भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध काठमाडौँमा भएको जेन–जीको प्रदर्शनको प्रभाव मधेसका गाउँ–शहरसम्म पुगेर पालिका तथा राजनीतिकर्मीको घरदैलोसम्म आगोको मुस्लो बनेर पुग्यो। पालिकासँगै अन्य सरकारी अड्डा पनि जले।

संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएको एक दशकमा समेत स्वास्थ्य चौकीदेखि अस्पतालमा बिरामी र कुरुवाले सोचेजस्तो सेवा र सुविधा पाउन सकेनन्। सरकारी अड्डामा अतिरिक्त रकमबिना काम नहुने समस्या यथावत् रह्यो। सरकारी कामकारबाहीप्रति गुनासो गर्ने नागरिकलाई संघीय, प्रदेशका सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री मात्र नभई पालिकाका प्रमुखदेखि सदस्यसम्मले ‘शत्रु’ ठाने।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र पालिकाको कार्यपालिका बैठकमा भएका निर्णयहरू स्वस्फूर्त सार्वजनिक गर्नुपर्ने बन्धनबाट आफूलाई टाढा राख्नु, प्रदेशमा युवासँग सम्बन्धित कानुन बनाउन अनिच्छा देखाउनु, अपारदर्शी ढंगले करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गरिनु, बजेट निर्माणमा युवाको सहभागिता र सल्लाह आवश्यक नठानिनुजस्ता धेरै बेथिति देखिएको युवाको गुनासो छ। यीबाहेक प्रदेश र पालिकाभित्र प्राविधिक र अप्राविधिक विषयमा प्रमाणपत्र र स्नातक अध्ययनका लागि लिइने प्रवेशपरीक्षा, शिक्षक अनुमतिपत्र, लोक सेवालगायतको निःशुल्क तयारी कक्षा, विभिन्न प्राविधिक तालिम, अन्तरप्रदेशरपालिका भ्रमण, अनुसन्धान पत्र लेखनका लागि अनुदान, छात्रवृत्ति, रोजगारी नदिएको विषयमा पनि युवाको असन्तुष्टि पाइयो।

मधेस आन्दोलनबाट स्थापित संघीय व्यवस्थाअनुरूप तत्कालीन समयमा आन्दोलन गरेकामध्ये केहीले प्रदेश सभा र पालिकाहरूमा प्रतिनिधित्व नगरेका होइनन्। मधेस आन्दोलनको विरोध गर्नेहरूसमेत सरकारहरूमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। यी फरक प्रकृतिका प्रतिनिधिहरूलाई युवाले प्रश्न गरेको फिटिक्कै मन परेको छैन। प्रतिनिधि युवा नै भए पनि जेन–जी उमेरका युवालाई बेवास्ता गरिरहेका छन्।

यदाकदा जुनसुकै समुदायका जेन–जी गुनासा लिएर गए उनीहरूलाई धार्मिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउन केही हजार रुपैयाँ भने दिने गरेको पाइन्छ। शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक तथा वृत्तिविकासका लागि युवाहरूको माग नसुनेझैँ गरिएको पाइन्छ। युवा समूहले केही माग र गुनासा राख्दा उनीहरूका अभिभावक यी जनप्रतिनिधिबाट खतरा महसुस गर्न थाल्छन्। अभिभावक छोराछोरीलाई यस्ता झन्झटबाट टाढा राख्न चाहन्छन्।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्यांकअनुसार मधेसको जनसंख्या ६१ लाख १५ हजार ६ सयमध्ये १५–२९ उमेर समूहका युवाको संख्या २६.४ प्रतिशत छ। जसमध्ये पुरुष १३.४ र महिला १३ प्रतिशत छन्। मधेसका १५–४० वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या हेर्ने हो भने ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। समग्र देशको तुलनामा यो थोरै बढी छ।

मधेसका युवाका लगानी बढाउनुपर्ने दबाब उनीहरू निरन्तर दिइरहेका छन्। पहिला १६–४० वर्ष उमेर समूह (हाल संशोधित ३५ वर्ष)का युवाका कुरा गर्दा आमाबाबु र छोरीछोरीको विषयलाई कसरी समायोजन गर्ने समस्या हुने गरेको पनि थियो होला।

काठमाडौँमा जेन–जी समूहको आन्दोलनमा युवाहरू मारिएपछि मधेसका विभिन्न जिल्लामा युवा मात्र नभई अधबैँसे समूहले समेत दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने नारासहित विरोध र्‍याली र श्रद्धाञ्जलीका कार्यक्रमहरू गरे। अर्कातर्फ विभिन्न कारागारबाट कैदीहरू भागे। युवा समूहले मधेसको प्रदेश सभालगायत विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी अड्डासँगै केही पूर्वमन्त्री, राजनीतिकर्मीका घर पनि तोडफोड र आगजनी गर्‍यो। युवाले सरकारी र राजनीतिकर्मीहरूको सम्पत्तिमा तोडफोड गर्न थालेपछि अधिकांश सुरक्षाकर्मी सुरक्षित स्थानतर्फ लागे।

