जेन-जी आन्दोलनको रापतापमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार आन्दोलनले उठाएको एउटा प्रमुख मुद्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न केही ‘बोल्ड’ कदम चाल्नुपर्ने दबाबमा छ। आन्दोलनको मुख्य माग नै भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम थियो।

आन्दोलनको म्यान्डेटलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कस्तो अग्रसरता लेला भन्ने आम चासो थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ संयन्त्र बनाउला कि अहिले भएकै संरचना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट त्यो कामले तीव्रता पाउला भन्ने जिज्ञासा थियो।

यही चासो र कौतूहलका बीच ४ असोजमा प्रधानमन्त्री कार्की र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईबीच भेटवार्ता भयो। भेटमा राईले सरकारको सुशासन अभियानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

कार्की र राईबीचको भेटले अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कारबाही गर्न अर्को संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्भावनालाई निस्तेज गरेको छ। अख्तियार हुँदाहुँदै भ्रष्टाचारजन्य कसुरको छानबिनका लागि अर्को निकाय गठन गर्न सरकारलाई संवैधानिक अप्ठेरो थियो। १९ माघ २०६१ मा शासन हत्याएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधान छलेर सोही वर्षको ५ फागुनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गर्दै १ फागुन २०६२ मा खारेज गरिदिएको थियो। त्यस्तो गल्ती गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री कार्की देखिइनन्।

आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार भ्रष्टाचारको छानबिनमा अब कति कसिलो कदम बढाउला, अख्तियार परीक्षामा छ। यो प्रश्न किन पनि भने, राजनीतिक नियुक्ति हुने संवैधानिक निकाय अख्तियारले उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरू जोडिएका ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा आँखा चिम्लिने गरेको आरोप छ। अर्कातिर, विपक्षी दलका नेतालाई तर्साउन र तह लगाउन सत्तापक्षबाट अख्तियार प्रयोग हुने गरेको बात पनि लाग्थ्यो। यस्ता आरोपलाई प्रमुख दलका नेताहरू जोडिएका भ्रष्टाचार र अनियमिततामा अख्तियारले छानबिन नै नगर्ने र हात हालिहाले पनि मुद्दा अघि बढाउन रुचि नदिने गरेका घटनाले पुष्टि गर्छन्। यिनै कारणले अख्तियारले ‘ठूला माछा’ समात्दैन भन्ने धारणा जनमानसमै व्याप्त थियो।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार धेरै हुने देशकै सूचीमा निरन्तर पर्दै आएको छ। संस्थाले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार सयमा ३४ अंकसहित नेपाल १८० देशमध्ये सुशासनका हिसाबले १०७औँ स्थानमा थियो।

अख्तियारले तामेलीमा राखेका केही यस्ता प्रकरण छन्, जसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियारको भूमिकामा प्रश्न उठिरहेको छ।

पछिल्लो दशकमा सार्वजनिक पदमा बहाल तथा विगतमा आसीन व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप अत्यधिक छ। यही दशकमा भ्रष्टाचार बढेको गुनासो व्यापक छ। तर, त्यस्तो गुनासो र आम अपेक्षाअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूविरुद्ध अनियमितताको छानबिन गर्न आँट गरेको देखिएन। अख्तियारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा पनि वर्षभरिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका दुई वटा मात्रै मुद्दा चलाएको देखिन्छ।

तथ्यगत हिसाबले हेर्दा, अख्तियारमा सार्वजनिक पदमा आसीन ठूला पदाधिकारीका मुद्दाको अनुसन्धान होइन, तामेली बढी छ। यस परिस्थितिमा भ्रष्टाचारविरोधी जगमा बनेको अन्तरिम नागरिक सरकारलाई अख्तियारले कसरी सघाउँछ त? अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेल भन्छन्, “थप प्रमाण भेटिने अवस्था आउँदा विगतमा आयोग नेतृत्वले तामेलीमा राखेका मुद्दामा पुन: अनुसन्धान नहुने होइन, के गर्ने भन्ने विषयमा अख्तियारको बैठक बसेको छैन।”

