१३ असोज २०८१ को मध्यराति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ४० वर्षीया विष्णुमाया शेर्पा (नाम परिवर्तन) सबै जाँच सकिएर प्रस्थान लबीमा चेकइन-बोर्डिङ प्रक्रियाका लागि पर्खिरहेकी थिइन्। दुबई उडानको टिकट, पासपोर्ट र भिसा सबै हातमै थियो। तर, अध्यागमन अधिकृतले उनलाई रोके।

कागजात नक्कली भएको शंका लागेको भन्दै उनीसँग सोधपुछ गरियो। अन्ततः उनलाई विमानस्थलबाट फर्काइयो। उनीसँगै ६१ जना महिलालाई विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको जिम्मा लगायो।

शेर्पाको गुनासो थियो, ‘गाउँकै दिदीबहिनीहरू यस्तै कागजातमा दुबई पुगिसके, मलाई चाहिँ किन रोकेको?’

उनको प्रश्न नियमनको नाममा हुने असमान व्यवहारप्रति थियो।

मोरङका मनप्रसाद अधिकारी (नाम परिवर्तन)ले पनि यस्तै घटना भोगेका थिए। युरोपेली देश रोमानिया जान असार २०८१ मा उनी पाँच साथीसहित त्रिभुवन विमानस्थल पुगे। उनीहरूको सोच थियो- पहिले घुम्ने, त्यसपछि सके काम गर्ने, नभए फर्कने।

नागरिकलाई भिजिट भिसामा रोक्ने कार्यले अध्यागमन र राहदानी कानुनको उपहास गरिरहेको छ।

तर, अध्यागमनले शंका र केरकार गर्दा उनीहरूको योजना विमानस्थलमै तुहिने अवस्था आयो। अध्यागन अधिकृतले प्रश्न गरे, ‘रोमानियामा कोसँग बस्ने? कहाँ बस्ने?’

उनीहरूले विश्वसनीय जवाफ दिन नसकेपछि अध्यागमनले रोक्यो। तर, यहाँबाट मोडियो कथा।

उनीहरूले दलाललाई खबर गरे। दिल्लीमा बस्ने दलालको कनेक्सन सक्रिय बनाइयो। नेपाली एजेन्टसँग सेटिङ मिल्यो। त्यसपछि अधिकारी र उनका साथीहरू पास भए। अध्यागमनको शंकाले काम गरेन।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले पासपोर्ट, भिसा, टिकट बोकेर हिँडेका उनीहरूजस्ता थुप्रै नेपालीलाई शंकाकै भरमा बिनासित्ति रोकेर हैरानी दिने र फर्काउने गरेको छ। अध्यागमनले सन् २०२२ यता भिजिट भिसामा विदेश हिँडेका २५ हजार १६० नेपालीलाई विमानस्थलबाट फर्काएको छ। विमानस्थलबाट फर्काइएका भिजिट भिसावाहकको संख्या सन् २०२२ मा चार हजार २९३ थियो। त्यो क्रम बढेर सन् २०२३ मा चार हजार ८८३ हुँदै २०२४ मा नौ हजार पाँच पुग्यो। २०२५ को जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म मात्रै ६ हजार ९७९ जनालाई विमानस्थलबाट फर्काइएको छ।

यसरी फर्काइएका कतिपयको ‘कागजात नमिलेको’ भनिएको छ। कतिपयको भिसा प्रयोजन ‘शंकास्पद देखिएको’ भनिएको छ। यस्तो शंका कुनै कानुनको अधीनमा रहेर होइन, अध्यागमन डेस्कमा बस्ने अधिकृतले ‘अनुमान’ का आधारमा गर्छन्।

संविधानले नागरिकलाई देश-विदेशमा आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ। तर, अध्यागमन विभागले विभिन्न कारण देखाएर नागरिकको यस अधिकारलाई कुण्ठित गरिरहेको छ। यस्तो कार्य संविधानको धारा १६(१) ले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७(१) ले सुनिश्चित गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पनि उल्लंघन हो। अध्यागमनको रवैयाले धारा १८ ले दिएको समानताको हक पनि हनन भइरहेको छ।

