२०४६ सालको जनआन्दोलनले नेपालमा तीन दशक लामो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्‍यो। त्यो एक ऐतिहासिक क्षण थियो, जसले आम नेपालीको मनमा विकास, समृद्धि, सुशासन र समानताको अनन्त सपना जगाएको थियो। तर, आज तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा ती सपना केवल मृगतृष्णा साबित भएका छन्। जुन राजनीतिक नेतृत्वले प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गर्‍यो, उसैले प्रजातन्त्रको खोल ओढेर देशलाई भ्रष्टाचारको अथाह दलदलमा फसायो।

आज नेपालमा कम्तीमा पनि यस्तो दुई पुस्ता तयार भएको छ, जसको जन्म नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा भयो, तर उसको चेतना र अनुभव भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक बेइमानीका अनगिन्ती अवस्थाले भरिएको छ। यसले आफ्नो अघिल्लो पुस्ताजस्तै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले गरेका वाचालाई आँखा चिम्लेर पत्याउन अस्वीकार गरेको छ। र, विद्रोहको शंखनाद गरेको छ, जुन केवल व्यक्ति वा दलविशेषको विरुद्धमा नभएर सिंगो प्रणाली र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पुरानो पुस्ताको वैचारिक धरातलविरुद्धकै गम्भीर प्रहार हो।

नेपालमा भ्रष्टाचारको अन्तिम जिम्मेवारी कर्मचारीले बोक्नुपर्छ, तर त्यसबाट लाभ लिने र त्यसलाई सम्भव बनाउने राजनीतिक नेतृत्व सधैँ चोखो रहन्छ।

यो विद्रोहको जगमा विगत तीन दशकमा मौलाएको प्रणालीगत भ्रष्टाचार छ, जहाँ भ्रष्टाचार केही व्यक्तिले गर्ने वैयक्तिक अपराध नभई राज्य सञ्चालनको अभिन्न अंगजस्तै बन्न पुग्यो। यसले देशको आर्थिक विकासलाई मात्र पछाडि पारेन, समाजको नैतिक धरातललाई समेत कमजोर बनाइदियो र राज्यका संस्थाहरूप्रतिको जनविश्वासलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्‍यो।

राजनीतिक संरक्षणमा हुर्केको विषवृक्ष
हरेक ठूला भ्रष्टाचार काण्डको जरा खोतल्दै जाने हो भने त्यो कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग जोडिएको पाइन्छ। राजनीतिक संरक्षणविना यहाँ ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार सम्भव नै छैन। नेपाली मिडियामा छापिएका समाचारहरू ती घटनाका केही प्रतिनिधिमूलक ऐना मात्र हुन्, जसले भ्रष्टाचारको यो विषवृक्ष कसरी हुर्कियो भन्ने देखाउँछन्।

जस्तो- भ्रष्टाचारका केही मूल प्रतिनिधि घटनाहरूलाई लिन सकिन्छ। पहिलो, ललिता निवास प्रकरण र ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को खतरनाक अभ्यास। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको १४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा कीर्ते कागजपत्रका आधारमा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुनु सामान्य घटना थिएन। यस प्रकरणले नेपालमा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को अवधारणालाई सतहमा ल्यायो। विभिन्न सरकारका पालामा, विशेष गरी माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूलाई टेकेर सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने बाटो खोलिएको थियो। जब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढायो, तब राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई मन्त्रिपरिषद्को ‘नीतिगत निर्णय’ को कवचभित्र लुकाउने प्रयास गर्‍यो। संविधान र कानुनले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयविरुद्ध अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यही कानुनी छिद्रलाई भ्रष्टाचारको लाइसेन्सका रूपमा प्रयोग गरियो। यसले के स्थापित गर्‍यो भने, भ्रष्टाचारलाई नीतिगत निर्णयको जलप लगाउन सकियो भने शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व सधैँ सुरक्षित रहन्छ।

दोस्रो, वाइड बडी विमान खरिद र संसदीय समितिको निरीहता। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद गर्दा घोटाला भएको तथ्य संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नै उजागर गरेको थियो। समितिले तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही (नेपाली कांग्रेस) र रवीन्द्र अधिकारी (तत्कालीन नेकपा) लगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्‍यो। तर, साढे चार अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबीसहितको त्यो प्रतिवेदन र सिफारिस केवल देखाउने दाँत साबित भयो।

भ्रष्टाचारले देशको ढुकुटी रित्याउने मात्र होइन, यसले राज्यका आधार स्तम्भहरूलाई नै कमजोर र खोक्रो बनाउँछ। विगत तीन दशकमा नेपालका हरेक र महत्त्वपूर्ण संस्थाको विश्वसनीयतामा गम्भीर ह्रास आएको छ।

