झापा। कचनकवल गाउँपालिका–३ स्थित दुर्गाभिट्टा सामुदायिक वनको वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रमा रहेका वन्यजन्तु नीलगाई र चित्तलको संरक्षणमा आर्थिक समस्या भएको छ ।
सामुदायिक वनको आम्दानी कम हुनु र कहीँकतैबाट पनि सहयोग नपाउँदा वन्यजन्तुको संरक्षणमा आर्थिक समस्या भएको वन उपभोक्ता समितिका सदस्य भीमप्रसाद लुइँटेलले बताए ।
हाल उक्त केन्द्रमा एउटा नीलगाई र छ वटा चित्तल रहेका छन् । पाँच वर्षअघि मेची खोलाको बगरबाट नीलगाई उद्धार गरेर सशस्त्र प्रहरी र डिभिजन वन कार्यालयले यहाँ संरक्षणका लागि ल्याएको थियो । जङ्गलभित्र वन्यजन्तुको आक्रमणबाट घाइते भएका चित्तललाई उद्धार गरेर उपचारका लागि यहाँ राख्ने गरिएको छ ।
केन्द्रमा पालिएका जनावरहरुलाई दैनिक आहार खुवाउन र हेरचाह गर्न कठिन भइरहेको जनाउँदै उनले जङ्गलमै लगेर छाड्दा चोरी शिकारी हुने डर रहेको बताए । लामो समय मानिसको सङ्गतका कारण नीलगाई र चित्तलहरुमा मानिससँगै नजिक हुने स्वभाव विकसित भइसकेको छ । जङ्गलमा लगेर छाडे पनि फर्केर गाउँमै आउने उनी बताउछन् ।
उद्धार गरिएका जनावरको हेरचाहका लागि वनले दुई जना हेरालु राखेको छ । उनीहरुलाई प्रतिव्यक्ति महिनाको रु १५ हजार तलब दिइने गरिएको छ । “वनको आम्दानी पनि थोरै छ र अन्य कहीँकतैबाट सहयोग पाइएको छैन”, उनले भने, “यहाँका जनावारलाई पाल्नै धौधौ परिसक्यो, थप वन्यजन्तुको उद्धार गरेर कसैले ल्याइदियो भने कसरी राख्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।”
उनले वनभित्र ढलेका र सुकेका रुख कटान गरेर बिक्रीबाट आउने स्रोत मात्र वनको आम्दानी रहेको बताए। विगत पाँच वर्षअघि रु चार लाख खर्च गरेर सामुदायिक वनले सात बिघा जमिनमा बलियो घेराबारा गरेर वन्यजन्तु संरक्षण तथा उद्धार केन्द्र बनाएको थियो ।
केन्द्रमा संरक्षित चित्तल र नीलगाईलाई वनभित्रै पाइने घाँस र बजारबाट खरिद गरिएको चोकर खुवाउने गरिएको छ । वनको कूल क्षेत्रफल २५४ हेक्टर रहेको र यहाँ ५७५ घरघुरी उपभोक्ता रहेको उनले जानकारी दिए ।
वनस्पतिहरुको सङ्ग्रहालय मानिएको जलथल जङ्गलको यो सामुदायिक वनमा १०० बढी प्रजातिका बोट बिरुवा रहेका छन् । पहाडी क्षेत्रमा पाइने चिलाउनेदेखि लोपोन्मुख प्रजातिको लटहरसम्मका बोट बिरुवा यहाँ पाइन्छन् । वन क्षेत्रभित्र करिब १० बिघा सिमसार छ ।
वन्यजन्तुलाई पानी खुवाउन र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विगतमा कोशी प्रदेश सरकारको रु २५ लाख र डिभिजन वन कार्यालयले उपलब्ध गराएको रु पाँच लाखमा पोखरी निर्माण कार्य सुरु गरे तापनि बजेट अभावमा अधुरै रहेको उनको भनाइ छ ।