अध्यागमनले कुवेत, ओमान, यूएई, बहराइन, कतार, साउदी अरबलगायत खाडी मुलुक जानेलाई ‘निसाना’ मा राखेको देखिन्छ। भिजिट भिसावाहक नेपाली ती देशमा पुगेर कामदार भिसा लिएर काममा लागेको, त्यसरी गरिने श्रममा असुरक्षा र जोखिम बढेको तर्क अध्यागमन अधिकारीको छ। जुन वैध तर्क होइन। यो त अध्यागमनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दै नपर्ने विषय हो। सरकारले त्यस्ता मुलुकमा दूतावास स्थापना गरेको छ। यी निकायको काम विदेश पुगेका नागरिक श्रमशोषण वा जोखिम/असुरक्षामा परे सेवा दिनु हो।

“भिजिट भिसामा गएकाहरू सबै दास भएर नबसेका होलान् नि! त्यसरी सबै मानिसलाई लक्षित गरेर भनिँदा सम्बन्धित मानिसलाई आफ्नो भूमिमा आउँदा कति अपूरणीय क्षति हुन्छ?” गृहमन्त्री हुनुअघि नेपाल न्युजसँगको कुराकानीमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रश्न गरेका थिए। अब अहिले भिजिट भिसामा हुने विकृति रोक्ने प्रमुख जिम्मेवारी अर्यालको काँधमा छ। किनभने, भिजिट भिसामा विद्यमान अवरोधको नीतिगत निर्णयको नत्थी उनकै हातमा छ।

भिजिट भिसाको कडाइ विभेदपूर्ण पनि छ। यसको बढी ‘सिकार’ महिला बनेका छन्। अध्यागमनका अधिकारीले उनीहरूलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्छन्। खाडी मुलुक जान लागेको हो भने त अझ धेरै झमेलामा पार्छन्। ती कर्मचारीले ‘यात्राको प्रयोजन के हो?’, ‘काम गर्न जान लागेको हो?’ जस्ता प्रश्न गर्दै रोकेर विमानस्थलबाट फर्काउँछन्।

यस्तो कार्य मानवअधिकारको दृष्टिबाट अक्षम्यसमेत छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुर भन्छन्, “मानवअधिकार हनन/उल्लंघन मात्रै भएको छैन, यहाँ मानिसका समानताका कुरा पनि छन् र मानव बेचबिखनका कुरासमेत जोडिएका छन्। भिजिट भिसा प्रकरणपछि हामी गम्भीर अध्ययन गर्दै छौँ।”

राहदानी र अध्यागमन ऐनको उपहास
नागरिकलाई भिजिट भिसामा रोक्ने कार्यले अध्यागमन र राहदानी कानुनको उपहास गरिरहेको छ। राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २ (ङ)मा लेखिएको छ, ‘राहदानी भन्नाले विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारबाट दिइने मेसिन रिडेबल, इलेक्ट्रोनिक वा बायोमेट्रिक राहदानी सम्झनुपर्छ।’ नेपाली नागरिकले म्याद भएको राहदानी साथमा लिएर विदेश भ्रमण गर्नुपर्ने व्यवस्था यही ऐनको दफा ३ ले गरेको छ। यसबाहेक यो कानुनले विदेश जान अन्य कुनै सर्त-बन्देज लगाएको छैन।

विदेशबाट आउने र जाने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न अध्यागमन ऐन, २०४९ छ। यो ऐनले राहदानीको परिभाषा केही फरक गरेको छ। दफा २ (ग) मा लेखिएको छ, ‘राहदानी भन्नाले कुनै राष्ट्रको सरकारले विदेश भ्रमणका लागि जारी गरेको राहदानी, ट्राभल डकुमेन्ट वा यस्तै भ्रमण गर्ने स्वीकृति प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र सम्झनुपर्छ र सो शब्दले संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको लेसेपेसे समेतलाई जनाउँछ।’

भिजिट भिसामा विदेश गएर काम गर्नु भने गैरकानुनी हो। तर, भिजिट भिसामा युरोप र अन्य मुलुकमा पुगेर लाखौँ नेपालीले काम गरिरहेका छन्। त्यस्ता नागरिकबारे राज्यले खोजी गरेको छैन।