प्रमुख दलहरूले आफ्ना नेताहरूलाई जोगाउन आपसी समझदारी गरे। अख्तियारले पनि राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध अनुसन्धान गर्न आनाकानी गर्‍यो र अनुसन्धान कर्मचारीमै सीमित भयो। यसले के देखायो भने, संसदीय समितिहरू केवल राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने र लेनदेन गर्ने मञ्च बनेका छन्, तिनका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिका र संवैधानिक निकायहरू बाध्य छैनन्।

तेस्रो, सुडान घोटाला र अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती। संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा नेपाल प्रहरीको गौरवपूर्ण इतिहास छ। तर, सुडानको डार्फरमा खटिने प्रहरीका लागि बख्तरबन्द गाडी (एपीसी) र अन्य सामग्री खरिद गर्दा भएको घोटालाले त्यस प्रतिष्ठामा कालो पोतियो। नक्कली र काम नलाग्ने सामग्री आपूर्ति गर्ने कम्पनीसँगको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भयो। यस प्रकरणमा केही पूर्वप्रहरी प्रमुखहरू दोषी ठहर भएर जेल गए, तर त्यो निर्णय प्रक्रियामा सामेल राजनीतिक नेतृत्व, विशेषगरी तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू, सधैँ अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर रहे। यसले के स्पष्ट सन्देश दियो भने, नेपालमा भ्रष्टाचारको अन्तिम जिम्मेवारी कर्मचारीले बोक्नुपर्छ, तर त्यसबाट लाभ लिने र त्यसलाई सम्भव बनाउने राजनीतिक नेतृत्व सधैँ चोखो रहन्छ।

२३ भदौ २०८२ मा जेन-जीको आह्वानमा भएको प्रदर्शन। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

चौथो, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र राज्यसंयन्त्रको आपराधिक प्रयोग। यो प्रकरण भ्रष्टाचारको आर्थिक पाटोभन्दा पनि नैतिक पतनको सबैभन्दा डरलाग्दो उदाहरण हो। यसले देखायो कि सत्तामा बसेकाहरू कसरी राज्यको सिंगो संयन्त्रलाई नै आपराधिक गिरोहका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने यो संगठित अपराधमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, बहालवाला सचिव र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूसम्मको संलग्नता देखियो। यस काण्डले नेपालको राजनीतिको उच्चतम तहमा अपराधीकरण कति गहिरोसँग बसेको छ भन्ने कुरालाई उदांगो पारेको छ। यसले अनुसन्धानका क्रममा शीर्ष नेताहरूलाई बचाउन भएका अनेकौँ प्रयास र दबाबले राजनीतिक दलहरू आफ्ना नेताहरूलाई जोगाउन कुनै पनि हदसम्म जान सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ।

यीबाहेक, कोभिड महामारीको संकटमा ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का दिनु, सुन तस्करीको जालो दरबारदेखि कम्युनिस्ट-कांग्रेससम्म फैलिनु र माओवादी लडाकुको नाममा आएको रकम शिविरबाटै गायब हुनुजस्ता घटनाले राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार कसरी संस्थागत भएको छ भन्ने पुष्टि गर्छ।

संस्थाहरूको क्षयीकरण
भ्रष्टाचारले देशको ढुकुटी रित्याउने मात्र होइन, यसले राज्यका आधार स्तम्भहरूलाई नै कमजोर र खोक्रो बनाउँछ। विगत तीन दशकमा नेपालका हरेक र महत्त्वपूर्ण संस्थाको विश्वसनीयतामा गम्भीर ह्रास आएको छ।

पछिल्ला भ्रष्टाचारजन्य घटनाका कारण न्यायपालिकाप्रतिको अविश्वास गहिरो बन्दै गएको छ। न्याय पाउने अन्तिम आशाको केन्द्र न्यायपालिकालाई नै भ्रष्टाचार र राजनीतिक भागबन्डाको आरोप लाग्नु सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण हो। ‘बेन्च–सपिङ’ देखि न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपसम्मका कारण आम नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वास टुटेको छ।

नयाँ पुस्ताले बुझ्नुपर्ने के हो भने, अगाडिको बाटो सजिलो छैन। यो बाटो चम्किलो र चिल्लो हुनेछैन। पुरानो सत्ता र त्यसबाट लाभ लिएको तप्काले अन्तिम समयसम्म पनि प्रतिरोध गर्नेछ।

त्यसैगरी संवैधानिक निकायहरूको पंगुकरण एउटा अर्को राजनीतिक-सामाजिक अस्तित्व क्षयीकरणको सशक्त उदाहरण हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने परम्पराले यी निकायलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहन दिएन। अख्तियार ठूला माछालाई नछुने र सानालाई मात्र समात्ने ‘कागजी बाघ’ का रूपमा चित्रित भयो भने अन्य निकायहरू सत्ताधारी दलको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बने।