कानुनविद् टीकाराम भट्टराई सरकारले संवैधानिक आयोगहरूलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने र ती निकायले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विगतमा दलीय छाया परेको र राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बनेको आरोप अख्तियारले खेपेको थियो, गैरराजनीतिक व्यक्तिहरू सत्तामा आएको बेला यस आयोगले निष्पक्ष काम गरेर आफूलाई परिभाषित गर्नुपर्ने चुनौती छ।”

मुद्दा तामेलीको शृंखला

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तामेलीमा थन्क्याइएका ठूला मुद्दाहरूको चाङ नै छ। पछिल्लो दशकमा न्यायको अन्तिम ठेगाना मानिने सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा समेत भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको छ।

१९ चैत २०७७ मा सर्वोच्चको भवन बनाउन कालिका–समानान्तर जेभीसँग पाँच अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भयो। भवन निर्माणमा अनियमितता भएको आशंका गर्दै तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले ३१ असार २०७९ मा अख्तियारलाई पत्र नै लेखे। झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै कार्कीले १५ दिनभित्र उचित परिणाम दिन अनुरोध गरेका थिए। पत्रमा उनले भवन निर्माणको अनियमिततामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहितका व्यक्तिको मिलेमतो भएको आशंका गरेका थिए।

तर, अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएन। १८ चैत २०८० मा भवन बनाइसक्ने गरी ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म निर्माणको काम गरिरहेको छ।

१६ असोज २०७९ मा कार्कीले अवकाश पाएपछि हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश भए। उनी पनि २० साउन २०८० मा अवकाशमा गए। कार्कीपछि ५ भदौ २०८० मा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाले। सर्वोच्चको नेतृत्वमा श्रेष्ठ आइपुग्दासम्म अख्तियारले यो विषय टुंग्याएन। बरु ३ असोज २०८० मा मुद्दा तामेलीमा राख्यो।

अख्तियारले यो मुद्दा तामेलीमा राख्नुका तीन कारण थिए। पहिलो, अदालतभित्र हात हाल्ने कि नहाल्ने भन्ने अन्योलमा पदाधिकारी थिए। दोस्रो, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजनीतिक पहुँचले काम गरेको थियो। उनी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नजिक थिए। तेस्रो, सर्वोच्चको भवन निर्माणमा संलग्न समानान्तर निर्माण सेवा एमाले नेतानिकट व्यक्तिको कम्पनी भएकाले त्यसलाई जोगाउन मुद्दा नचलाइएको मानिएको थियो। अनुसन्धान गर्ने निकायका प्रमुख राईसहितका पदाधिकारीहरू ओली र राणाको समयमै संवैधानिक परिषद्‌बाट नियुक्त भएका थिए। यी सबै कारण बुझ्दाबुझ्दै कार्कीले पत्र लेखेर दबाब दिए। तर, हात लाग्यो शून्य!

तालमेल तामेली

अख्तियारले हरेक वर्ष मुद्दा तामेलीमा राखिरहेको छ। पछिल्लो दशकमा मात्रै तामेलीमा थन्क्याइएका १३ ठूला प्रकरणमा राजनीतिकर्मी र उनीहरूनिकटका प्रभावशाली व्यक्तिहरू जोडिएका थिए। राजनीतिक दलसँग जोडिएका ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान पूरा नगरी तामेलीमा राखिँदा अख्तियारप्रति आम नागरिकको विश्वास घटेको छ। अख्तियारले तामेलीमा राखेका केही यस्ता प्रकरण छन्, जसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियारको भूमिकामा प्रश्न उठिरहेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १५ को उपदफा १२ मा उजुरी तामेलीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ। तामेलीको प्रावधान अख्तियारका निम्ति असाधारण अधिकार हो। अख्तियारले यही तजबिजी अधिकार धेरै प्रयोग गरेको भनी प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ।

अख्तियारको नियमावली, २०५९ को नियम १० ले पनि उजुरी तामेलीमा राख्ने अधिकार दिएको छ। अख्तियारमा ऐन र नियमावलीलाई देखाएर उजुरी तामेलीमा राखिने गरेको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार सबै उजुरीलाई तामेलीमा राखिँदैन। पहिलो चरणको अनुसन्धानपछि थप अनुसन्धानको आवश्यकता नदेखिए मात्र राखिन्छ। “अख्तियारमा दर्ता हुने सबै उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान हुन सक्दैन। अधिकांश उजुरी प्रमाणविना रिसइबी वा अन्य कारणले दर्ता गरिएका पनि हुन सक्छन्,” प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, “विस्तृत अनुसन्धान हुनसक्ने मुद्दाहरू छानेर अरू तामेलीमा राखिन्छ।”