अध्यागमन ऐनअन्तर्गत अध्यागमन नियमावली, २०५१ र अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ छन्। कार्यविधिको परिच्छेद ३ को ३.१ मा नेपाली नागरिकलाई प्रस्थान अनुमति दिँदा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि तोकिएको छ। त्यसमा अध्यागमन अधिकारीले हेर्नुपर्ने कागजात स्पष्ट उल्लेख छ। उनीहरूले राहदानी, प्रस्थान फाराम, हवाईमार्गको प्रस्थानबिन्दु भए यात्राको बोर्डिङ पास यात्रुबाट प्राप्‍त गर्छन्। राहदानी र ‘अन अराइभल’ भिसा नपाउने देश गन्तव्यस्थल भए सो देशको भिसा वैध छ/छैन भनी परीक्षण गर्छन्। प्रस्थान फाराममा सबै विवरण भरिएका छन्/छैनन् भनी हेर्छन्। प्रस्थान निषेध गरिएको व्यक्ति हो/होइन भनेर यकिन गर्छन्। सबै विवरण ठीक भए प्रस्थान स्टिकर टाँस गरी प्रस्थान छापसमेत लगाएर प्रस्थान अनुमति दिन्छन्।

यही कार्यविधिले पर्यटकीय वा अन्य प्रयोजनमा जाने नेपालीका लागि वैध (कम्तीमा ६ महिना अवधि भएको) राहदानी र यात्रा प्रयोजनसम्बन्धी भिसा चाहिने भनेको छ। दुईतर्फी हवाई टिकट, खर्च बेहोर्ने व्यक्ति वा संस्थाको सबै व्यहोरा खुलेको पत्र वा साथमा न्यूनतम ५०० अमेरिकी डलर वा सोबराबर विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण पनि देखाउनुपर्छ।

यसबाहेक पनि अध्यागमन विभागले भिजिट तथा पर्यटक भिसामा विदेश यात्रामा आवश्यक पर्ने कागजात भनेर १० माघ २०८० मा सूचना निकालेको थियो। त्यसमा भ्रमण अवधिभर होटल बुकिङ गरेको प्रमाण वा होटल बुकिङ नभई आफन्तसँग रहने भए एकाघरका तीन पुस्ताभित्रको नाता खुल्ने नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्र थप छ। यूएई, बहराइन, कुवेत, कतार, ओमान र साउदी अरब जाँदा त स्वघोषणा फाराम भर्नुपर्छ। उक्त स्वघोषणामा संलग्न विवरणको प्रमाणको भार सम्बन्धित व्यक्तिमै रहन्छ।

हेर्नुहोस् स्वघोषणा फाराम

राहदानी वा भिसा वा यात्रासम्बन्धी अन्य कागजात शंकास्पद भए अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने र प्रस्थान अनुमति नदिने अधिकार अध्यागमन अधिकृतलाई छँदै छ। तर, गन्तव्य मुलुकले दिएको भिसामा उक्त देशको यात्रा अनावश्यक रूपमा रोक्ने कार्य चलिरहेको छ।

कुन अवस्थामा रोक्न सक्छ अध्यागमनले?
कस्ता व्यक्तिलाई नेपालबाट प्रस्थान गर्न रोक लगाउन सक्ने भनेर अध्यागमन नियमावलीको नियम १४ मा उल्लेख छ। पहिलो हो– वैध राहदानी र प्रस्थान गर्ने देशमा प्रवेश गर्न भिसा नभएका। दोस्रो, नेपालबाट जान रोक लगाउन कुनै अधिकारप्राप्‍त अधिकारीबाट कारणसहितको जानकारी प्राप्त भएका।

यससँगै जोडिएर आउँछ, राहदानी ऐन, २०७६ को दफा १२ मा रहेको राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने व्यवस्था। जारी नगरेको अवस्था त अध्यागमनसम्म पुग्ने कुरै रहेन। रोक्का राखेको भए यससँग सरोकार राख्छ। किनकि, रोक्का राखिएको राहदानीले यात्रा गर्न पाइँदैन। त्यो अवस्थामा पुग्न राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागुऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसुरको अभियोगमा मुछिएको हुनुपर्‍यो। त्यसमा पनि अनुसन्धान भइरहेको, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको या अदालतबाट कसुर ठहर भई सजाय भोगिरहेको हुनुपर्‍यो। यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी कानुनबमोजिम कालोसूचीमा परेको हुनुपर्‍यो।

