धनगढी, नेपालगन्ज र विराटनगर विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०७५ मा बनाएको गुरुयोजनामा चार चार अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको थियो। चार अर्बको परियोजना निर्माणमा जग्गा व्यवस्थापनमा मात्रै १२ अर्ब खर्चिनुपर्ने भएपछि प्राधिकरण हच्कियो।

तथापि, २०७७ सालमा धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले गुरुयोजना स्वीकृत गर्‍यो। तर, कुल लागत चार अर्बमा २५८ बिघा जग्गा अधिग्रहणका लागि मात्र १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएकाले उक्त आयोजना अलपत्र छ। २०७७ सालयताका सबै पर्यटनमन्त्रीले विमानस्थल स्तरोन्नतिको कुरा त गर्छन्, तर कसैले पनि विमानस्थल विस्तार गर्न सकेका छैनन्।

धनगढीजस्तै मुआब्जाकै पासोमा परेर नेपालगन्ज र विराटनगर विमानस्थल विस्तार आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। प्राधिकरणको एकल लगानीमा विमानस्थल विस्तार कठिन हुन थालेको छ। “सरकारका तर्फबाट बजेट व्यवस्था नभएकाले विमानस्थल विस्तार आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो,” नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक हंसराज पाण्डेय भन्छन्।

मुआब्जा सकस बुझ्न दृष्टान्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो– भैरहवाको गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। यसको निर्माण लागतभन्दा जग्गा मुआब्जामा तीन गुणा बढी खर्च भएको छ। विमानस्थलको भौतिक संरचना बनाउन नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ भने विमानस्थलको जग्गा प्राप्तिमा करिब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर, पहिल्यै अधिग्रहण भएको जग्गामा विमानस्थलका भौतिक संरचना बनेको र विमानस्थलका अन्य सेवाका लागि चाहिने जग्गा मात्रै पछि अधिग्रहण गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख प्रभुराम शर्मा बताउँछन्।

पछिल्लो बेला प्रस्ताव गरिएका कतिपय परियोजनाहरू मुआब्जा वितरणको सकसमा परेका छन्। व्यक्तिको जग्गा राज्यले प्रयोग गर्दा मुआब्जा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन, २०३४ मा सार्वजनिक कामका लागि जग्गा आवश्यक परेमा उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ। निजी स्वामित्वको जग्गा सरकारले प्रयोग गर्दा नागरिकलाई त्यसको क्षतिपूर्ति दिनु लोकतान्त्रिक मान्यता पनि हो। तर, जग्गाको बढ्दो मूल्यका कारण सरकारले मुआब्जा वितरण गरेर विकासका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार बनाउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कतिसम्म भने राष्ट्रिय गौरवका ठूला १० परियोजना बनाउन करिब २० खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने ती परियोजनाको मुआब्जामा मात्रै चार खर्ब १३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ। मुआब्जामा हुने यो खर्च परियोजनाको कुल लागतको २० प्रतिशतभन्दा बढी हो।

अर्को दृष्टान्त– पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन सरकारले लामो समयदेखि निजी स्वामित्वको जग्गा रोक्का राखेको छ। त्यसरी रोक्का राखिएको नागरिकको जग्गाको मुआब्जा दिन सकेको छैन। सरकारले रोक्का राखेका कारण न त स्थानीयले जग्गा बेचबिखन नै गर्न पाएका छन्, न त पारिवारिक अंशबन्डा नै हुन सकेको छ।

कुल एक हजार चार किलोमिटर लामो पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको अनुमानित लागत १० खर्ब रुपैयाँ पुगेको रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक रोहित बिसुराल बताउँछन्। रेलमार्ग बनाउँदा तीन खर्ब रुपैयाँ त जग्गाको मुआब्जामै खर्च हुने अनुमान छ। रेलमार्गमा परेका कतिपय जग्गा गाउँका भएकाले रेलमार्ग निर्माण लागतको तुलनामा मुआब्जा रकम कमै देखिन्छ। तर, सरकारले मुआब्जाका लागि आवश्यक पर्ने रकम सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। आयोजना सुरु गर्ने बेलामै उक्त आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन नहुँदा पनि परियोजना र मुआब्जाको लागत दिनदिनै बढिरहेको छ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग सुरु गर्दा साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान थियो। अहिले लागत बढेर त्यो दोब्बर भइसकेको बिसुराल बताउँछन्।

