जेन–जी आन्दोलनको जरा सामाजिक सञ्जाललाई सरकारी प्रतिबन्धमा गाडिएको थियो। सरकारले दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, वाट्सएपलगायत)लाई बन्द गर्ने निर्देशन दिएपछि युवाहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको प्रहार ठाने। यो आन्दोलन जेन–जी पुस्ताले नेतृत्व गरेको थियो। उनीहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित भए। नेतृत्वविहीन आन्दोलनले राजनीतिक दलहरूलाई पुरानो शैली त्याग्न बाध्य बनायो।

कष्ट, फेरि नागरिकमाथि नै
राजधानी काठमाडौँ हुँदै देशभर फैलिएको जेन–जी आन्दोलनमा संलग्नहरूले प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म र मालपोत, नापीदेखि वडा कार्यालयसम्म आगजनी गरे। सिंहदरबारमा रहेका विभिन्न मुलुकसँग भएका सन्धिसम्झौताका दस्तावेजहरू, मालपोत कार्यालयमा रहेका व्यक्तिका जग्गाका स्रेस्ता, नापी कार्यालयमा रहेका नक्सा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेका नागरिकता, वडा कार्यालयहरूमा रहेका जन्म–मृत्यु, बसाइँसराइलगायत व्यक्तिगत घटना दर्ताका अभिलेख र अदालतहरूमा रहेका वर्षौंदेखिका फैसला र प्रमाण मिसिलहरू जले।

आगोले कागजका पाना मात्र डढाएन, लाखौँ नेपालीको सपना, मिहिनेत र विश्वास पनि डढायो। अब दशकौँसम्मको मिहिनेतले कमाएको जग्गाको दर्ता स्रेस्ता तयार गर्न जग्गाधनीले ठूलो कष्ट भोग्नुपर्ने भएको छ। मालपोत कार्यालयहरूबाट जारी स्रेस्ता कायम गर्न आउने सूचनामा जम्मा गर्नुपर्ने कागजातको सूचीले नै त्यो कष्टको पूर्वानुभूति गराइसकेको छ।

वर्षौंसम्म अदालत धाएर टुंगिएका मुद्दाका मिसिलहरू त्यही अवस्थामा पाउन मुस्किल छ। ‘डिजिटाइज्ड’ नभएका कागजातहरू हराउँदा नागरिकले आफूसँग बचेका कागजात बटुल्न र अरू लिखतहरू समेट्न अब सानो दौडधुपले पुग्दैन। कतिपय जलेका पुराना नक्सा र फैसला पुनः प्राप्त गर्नै नसकिने अवस्थामा छन्। कार्यालयमै राखिएका सर्भरहरूमा ब्याकअप भएका कतिपय डिजिटाइज्ड कागजातहरू पनि जलेर नष्ट भए।

जस्तोः मालपोत कार्यालय कलंकीले सूचना जारी गर्दै नयाँ स्रेस्ता कायम गर्न आवश्यक कागजातहरूको लामो सूची पेस गर्न भनेको छ। सूचनाअनुसार नयाँ स्रेस्ता कायम गर्न व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि, स्थानीय तहको तीनपुस्ते सिफारिस (फोटोसहित), जग्गाधनीको सक्कल पुर्जा, जग्गा प्राप्तिको स्रोत (लिखत वा निर्णय मिसिलको प्रमाणित प्रति), प्लट रजिस्टर, फिल्डबुक, नक्सा, चालु आर्थिक वर्षको मालपोत रसिद, रोक्का जग्गाको हकमा रोक्का संस्थाको सहमति, आवश्यकताअनुसार स्थलगत सर्जमिन, ३५ दिने सार्वजनिक सूचना, गुठी जग्गाको हकमा गुठी संस्थानको सहमति र अन्य प्रमाणहरूलगायत अनेक थरी कागजात पेस गर्न भनेको छ। कतिपयसँग सक्कल पुर्जा छ, तर जग्गाको नक्सा छैन। नापी कार्यालय जलेपछि नक्सा कहाँबाट ल्याउने? कतिपयको लालपुर्जा नै हराएको छ, होला। अब कहाँबाट ल्याउने? यो पीडाले ठूलो संकटको रूप लिने देखिन्छ।

