जेन-जी आन्दोलनपछि देश अहिले इतिहासकै सकसपूर्ण यात्रामा छ। यात्रालाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी सुशीला कार्की सरकारमाथि छ।

अवस्था कतिसम्म जटिल छ भने, सरकार असफल हुँदा मुलुक हार्नेछ। मुलुक हारे जित कसैको हुँदैन। त्यसैले सरकारको सफलतामा नै सबै शक्तिहरूले जित देख्न जरुरी छ। मुलुकले थप अस्थिरताको भार वहन गर्न सक्दैन भन्ने तथ्य हरेक नागरिकले मनन गर्नुपर्छ। साथै, सरकारलाई पनि कुनै बहानामा अलमलिने वा असफल हुने छुट छैन। आग्रह र पूर्वाग्रहबाट माथि उठ्नुपर्नेछ।

यस विषम घडीमा सुशीला सरकारले यी चार विषयमा परीक्षा उत्तिर्ण गर्नुपर्नेछ। ती हुन्- छानबिन, निर्वाचन, सुशासन र संविधान। यी चार विषयमा सरकारले कस्तो कार्यसम्पादन गर्छ त्यसैमा मुलुकको भावी दशा र दिशा निर्धारण हुनेछ।

छानबिन

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा २३ र २४ भदौमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटना गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय चासोकै विषय बनिसकेका छन्। २३ भदौको अत्यधिक बल प्रयोगको घटनामा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तले अनुसन्धान र जवाफदेहीका लागि आह्वान गरेको छ। २४ भदौका विध्वंसात्मक घटना २३ भदौको घटनाको स्वाभाविक प्रतिक्रिया मात्र नभई सुनियोजित भएको आकलन हामीले मात्रै होइन, विश्वसनीय अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले पनि गरिरहेका छन्।

विश्वले देखेका, सुनेका र सरोकार राखेका ती घटनाहरूको निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गर्ने र जवाफदेही सुनिश्चित गर्ने कुरा राज्यको बाध्यकारी दायित्व हो। पीडितको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गत प्रभावकारी उपचारको हक कुनै हिसाबले पनि कुल्चन मिल्दैन। अनुसन्धान निर्मम हुनुपर्छ। सत्य उजागर गर्ने र दण्ड कार्यान्वयन गर्ने कुरामा राज्यबाट त्रुटि दोहोरिनु हुँदैन।

जेन-जी आन्दोलनका दौरान बानेश्वरमा जम्मा भएका युवा। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

विडम्बना, अहिलेदेखि नै छानबिनमा विश्वसनीयताको प्रश्न उठिरहेका छन्। गृह मन्त्रालयकै कामकारबाहीमा विरोधाभास देखिएका कारण सार्वजनिक आलोचना हुन थालेको छ। जाँचबुझ आयोगका कतिपय कदम एवं पदाधिकारीको निष्पक्षताबारे पनि प्रश्न उठेका छन्। छानबिन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन कि, विगतमा जस्तो कर्मकाण्डीय बन्ने पो हो कि, सत्यको ढाकछोप हुने हो कि, २३ र २४ भदौका घटनाबीच सम्झौता गरेर जवाफदेही पन्छाइने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त हुन थालेका छन्। यी आशंकालाई आयोग र सरकारका अबका व्यवहारहरूले चिर्न र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न जरुरी छ।

सरकारको काम छानबिन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउने हो। तत्काल केही देखाइहालौँ भन्ने लोकरिझ्याइँप्रेरित कामले समग्र छानबिनको विश्वसनीयता धरापमा पार्छ। जेन-जीका आग्रह, दबाब र मागबाट निर्देशित भएर कानुनी प्रक्रिया परित्याग गर्दै ठाडो कारबाहीमा उत्रिने प्रवृत्तिले कालान्तरमा जवाफदेहीलाई नै गम्भीर आँच पुर्‍याउँछ। छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजनको विश्वसनीयता गुम्छ। दण्डहीनतालाई नै मलजल गर्छ।

कदाचित् मुलुकभित्रै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिनको स्थिति बनेन, छानबिन विश्वसनीय भएन भने त्यसले अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई निम्त्याउँछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। सरकार स्वयंले स्वतन्त्र छानबिनका लागि राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त कार्यालयको सहयोग माग्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। उदाहरणका लागि, बाङ्लादेशमा सरकारकै अनुरोधमा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयको विज्ञ कार्यदलले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यसैअनुरूप सेख हसिनालगायत उनका जिम्मेवार मन्त्रीविरुद्ध अभियोजनको प्रयास बढाइएको देखिन्छ।

