सिंहदरबारमा बस्ने नेता (मन्त्री)हरूले समय–समयमा भन्ने गर्थे, ‘म फाइल खोल्छु।’ ती फाइल भनेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी हुन्छन्। र, भ्रष्टाचार हेर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो। सरकार होइन। संविधान र कानुनले नै यो अधिकार अख्तियारलाई दिएको छ। उजुरी त्यहीं पर्छ। त्यहींबाटै अनुसन्धान गरिन्छ। मुद्दा चलाउने अधिकार पनि उसलाई नै छ।

यी व्यवस्था हुँदाहुँदै सिंहदरबारले किन फाइल खोल्ने भनी धम्कीको भाषा बारम्बार प्रयोग गर्छ? के अन्त कतैबाट कोही व्यक्तिले चाहँदैमा भ्रष्टाचारको फाइल खुल्ने हो? यसमा कहीं न कहीं गलत भइरहेको छ। यसबाट के बुझिन्छ? शीर्ष नेताहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको दिमाग भ्रष्टाचारको बादलले ढाकेको छ भन्ने देखिन्छ।

नेताहरूले गिरिबन्धु, लडाकु शिविरलगायत प्रकरणको फाइल खोल्ने भाषण पटक पटक गर्दा अख्तियार किन बोल्दैन? भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने काम सरकारको होइन भन्न किन सक्दैन? अधिकार नै नभएको विषयमा बोल्न मिल्दैन भन्न किन सक्दैन? सरकारमा रहेर किन अमूक घटना र व्यक्तिको फाइल खोल्छु भन्नुपर्‍यो भनेर सम्झाउनुपर्ने हो। नटेरे अख्तियार दुरुपयोगमा कारबाही गर्न पाउने अधिकार उनीहरू (आयुक्त)सँग छ। तर, यसो भन्न सक्दैनन्।

मानौं, वीर अस्पतालमा पशुको डाक्टर राखियो भने के हुन्छ? उसले मानिसको उपचार गर्न सक्छ त? अख्तियारमा भएको यही हो। राख्नुपर्नेलाई नियुक्ति नै दिइएन।

अख्तियारमा रहनेहरूले आफ्नो नियुक्तिलाई नेताहरूको कृपा ठान्छन्। उनीहरूले त्यही भएर नियुक्ति दिलाउनेलाई जोगाउने काम गरिरहेका छन्। यसले त के देखाउँछ भने मूल फाइल सिंहदरबारमा बस्नेसँग रहेछ। उसले यसको फाइल खोल र यसको नखोल भनेर निर्देशन दिने रहेछ। नत्र टंगालमा अनुसन्धानरत फाइल यो खोल्नुपर्छ, यो खोल्नुहुँदैन भनेर सिंहदरबारले कसरी थाहा पाउँछ?

नियुक्ति दिलाउने र पाउनेहरूबीच अलिखित सम्झौता छ भन्ने देखिन्छ। हामी तिमीलाई जागिर दिन्छौं। हामीलाई समात्ने हैन। दुई–चार जना खरिदार–सुब्बालाई पक्राउ गर्ने अनि मुद्दा चलाउँदै जागिर खाने। आयुक्तहरू त्यही सम्झौता पालना गरेर बसिरहेका छन्।

नत्र भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न के बाधा भयो? गलत काम भएका ठाउँमा अख्तियारले कानुनमै टेकेर किन अघि बढ्न सकिरहेको छैन? नियुक्ति पाउनेहरू म योग्य थिएँ, तिमीले मेरो योग्यतालाई हेरेर नियुक्ति दियौ, अब राष्ट्रका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुपर्ने हो। यसो गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार सक्षम छ। तर, त्यसरी काम गर्दैनन्। यसरी नै देश बिग्रेको हो।

कमजोर अनुसन्धान

अख्तियारले गहन अनुसन्धान गरिरहेको छैन। गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरी आरोपपत्र पेस गर्ने हो भने मुद्दा जित्नुपर्ने हो। अदालतले फैसला सुनाउँदा प्रमाण नै नभेटेपछि कसरी ठहर गर्न सक्छ? सामान्य अनुसन्धानकै भरमा बिगो मात्र ठूलो दाबी गरेर मुद्दा चलाउँदैमा दोषी ठहर गर्न सक्दैन। अनुसन्धानका नाममा हल्का आरोपपत्र पेस गरिने भएकाले फैसला सुनाउँदा केही नदेखेपछि अदालतले कसरी दोषी ठहर गर्ने? प्रतिवादीलाई सफाइ दिन बाध्य हुन्छ। तब अदालतप्रति नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

