काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था पुनः नियमित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। महासंघले नगद अनुदान स्थगनको निर्णयले लगानी, निर्यात र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था पुनः सुचारु गर्न आग्रह गरेको हो।

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको स्थिति अति कमजोर भई व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आव ०६८/६९ बाट स्वदेशी मूल्यअभिवृद्धि भएका वस्तुहरुको निर्यातलाई प्रोत्साहन दिन नगद अनुदानको व्यवस्था सुरु गरेको थियो।

उद्योग विभागले गत बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै चालु आव ०८२/८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन नलिने जानकारीपछि व्यवसायी अन्योलमा रहेको महासंघले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै विभागले आव ०८१/८२ को स्वघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा दर्ता नगर्न पनि सबै सरोवारवालाहरुलाई आग्रह गरेको थियो।

व्यापार घाटा न्यूनीकरण र विदेशी मुद्रा आर्जन मुख्य उद्देश्यले सुरु गरिएको उक्त नगद अनुदानले नेपालको निर्यात व्यापारमा थोरै भए पनि राहतको महसुस भई निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुगिरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन्।

आव ०६८/६९ मा कुल निर्यात ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा आव ०८१/८२ मा यो बढेर दुई खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ। सोही आवमा देशको व्यापार घाटा वार्षिक १५ खर्ब २७ अर्ब रहेको छ । निर्यात-आयात अनुपात १:६.५ रहेको छ। साथै चालु आवको प्रथम दुई महिनाको व्यापारघाटा दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ र निर्यात-आयात अनुपात १:१०.५ रहेको छ।

यो तथ्यांकले नेपालको निर्यात अवस्था सन्तोषजनक नभएको र निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था रोक्दा थप असर पर्ने महासंघको धारणा छ। छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालको ढुवानी खर्च मात्रै २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म महँगो रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाइरहेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नगद अनुदानको आवश्यकता कायमै रहेको महासंघको बुझाइ छ।