साउनको दोस्रो साता त्रिशूलीमा एक्कासि बाढी आयो। बाढीका कारण रसुवाको खाल्टेस्थित अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका करिब एक सय ९० परिवारको भागाभाग भयो। तर बेलैमा बाढीको सूचना पाएकाले उनीहरू आफू बस्दै आएको छाप्रो छाडेर सुरक्षित स्थानमा उक्लिन भ्याए।
त्यसको तीन साताअघि तिब्बतबाट आएको पहिलो बाढीले त्रिशूलीकै किनारमा ठूलो जनधनको क्षति गर्यो। चीनलाई जोड्ने रसुवागढीमा रहेको मितेरी पुल र सुक्खा बन्दरगाह बगायो। जसमा नेपाल र चीन दुवै देशका २९ मृत्यु र बेपत्ता भए।
फोटो : विश्वास नेपाली
पछिल्लो बाढीले मानवीय क्षति नभए पनि रसुवामा भौतिक क्षति भने गरायो। रसुवाको खाल्टेनजिकै पूर्वतर्फ रहेको गल्छी-त्रिशूली-रसुवागढी सडकखण्ड नै बगाएको छ। खाल्टे रहेको गाउँपालिकाको कार्यालय भवन पनि सारिएको छ।
उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव अर्यालले बाँकी भूकम्प विस्थापितहरूको पुनःस्थापनाका लागि ११ करोड रुपैयाँ लाग्न सक्ने बताए। खाल्टे र पैरेबेँसीमा भूकम्पपीडित ८६ परिवारलाई जग्गा खरिद गर्नका लागि सात करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। भवन निर्माणका लागि ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसैगरी तिरुको एकीकृत बस्ती संरक्षणका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
भूकम्पपछि पुनःस्थापना गर्नुपर्ने विस्थापित परिवार समग्र रसुवा जिल्लामा ११ सयको हाराहारीमा थिए। तीमध्ये करिब सात सय परिवार पुनःस्थापित भइसकेका छन्। तर अतिप्रभावित मानिएका ६ स्थानका ६ सय ३१ परिवारमध्ये आधाभन्दा बढीको अझै पुनःस्थापना भएको छैन। खाल्टे, शान्तिबजार र पिपलटार गरेर तीन सय ४९ भूकम्प विस्थापित परिवारको वास अस्थायी शिविरमै छ।
पिपलटार
खाल्टे
शान्ति बजार
पुनर्स्थापना भइसकेको
१
= एक परिवार
२८२
१२५
२००
२४
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ३४ जिल्लाका ६ लाख ८७ हजार ३४ भवन निर्माण गरेको जनाएको छ। भूकम्पबाट १० लाख ५२ हजार नौ सय ३० भवन प्रभावित भएको थियो। प्राधिकरणले १४ लाख ७४ हजार दुई सय ४१ भवनको सर्वेक्षण गरेको थियो। रसुवामा मात्रै ११ हजार घर पुनर्निर्माण गरेको प्राधिरकणको तथ्यांक छ।
सरकार बाँकी रहेको भूकम्प विस्थापित पुनःस्थापनमा जुटे पनि रसुवामा पुनर्निर्माण कार्य अधुरो र असफल भएको कथाको रूपमा रहेको छ।
विश्वास नेपाली भूमि अधिकार अभियानकर्ता
`
भूकम्पका कारण करिब १० लाख निजी आवास, सात हजार पाँच सय ५३ विद्यालय, ४९ हजार ६ सय ८१ कक्षाकोठा, पाँच सय ४४ स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण क्षति, ६ सय ५३ स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति भएको विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो।