कैलाली। धनगढी उपमहानगरपालिकाले ‘थारू समुदायको भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ तथा ‘रानाथारू समुदायको पधना र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको छ।

उपमहानगरपालिकाको १५औँ नगरसभाले थारू तथा रानाथारू समुदायका परम्परागत सामाजिक संस्थाको संरक्षण, संवद्र्धन तथा विकासका लागि उक्त विधेयक सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृत गरेको हो।

आइतबार सम्पन्न नगरसभामा पेस गरिएका दुवै विधेयक स्वीकृत भएसँगै थारू तथा रानाथारू समुदायमा परम्परादेखि अभ्यास हुँदै आएका भलमन्सा र पधना प्रथाको संरक्षण, अभिलेखीकरण, संवद्र्धन तथा विकासका लागि स्थानीय तहमा कानुनी आधार तयार भएको उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख कन्दकला रानाले जानकारी दिइन्।

ती दुई समुदायमा परम्परादेखि प्रचलित भलमन्सा तथा पधना प्रणाली सामुदायिक सङ्गठन, सामाजिक सद्भाव, न्याय सम्पादन, विकास निर्माण, सांस्कृतिक संरक्षण तथा समाज सञ्चालनको महत्वपूर्ण परम्परागत संस्थागत अभ्यासका रूपमा रहँदै आएको जनाइएको छ।

उपमहानगरपालिकाले यस्ता परम्परागत सामाजिक संस्थाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै स्थानीय शासन प्रणालीसँग समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको जनाएको छ।

विधेयकमा भलमन्सा तथा पधना प्रणालीको अभिलेखीकरण, संरक्षण, सम्वद्र्धन, विकास तथा अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको उपप्रमुख रानाको भनाइ छ।

विधेयकले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको आदिवासी जनजातिका सांस्कृतिक अधिकार, परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास तथा संस्थागत संरचनाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने राज्यको दायित्व कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उपमहानगरपालिकाले नयाँ कानुनमार्फत ती समुदायको सांस्कृतिक विरासतलाई जोगाउनुका साथै परम्परागत सामाजिक संस्थालाई स्थानीय शासन र विकास प्रक्रियासँग जोडेर थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।