नेपालमा २०७२ को भूकम्पले अभिलेख नष्ट गर्‍यो, तर डिजिटाइज्ड रेकर्डहरू पुनः प्राप्त गर्न सकियो। यी अनुभवहरूले सिकाउँछन्, पूर्ण डिजिटलाइज्ड प्रणाली र क्लाउड ब्याकअपले आपत्कालमा सम्पत्तिलाई जोगाउँछ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता खिमानन्द आचार्यसँग पंक्तिकारले मालपोतका अभिलेखको अवस्थाबारे कुरा गरेको थियो। उनको भनाइमा जेन–जी आन्दोलनमा कास्की, भरतपुर र कलंकी मालपोत कार्यालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त भए। कैलाली, घोराही, बाँके, मोरङ, डडेल्धुरा, बुटवल, तुलसीपुर, खैरेनी (चितवन), लहान (सिरहा), सिरहा, रंगेली (मोरङ), बेलबारी (मोरङ), चनौटे (चितवन) लगायत २१ मालपोत कार्यालयका कागजात जलाइए। कलंकीका केही तामेली फाइलहरू अन्यत्र राखिएकाले बचे, तर बाँकी कार्यालयहरूका अभिलेख नष्ट भए। डिजिटाइज्ड कागजातहरू सर्भरमा सुरक्षित छन्, तर सबै स्रेस्ता डिजिटाइज्ड नभएकाले पुनः प्राप्त गर्न कठिन छ।

उता, उच्च अदालत जनकपुरले सूचना निकालेर सर्वोच्च अदालतको सफ्टवेयरमा क्षति भएकाले तत्काल नियमित पेसी सुनुवाइ नहुने भनिसकेको छ। आन्दोलन सकिएको एक महिना बितिसक्दा पनि सर्वोच्चले आफ्नो वेबसाइट पुन: सञ्चालन गर्न सकेको छैन। आन्दोलनका दौरान सर्वोच्च अदालतको डेटा सेन्टरलाई लक्षित गरियो। कागजी मिसिल मात्र होइन, कार्यालयमै राखिएको सर्भरमा ब्याकअप भएका डिजिटाइज्ड अभिलेख पनि जलेर नष्ट भए।

समयमै मिसिलहरू डिजिटाइज्ड गरेको भए कागजी मिसिल जले पनि ब्याकअप जोगाउन सकिन्थ्यो भन्ने उदाहरण काठमाडौँ जिल्ला अदालतले देखायो। रवि लामिछाने जोडिएका सहकारी मुद्दा, कांग्रेस–एमाले–माओवादीका नेताहरू जोडिएका शरणार्थीसम्बन्धी र सुन तस्करी मुद्दाका मिसिलहरू छानीछानी जलाइए। अन्य मुद्दाको ब्याकअपबारे अदालतले कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन, तर शरणार्थी प्रकरणको सम्पूर्ण मिसिल डिजिटल भर्सनमा सुरक्षित रहेको हुनुपर्छ। किनकि, अदालतले यो मुद्दाको सबै मिसिल डिजिटाइज्ड गरेको थियो। क्लाउड सर्भरमा डेटा भएका अन्य ठाउँका अभिलेख पनि बचेका छन्। धेरै ठाउँका सर्भरमा डेटा स्टोर गर्दा एउटाको क्षति हुँदा अन्यत्रको जोगाउन सकिन्छ। यो डिजिटलाइज्ड प्रणालीको शक्ति हो।

सरकारले जग्गा प्रशासनलाई समयसापेक्ष बनाउन भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन गरेको छ। यो इन्टरनेटमार्फत सञ्चालित केन्द्रीकृत प्रणाली हो, जसले जग्गा प्रशासनका सूचनाहरू सुरक्षित, भरपर्दो र तत्काल उपलब्ध गराउँछ। अहिले देशभरका सबै मालपोत कार्यालयमा यो प्रणाली लागू छ। यसमा जग्गाधनीको बायोमेट्रिक विवरण राखिन्छ र कारोबारको जानकारी मोबाइल एसएमएसमार्फत सूचित गरिन्छ, जसले दूषित कारोबारलाई निरुत्साहित गर्छ। यदि यो प्रणाली पूर्ण रूपमा क्लाउड सर्भरमा ब्याकअप भएको भए जेन–जी आन्दोलनले मालपोतका अभिलेख नष्ट गर्दा पनि डेटा जोगिन्थ्यो। मालपोत कार्यालयले जग्गाधनीलाई झन्झट हुने गरी सूचना जारी गर्नुपर्ने थिएन।

नेपालमा डिजिटाइजेसन २०६० को दशकबाट सुरु भयो। तर, प्राविधिक पूर्वाधारको कमी र दक्ष जनशक्तिको अभावले प्रगति अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न सकेन।

देश–विदेशको अनुभव
एस्टोनियाको ‘ई–एस्टोनिया’ ले ९९ प्रतिशत सरकारी सेवा अनलाइन बनायो। सन् २०१७ मा ताल्लिनको आगलागीमा क्लाउड सर्भरले डेटा बचायो। भारतको ‘डिजिलकर’ ले १० करोड प्रयोगकर्तालाई अनलाइन दर्ता दिन्छ। त्यहाँका बासिन्दाले ब्लुबुक, लाइसेन्स, आधार कार्डलगायत कागजात बोकेर हिँड्दैनन्। डिजिलकरमा खाता बनाएर सबै दस्तावेज सुरक्षित राख्छन्। अमेरिकाको ‘पब्लिक एक्सेस टु कोर्ट इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड’ ले २०१८ मा क्यालिफोर्नियाको आगलागीमा पनि अदालतको सेवा जारी राख्यो। स्पेनको ‘ई–जस्टिस’ ले २०१९ मा बार्सिलोनाको बाढीमा सेवा रोकिन दिएन। नेपालमा २०७२ को भूकम्पले अभिलेख नष्ट गर्‍यो, तर डिजिटाइज्ड रेकर्डहरू पुनः प्राप्त गर्न सकियो। यी अनुभवहरूले सिकाउँछन्, पूर्ण डिजिटलाइज्ड प्रणाली र क्लाउड ब्याकअपले आपत्कालमा सम्पत्तिलाई जोगाउँछ। धेरै ठाउँका सर्भरमा डेटा स्टोर गर्दा एउटाको क्षति हुँदा अन्यत्रको जोगिन्छ।

