काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि हालसम्म नेपाल सरकारको राज्यकोषबाट एक पैसा पनि खर्च नगरिएको बताएकी छन्।

मन्त्री रावलले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै यस प्रयोजनका लागि राज्यकोषबाट खर्च गरिएको हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनका लागि आह्वान गरिन्।

‘पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै विभिन्न आठ वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका रुजु भएका १० हजार वा सोभन्दा मुनिका एक हजार ४५२ सानाबचतकर्ताको ५९ लाख चार हजार ६०० रुपैयाँ रकम फिर्ता गरिसकेका छौँ,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘तीन महिनाभित्रमा तीन करोड ५४ लाख ४९ हजार ऋण असुली भएको छ। उक्त रकम सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखासमिति र ऋण उपसमितिका सदस्य, एकाघरका सदस्यबाट असुलउपर गरिएको हो।’

मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त सहकारीको मात्रै नभएर अन्य सहकारीको पनि नियमित र व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गर्ने बताइन्।

उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकार सक्रिय भएर लागेको बताइन्। मन्त्री रावलले पोषण शीर्षकमा क्षेत्रगत रूपमा देखिएको भिन्नताको सम्बन्धमा पनि पोषणको अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएका स्थानीय तहलाई बढी प्रथामिकता दिएको स्पष्ट पारिन्।

स्थानीय तहको जनसंख्या र अवस्थालाई हेरेर पोषणसम्बन्धी बजेट विनियोजन गरेको बताइन्। मन्त्री रावलले संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर राज्य तथा सुझावको लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पाठाइएको बताइन्।