प्रशासनको राजनीतीकरण यति तीव्र र घनीभूत रूपमा भयो कि कर्मचारीतन्त्रमा योग्यता र क्षमताको सट्टा राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा चल्ने सरुवाबढुवाको प्रणालीले सिंगो प्रशासनलाई निकम्मा बनाएको छ। यसले गर्दा कर्मचारीहरू जनताप्रति नभई आफ्ना राजनीतिक ‘आका’ हरूप्रति बफादार बन्न बाध्य छन्।

लोकतन्त्रको दुहाई र बुद्धिजीवीको मौन समर्थन
जब जब भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध आवाज उठ्छ, तब तब पुरानो पुस्ताका नेताहरूले आफूले प्रजातन्त्र ल्याउन गरेको त्याग र बलिदानको कथा सुनाउन थाल्छन्। उनीहरू प्रजातन्त्र र संविधान ‘खतरामा परेको’ भन्दै आफूहरू सत्तामा रहनुको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्छन्। तर, जुन प्रजातन्त्रले आम नागरिकलाई न्याय, सुरक्षा र समान अवसर दिन सक्दैन, त्यो प्रजातन्त्रको रक्षाको नारा खोक्रो बन्न जान्छ। उनीहरूले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई उनीहरू आफैँले भ्रष्टाचारको हतियार बनाएर छियाछिया पारेका छन् र अद्यापि दुहाई भने त्यसैको दिने गर्दछन्।

यसमा अझै दुःखद पक्ष भनेको मिडिया र बौद्धिक वृत्तको भूमिका हो। सत्ता र शक्तिबाट कुनै न कुनै रूपमा लाभ लिएका केही ‘स्वनामधन्य बुद्धिजीवीहरू’ गाईको खोल ओडेका ब्वाँसाहरूजस्तै तिनै भ्रष्टहरूको प्रतिरक्षामा उभिइरहेका छन्। उनीहरू षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू रचेर, विद्रोहलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएर र नयाँ आन्दोलनलाई अनुभवहीन भन्दै खारेज गर्न खोज्छन्। उनीहरूले सिर्जना गरेको भ्रमले आम मानिसलाई सही र गलत छुट्याउन गाह्रो बनाएको छ।

भविष्यको बाटो
आज नेपाल जुन मोडमा उभिएको छ, त्यो विगत तीन दशकको निराशा, आक्रोश र धोकाको सामूहिक विस्फोट हो। यो एक प्रकारको सामाजिक शल्यक्रिया हो, जुन अत्यन्तै पीडादायी छ। यसले समाजमा अस्थिरता ल्याएको छ, तर यो अस्थिरता क्यान्सर बनेको भ्रष्टाचारको ट्युमरलाई जरैदेखि फाल्नका लागि आवश्यक छ।

जेन-जी आन्दोलनको क्रममा दिवंगतहरूको सम्झनामा सुनसरीको इनरुवास्थित सहिद गेटमा १ असोज २०८२ मा आयोजित दीप प्रज्वलनमा सहभागीहरू। तस्बिर : गोपाल दाहाल/रासस

नयाँ पुस्ताले बुझ्नुपर्ने के हो भने, अगाडिको बाटो सजिलो छैन। यो बाटो चम्किलो र चिल्लो हुनेछैन। पुरानो सत्ता र त्यसबाट लाभ लिएको तप्काले अन्तिम समयसम्म पनि प्रतिरोध गर्नेछ। तर, अब पछाडि फर्किने ठाउँ छैन। यो विद्रोहलाई केवल सत्ता र अनुहार परिवर्तनमा मात्र सीमित गरिनु हुँदैन। यसले प्रणालीगत सुधारको ढोका खोल्नुपर्छ। भ्रष्टाचारविरोधी कानुनलाई कडा बनाउने, संवैधानिक निकायहरूमा निष्पक्ष नियुक्ति सुनिश्चित गर्ने, राजनीतिलाई अपराधबाट मुक्त गर्न कानुनी राज्यको सैद्धान्तिकभन्दा बढी व्यवहारगत प्रयोग गर्नेजस्ता आधारभूत सुधारहरू अबको प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्छ।

यो शल्यक्रियापछि बन्ने नयाँ नेपालको शरीरमा गहिरा डोबहरू हुनेछन्, जसले हामीलाई हाम्रो अँध्यारो विगतको सम्झना गराइरहनेछन्। तर, ती डोबहरू नै भावी पुस्ताका लागि एउटा पाठ हुनेछन्, ताकि उनीहरूले यस्ता गल्ती कहिल्यै नदोहोर्‍याऊन्। विगतको हिलोले फोहोर भएको बाटोमा हिँड्दा लाग्ने छिटाहरूलाई पखाल्दै, अनेकौँ चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प अब हामीसँग छैन। यो पीडादायी तर आवश्यक यात्रा नै एउटा समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपालको आधार बन्न सक्छ।