यस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यागमन अधिकृतले ‘स्वविवेकीय’ अधिकार प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। यसलाई ‘अस्त्र’ बनाएर वैध कारणबिना आशंका र अनुमानको भरमा उनीहरूले भिजिट भिसावाहकलाई रोक्दै आएका छन्। त्यस्तो स्वविवेकीय अधिकारको वस्तुगत आधार हुनुपर्ने र त्यस्तो अधिकार प्रयोग गरेर रोक्दा मानिसलाई क्षति हुने भएकाले क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था चाहिने अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्।

कानुनले तोकेबाहेक यात्रामा रोक लगाउनु गैरकानुनी हुने अध्यागमन अधिकारी नै बताउँछन्। विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी भन्छन्, “हो, भिजिट भिसा सहज बनाइनैपर्छ। हामीले लगाएका रोकहरूमा प्रश्न उठिरहेका छन्। सहजीकरण गर्‍यौँ भने यो सहज बन्छ, जटिल गरिदिँदा चलखेल बढ्छ।”

तिवारी अध्यागमनले आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्न नसकेको स्विकार्छन्। “हामीले मात्रै रोकेका हुँदैनौँ, कहिलेकाहीँ भन्सार र विमानस्थलले पनि रोक्ने गर्छ। दोषजति हामीलाई मात्रै आउँछ,” उनी गुनासो गर्छन्।

संसारभरि भिजिट भिसामा तीनवटा कागजात खोजिन्छ– भिसा, टिकट र राहदानी। अझ अध्यागमनले हेर्ने भिसा र राहदानी मात्र हो। टिकट सम्बन्धित एयरलाइन्सले नै हेर्ने हो। संसारभरि नै अध्यागमन कति गुणस्तरको छ भन्ने तीन कुराले निर्धारण गर्छन्। पहिलो हो, अध्यागमन पास हुन लागेको समय। दोस्रो, भिसा रिडिङ सिस्टम र तेस्रो, कर्मचारीले यात्रुसँग गर्ने व्यवहार।

“तीन मिनेटभन्दा बढी समय लाग्नु हुँदैन। दुई मिनेट वा एकै मिनेटमा अध्यागमनबाट यात्रु पास भयो भने त्यो उत्कृष्ट अध्यागमन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ,” अध्यागमनकै एक पूर्वअधिकारी भन्छन्, “पासपोर्ट-भिसा सरर हेर्दा सत्यता यकिन गर्न सक्ने गुणस्तरको कर्मचारी अध्यागमन डेस्कमा चाहिन्छ। हाम्रो देशमा यस्तो खोइ?”

विदेश यात्रा रोक्ने कार्य नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिविरुद्ध पनि देखिन्छ। उक्त अभिसन्धिको धारा १२ (२)ले प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो देशलगायत कुनै पनि देश छोड्न स्वतन्त्र हुने भनेको छ।

अर्को, संसारभरका अध्यागमनले आउने व्यक्तिलाई कडाइ गर्छन्, प्रस्थान गर्नेलाई होइन। नेपालमा भने सरकारले प्रस्थान गर्ने आफ्ना नागरिकलाई कडाइ गरिरहेको छ। सम्बन्धित देशले भिसा जारी गरिसकेको अवस्थामा सहज रूपमा जाने बाटो खोल्नु राज्यका निकायको कर्तव्य हो। अध्यागमन भने खाडी मुलुकमा जानेहरूलाई रोक्छ, युरोप जानेलाई रोक्दैन। राहदानी र भिसा बोकेकालाई जबसम्म रोकिन्छ, तबसम्म समस्या रहिरहने ती पूर्वअधिकारी बताउँछन्। विमानस्थलमा कडाइ गर्न थाल्दा कतिपय नेपालीहरू तराईका सीमानाकाबाट दिल्ली पुगेर विभिन्न मुलुक गइरहेका छन्।

