कहिल्यै गन्नुभएको छ, तपाईंसँग राज्यका विभिन्न निकायले जारी गरेका कति वटा परिचयपत्र छन्?

आज म तपाईंलाई एक नेपाली नागरिकका कतिवटा परिचयपत्र हुन्छन्, ती परिचयपत्र कुन-कुन निकायले कसरी जारी गर्छन् र तिनको प्रयोग केका लागि गरिन्छ भन्नेबारे विस्तृतमा बताउँछु।

कुनै व्यक्ति जन्मिएपछि उसको पहिलो परिचयपत्र बनाइन्छ- जन्मदर्ता प्रमाणपत्र। यो प्रमाणपत्र वडा कार्यालयले जारी गर्छ। जसमा आमाबुबाको नामसहित जन्ममिति, जन्मस्थान, स्थायी ठेगाना उल्लेख हुन्छ। यो परिचयपत्र वडा कार्यालयका पञ्जिकाधिकारी अर्थात् वडासचिव वा तोकिएको अधिकारीले जारी गर्छन्।

१६ वर्षको भएपछि हरेक नेपाली नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रमाणपत्र सम्बन्धित व्यक्ति राज्यको वैध नागरिक रहेको तथ्य पुष्टि गर्न राज्यले दिने प्रमाण हो। नागरिकताकै आधारमा सरकारले दिने विभिन्न सुविधा उपभोग गर्न पाइन्छ।

नागरिकता बनेपछि मतदाता परिचयपत्र बनाउने गरिन्छ। यो निर्वाचन कार्यालयले जारी गर्छ। मताधिकार प्रयोग गर्न तपाईंलाई यो परिचयपत्र अनिवार्य चाहिन्छ।

परिचयपत्रको भिडमा पछिल्लो समय अनिवार्य रूपमा थपिएको छ, राष्ट्रिय परिचयपत्र। राहदानी बनाउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।

विवाहितले विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पनि बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने क्रममा विवाहितको हकमा यो प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ। यो वडा कार्यालयले जारी गर्छ। त्यस्तै, सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउन तोकिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्नुपर्छ।

स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जारी गर्छ। बोलीचालीमा ‘प्यान कार्ड’ भनिने यो प्रमाणपत्र करसम्बन्धी कामका लागि अनिवार्य चाहिन्छ। नौ अंकको स्थायी लेखा नम्बर एकचोटि लिएपछि स्थायी रूपमा कायम रहन्छ।

पासपोर्ट अर्थात् राहदानी बनाउन राहदानी विभाग धाउनैपर्‍यो। सोही कार्यालयले ई-पासपोर्ट पनि जारी गर्छ।

नागरिक लगानी कोषले आफ्नै परिचयपत्र बाध्यकारी बनाएको छ। उस्तै प्रकृतिको कर्मचारी सञ्चय कोषले बेग्लै परिचयपत्र बोक्नू भन्छ। त्यस्तै, २०७४ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि छुट्टै परिचयपत्र थमाउँछ। श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न यो परिचयपत्र लिनैपर्‍यो।

भूकम्पपीडितका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छुट्टै परिचयपत्र जारी गर्छ। द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले वितरण गर्‍यो भने अहिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले थप परिचयपत्र बाँडिरहेका छन्। जनआन्दोलनका घाइतेले बेग्लै परिचयपत्र बनाउनुपर्छ।

स्वास्थ्य बीमाका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कागज बोक्नुपर्छ। गरिब घरपरिवार परिचयपत्र जिल्ला समन्वय समितिले दिन्छ। भूमि आयोगले सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबास परिचयपत्र वितरण गरिरहेको छ।

पत्रकारका लागि पनि छुट्टाछुट्टै निकायले फरक फरक परिचयपत्र बनाउन भन्छन्। सञ्चार प्रतिष्ठानका तथा स्वतन्त्र पत्रकारलाई सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिन्छ। यो प्रमाणपत्र निश्चित समयमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। विभागबाट यो प्रमाणपत्र लिए पनि संसद्को रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारले छुट्टै परिचयपत्र बोक्नुपर्छ, जुन संसद् सचिवालयले जारी गर्छ। यस्तै, अदालती रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारका लागि सर्वोच्च अदालतको छुट्टै परिचयपत्र छ।

एकल महिला, अपांगता परिचयपत्र तथा ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र जिल्ला प्रशासनले जारी गर्छ। यसका लागि वडाको सिफारिस चाहिन्छ।

मालपोत कार्यालयको लालपुर्जा अर्थात् जग्गाधनी प्रमाणपत्र हुन्छ। कोही कतै बसाइँ सर्नुपर्‍यो भने वडा कार्यालयबाट बसाइँसराइको प्रमाणपत्र बनाउनैपर्ने हुन्छ।

कुनै सरकारी निकाय तथा निजी संस्थामा आबद्ध कर्मचारीको छुट्टै परिचयपत्र बनेको हुन्छ। पेन्सनपट्टाका लागि निजामतीतर्फ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिचयपत्र जारी गर्छ भने नेपाली सेनाको रक्षा मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको गृह मन्त्रालयले जारी गर्छन्।