जेन–जी आन्दोलनको आगोले हाम्रा अभिलेख खरानी बनायो, यो पीडाले डिजिटल नेपालको अवसर पनि ल्याएको छ। डिजिटलाइज्ड प्रणालीले कागजात जोगाउँछ, क्लाउड सर्भरले डेटा सुरक्षित राख्छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार ८० प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेटमा जोडिएको छ। त्यसैले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ लाई तीव्र बनाएर ‘ई–रेकर्ड’, ‘जीआईएस नक्सा’ र ‘ई–मिसिल’ बनाउन सम्भव छ। भूसूचना जस्ता प्रणालीलाई क्लाउडमा विस्तार गर्न सकिन्छ। डिजिटाइजेसनले सुरक्षा, तीव्रता, पारदर्शिता र समावेशिता दिन्छ। क्लाउडमा डेटा राख्दा आगोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगाउन सकिन्छ।

सरकारी कामकाजलाई ‘पेपरलेस’ (कागजविहीन) बनाउँदाको फाइदा हामी अहिले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट लिइरहेका छौँ। त्यहाँ पब्लिक र प्राइभेट कम्पनीहरूले वार्षिक विवरण बुझाउनेदेखि सम्पूर्ण काम अनलाइनबाटै गर्छन्। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अधिकारीहरूले कागजातमा डिजिटल हस्ताक्षर गरेर अनलाइन अपलोड गर्छन्। सेवाग्राहीले आफैँ प्रिन्ट गरेर आवश्यक ठाउँमा बुझाउँछन्। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिने आधिकारिकता डिजिटल हस्ताक्षर र क्यूआर कोडले निर्धारण गर्छ। डिजिटल नहुँदाको पीडा भने हामी २४ भदौको ध्वंसपछिको एक महिना बितिसक्दा पनि मालपोत, अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा अवरुद्ध हुँदा भोगिरहेका छौँ।

सरकारले नागरिक एप बनाएर सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरू एकै ठाउँबाट डिजिटल रूपमा दिन खोजेको थियो। यसले नागरिकताको प्रमाणीकरण, पासपोर्ट विवरण, मतदाता परिचय, स्थानीय तहका सेवाहरू र अन्य सरकारी सूचनाहरू एकै प्लेटफर्ममा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको थियो। सरकारको इच्छा राम्रो थियो– डिजिटल नेपालको दृष्टिकोणअन्तर्गत नागरिकहरूलाई कार्यालय धाउनुनपर्ने गरी घरबाटै सेवा लिन सक्ने बनाउने। यो एपले २०२५ सम्म १.५ मिलियनभन्दा बढी प्रयोगकर्ता जोडेको छ। सरकारले गर्न नखोजेको चाहिँ होइन। समस्या कार्यान्वयनमा छ। यो एप डिजिटल नेपालको सानो कदम हो, तर ठूलो परिवर्तनका लागि थप लगानी चाहिन्छ।

आगोले ल्याएको अवसर
सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति अक्षम्य अपराध हो। सरकारले त्यो अपराधमा संलग्नहरूलाई अनुसन्धान गरेर कारबाही अवश्य गर्ने नै छ। अपराध गर्नेहरूले छुट पाउनु हुँदैन। दण्डहीनता बढे अराजकताले टाउको उठाउनेछ। यतिबेला हामी असह्य पीडामा छौँ, त्यो पीडालाई शक्तिमा बदल्ने अवसर आएको छ। पाठ यस्तै अवसरबाट सिक्ने हो। जेन–जी आन्दोलनको आगोले हाम्रा अभिलेख खरानी बनायो, यो पीडाले डिजिटल नेपालको अवसर पनि ल्याएको छ। डिजिटलाइज्ड प्रणालीले कागजात जोगाउँछ, क्लाउड सर्भरले डेटा सुरक्षित राख्छ। त्यसैले कागजातहरूलाई डिजिटाइज गर्ने र डेटालाई सुरक्षित डेटा सेन्टरमा राख्ने काम अब थाल्नुपर्छ। बिस्तारै गरौँला भन्दा २४ भदौको जस्तै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।