भिजिट भिसामा विदेश गएर काम गर्नु भने गैरकानुनी हो। तर, भिजिट भिसामा युरोप र अन्य मुलुकमा पुगेर लाखौँ नेपालीले काम गरिरहेका छन्। त्यस्ता नागरिकबारे राज्यले खोजी गरेको छैन। “त्यो गैरकानुनी हो भने नेपालले फर्काउन पहल किन नगरेको? त्यहाँका दूतावासहरूले यसलाई किन नहेरेको?” अर्यालको प्रश्न छ।

परमादेशको पनि बर्खिलाप

माओवादी पूर्वलडाकु लेनिन विष्ट ९–१३ भदौ २०७५ मा आयोजित तालिमका लागि बैंकक जान लागेका थिए। तर, अध्यागमन अधिकृतले बोर्डिङ पास दिइसकेपछि ‘माथिको आदेश’ भन्दै उनलाई विमानस्थलबाट फर्काइदिए। १५ जनाले उजुरी दिएको भन्दै विष्टलाई विदेश जान तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै आदेशमा रोकिएको थियो।

विष्ट आफ्नो अधिकार हनन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चले १४ कात्तिक २०७६ मा त्यसरी यात्रामा रोक लगाउनु संविधानको धारा १७, १८ र २० ले प्रदान गरेको मौलिक हकको विरुद्ध भएको ठहर्‍याउँदै राहदानी र प्रवेशाज्ञाबमोजिम विदेश भ्रमण गर्न दिन परमादेश जारी गर्‍यो।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले विष्टलाई विदेश जान रोक लगाएको कदमलाई गैरकानुनी मात्र भनेन, गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागबाट नागरिक अधिकार खोसिन सक्ने सम्भावनासमेत औँल्यायो। ‘कानुनबमोजिम चाहिने सबै दस्ताबेजहरू लिई विदेश जान विमानस्थलमा पुगी प्रक्रिया पूरा गरेको नागरिकलाई जे-जसरी विदेश जानबाट गैरकानुनी रूपमा रोकिएको छ, यसबाट संविधानप्रदत्त नागरिक हक र सरकारको अधिकारबीच स्पष्‍ट सीमारेखा कोर्नु लोकतन्त्रको दिगो संरक्षण एवं संवर्द्धनका निम्ति जरुरी देखिएको छ,’ परमादेशमा लेखिएको छ, ‘भविष्‍यमा पनि गैरकानुनी रूपमा अधिकार खोसिन सक्ने सम्भावनासमेतलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी निकायहरूले नागरिकउपर गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेतको लागि मार्गदर्शन गर्नु जरुरी देखिएकोले…।’

अदालतले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको निर्बाध उपभोग मानवको व्यक्तित्व विकासका लागि अर्थात् सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकसमेतलाई ख्याल गर्न भनेको छ। त्यस्ता रोकावट स्वीकारयोग्य नहुने उसले भनेको छ। ‘यति त सबैलाई स्पष्ट भएकै हुनुपर्छ कि हाम्रो संविधानले नेपाली नागरिकलाई सार्वभौम मात्र बनाएको छैन, अधिकारको पुञ्जको रूपमा पनि हेरेको छ,’ परमादेशमा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्रता, समानता, सम्मान, समावेशिता र सहभागिता नागरिकका अन्तर्निहित र अहस्तान्तरणीय अधिकार हुन्। यी अधिकारको सम्मान गर्नु राज्यको पहिलो धर्म हो।’

नागरिक स्वतन्त्र, सार्वभौम र अधिकारसम्पन्‍न छन् भन्‍नुको अर्थ संविधान र कानुनले स्पष्टतः रोक नलगाएको विषयमा आफ्नो विचार राख्‍न स्वतन्त्र छन् भन्‍नु पनि हो। यसमा कसैलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने वा सहमति लिनुपर्ने हुँदैन। ‘यसो भन्‍नुसम्म पनि विचार र अभिव्यक्तिलाई कार्यकारणीको इच्छा र मर्जीमा राख्‍नु हुन्छ, जुन लोकतन्त्रमा होइन, पुलिस राज्यमा मात्र सम्भव हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