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पर्याप्त प्रमाण नपाएपछि अख्तियारले छानबिन नगर्ने र पछि प्रमाण प्राप्त भएमा त्यसलाई जगाएर मुद्दा दायर गरिने उनी बताउँछन्।  

संविधानको धारा ८२ मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम नेपाल सरकारले कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन गर्ने र त्यस नियमावलीको पालना भयो/भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन नपाइने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्सँग सम्बन्धित कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम गरिएका कामबारे अख्तियारले मुद्दा चलाउने गरेको छैन।

१० वर्षमा अख्तियारले १२४ थान फाइल मुल्तबीमा राखेको छ। तर, यसरी मुल्तबीमा राखेका फाइल जगाइएको छैन।

तर, यसो गरिनु गलत भएको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको तर्क छ। भ्रष्टाचारमा आशंका गरिएकाहरूविरुद्ध पूर्णरूपमा अनुसन्धान गरी टुंगोमा पुग्न नदिनुमा अनेक खेल भएको हुन सक्ने उनी बताउँछन्। “यसमा आर्थिकदेखि अन्य प्रकृतिका प्रलोभनसम्म आएको सार्वजनिक रूपमा सुन्न पाइन्छ,” उनी भन्छन्। कानुनी राज्यमा संवैधानिक निकायहरू हस्तक्षेपमुक्त र स्वतन्त्र हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। अख्तियार आफैँ स्वेच्छाचारी हुन सक्ने, आर्थिक लेनदेनको नियत पनि लुकेको हुन सक्ने भएकाले तामेली प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२ अनुसार ३७ हजार २६ उजुरी दर्ता भएकामा १७ हजार १३० मुद्दा तामेलीमा छन्। ५८६ वटा मुद्दा सुझावसहित तामेलीमा राखिएका छन्।

२०८०/८१ मा तीन हजार ६०० उजुरी दर्ता भएको र तीमध्ये एक हजार ५० मुद्दामा विस्तृत अनुसन्धान हुँदै जम्मा २०१ थान मुद्दा दायर हुँदा ८२५ थान तामेलीमा परेका थिए। पछिल्लो १० वर्षमा अख्तियारले तीन हजार ३२२ थान मुद्दा तामेलीमा राखेको थियो। अख्तियारले कुल दुई हजार २०० थान मुद्दा दर्ता गर्दा यो संख्यामा तामेली राखेको थियो। यीमध्ये ३७२ थान तामेलीमा जाने मुद्दामा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी परेका उजुरी मात्रै थिए।

अख्तियारले तामेलीसँगै मुद्दालाई मुल्तबीमा पनि राख्छ। कुनै प्रमाण उपलब्ध भएका बखत पुन: फाइल खोल्न सकिने भनी मुल्तबीमा राख्ने गरिन्छ। १० वर्षमा अख्तियारले १२४ थान फाइल मुल्तबीमा राखेको छ। तर, यसरी मुल्तबीमा राखेका फाइल जगाइएको छैन। पछिल्ला वर्षमा उजुरी तामेलीमा राख्ने क्रम बढेको अख्तियारकै वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। उजुरी बढेसँगै तामेली बढेको अख्तियारका प्रवक्ता पौडेलको दाबी छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा नीतिगत निर्णयको आवरणमा भ्रष्टाचारलाई छुट दिन नहुने बताउँछन्। अख्तियारले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने कार्य उसको क्षेत्राधिकार पर्ने र यसले भ्रष्टाचार गर्ने सबैलाई कारबाही हुनुपर्ने नजिर बसाएको खतिवडाको भनाइ छ। “कानुनभन्दा माथि कोही नभएकाले सबैलाई एउटै व्यवहार गर्नुपर्छ, विगतमा पहुँचकै आधारमा कसैलाई मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिएको भए त्यसलाई अब सच्याउनुपर्छ,” उनी भन्छन्।