काठमाडौँ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले धितोपत्र बोर्डद्वारा जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासनमा भएको ढिलाइले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको जनाउँदै तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

राजधानीमा बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत इप्पानले विगत २८ महिनादेखि धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीका सेयर निष्कासनमा गरेको ढिलाइले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गम्भीर असर परेको दाबीसमेत गरेको छ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले हालसम्म ९७५ मेगावाटबराबरका ४३ कम्पनीको आईपीओ र सातवटा कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्कासन गरी कुल २३ अर्ब २७ करोड आठ लाख रुपैयाँबराबरको धितोपत्र निष्कासन हुन नसकेको बताए। “आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासन नहुँदा ऊर्जा क्षेत्रले एक खर्ब आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाउनुपरेको छ। समयमै जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज रकम बढेको छ भने २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ लागत बढेको छ। साथै, ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गुमेको छ,” उनले भने।

साथै रियल नेटवर्थ भन्ने शब्द र त्यस्तो नेटवर्थ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने कारण देखाएर रिचेत जलविद्युत्, बेनी हाइड्रोपावर, युनिक्यु हाइडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ आवेदनबाटै हटाइएकामा समेत उनले असहमति जनाए।

धितोपत्र बोर्डले हाल ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने नयाँ अवधारणा प्रयोग गरी केही कम्पनीलाई आवेदनबाट हटाएको विषय कानुनमा आधारित नभएको इप्पानले जनाएको छ।

इप्पानले ऊर्जा आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने भन्ने धितोपत्र बोर्डको नीति अदूरदर्शी रहेको बताएको छ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका परियोजनामा ठुलो लगानी आवश्यक हुने भएकाले निर्माणकै क्रममा सेयर निष्कासन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको इप्पानको दाबी छ।

“आईपीओबाट आउने रकमलाई प्रवर्धकले स्वपुँजीका रुपमा देखाएर वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने गरेका छन्,” महासचिव बलराम खतिवडाले भने, “तर नयाँ नीतिले यस्तो आयोजना वित्तीय सङ्कटमा पार्ने खतरा बढेको छ।”

इप्पानले हाल देशका विभिन्न जिल्लामा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग्दै आयोजना अवरोध गर्न थालेको घटनाप्रति चिन्ता जनाएको छ। भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयले निःशुल्क सेयर माग गर्दै एक महिना दुई दिनसम्म विद्युत् उत्पादन रोक्दा ३२ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भएको उदाहरण दिँदै इप्पानले यस्तो गैरकानुनी मागले ऊर्जा लगानीमै सङ्कट ल्याउने चेतावनी दिएको छ। भोटेकोसी कम्पनीले निःशुल्क सेयर दिने सहमति नगरेको र केबल सेयर खरिदका लागि कानुनी सहमति मात्र भएको इप्पानले स्पष्ट पारेको छ।

इप्पानले आफ्ना माग तुरुन्त सम्बोधन नभए प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउने तयारी भइरहेको पनि जनायो। ‘रियल नेटवर्थ’ का आधारमा आवेदन हटाइएका कम्पनीले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने, लगानीकर्ताको एक खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको क्षतिपूर्ति माग्दै अख्तियारमा उजुरी गर्ने, माग नमानिएमा १५ दिनभित्र कडा आन्दोलन सुरु गर्ने इप्पानको तयारी छ।