विदेश यात्रा रोक्ने कार्य नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिविरुद्ध पनि देखिन्छ। उक्त अभिसन्धिको धारा १२ (२)ले प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो देशलगायत कुनै पनि देश छोड्न स्वतन्त्र हुने भनेको छ। यसकै उपधारा ३ मा विशेषबाहेक कुनै प्रतिबन्ध नलगाइने भनिएको छ। यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले १६ डिसेम्बर १९६६ मा अंगीकार गरी २३ मार्च १९७६ मार्चदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। नेपालले यो अभिसन्धिमा सन् १९९१ मा हस्ताक्षर गरेको हो।

सर्वोच्चको परमादेशले नेपालको संविधान र मानवअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई बन्देजरहित नमानेको भनेको छ। ‘संविधानको धारा १७ मा नै ‘मनासिब प्रतिबन्ध’ लगाउन सकिने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ। तर, ती प्रतिबन्धहरू कानुनद्वारा लगाइनुपर्छ। कार्यकारिणीको आदेशमार्फत होइन,’ परमादेशमा लेखिएको छ, ‘साथै, ती कानुनले सारभूत रूपमा र उचित कार्यविधिमार्फत संविधानको मूल मान्यतालाई सम्मान गरेको हुनुपर्छ। ती प्रतिबन्धहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वीकार्य किसिमको पनि हुनुपर्छ।’

जहाँ प्रतिबन्धको प्रश्‍न उठ्छ, लगाइएका बन्देज वा प्रतिबन्ध संविधान र मानवअधिकारसम्बन्धी महासन्धिअनुरूप छन् भनी पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व सरकारसँग रहन्छ। लोकतन्त्रमा सरोकारवाला सबैले अधिकार प्रयोग र नियन्त्रणबीचको यो ‘सीमा’ बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

भिजिट भिसामा ‘सेटिङ’
आवश्यक सबै कागजात बोकेर विमानस्थल पुग्ने भिजिट भिसावाहक सोझासीधा नागरिकलाई अध्यागमनका कर्मचारीले दु:ख दिने पाटो एकातिर छ। अर्कातिर, भिजिट भिसामा नेपालीलाई विदेश पठाउने कार्यमा मानव तस्कर र विमानस्थलका अध्यागमन अधिकारीको ‘सेटिङ’ रहेको विषय पछिल्ला वर्षहरूमा निकै चर्किरहेको छ। भिजिट भिसामा जाने नेपालीहरूबाट संगठित रूपमै रकम असुली गरेको आरोपमा गत ६ जेठमा अध्यागमन विभागका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियन्त्रणमा परे। असुलिएको रकम त्यतिबेलाका गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्म पुग्ने गरेको आरोप लागेको छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न सडक, सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्‌मा समेत चर्को आवाज उठेको थियो। यस विषयमा अनुसन्धान गर्न सरकारले १० असारमा पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति बनाएको थियो। समितिले ९ असोजमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले २३ बिहीबार २०८२ मा गृह मन्त्रालयलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। प्रतिवेदनमा औँल्याइएको विषय मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन।

गृह मन्त्रालयमा दुईखाले जनशक्ति छ– अन्यत्रको अनुभवसमेत लिएका र पढे-लेखेका। पढे-लेखेका, अंग्रेजी बुझेका, सकारात्मक धारणा भएका प्रतिस्पर्धी युवाको समूहलाई पठाउने हो भने अध्यागमनमा समस्या आउँदैन।

अध्यागमन कर्मचारीले भिजिट भिसामा आवश्यक कागजात ‘दुरुपयोग’ गरी पैसा उठाउने गरेका छन्। त्यसरी विदेश पठाएको आरोपमा प्रहरीले मंसीर २०८० मा अध्यागमन अधिकृतलगायत कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो। जसमा तत्कालीन अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्का, नेपाल एअरलाइन्सका अधिकृत होम पोखरेल र पाँचौँ तहका कर्मचारी अरविन यादव थिए। उनीहरूले ट्राभल एजेन्टसँग मिलेर नक्कली कागजपत्र बनाई भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गरेको अनुसन्धानले देखाएको थियो। खड्का एजेन्टसँग सेटिङमार्फत पैसा लिँदालिँदै पक्राउ परेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविन्द पन्थी सुनाउँछन्।