मानौं, वीर अस्पतालमा पशुको डाक्टर राखियो भने के हुन्छ? उसले मानिसको उपचार गर्न सक्छ त? अख्तियारमा भएको यही हो। राख्नुपर्नेलाई नियुक्ति नै दिइएन। कसैले आफू पूर्वसचिव भएकै भरमा मात्र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको अनियमितता अनुसन्धान गर्न सक्दैन। पुल निर्माणमा भएको अनियमितता हेर्न त्यहीअनुरूप ज्ञान चाहिन्छ। सिमेन्ट कति राख्ने? रड कहाँ र कति राख्ने? मोटाइ र गहिराइ कति? गुणस्तर कस्तो? यस्ता कुरामा पनि जानकार हुनुपर्छ। यो विषयमा जानकारी नै छैन भने उसले कसरी अनियमितता भयो भनेर आरोपपत्र बनाउन सक्छ? अदालतले यस्तो अनुसन्धानमा कसरी दोषी ठहर गर्न सक्छ? विज्ञ व्यक्ति नियुक्ति हुने हो भने सबै कुरा हेर्न सक्छ।

भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोत नै मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णय हो। यसलाई नियन्त्रण गर्न स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सबै क्षेत्रको ज्ञान र जानकारी भएका व्यक्तिको आयोग चाहिन्छ भनेर अख्तियार खडा गरिएको हो।

विज्ञले अनुसन्धान गरी आरोपपत्र पठाउनुपर्नेमा अक्षमहरूले काम गर्छन्। त्यस्तै आरोपपत्रमा आधारित भएर बहस गर्ने सरकारी वकिलको अवस्था पनि उस्तै छ। दलको झन्डा र पार्टीको निर्देशन मान्ने महान्यायाधिवक्ताले के आफूमातहतका कर्मचारीलाई दबाब नदिई मुद्दामा बहस गर्न देलान्? किनकि, सरकारले नै महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति गरेको हुन्छ। त्यो व्यक्ति सत्तारुढ दलनिकट हुन्छ। उसले राष्ट्रभन्दा आफ्नो दलको झन्डा हेर्छ।

सबै मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको नियन्त्रण हुन्छ। सरकारले गर्ने अनुसन्धानमा यही कारण समय–समयमा प्रश्न उठ्ने गर्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण कोशी प्रदेशका तत्कालीन कानुनमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारी जोडिएको प्रकरण हो। उनी दलालको प्रलोभनमा परी जापानसम्म पुगेका थिए। उनीविरुद्ध मुद्दा चलेन तर दलालबाट ठगिएका पीडित व्यक्तिविरुद्ध चल्यो। अधिकारीले आफू एमाले आबद्ध, सरकार र महान्यायाधिवक्ता पनि एमालेकै भएका कारण उन्मुक्ति पाए।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेतृ आरजु देउवादेखि ओलीका सल्लाहकारसहित पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापासम्म किन अनुसन्धानमा तानिएनन्? मुख्य कुरा दलहरूले आफ्ना मानिसलाई अनुसन्धान नै नगरी जोगाउने नियत देखाए। भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरू यही कारण जोगिँदै आएका छन्। यस्ता घटना धेरै छन्। जसले भ्रष्टाचारलाई झन् संस्थागत गर्न मद्दत गरेको छ।

अब प्रमाणको मूल्यांकन पनि बदल्नुपर्ने बेला भएको छ। अदालतले मुद्दा छिन्ने काम मात्र गरेको छ। आफ्नो फैसला कार्यान्वयन पनि गराउनुपर्छ। दोषी ठहर भएका व्यक्तिबाट फैसला असुलउपर गराउन सक्नुपर्छ।

राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव

महारोग बनिसकेको भ्रष्टाचार निको पार्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र इमानदारी चाहिन्छ। तर, दलहरूले सरकार बनाउँदा गर्ने सातबुँदे, आठबुँदेलगायत सहमतिको एउटा उद्देश्य नै भ्रष्टाचारमा आफूलाई कसरी जोगाउने भन्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने भन्नेबित्तिकै सबै दल किन डराउँछन्? उनीहरू कुनै न कुनै काण्डमा संलग्न भएकाले आफू पनि दोषी हुँ भन्ने लाग्छ। आफूमाथि पनि छानबिन हुन्छ कि भनेर झस्किन्छन्। कसैले ‘भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दे’ भनी नारा लगाए नेताहरू आफ्ना घाँटी समात्छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न केही गर्नुपर्दैन, राम्रो कानुन बनाउनुपर्छ। अनि, अख्तियारमा स्वतन्त्र र योग्य व्यक्तिलाई लैजानुपर्छ। तर, सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले नियन्त्रणकारीभन्दा सहजकर्ताको काम गरेका कारण भ्रष्टाचार झन् बढेको हो।