रेलमार्गको मुआब्जामा खर्च हुने बजेटबाट करिब १५ सय मेगावाटको नयाँ जलविद्युत् परियोजना बनाउन पुग्छ। किनभने, नेपालमा विद्युत् परियोजना विकासमा प्रतिमेगावाट सरदर १८ देखि २० करोड अनुमानित लागत छ। बिसुराल भन्छन्, “मुआब्जामा खर्च धेरै भइरहेको छ। तर, जलविद्युत् मात्रै बनाएर पनि हुँदैन। विद्युत्‌को उपयोग रेलले नै गर्ने हो। त्यसैले मुआब्जाको समस्या समाधानमा ध्यान दिन जरुरी छ।”

पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको काँकडभित्ता-इनरुवा खण्डमा मुआब्जा दिन नसक्दा परियोजनाको कामै सुरु हुन सकेको छैन। १०४ किलोमिटर लम्बाइ रहेको उक्त खण्डको मुआब्जामा ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाका प्रमुख किरणकुमार कार्की बताउँछन्।

बर्दिबासबाट रौतहटको चोचाँ खण्डको ६९ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा २७४ बिघा निजी जग्गाको मुआब्जामा चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको रेल विभागको तथ्यांक छ। विद्युतीय रेलमार्गका लागि सरकारले वर्षमा मुस्किलले एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याउँछ। उक्त रकम रेल परियोजनाका लागि कनिका छरेजस्तै भएको छ।

मुआब्जाको झन्झट झेलेको अर्को पूर्वाधार हो– पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। त्यो विमानस्थल निर्माणका लागि तीन हजार ८९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। त्यसमा तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो। पोखरा विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जामा तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिए पनि जग्गा प्राप्तिमै परियोजनाले बढी समय गुजारेको देखिन्छ। प्रारम्भिक लागत अनुमान १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको उक्त परियोजना सम्पन्न हुँदा २२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। चीनको कर्जाबाट बनाइएको पोखरा विमानस्थल निर्माण विवादरहित भने हुन सकेन। विमानस्थल बनाउँदा आर्थिक अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान नै सुरु गरेको छ। त्यसअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठन गरेको संसदीय उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निचोडसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। तर, त्यो उपसमितिका केही सदस्य सांसदले प्रतिवेदनको निचोडमा असहमति जाहेर गरे।

त्यसो त राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना हो– काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग। त्यसको मुआब्जामै अहिलेसम्म पाँच अर्ब ४८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्चिएको नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी सहायक रथी राजाराम बस्नेत बताउँछन्। नेपाली सेनाले बनाइरहेको द्रुतमार्गको प्रस्थानबिन्दु ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा मुआब्जा विवाद अझै सल्टिएको छैन। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार यस आयोजनाको कुल लागत दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड हो। सहायक रथी बस्नेत भन्छन्, “आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छैन। आवश्यक जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जालगायत नीतिगत निर्णयका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत समन्वय भइरहेको छ।” द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ४१ दशमलव ३७ प्रतिशत छ।

ठूला पूर्वाधार आयोजना बनाउन विदेशी दातृसंस्थाको ऋण लिएर लगानी गर्ने गरिन्छ। परियोजनाबाट हुने आम्दानीबाट दातृसंस्थाको ऋण तिर्ने मोडालिटीमा परियोजना बनेका हुन्छन्। तर, परियोजना निर्माणका लागि जग्गाको मुआब्जा प्रक्रियामै लामो समय र अत्यधिक बजेट खर्च हुन्छ। जग्गादाताले झिक्ने विवाद र पहुँचवालाको स्वार्थका कारण पनि मुआब्जा विवाद अनावश्यक गिजोलिने गरेको छ। दातृनिकायको सहयोगमा बन्ने परियोजनामा पनि मुआब्जाको पैसा भने नेपाल सरकारले नै भुक्तानी गर्नुपर्छ। समयमा भुक्तानी नहुँदा प्रभावित स्थानीयले बेलाबेला परियोजनाको काममा नै अवरोध गर्ने गरेका छन्। यसले एक त परियोजनाको समय लम्बिन्छ भने अर्कातर्फ लागत पनि बढ्छ। अन्ततः सरकारलाई परियोजनाको आर्थिक बोझ थपिँदै जान्छ।