त्यतिबेला भिजिट भिसामार्फत विदेश जान कम्तीमा १२ कक्षा उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र र बैंकमा दुई लाख रुपैयाँ देखाउनुपर्थ्यो। त्यसरी प्रत्येक दिन ५०-६० जना खाडी मुलुक उडिरहेका थिए। उनीहरूका नक्कली कागजात अध्यागमन अधिकृतले नै बनाउँथे। त्यसरी विदेश पठाउँदा प्रतिव्यक्ति २५ देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म घुस लिएको खुलेको थियो। गृह मन्त्रालयले त्यसपछि पहिले जारी गरेको कागजात फेरबदल गर्‍यो। १० माघ २०८० देखि ६ बुँदामा कागजात लागू गर्दा कक्षा १२ वा आईए उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र हटाइएको थियो। यो ६ बुँदा हटाउन भनी १ भदौ २०८२ मा अध्यागमनले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। “त्यो हटाउने हाम्रो प्रस्ताव हो, मन्त्रालयले निर्णय लिएको छैन,” तिवारी भन्छन्।

अध्यागमन अधिकृत नै पक्राउ परेपछि विमानस्थलमा प्रहरी-कर्मचारी ‘टसल’ पर्‍यो। चेकजाँच गर्दा असभ्य व्यवहार गरेको भन्दै प्रहरीले अध्यागमन अधिकृतलाई १२ माघ २०८० मा कुटपिट गर्‍यो। प्रहरीले त्यसयता विमानस्थलमा अध्यागमनको काममा सरोकार राख्न छाडेको छ। विमानस्थलमा सुरक्षा कार्यालयका अलावा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, विशेष ब्युरो र लागुऔषध ब्युरो खटिएका छन्। उनीहरूले सुरक्षा जाँचबाहेक भिसाबारे सरोकार राख्दैनन्।

गृह मन्त्रालयमा दुईखाले जनशक्ति छ– अन्यत्रको अनुभवसमेत लिएका र पढे-लेखेका। पढे-लेखेका, अंग्रेजी बुझेका, सकारात्मक धारणा भएका प्रतिस्पर्धी युवाको समूहलाई पठाउने हो भने अध्यागमनमा समस्या आउँदैन।

अध्यागमनका एक पूर्वअधिकारीका अनुसार भिजिट भिसामा सेटिङ मिलाउन अध्यागमनदेखि एयरलाइन्ससम्मको ‘कनेक्सन’ छ। “सेटिङमा पठाइएका मानिसलाई जाँचपास गराउन एउटा आन्तरिक सर्कुलर हुन्छ। विमानस्थल गेटदेखि बोर्डिङ पाससम्म त्यस्ता व्यक्तिबारे सांकेतिक रूपमा सर्कुलर गरिएको हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई कसैले रोक्दैन,” ती पूर्वअधिकारी भन्छन्।

भिजिट भिसामा ‘सेटिङ’ गरी मानव तस्करी भइरहेको र त्यसमा महिलाहरू बढी परेको मानवअधिकार आयोगका सदस्य ठाकुरको ठहर छ। यसमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए।

नयाँ कानुन नल्याउने तर भिजिट भिसामा अनेक झन्झट थप्दै नागरिकलाई अध्यागमनमा सास्ती दिने क्रम चलिरहेको छ।

म्यानपावरहरू कामदारभन्दा भिजिट भिसामा जोखिम कम देखिरहेका छन्। श्रम भिसामा पठाउँदा सम्बन्धित देशमा पुगेपछि कामको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ। समस्या आए सहजीकरण गर्नुपर्छ। नेपाल फर्किए क्षतिपूर्तिसम्म दिनुपर्छ। तर, भिजिट भिसामा त्यस्तो हुँदैन। ‘गएपछि काम पाइहालिन्छ’ भनेर प्रक्रिया गरिदिई जहाज चढाएपछि म्यानपावरको भूमिका सकिन्छ।

अध्यागमनले जतिसुकै कडाइ गरे पनि विदेश घुम्न जानेहरू बढिरहेकै छन्। सन् २०२२ मा एक लाख ७७ हजार ३१० जना भिजिट भिसामा विदेश गएका थिए। यो संख्या बढेर सन् २०२३ मा दुई लाख चार हजार ५३५ र सन् २०२४ मा दुई लाख ७६ हजार ६२४ पुग्यो। सन् २०२५ जनवरीदेखि २५ सेप्टेम्बरसम्म एक लाख ७२ हजार २८७ जना विदेश गएका छन्।

भिजिट भिसा पाउन के के गर्नुपर्छ?