२३ भदौमा जेन-जी प्रदर्शनकारीलाई भएको निर्मम बल प्रयोगले संविधान र घरेलु कानुन मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सीमा पनि नाघेको छ। अनावश्यक, असमानुपातिक रूपमा अत्यधिक र अन्धाधुन्ध गोली प्रहारका कारण त्यसदिन १९ जना प्रदर्शनकारी मारिए। उपचारका क्रममा गोली लागेका थप दुई जनाको पछि मृत्यु भयो। कैयौँ गम्भीर घाइते भए। प्रथम दृष्टिमै गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको छिपेको छैन। त्यसमा संलग्न सबैलाई जवाफदेह बनाउनुको विकल्प छैन।

जेन-जी आन्दोलनमा घाइते भएका प्रदर्शनकारीलाई उपचारका लागि लगिँदै। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

२४ भदौमा देशभर भयानक आपराधिक घटनाहरू भए। मुलुकको परिचय र पहिचान बोकेका सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालत भवनजस्ता धरोहरसहित महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालय, निजी आवास, मिडिया हाउस, विद्यालय र व्यापारिक भवनहरूमा ध्वंस मच्चाइएको छ। कारागार तोडेर कैदीबन्दी भगाइएका छन्। मुलुकको परिचय र पहिचान बोकेका ऐतिहासिक अभिलेखहरूको अस्तित्व मेटाएर अपूरणीय क्षति पुर्‍याइएको छ।

बुझ्नुपर्ने के छ भने, २३ र २४ भदौको विध्वंसात्मक घटनाको प्रकृति फरक छ। मानवअधिकारको उल्लंघन र गैरराज्य पात्रहरूबाट हुने आपराधिक कार्यबीचको भेद बुझ्न जरुरी छ। २३ भदौका घटनाका उल्लंघनकर्ता राज्यका अधिकारीहरू हुन्। त्यसैले अत्यधिक बल प्रयोगबाट सिर्जित उल्लंघनहरूले प्रथमतः जाँचबुझ आयोगको विशिष्टीकृत छानबिन खोज्छन्। प्रहरी संगठन र मातहतका अधिकारी, आदेश दिने र जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रशासनिक तथा राजनीतिक पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आवश्यक हुन्छ।

२४ भदौका घटना मूलतः गैरराज्य पात्रहरूबाट गरिएका आपराधिक प्रकृतिका हुन्। मानवअधिकार उल्लंघन र अपराधबीचको फरक बुझेर छानबिन र अनुसन्धानको कारबाही बढाइनुपर्छ। यद्यपि, २४ गतेका आपराधिक घटनामा पनि मानवअधिकार उल्लंघनको पाटो जोडिएको छ। खासगरी तेस्रो पक्षबाट हुने आपराधिक ज्यादतीबाट नागरिकको ज्यान–धन जोगाउने राज्यको कानुनी दायित्व हुन्छ। त्यस दायित्वबाट सुरक्षा निकायहरू कुन हदसम्म चुके भन्ने विश्लेषण आवश्यक छ। वैयक्तिक सुरक्षाको अधिकारको सम्मान राज्यको तर्फबाट किन हुन सकेन, त्यसका अन्तरनिहित कारण के थिए, त्यो सुनियोजित थियो वा स्वाभाविक छानबिनको विषय बन्नुपर्छ। आन्दोलनमा यस्तो भइहाल्छ भनेर क्षतिको लगत तयार गरेर पन्छिन मिल्दैन।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा २४ भदौमा जलाइँदै गरेको सिंहदरबार। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

२४ गतेका अपराधको साक्षी स्वयं नेपाल प्रहरी हो। ऊसँग डिजिटल प्रमाणहरू छन्। उसले अरूबाट पनि त्यस्ता प्रमाणहरू प्राप्त गर्न सक्छ। त्यस्ता अपराधविरुद्ध जुनसुकै बेला कारबाही अगाडि बढाउने अधिकार प्रहरीलाई कानुनले दिएको छ। जाँचबुझ आयोगले समष्टिगत रूपमा हेर्छ, निष्कर्ष निकाल्छ, सुरक्षा निकायलगायत राज्यको असफलताको पनि मूल्यांकन गर्छ। नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्धका खराबीको पनि पहिचान गर्छ।

