अमरसिंह चौर, पोखराका खेल पारखी ६७ वर्षीय रुदुमबहादुर गुरुङ पोखरामा हुने कुनै पनि खेल हेर्न छुटाउँदैनन्। २०७६ सालमा १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत पोखरा रंगशालामा भएको महिला फुटबलको फाइनल हेर्दा एक्कासि भक्कानिए।

उनी फाइनलमा भारतद्वारा २–१ गोलले नेपाल पराजित भयो भनेर दुःखले भक्कानिएका थिएनन्। उनी भावुक बन्नुको कारण थियो, काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर आफ्नै ठाउँमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका सबै खेल आयोजना भयो भनेर। महिला सागअन्तर्गत पोखरा रंगशालामा सात वटा खेल सम्पन्न भए।

तिनै रुदुम यतिबेला दुःखी देखिन्छन्। पाँच वर्षअघि उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको ‘हब’ बन्ने सपना देखेका थिए। उनको सपना अहिले निराशामा परिणत भएको छ। खेल गतिविधिका कारण पहिले पोखरा रंगशाला ‘गुलजार’ थियो, अहिले खेल गतिविधि ठप्प छ। आहा रारा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताबाहेक रंगशाला खाली रहन्छ। १८ हजार दर्शक क्षमताको पारापिटको ‘फ्लोरसिट’ उपयोगविहीन भएर झिकिएको छ।

रंगशाला सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि पेट घटाउन दौडिने ठाउँका रूपमा परिणत भएको छ। “हामीले हेर्न चाहेको रंगशाला यस्तो होइन। हाम्रा भाइभतिजा र छोरीचेलीले राष्ट्रिय जर्सीमा खेलेको देख्न पाऊँ भन्ने हो,” रुदुम दुखेसो पोख्छन्।

पोखरा मात्र होइन, अहिले देशका विभिन्न स्थानमा बनेका ठूला पूर्वाधारको अवस्था यस्तै छ। खेल गतिविधि नहुँदा यी संरचना ‘सेतो हात्ती’ मा परिणत हुन थालेका छन्, तर देशव्यापी रूपमा खेल गतिविधि सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) भने मौन देखिन्छन्।

असरल्ल पूर्वाधार

संघीयता लागु भएपछि राज्यले प्रादेशिक राजधानीमा दिल खोलेर खर्च गरिरहेको छ। हाल गण्डकी प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला, पाँच बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल, ६ सेमी कभर्ड हल र तीन वटा फुटबल तथा क्रिकेट रंगशाला तयार छन्। गण्डकी प्रदेशभित्र सबैभन्दा बढी संरचना पोखरामा बनेका छन्। यी संरचनामा ठोस गतिविधि देखिँदैन। अझ लमजुङ, तनहुँ, बागलुङ, म्याग्दीदेखि मनाङसम्मको कुरा गर्दा रंगशाला, कभर्ड हल र बहुउद्देश्यीय संरचनाको निर्माण कार्य अधुरो देखिन्छ। कतै पिलर मात्र ठडिएको छ, कतै छाना देखिँदैन। मैदान भएको ठाउँमा पारापिट छैन। विकासका नाममा अहिले पनि ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइरहेको छ। प्रतिफल भने लगभग शून्य छ।

बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडाको अवस्था पनि यस्तै छ। गौरीटारको २३ बिघा जग्गामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशालासहित खेलग्राम तयार हुँदै छ। जसमा एथ्लेटिक्स ट्र्याकसहित फुटबल मैदान, पौडी पोखरी बन्दै छ। कोसी प्रदेशको बैजनाथपुरमा पनि राष्ट्रिय गौरवको पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा १५ बिघा पाँच कट्ठा जग्गामा खेलग्राम तयार हुँदै छ। यसका लागि पौने तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनेर राखेपले अनुमान गरेको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तीन करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा खेलकुदतर्फ ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जसमा विकासतर्फ तीन अर्ब ६० करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भनिएको थियो।

वीरगन्जस्थित नारायणी रङ्गशाला। तस्बिर- रासस।

कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने १०औँ बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदका लागि दुई अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सुर्खेतमा पूर्वाधार तयार भइसकेका छन्। तर, जेठ २०८२ मा आयोजना गर्ने भनिएको प्रतियोगिता राजनीतिक खिचातानीका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ।