मूल्य बढाउने बिचौलिया

कतै नयाँ पूर्वाधार बनाउने सुइँको पाउनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिला बिचौलिया सक्रिय हुन्छन्। राजनीतिक नेतृत्वसँग बलियो पहुँच बनाएका तिनले स्थानीयको जग्गा सस्तो मूल्यमा हत्याउने र मूल्य बढाएर मुआब्जा दाबी गर्ने खेलो नै चल्छ। यस्तै झेलको उदाहरण हो– गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुआब्जा प्रकरण। सरकारले विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेपछि स्थानीयले जग्गा नदिने भन्दै विमानस्थल निर्माणकै विरोध गरे। त्यसको मुख्य कारण नै बढीभन्दा बढी मुआब्जा असुल्नु थियो। स्थानीयले कैयौँपटक विवाद र आन्दोलन गरेपछि मात्रै विमानस्थलको जग्गाको मुआब्जा टुंगो लागेको थियो। विमानस्थल आयोजना प्रमुख शर्मा भन्छन्, “स्थानीयले १४–१५ पटक आन्दोलन गरेपछि मात्रै मुआब्जाको विषय टुंगो लागेको रहेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको समितिले मुआब्जा निर्धारण गरी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर नै मुआब्जा वितरण भएको देखिन्छ।”

उक्त विमानस्थलमा सुरुमा टर्मिनल भवन, धावनमार्ग र अन्य केही संरचना निर्माणका लागि काम सुरु भएको थियो। जसका लागि एसियाली विकास बैंकले ऋण उपलब्ध गराएको थियो। त्यसबेलासम्म विमानस्थलको आफ्नै जग्गामा पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको थियो। जब भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने चर्चा भयो, त्यसपछि बिचौलियाले धमाधम स्थानीयको जग्गा किने र राजनीतिक प्रभावका आधारमा जग्गाको मूल्यांकन बढाएर सरकारलाई सोहीअनुसार मुआब्जा तिराएर लाभ लिए।

भैरहवा विमानस्थलको जग्गाको मुआब्जामा कैफियत भएको भन्दै स्थानीयहरूले सार्वजनिक लेखा समितिमा ३ चैत २०८१ मा निवेदन दर्ता गराएका थिए। विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणमा १३ अर्बभन्दा बढी रकम अनियमितता भएको निवेदकहरूको दाबी छ। नक्कली नातेदार र हकवाला खडा गरी मिलेमतोमा जग्गाको मुआब्जा दिएको र विमानस्थलका लागि आवश्यकभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरेर राज्यलाई आर्थिक भार थोपरेको आरोप निवेदकहरूको छ। सांसद मञ्जु खाणको संयोजकत्वमा लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेर गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणमा यस्तै स्थिति आयो। त्यहाँ पनि बिचौलियाले सुरुङमार्गमा पर्ने धादिङ र काठमाडौँका स्थानीयसँग धमाधम जग्गा किनेका थिए। प्रतिरोपनी डेढ करोड रुपैयाँ मुआब्जा मागिएको थियो। बिचौलियाहरूले स्थानीयलाई अगाडि सारेर परियोजनामा अवरोध गर्नेसम्मको हर्कत गरेका थिए।

सुरुङमार्गको कुल निर्माण लागत २२ अर्ब ८२ करोडमध्ये करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा खर्च भएको आयोजना प्रमुख सौजन्य नेपाल बताउँछन्। सुरुङमार्गका लागि जग्गा व्यवस्था गर्दा प्रतिआना ४२ लाख रुपैयाँसम्म खर्चिएको छ। सुरुङमार्गमा राजनीतिक दबाबका कारणले जग्गाको मूल्यभन्दा करिब नौ गुणा बढीसम्म मुआब्जा वितरण गरिएको थियो। उक्त आयोजना क्षेत्रका कतिपय स्थानीयले अझै मुआब्जा बुझेका छैनन्। उनीहरूबीच आपसी आन्तरिक विवादकै कारण मुआब्जा बुझ्न नआएको नेपाल बताउँछन्।

मुआब्जामा चलखेल हुने अर्को कारण हो- राजनीतिक फाइदाका लागि हतारमा घोषणा हुने आयोजना। आयोजना निर्माणको पूर्वतयारीविना राजनीतिक रूपमा घोषणा हुने पूर्वाधार निर्माणबाट बिचौलिया र पहुँचवालालाई लाभ पुग्ने गरेको छ। परियोजना बन्ने हल्ला चलेपछि बिचौलियाले सस्तोमा जग्गा किन्ने र राजनीतिक सहयोग लिएर मूल्य बढाउन चलखेल गर्ने प्रवृत्ति छ। त्यसैले ठूला आयोजनाका लागि जग्गाको मुआब्जा राज्यका लागि सकसपूर्ण भएको छ। पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य भन्छन्, “परियोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयमा बढी मुआब्जा माग गरी राज्य दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान बनिरहेको छ। साना र टुक्रा जग्गा अधिग्रहण गरिनु पनि समस्याको कारण हो।”

