पोखरा। प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न र तलब–सुविधा दिन संघीय सरकारले निर्णय गरेपछि गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रदेशसभा सदस्यलाई स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयले स्वकीय सचिवका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिसकेको छ। अब प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर परिपत्र जारी गरेपछि सुविधा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

प्रदेशसभा सचिव गोविन्द पौडेलका अनुसार स्वकीय सचिवको तलब तथा सुविधाका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ। संघका सांसदले सुविधा पाउने भएपछि अब प्रदेशमा दिन पनि अवरोध छैन। हामीले स्वकीय सचिवका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिसकेका छौं,’ सचिव पौडेलले भने।

गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सदस्यको व्यवस्था भए पनि राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को पद रिक्त रहेकाले हाल ५९ सांसदले यो सुविधा पाउनेछन्।

यसअघि प्रदेशको कानुनअनुसार सांसदहरूले नासु (राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी) सरहको स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा पाएका थिए। तर, प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित भएको जेनजी आन्दोलनुपछि संघीय सरकारको परिपत्रका आधारमा उक्त सुविधा रोकिएको थियो।

अहिले संघीय मन्त्रिपरिषद्ले स्वकीय सचिवलाई पुनः तलब–भत्ता दिने निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि प्रदेशमा पनि सुविधा पुनः सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको हो।

प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार सभामुखलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृत) तहको एक स्वकीय सचिव, एक राजपत्र अनंकित कर्मचारी र एक कार्यालय सहयोगीको सुविधा छ। पछि ऐन संशोधन गरी सभामुखलाई अधिकृत तहकै सञ्चार विज्ञ राख्ने सुविधा पनि थप गरिएको छ।

उपसभामुख र विपक्षी दलका नेतालाई अधिकृत तहको एक स्वकीय सचिव, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको एक कर्मचारी तथा एक कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै प्रमुख सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, दलका सचेतक र सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई नासु सरहको एक–एक स्वकीय सचिव राख्ने कानुनी व्यवस्था छ।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सुविधा कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य रहेको बताए। ‘संघीय सरकारले स्वकीय सचिवलाई तलब–भत्ता दिने व्यवस्था राजपत्रमै प्रकाशित गरिसकेको छ। प्रदेशमा पनि बजेट व्यवस्था भइसकेको छ। अब कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार संसद सचिवालयका अनुसार सुविधा पुनः लागू भए पनि गत वर्ष रोकिएको तलब–भत्ता भने उपलब्ध गराइने छैन। नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्वकीय सचिवको पुनः नियुक्ति भएपछि मात्रै तलब भुक्तानी हुनेछ।

संघीय सरकारले हालै कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेपछि खरिदारको मासिक तलब ४४ हजार ८१० रुपैयाँ, नायब सुब्बाको ४७ हजार २३ रुपैयाँ र अधिकृतको ५७ हजार ८६२ रुपैयाँ पुगेको छ। सोही आधारमा प्रदेशका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक पनि निर्धारण हुने भएको छ।