२०७३ सालमा विराटनगरमा आयोजित सातौँ बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदका लागि इटहरीमा खेलग्राम तयार भएको थियो। २०७५/७६ मा नेपालगन्जमा भएको आठौँ बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदका बेला तयार भएका महेन्द्र रंगशाला, बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल र पौडी पोखरी उचित मर्मतसम्भारको पर्खाइमा छन्। केही समयअघि स्थानीय एक खेलप्रेमी व्यापारीले आफ्नै खर्चमा कभर्ड हलमा रङरोगन गरिदिएका थिए।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ प्रतियोगिताको अभावमा निर्माण भएका रंगशाला र कभर्ड हल ‘सेतो हात्ती’ मा परिणत भएको स्विकार्छन्। बजेट अभावका कारण कति ठाउँमा निर्माण पूरा नभएको पनि उनी बताउँछन्।

यसमा परिषद्‌भन्दा खेल संघको ठूलो दोष देख्छन्, उनी।  “प्रायः सबै खेल संघ काठमाडौँकेन्द्रित छन्। उनीहरू उपत्यकाबाहिर बनेका संरचनामा प्रतियोगिता आयोजना गर्न चाहँदैनन,” उनको आरोप छ, “इटहरीमा ब्याडमिन्टनको देशको सबैभन्दा ठूलो कभर्ड हल छ, तर प्रतियोगिता गर्नुपर्‍यो भने संघले त्रिपुरेश्वर नै रोज्छ।” त्रिपुरेश्वरमा भएको एउटा कभर्ड हलले ब्याडमिन्टन, भलिबल, बास्केटबल, बक्सिङ, ई–स्पोर्टस्‌लगायत प्रायः सबै ‘इन्डोर गेम’ को भार थेगिरहेको छ।

कभर्ड हल खाली नहुँदा कतिपय अवस्थामा प्रतियोगिता सार्नुपर्ने स्थिति छ। व्यस्त तालिका र ठाउँको अभावमा नेपाल बास्केटबल संघले घोषणा गरेको फ्रेन्चाइज लिग दुई वर्षदेखि कागजमा सीमित छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेशको पूर्वाधार शून्य अवस्थामा रहनु राम्रो संकेत होइन।

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्मा पूर्वाधारमा राम्रो लगानी भए पनि प्रतियोगिता आयोजना नहुँदा समस्या परेको स्विकार्छन्। “गण्डकी प्रदेशमा आयोजना भएको नवौँ बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदका लागि पोखरालगायत अन्य जिल्लामा पनि पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाइएको थियो, तर पोखराभित्रको संरचना मात्र बन्यो। अन्य जिल्लाको हकमा धेरै ठाउँमा बेवारिसे र अधुरा छन्। कतिपय ठाउँमा खेल आयोजना हुने स्थिति छैन, ״गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव शर्मा भन्छन्। यस्ता बेवारिसे र अधुरा संरचनालाई पूर्णता दिन र संरक्षण गर्न ३० देखि ४० करोड लाग्ने उनको भनाइ छ।

बनिसकेका पूर्वाधारको सञ्चालन र मर्मतसम्भार कसले गर्ने? प्रदेशमा बन्ने पूर्वाधार केन्द्रीय नेतृत्वले गर्ने कि प्रदेशको खेल नेतृत्वले? यो नै मुख्य मुद्दा बनेको छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पूर्वाधार अधुरो बनाएर छोड्ने, मर्मतसम्भारतर्फ ध्यान नदिने परिपाटी पुरानो हो। यसैका कारण जिल्लामा खेल गतिविधि गराउन गाह्रो परिरहेको गोरखा जिल्ला फुटबल संघका सदस्य अमित खत्रीको अनुभव छ। “रातो किताबमा १०/१५ लाख रुपैयाँ छुट्याउने तर काम नगर्ने परिपाटी छ। खेलकुदमा टेबलवर्क बढी हुन्छ, फिल्डवर्क हुँदैन,” गोरखामा ओसन क्लब सञ्चालन गरिरहेका खत्री भन्छन्।

राज्यले १०औँ बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदका लागि भनेर कर्णालीमा दुई अर्ब रुपैयाँ खर्चेर ठूलो संरचना बनायो। प्रतियोगिता अनिश्चित बन्दा पूर्वाधार खण्डहरमा परिणत हुने जोखिम बढेर गएको छ। कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का पूर्वसदस्यसचिव विश्वमित्र सञ्ज्याल भन्छन्, “प्रतियोगिताका लागि आवश्यक सबै संरचना तयार भइसकेको छ । पटक पटक प्रतियोगिता सार्ने कामले पूर्वाधार खण्डहरमा परिणत हुन्छ कि भन्ने जोखिम छ।”