मधेस प्रदेशका अगुवा युवाहरूले माहोल शान्त पार्न २५ गते बुधबारबाट मात्र अनलाइन संवाद थालेर मधेसका जेन–जीका मुद्दा र माग संकलन गर्न थालेका थिए। यस क्षेत्रमा राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा व्याप्त भ्रष्टाचारका कारण प्रान्तीय अधिकार नै कटौती हुने चिन्ता युवामाझ देखिएको थियो। प्रान्तीय अधिकार सुरक्षित रहनुपर्ने र भ्रष्टतन्त्रमा रमाउनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनीहरू दृढ थिए। साथै, अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा मधेसी युवाको प्रतिनिधित्व हुने आशालाई काठमाडौँ केन्द्रित शक्तिले कुठाराघात गर्न नहुने उनीहरूको माग थियो।

अबको मधेस प्रदेशको पहिलो प्राथमिकताको विषय युवा सशक्तीकरणसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण हुनुपर्छ।

सरकारी कार्यालयमा हुने अनियमितता र घुसखोरीविरुद्ध बोल्ने युवाले सुरक्षा निकायबाट भोग्नुपरेका कारबाहीका कथा मधेसका गाउँ गाउँमा सुन्न सकिन्छ। सुरक्षाकर्मी नागरिकको सुरक्षाका लागि हो कि कर्मचारीको आदेशपालक? युवालाई बुझाउन नसकिएको देखियो। घुस माग्ने, अनाहकमा नियममा नै नभएका कागज जुटाउन अह्राउने जस्ता क्रियाकलापको विरोध गर्दासमेत थुनासम्म पुर्‍याउने गरेको पाइन्छ। मधेसका कार्यालय प्रमुखहरू कर्मचारीले नागरिकलाई गरेका बदमासी सुन्ने पक्षमै हुँदैनन्। युवालाई आफ्ना असन्तुष्टि राख्न कार्यालय प्रमुखसम्म पहुँच नै दिइँदैन। यसैको परिणाम हो, सरकारी अड्डाहरूमा भएको तोडफोड र आगजनी।

भारतीय सिमानासँग जोडिएका नाका र बजारहरूमा सुरक्षाकर्मी, ट्राफिक प्रहरीले केही मिटरको दूरीमा गर्ने जाँचका कारण सास्ती बेहोरेका युवाले समय समयमा आक्रोश प्रदर्शन गरिरहेको देखिन्छ। प्रदेश र पालिकाहरूले गर्ने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको विरोध गर्ने युवा समूह मात्र नभई सञ्चारकर्मीले समेत असुरक्षित महसुस गरिरहेको सुनिन्छ।

जेन–जी समूहले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको माग उठाएजस्तै आरक्षणमा आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली (जसमा वर्गीयसँगै उमेरगत आरक्षणको व्यवस्था) अवलम्बन गरिए यसले भविष्यमा जेन–जी वा अन्य युवालाई प्रधानमन्त्री बन्न मद्दत गर्ने देखिन्छ। मन्त्रिपरिषद् पनि वर्गीय र उमेरगत पक्षलाई दृष्टिगत गरी समावेशी बनाइनुपर्ने देखिन्छ।

अबको मधेस प्रदेशको पहिलो प्राथमिकताको विषय युवा सशक्तीकरणसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण हुनुपर्छ। प्रदेश र पालिकाहरूले संयुक्त रूपमा विभिन्न तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, सरकारी कार्यालयमा देखिइरहेको बेथितिलगायत विषयबारे अनुसन्धानपत्र लेखनका लागि अनुदान, नयाँ रोजगारी सिर्जनाका लागि विज्ञको रोहबरमा कार्यशाला र आवश्यक आर्थिक सहयोगको घोषणा गरिनुपर्छ। कुनै व्यक्ति वा कर्मचारीले भनेकै भरमा युवालाई पक्राउ गर्ने सोचबाट मुक्त भई संवेदनशील ढंगले अनुसन्धान गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ। कार्यालय प्रमुखहरूले महिनामा एकपटक फरक फरक समूहका युवा, विद्यार्थी (जेन–जी समेत)सँग संवाद गरेर समस्या केही देखिए समाधान खोज्नुपर्छ।

तत्कालै गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम भनेको मधेस प्रदेशका हरेक पालिका र प्रदेश सरकारले युवामा खर्च गरेको बजेटको अनुगमन हो। प्रदेश सरकार वा पालिकाले युवा (जेन–जीसमेत)का लागि के कस्ता काम वा कार्यक्रम गरेका छन्, यसको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यस्ता काम भएका छन् भने तिनको सार्वजनिकीकरण र मूल्यांकन गर्ने जिम्मा जेन–जीलाई नै दिनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा युवाको सहभागिता भएमा भविष्यमा सुशासन, पारदर्शी र उत्तरदायी समाज र सरकार निर्माणमा मद्दत पुग्नेछ।