दातृनिकायको अनुदान र कर्जाविना ठूला पूर्वाधार परियोजनाको निर्माण सम्भव छैन। दाताको आर्थिक सहयोग अधिकांश ऋण नै हुन्छ। मुआब्जाको लफडामा परेका आयोजना समयमै सकिदैन्। ती परियोजनाबाट राज्यले पाउने प्रतिफल ढिलो हुन्छ। त्यसबाट देशलाई कर्जाको अतिरिक्त बोझ थपिन्छ।

परियोजना विकास गर्दा सबैभन्दा ठूलो झन्झट जग्गाको व्यवस्थापन र मुआब्जा वितरणमा हुने गरेको छ। ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको जग्गा व्यवस्थापनमा धेरै समय खर्च हुन्छ। आयोजना बनाउने मिति जति ढिलो भयो, त्यति नै आयोजनाको लागत पनि बढ्दै जान्छ। सरकारले कुनै पनि परियोजनाको ठेक्का लाग्नुपूर्व नै जग्गा अधिग्रहणलगायत पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रक्रिया तय गरेको हुन्छ। तर, आयोजनाका लागि चाहिने जग्गाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लामो समय आयोजना अल्झिने गरेका छन्। उदाहरण हो– चक्रपथ सुधारको दोस्रो चरण। चीन सरकारको सहयोगमा विस्तार गर्न लागिएको चक्रपथको साइट क्लियर नहुँदा चिनियाँ कम्पनीले कामै सुरु गरेको छैन। त्यसमाथि नारायण गोपालचोक र गौशालाका स्थानीयले मुआब्जा मागेर विवाद झिकेका कारण कलंकीबाट बसुन्धरासम्म मात्रै चक्रपथ विस्तार गर्ने गरी काम अघि बढाइएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक प्रभातकुमार झा बताउँछन्।

२०२८ सालमा सडक बनाउँदा नै चक्रपथको दायाँबायाँको सीमांकन स्पष्ट गरिएकाले थप मुआब्जा दिनुनपर्ने सरकारी दाबी छ। तर, नारायणगोपाल चोक र गौशालाका स्थानीयले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। सोही कारण चक्रपथ विस्तारको काम खण्ड–खण्डमा चलेको छ। मूल्य बढाएर मुआब्जाबाट अधिक लाभ लिन सकिने भएपछि आयोजना बन्नुअघि नै अवरोध सिर्जना हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रचलित मूल्यभन्दा बढी मुआब्जा दिन नपाइने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने पूर्वाधारविज्ञ एवं नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापा बताउँछन्। “भूमाफिया र बिचौलियाले जग्गाको मूल्य रातारात दुईतीन गुणा बढाएर मुआब्जा माग्ने प्रचलन बढेको छ। यसले राज्यलाई अतिरिक्त ऋणको दायित्व बोकाउने अवस्था बनेको छ। यसको अन्त्यका लागि सरकारले कठोर निर्णय गरेर चलनचल्तीको मूल्यभन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी नदिने नीतिगत निर्णय नै गर्नुपर्छ,” थापा थप्छन्।

दातृनिकायको अनुदान र कर्जाविना ठूला पूर्वाधार परियोजनाको निर्माण सम्भव छैन। दाताको आर्थिक सहयोग अधिकांश ऋण नै हुन्छ। जस्तो- दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाका लागि कर्जा माग्दै गत चैतमा अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैंकलाई पत्र लख्यो। मुआब्जाको लफडामा परेर समयमा आयोजना सुरु नहुँदा परियोजना समयमा सकिँदैन। ती परियोजनाबाट राज्यले पाउने प्रतिफल समयमा पाउँदैन। दातृनिकायको कर्जाको अतिरिक्त बोझ थपिन्छ।

मुआब्जाकै कारण पूर्वाधार परियोजनाको लागत अस्वाभाविक हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका नवनियुक्त गभर्नर विश्व पौडेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विकासका परियोजना बनाउँदा जग्गा प्राप्तिमै धेरै समय खर्च हुने गरेको छ। रातारात जग्गाको मूल्य बढाएर त्यसैअनुसार मुआब्जा बाँडिएका धेरै उदाहरण छन्। यो समस्या समाधानका लागि राज्यले कठोर कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।”