तीन तहको सरकार, जिम्मेवारीको गोलचक्कर

खेल पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धमा २०७७ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन सार्वजनिक भएको थियो। जसमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका छुट्याइएको छ। ऐनको दफा २४ (२) र (३) ले अधिकार बाँडफाँड स्पष्ट रूपमा गर्न नसक्दा यतिबेला अधिकांश परियोजना कसको मातहतमा रहने, अन्योलमा परेको छ। यसले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा द्विविधा उत्पन्न भएको छ।

संघको गठन र दर्तासम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २४ को उपदफा २ मा भनिएको छ– प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा खेलकुदको विकास, विस्तार र व्यवस्थापनका लागि खेलकुदसम्बन्धी संरचना निर्माण गर्न सक्छ। यसैको उपदफा ३ मा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको खेलकुदलाई व्यवस्थित र समन्वय गरी जिल्लास्तरमा खेलकुदको सञ्चालन र विकास गर्न प्रत्येक जिल्लामा खेलकुद विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यही दफा र उपदफा टेकेर जिल्ला खेलकुद विकास समिति, प्रदेश परिषद् र बोर्डको संरचना बनेका हुन्। यी निकायले स्थानीय पालिकाको खेलकुद विकास र विस्तारमा समन्वय गर्ने भनिएको छ। तर, यी कुरा उल्लेख हुँदाहुँदै लामो समयसम्म ऐन लागु हुन सकेको छैन।

प्रदेशमा भएका खेल संरचना प्रदेश मातहत हुनुपर्ने जिकिर गर्दै सातै प्रदेशका सदस्यसचिवले भदौ २०८० मा माग राखेका थिए। प्रदेश सदस्यसचिवको मागअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अर्को निर्णय नभएसम्म संरचना हेर्ने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशलाई नै सुम्पिएको थियो। कोसी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्यसचिव कृष्ण बस्नेत (पर्शुराम) यसअघि बनेका संरचना प्रदेशलाई निल्नु र ओकल्नु भएको सुनाउँछन्। “हामीले सिंगो खेलकुदलाई निर्माण आयोजनामा सीमित गर्‍यौँ। आवश्यकताअनुसार होइन, पहुँचअनुसार विनियोजन गरियो। त्यसैले एकाधबाहेक बनेका संरचनामा खेल हुनसक्ने अवस्था छैन,” उनी भन्छन्।

चितवनमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशाला।

अहिले कोसीमा रहेका दुई बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल, लगभग जिल्लापिच्छे सेमी कभर्ड हल र चार वटा फुटबल र क्रिकेट मैदानको अवस्था त्यति राम्रो छैन। आठभन्दा बढी फुटबल र क्रिकेट मैदान छन्। यस अर्थमा सरकारी संरचनामा सबैभन्दा बढी सम्पत्ति खेलकुदको रहेको बस्नेत स्विकार्छन्। “यी संरचनाको संरक्षण छैन। सुगम ठाउँमा मर्मतसम्भार हुन्छ, तर अन्य ठाउँमा बनेपछि न खेल भएको छ, न मर्मतसम्भार नै,” उनी भन्छन्, “भोजपुरको टक्सार र बजारमा भएका कभर्ड हल बन्द भएको लामो समय बितिसकेको छ। बजारको कभर्ड हलमा ब्याडमिन्टन मात्र खेलिन्छ। खोटाङमा एउटा कभर्ड हल छ। त्यसमा खेल नभएको पनि धेरै भइसक्यो।”

संरचना सहरमा, खेलाडी गाउँमा

२०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको प्रदेश हो, मधेस प्रदेश। यहाँ ६१ लाख २६ हजार २८८ को हाराहारीमा जनसंख्या छ। जनसंख्याको हिसाबले यहाँ खेलकुदका संरचना धेरै बन्नुपर्ने हो। यस प्रदेशमा तीन बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल, यति नै संख्यामा सेमी कभर्ड हल, चार फुटबल तथा क्रिकेट रंगशाला र पाँचभन्दा बढी फुटबल तथा क्रिकेट मैदान छन्। तर, तीमध्ये अधिकांश संरचना प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।

२०४२ सालमा बनेको नारायणी रंगशाला मधेस प्रदेशको ठूलो संरचनाभित्र पर्छ। तर, यसको उपयोग भएको छैन। स्थानीय खेलाडी अजय गुप्ता भन्छन्, “यो रंगशालामा प्रतियोगिता हुँदैन। हामी फुटबल खेल्छौँ, तर दर्शक बस्ने ठाउँ छैन।”