भिजिट भिसा एकप्रकारको अल्पकालीन भिसा हो। यो भिसामार्फत कुनै देशले विदेशी नागरिकलाई निश्चित अवधिका लागि आफ्नो मुलुक भ्रमण गर्न अनुमति दिन्छ। यस्तो भिसा पर्यटक, आफन्त भेट्न, उपचार, व्यापारिक भ्रमण वा छोटो समयका लागि अध्ययन वा तालिमजस्ता कार्यका लागि दिइन्छ। जुन विदेशमा रहेका आफन्तले प्रक्रिया अगाडि बढाएर दूतावास वा कम्पनीमार्फत जारी गरिदिन सक्छन्। कुनै कार्यक्रममा बोलाइएको भए सम्बन्धित संस्थाले नै प्रक्रिया अघि बढाइदिन्छ।

यस्तो प्रक्रियाप्रति अनभिज्ञ नागरिक भने म्यानपावर, ट्राभल एजेन्सी र कन्सल्टेन्सीकहाँ पुग्छन्। “हामीकहाँ यस्तो प्रक्रिया अघि बढाइदिने सरकारी निकाय छैन। श्रम भिसाको प्रक्रिया श्रम विभागले गर्छ। वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिन्छ। उसले भिजिट भिसाबारे सरोकार राख्दैन,” वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष विमल ढकाल भन्छन्, “विदेशमा कम्पनीहरू हुन्छन्। तीमार्फत आफन्तले भिसा प्रक्रिया गरिदिन्छन्। दूतावासबाट प्रमाणित गरेर आफैँ भिसा निकाल्ने पनि हुन्छन्। तर, धेरैजसो म्यानपावर, ट्राभल एजेन्सी र कन्सल्टेन्सीहरूले गरिरहेका छन्।”

कुन कम्पनी भिजिट भिसाको काममा संलग्न छन् भन्ने यकिन छैन। विदेशमा रहेका कम्पनीसँग सम्पर्क भएका सबैजसोले यो काम गर्न सक्छन्।

संविधान नयाँ, ऐन पुरानै
संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म पनि अध्यागमन ऐन त्यसअनुसार संशोधन गरिएको छैन। विभागले पुरानै ऐन, नियमावली र कार्यविधिअनुसार कार्यसम्पादन गरिरहेको छ। जसले नागरिकका स्वतन्त्रता खोसिएका छन्। अर्कोतर्फ ‘कडाइ’ को बहानामा अध्यागमन कर्मचारीलाई घुस खाने मेलो बनेको छ। सरकारले १० वर्षपछि ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउने कार्य अघि बढाएको थियो। विभागका सूचना अधिकृत टीकाराम ढकालका अनुसार यससम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद‍्‌मा पठाइयो। “अध्यागमन ऐनलाई समयसापेक्ष र सहज बनाउन पुनर्लेखन नै गर्ने प्रस्ताव थियो,” ढकाल भन्छन्।

पुनर्लेखन गरिएको विधेयक पारित हुनुअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विधेयक अगाडि बढ्न सकेन। “मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएको विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै रोकियो, त्यसकारण अब यो विधेयक के हुन्छ भन्न सकिन्न,” महानिर्देशक तिवारी भन्छन्।

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ८ फागुन २०७६ मा अध्यागमन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए। सरकारले त्यसलाई १४ फागुन २०८० मा फिर्ता लिएको थियो। नयाँ कानुन नल्याउने तर भिजिट भिसामा अनेक झन्झट थप्दै नागरिकलाई अध्यागमनमा सास्ती दिने क्रम चलिरहेको छ।