पञ्चायतकालको एउटा उदाहरण हेर्दा तत्कालीन सरकार गम्भीर थिए कि भन्ने देखिन्छ। त्यस बेला विशेष प्रहरी भन्ने एउटा निकाय थियो। जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गथ्र्यो। उसले मन्त्रिपरिषद् र आफूभन्दा माथिका कर्मचारीलाई भने बयान लिन सकिरहेको थिएन। तत्कालीन राजा यही देखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाउन तयार भए। अख्तियारमा स्वतन्त्र व्यक्ति बस्ने भएकाले यसले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने विश्वास थियो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ सालमा जारी भयो। विशेष प्रहरीले मुद्दा चलाउन सक्ने तर अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियारलाई बनाइयो। भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोत नै मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णय हो। यसलाई नियन्त्रण गर्न स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सबै क्षेत्रको ज्ञान र जानकारी भएका व्यक्तिको आयोग चाहिन्छ भनेर अख्तियार खडा गरिएको हो। यो निकायलाई दुइटा काम दिइएको थियो। भ्रष्टाचार भइसकेको छैन र सुरुवातमै छ भने अनुचित कार्यमा तत्काल रोक्न सक्ने भयो। त्यसबाट नाघेर भ्रष्टाचार भइसकेको रहेछ भने मुद्दा चलाउन सक्ने भयो।

प्रजातन्त्र आएपछि भने यसमा विकृति भित्रियो। शासन–सत्तामा आउनेहरूले अख्तियारलाई योग्यता तोकेका व्यक्तिभन्दा पनि आफूनिकट भर्ती गर्ने केन्द्रमा परिणत गर्न थाले। विवादित पात्रलाई भित्र्याउने अनि अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई थन्क्याउने कार्य भयो। अनुचित कार्य खारेज गरियो।

अख्तियारकै नेतृत्व गरेकाहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको घटना सार्वजनिक हुन थाल्यो। तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध मुद्दा मात्र चलेन कि विशेष अदालतले दोषी नै ठहर गर्‍यो। अख्तियारका पदाधिकारी नै अदालतबाट दोषी ठहर हुने अवस्था आएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम कसरी हुन सक्थ्यो ? यहींबाट कुरा बिग्रियो। सर्वोच्चले लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्तिकै लागि अयोग्य ठहर गर्‍यो।

भारतमा अन्ना हजारेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको उभारमा अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको आम आदमी पार्टी जन्मियो। जनलोकपाल विधेयक मुख्य नारा थियो तर केजरीवाल आफैं भ्रष्टाचार आरोपमा जेल परेपछि दिल्लीमा भारतीय जनता पार्टीले नयाँ सरकार बनाएको छ।

शासकले अति गरेपछि जनताले रबर्ट मुगाबेझैं सालिकमा पनि थुक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। शासकहरूले बाङ्लादेशमा झैं जनताबाट लखेटिने सोच नराखून्। हामी कतै यही बाटोमा त जाँदै छैनौं? समयमै ख्याल गरौं।

नेपालमा अख्तियार राम्रो व्यवस्था थियो तर दलहरूले नराम्रा व्यक्तिलाई भर्ती गरे। छिमेकी मार्न गोमन सर्प पालेजस्तै भयो। घरमा पालेको गोमन सर्पले छिमेकी को हो भनेर खोज्दैन। पहिला घरभित्रै डस्न थाल्छ। अख्तियारको हकमा पनि यस्तै भयो। त्यहाँ सक्षम व्यक्ति पुगे आफैंलाई डस्ने भयका कारण दलहरूले भनेको गर्ने व्यक्तिलाई भित्र्याए। विवादित पात्रहरूको खोजी गरे। आफूले गरेको भ्रष्टाचारबाट जोगिने दलहरूको रणनीति उनीहरूकै आडमा सधैं सफल भइरह्यो। भर्तीकेन्द्र बनाएपछि त्यसले कसरी काम गर्न सक्छ?

अख्तियारमा जान निश्चित योग्यता तोकिएको छ। भ्रष्टाचार हुने स्थानलाई हेरेर आयुक्तहरूको योग्यता तोकिएको थियो तर योग्यता पुगेका व्यक्तिभन्दा कर्मकाण्ड पूरा गर्ने अनि विवादितलाई जिम्मा लगाउने काम भयो।

हामीकहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण होइन अशुद्धीकरण भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ। तर, किन सरकारले उनीहरूमाथि कारबाही गर्दैन? सर्वोच्चमा बसेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको थियो। तर, उनीमाथि अनुसन्धान भएन।

हाम्रो समस्या भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्नेहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्। हामीले ठूला काम गर्न नसकौंला। तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छौं नि! त्यो पनि गरिएन।

नेपालमा एकै प्रकारका मानिसहरूले लामो समय शासन गरे। ओली, देउवा र दाहाल नै प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिइरहे–तेहरिइरहे। उनीहरूले नयाँहरूलाई मौका दिएनन्, र अझै पनि नयाँ नेतृत्वलाई मौका दिने तिनको मनसाय छैन। नयाँले नयाँ भिजनअनुसार काम गर्न नपाउने अनि असफल नेताहरूबाट शासन सञ्चालन गरी भ्रष्टाचार वृद्धि भइरहेको हेरेर हामी बसिरहनुपर्ने त पक्कै होइन होला।

(सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केसीको प्रस्तुत आलेख २३ भदौ २०८२ अघिकै कुराकानीमा आधारित हो – प्रधान सम्पादक)