काठमाडौँ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्यालयलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा उनले वित्तीय अपराधको अनुसन्धानलाई एकीकृत रूपमा एकै ठाउँबाट गर्ने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐनलाई परिमार्जन गर्न खोजेको बताए।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण मात्र नभई समग्र ‘आर्थिक अपराध’ हेर्ने एउटा छुट्टै निकाय नै आवश्यक पर्ने हो कि भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणका केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत संशोधन गरे पनि अहिले संशोधनका क्रममा ल्याइएको व्यवस्था सच्याएर पुरानै कानुनी व्यवस्थामा फर्काइएको बताए। विगतमा कसैलाई दु:ख दिने नियतका साथ उजुरीको दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न केही विषयमा संशोधन गरिएको धारणा राखे।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै प्रभावकारी रूपमा काम गरेको र सफलता पनि हासिल हुँदै गएको उनको भनाइ छ। बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ।