरूको लाछीपनका कारण समाजमा कुप्रथाले निरन्तरता पाइरहेको छ। विवाहमा दाइजोको नाममा आर्थिक र जिन्सी लेनदेन गर्नेहरूलाई कानुनले छुनै सकेको छैन।

दाइजो प्रथा अन्त्य गर्ने हो भने यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई ७५३ वटै स्थानीय तहले आफ्नो बडापत्रमार्फत जनस्तरसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। साथै, स्थानीय तहअन्तर्गत गठित न्यायिक समितिहरूमा यसबारे छलफल र बहस निरन्तर हुनुपर्छ। यस्तै, दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि काम गर्दै आएका गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्न पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। यस्तै, दाइजोविना विवाह गर्ने युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

विद्यालय र क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीलाई दाइजो प्रथासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी गराउन जरुरी छ। पछिल्लो समय स्कुले शिक्षा पूरा नगर्दै प्रेम विवाह अर्थात् भागी विवाह गर्ने किशोरकिशोरीको संख्या बढ्दै छ। यसो हुनुका अनेक कारणमध्ये एउटा कारण दाइजो प्रथा पनि हुन सक्छ। अभिभावकलाई विवाहमा दाइजोका कारण आर्थिक भार नपरोस् भनेर पनि कतिपयले भागेर विवाह गरेको पाइन्छ।

समग्रमा, स्थानीय तहले दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि वर्षौंदेखि कार्यरत गैरसरकारी संघसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरी यससम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्न जरुरी छ। तब मात्र दाइजोको कुप्रथा न्यूनीकरण वा उन्मूलन गर्ने दिशामा कानुन चलायमान हुन्छन्।