नारायणी रंगशालामा प्रशिक्षण गराउने अवस्था पनि छैन। छेवैको क्रिकेट मैदान खुला भएकाले गाईबस्तुको चरन क्षेत्रका रूपमा परिणत भएको छ। देशकै सबैभन्दा दोस्रो ठूलो नारायणी रंगशालालाई सरकारले बहुउद्देश्यीय योजनामा समावेश गरेको छ, तर कामले गति लिन सकेको छैन। राखेपले रंगशाला पुनर्निर्माणका लागि दुई अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि नै बजेट छुट्याइँदै आए पनि कभर्ड हलमा दुई साइडको पारापिट निर्माण मात्र सकिएको छ।

नारायणी रंगशालाको मैदान अहिले स्थानीयले सामान्य फुटबल खेल्न र ‘मर्निङ वाक’ का लागि मात्र प्रयोग हुन्छ। मधेस प्रदेशमा सिरहाको गोलबजारमा बनेको कभर्ड हलबाहेक अन्यले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। त्यो कभर्ड हल पनि टाढा बनेका कारण भित्री गाउँका खेलाडी पुग्नै पाउँदैनन्। कभर्ड हल खेलाडीभन्दा पनि स्कुल र निजी डोजोका लागि प्रशिक्षण स्थल बनेको छ।

सिरहा, पर्सा, सर्लाहीजस्ता जिल्लामा कभर्ड हल त उपलब्ध छन्, तर ती पनि नाम मात्रका । प्रतियोगिता आयोजना हुने बेला टालटुल गरेर काम चलाउनुपर्ने अवस्था छ। “साता दिनको प्रतियोगिता आयोजना गरेपछि ती संरचनामा ताला लगाउनुपर्ने स्थिति बन्छ,” मधेस खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव शिवजी गुप्ता भन्छन्, “खेलाडी भएको स्थानमा कभर्ड हल नबन्दा प्रतियोगिता गराउन गाह्रो भएको छ।”

मधेसका प्रायः सबै संरचना राजमार्गतिर बनेका छन्। खेलाडी भित्री गाउँमा बसोबास गर्छन्। “गोलबजारमा भएको कभर्ड हलमा नगरपालिकाका खेलाडी पनि पुग्न सक्दैनन्। भित्री गाउँ त टाढाको कुरा हो,” गुप्ता भन्छन्।

१०औँ बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद कर्णाली प्रदेशमा सम्पन्न भएपछि ११औँ आयोजना गर्ने तयारीमा छ, मधेस प्रदेश। यस हिसाबले मधेस प्रदेशमा भरपुर लगानी हुनुपर्ने देखिन्छ। तर, यहाँ उपलब्ध संरचना हेर्दा ११औँ बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद मधेस प्रदेशमा आयोजना हुने सम्भावना न्यून छ। “सबै जिल्लामा भएका संरचनाको मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ। कतिपय स्थानमा राजमार्ग र भित्री मधेसलाई जोड्नुपर्ने छ,” गुप्ता भन्छन्।

काठमाडौँकेन्द्रित खेलाडी

सरकारको लक्ष्य छ– खेलकुदको पूर्वाधार सात वटा प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमा पुर्‍याउने। रोचक कुरा, जिल्लामा बनेका अधिकांश संरचनामा खेल्ने खेलाडीको कमी देखिन्छ। उपलब्ध खेलाडी पनि काठमाडौँकेन्द्रित हुन थालेका छन्।

प्रदेश र जिल्लाले आफ्ना खेलाडीलाई न तलब दिन सकेका छन्, न त न्यूनतम सुविधा नै। त्यसैले रोजगारी तथा व्यावसायिकताका लागि खेलाडीले काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता छ। पूर्वअन्तर्राष्ट्रिय धावक हरिबहादुर रोकाया भन्छन्, “हामी केही खेलाडी उत्पादन त गर्छौं, तर डाइट खान सक्ने पैसा पनि उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ। खेललाई अगाडि बढाउन भए पनि खेलाडी काठमाडौँ भासिन्छन्,” उनको अनुभव छ।