थलिए ठूला परियोजना

गोरखामा निर्माण गर्ने भनिएको तर अझै निर्माण सुनिश्चित नभएको १२०० मेगावाटको बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका लागि सरकारले ठूलो रकम मुआब्जामा सिध्याएको छ। परियोजनाको अनुमानित लागत करिब चार खर्ब रुपैयाँ छ। तर, बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीले जग्गा प्राप्तिमै ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने अझै नौ हजार हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्न बाँकी छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिवछ मण्डलका अनुसार बूढीगण्डकीको थप जग्गा प्राप्तिमा अरू १० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ। जग्गाको मुआब्जामै ५४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएपछि परियोजनाको लागत स्वत: उच्च हुन्छ।

मुआब्जाको मारमा परेका यस्ता धेरै आयोजना छन्। राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग परियोजनामा पनि साढे दुई अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामै खर्च भइसकेको छ। द्रुतमार्गको प्रस्थानबिन्दु खोकना र बुङ्मती क्षेत्रका स्थानीयले अझै मुआब्जा पाइसकेका छैनन्। खोकनादेखि डुकुछापसम्मको ६ दशमलव ४ किलोमिटर सडक निर्माणमा पर्ने जग्गाको मुआब्जाका लागि अझै दुई अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा सूचीकृत छ। ६७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भनिएको उक्त आयोजनाको लागत तीन खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ छ। तर, जग्गा मुआब्जाको विवादले यो आयोजना पनि त्यत्तिकै थलिएको छ। मुआब्जाकै लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान दूधकोशी जलविद्युत् कम्पनीको छ। आयोजना प्रभावित खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको कुल ३० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण नगरी आयोजना नबन्ने देखिन्छ।

त्यसो त, मुआब्जाकै रकम जुटाउन नसकेर थला परेको अर्को प्रोजेक्ट हो- तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना। ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनाले बनाउने सम्झौता भएको छ। तर, आयोजनाको काम सुरु गर्न जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यो परियोजनामा पनि पाँच अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा खर्च हुने अनुमान छ।

निजी स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिले जीवनकै ठूलो आयआर्जन ठान्ने प्रवृत्ति छ। जग्गा सस्तोमा दिँदा आफ्नो उपलब्धि गुम्ने सोचले पनि जग्गामा महँगो मूल्य लिने प्रयास हुने गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्, “नेपालमा जग्गा उत्पादनको साधनभन्दा पनि सेयर र सुनजस्तै पुँजीका रूपमा लिइन्छ। त्यसैले मुआब्जा महँगो भयो। जग्गाको स्वमूल्यांकन गरी जग्गाको प्रकार (कृषि, उद्योग, आवास) अनुसार कर निर्धारण गरेमा अधिग्रहण गर्न सजिलो हुन्छ। बजार मूल्यभन्दा केही बढी दिएर अधिग्रहण गर्ने गरेमा जग्गाधनीले पनि सहजै स्विकार्छन्।”

मुआब्जा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

निजी स्वामित्वको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कानुन नै नभए पनि व्यावहारिक रूपमा यस्तो अभ्यास राणाकालदेखि नै गरिएको थियो। ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रका लागि १९६८ सालमा ३२४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। सोही परियोजनादेखि नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण थालिएको हो।

त्यसको ११ वर्षपछि १९७९ सालमा सुन्दरीजल जलविद्युत् केन्द्रलाई आवश्यक ३८ रोपनी जग्गा लिइएको थियो। यसरी जग्गा प्राप्तिलाई कानुनमा समेट्ने प्रयास २०१३ सालबाट सुरु भयो। सोही वर्ष जारी भएको अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१६ लागू भयो। त्यसपछि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ र जग्गा प्राप्ति नियम, २०२६ जारी भए। जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी पछिल्लो कानुनी दस्तावेज जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ हो।

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले मुआब्जाको किसिम र मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिलाई दिएको छ। ऐनको दफा १३ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमि प्रशासक, परियोजना प्रमुख र सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि रहेको समितिले जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जाको मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ।

कानुनले नै जग्गा प्राप्ति गर्दा जग्गाधनीलाई नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक रोहित बिसुराल भन्छन्, “मुआब्जाका लागि मात्रै छुट्टै अधिकार सम्पन्न निकाय आवश्यक छ। किनभने, धेरैजसो आयोजनाको मुआब्जामा स्थानीयस्तरमा जसको बोलवाला चल्छ, उही हावी हुने गरेको र खर्च बढ्ने गरेको छ।”