नयाँदिल्ली। मध्य पूर्वमा व्याप्त तनाव नियन्त्रण गर्न जारी कूटनीतिक प्रयासको बीचमा, इरान स्थित भारतीय दूतावासले सुरक्षा चिन्ताको कारण देखाउँदै बुधबार भारतीय नागरिकलाई इरानको यात्रा नगर्न चेतावनी दिएको छ।

औपचारिक जारी गरिएको सुरक्षा सुझावमा, दूतावासले तेहरानमा विद्यमान सुरक्षा अवस्थालाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको बताएको छ। पछिल्लो समयमा सकारात्मक घटनाक्रम र समग्र स्थितिमा भएको सुधारउन्मुख अवस्थामा पनि दूतावासले इरान यात्रा गर्ने विचार गरिरहेका भारतीय नागरिकहरूका लागि संशोधित सुझाव जारी गरेको जनाइएको छ। हालैका सुधारहरूका बाबजुद, पनि अर्को सूचना नआए सम्म भारतीय नागरिकहरूलाई इरानको यात्रा नगर्न सल्लाह दिएको दूतावासले समाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत जनाएको हो।

दूतावासले यस अघि नै इरानमा रहेका भारतीय नागरिकहरू, लगायत अत्यावश्यक कामकालागि इरानको यात्रा गर्नेहरूलाई उच्च स्तरको सतर्कता, सावधानी र परिस्थितिजन्य सुरक्षा कायम राखी यात्रा गर्न आग्रह गरेको थियो।

दूतावासले जारी गरेको विश्वसनीय सूचना स्रोतहरू पालना गर्नुका साथै स्थानीय अधिकारीहरूको निर्देशनहरूको पालना गर्नुपर्ने जनाइएको छ। उनीहरूलाई सूचनाको विश्वसनीय स्रोतमार्फत स्थानीय घटनाक्रमलाई नजिकबाट निगरानी गर्न र स्थानीय अधिकारीहरूले जारी गरेका सबै निर्देशनहरूको पालना गर्न सल्लाह दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

दूतावासले इरानमा रहेका सबै भारतीय नागरिकहरूलाई सकेसम्म चाँडो आफ्नो विवरण दर्ता गर्न र दूतावासको आधिकारिक वेबसाइट मार्फत जारी गरिएका सूचनाहरूबाट सूचित रहन कडा निर्देशन दिएको छ।

दूतावासले आपतकालीन सहायताका लागि मोबाइल नम्बर, हेल्पलाइन नम्बरहरू र इमेल ठेगाना समेत प्रदान गरेको छ।

हाल इरानमा रहेका सबै भारतीय नागरिकहरू र तल्काल इरान आइपुगेकाहरूलाई जति सक्दो छिटो भारतीय दूतावास तेहरानमा आफ्नो विवरण दर्ता गर्न कडा निर्देशन दिइएको छ। उनीहरूलाई दूतावासको आधिकारिक वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत नियमित रूपमा निगरानी गर्न सल्लाह दिएको छ।

अमेरिका र इरान बिचमा लामो युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएको एमओयू सम्झौताको पहिलो चरणको रूपमा प्राविधिक वार्ताको प्रारम्भिक चरणको समापन भए पछि, दुवै पक्षले उच्च–स्तरीय समिति र ६० दिन भित्र अन्तिम सम्झौताको लागि मार्गदर्शन तय गर्न सहमत भएका छन्।

निरन्तरको कूटनीतिक प्रयासहरूको बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण पहुँच स्ट्रेट अफ होर्मुजको दीर्घकालीन समुद्री प्रशासन, र इरानी वित्तीय भण्डारको विषयलाई लिएर एक– अर्काबीच आधारभूत असहमतिहरू भने अझै जारी रहेको जनाइएको छ।