काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले आन्तरिक रूपमा तयार पार्ने अनुसन्धान वा अनुगमन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगर्ने नीति रहेको बताएका छन्।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा अध्यक्ष मगरले आयोगको प्रतिवेदनमा पीडितका उजुरी, साक्षीहरूका बयान, अनुसन्धानका गोप्य कुरा र संवेदनशील दस्ताबेज सामेल हुने भएकाले आयोगले सिधै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए। उनले प्रतिवेदनका आधारमा आयोग गर्ने अन्तिम निर्णय र सिफारिस मात्रै सार्वजनिक हुने गरेको धारणा राखे।

त्यस्तै उनले सरकारले उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरूलाई हटाइरहेकामा आपत्ति जनाएको र यसको कारण र अवस्थाबारे सरकारसँग आधिकारिक जवाफ मागिरहेको बताए। १ वैशाख २०७९ भन्दा अगाडिदेखि बस्दै आएका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी, उनीहरूको बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्रै व्यवस्थापन गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको उनले बताए।

साथै उनले दलित आयोग, महिला आयोगलगायत संवैधानिक आयोगसँग समन्वय गरेर मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा तयार गर्ने गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा पनि प्रतिवेदनहरू संयुक्त रूपमा पठाइने गरिएकोसमेत जानकारी दिए।