राखेपमा अहिले २१० भन्दा बढी खेल संघ अस्तित्वमा रहे पनि तीमध्ये ६२ वटाले मात्र राष्ट्रिय संघको मान्यता प्राप्त गरेका छन्। यीमध्ये पनि शतप्रतिशत संघ काठमाडौँकेन्द्रित रहेको परिषद् संघसंस्था समन्वय शाखा प्रमुख चन्द्रकुमार राई बताउँछन्। काठमाडौँकेन्द्रित संघलाई पनि त्रिपुरेश्वरको कर्भड हलले धान्न सक्ने अवस्था छैन। राखेपका पूर्वाधार प्रमुख राजु श्रेष्ठ भन्छन्, “काठमाडौँमा खेलाडी धेरै छन्, तर पूर्वधार सीमित छ। माग्न चाहिँ सबैले त्रिपुरेश्वर माग्छन्। ती खेलाडीलाई प्रदेश र जिल्लामा अड्याउन सकेको भए यहाँको संरचनामा भिड लाग्ने र बाहिरको खाली हुने थिएन।”

अहिले सबैभन्दा बढी खेलाडी बागमती प्रदेशमा सक्रिय छन्। जुन प्रदेशको खेलाडी भए पनि राष्ट्रियस्तरमा छनोट भएपछि यही प्रदेशमा प्रशिक्षण गर्न आउँछन्। यस प्रदेशमा संरचना मनग्य भए पनि अभ्यासका लागि स्थान छैन।

राखेपले पछिल्लो वर्ष स्वीकृत गरेको क्यालेन्डर हेर्ने हो भने ‘इन्डोर हल’ मा हुने प्रतियोगिताको ७० प्रतिशत बढी भार काठमाडौँको संरचनाले धानेको छ। फुटबल, क्रिकेट र भलिबलका केही प्रतियोगिता मात्रै उपत्यकाबाहिर हुने गरेका छन्।

प्राथमिकता नहेरी पूर्वाधार निर्माण

नेपालले ओलम्पिक र एसियाली खेलकुदजस्ता ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन थालेको ६ दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। यस अवधिमा क्रिकेटमा दुईपटक टी–२० विश्वकप खेलिसकेको छ। एकपटक त एसिया कपको अनुभव प्राप्त भइसकेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले सन् २०२६ सम्म महिला फुटबलमा एसियन कप र २०३१ सम्म विश्वकप खेल्ने लक्ष्य बनाएको छ। यसको तयारीका लागि खेल संरचना चालु अवस्थामा हुनुपर्ने देखिन्छ। प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् बागमतीका सदस्यसचिव दीपक लामा भन्छन्, “यसका लागि प्राथमिकताका आधारमा खेल संरचना बनाउनुपर्ने हुन्छ।”

अहिले सबैभन्दा बढी खेलाडी बागमती प्रदेशमा सक्रिय छन्। जुन प्रदेशको खेलाडी भए पनि राष्ट्रियस्तरमा छनोट भएपछि यही प्रदेशमा प्रशिक्षण गर्न आउँछन्। यस प्रदेशमा संरचना मनग्य भए पनि अभ्यासका लागि स्थान छैन।

बागमती प्रदेशमा चार बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल, पाँच सेमी कभर्ड हल, आठ फुटबल रंगशाला, ६ भन्दा बढी क्रिकेट रंगशाला छन्। फुटबल र क्रिकेट मैदान पनि यति नै संख्यामा छन्। तर, संरचनाअनुसार खेल गतिविधि बढ्न सकेको छैन। उसुको अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीसमेत रहिसकेका लामा भन्छन्, “कुन खालको संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने योजना भएन। कहाँ कति जनसंख्या छ र किन आवश्यकता छ भनेर सम्भाव्यता खोजी भएन। त्यसैले रंगशालामा कभर्ड हललगायत भौतिक संरचना छन्, तर संरक्षण र सञ्चालन गर्न सकिएको छैन।”

रसुवामा सानो हल मात्र भए पुग्ने ठाउँमा सेमी हल बनेको छ। त्यहाँ कुनै प्रतियोगिता हुँदैन। यस्तै, सिन्धुलीमा पनि सेमी हल छ। त्यो पनि प्रयोगमा आएको देखिँदैन।

अहिले खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै कसले खेलकुदलाई चलायमान गराउने भन्ने हो। यस्तै, बनिसकेका पूर्वाधारको सञ्चालन र मर्मतसम्भार कसले गर्ने? प्रदेशमा बन्ने पूर्वाधार केन्द्रीय नेतृत्वले गर्ने कि प्रदेशको खेल नेतृत्वले? यो नै मुख्य मुद्दा बनेको छ।