नेपाली सेनाको भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा छ। २४ गतेको विध्वंसमा सेना किन रमिते बन्यो भन्ने धेरैको मनमा अनुत्तरित बनेर बसिरहेको छ। त्यसको उत्तर खोज्ने जिम्मा पनि आयोगकै हो।

दोषीलाई जवाफदेह बनाई राज्यको सशक्त र विश्वसनीय उपस्थिति जनताले अनुभूत गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नैपर्छ। गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि मुलुकले इच्छाशक्ति र क्षमता राख्नुपर्छ। जवाफदेही वहन गराउन अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।

पक्कै पनि, विगतदेखि दण्डहीनतामा रमाउँदै आएका तत्त्वहरू प्रशस्त छन्। उनीहरू नेपाली राजनीतिमा हाबी पनि छन्। त्यसैले उनीहरू जवाफदेहीको नजिर नबसोस्, दण्डहीनताको वातावरण रहिरहोस् भन्ने चाहन्छन्। तर, हामी सचेत किन पनि हुनुपर्छ भने, छानबिन, अनुसन्धान र जवाफदेहीको सन्दर्भमा कुनै चुक भयो भने २३-२४ भदाैका जस्ता भयानक घटनाहरूको पुनरावृत्ति भइरहन्छ। समाज अराजक र दण्डहीन बन्छ। मुलुकको विश्वसनीयता रहँदैन। कानुनी शासन नभएको समाजमा आर्थिक लगानीकर्ता पलायन हुन बाध्य हुन्छन्। पर्यटन व्यवसाय र विदेशी लगानीको सम्भावना क्षीण हुँदै जान्छ। सम्भावित क्षतिबारे ऐन मौकामै चेत्नुपर्छ।

निर्वाचन

अहिले निर्वाचनबारे गलत भाष्य सिर्जना गरिँदै छ। भनिँदै छ— ‘के जेन-जीले चाहेको मध्यावधि निर्वाचन हो र? निर्वाचन त २०८४ मा पनि हुने नै थियो नि! यो निर्वाचनले उनै नेता र दलहरूलाई शक्तिमा ल्याउँछ। अनि हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा!’

यो भाष्यले जेन-जीलाई निर्वाचनबाट विकर्षण गराउँछ। कतिपय जेन-जी समूहको मनोविज्ञानमा यो भाष्यले गहिरो असर पनि पारेको देखिन्छ। कतिपयले अहिले नै संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग राख्न छाडेका छैनन्। उनीहरूका लागि जेन-जी आन्दोलनको मूल मुद्दा सुशासन गौण र व्यवस्था परिवर्तन प्रधान बनेको हो कि जस्तो देखिन्छ।

अर्कातर्फ, आन्दोलनले दलहरूमा तत्काल रूपान्तरणको प्रयास निम्त्याउला भन्ने जुन अनुमान गरिएको थियो, त्यो देखिएन। नेकपा (माओवादी केन्द्र) निर्वाचनमै जानुपर्छ भन्नेमा प्रस्ट देखिए पनि एमाले र कांग्रेसमा स्पष्टता देखिँदैन। दलहरूभित्र अन्तरिम सरकार, संसद् विघटन, निर्वाचन, २३ र २४ भदौका घटना छानबिनलगायत विषयमा प्रश्न खडा गरेर निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाउँदै विघटित प्रतिनिधिसभालाई नै पुन:स्थापित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। एमालेले त खुलेरै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको माग राखेर सर्वोच्च अदालत गुहार्ने निर्णय लिएको देखिन्छ। उसको नेतृत्वपंक्तिमा सुध्रने र रूपान्तरणको चेत पलाएको देखिँदैन।

बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा निर्वाचनलाई सामान्यीकृत गरेर अवमूल्यन गर्ने र यसको वैधतालाई चुनौती दिएर पुरानै संसद् फर्काउने दुवै अतिवादी दृष्टिकोणलाई चिर्न जरुरी छ। वास्तवमा, जेन-जी समूहहरू नै पहिले यो भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। उनीहरूले निर्वाचनको महत्त्व बुझ्नुपर्छ। निर्वाचन हुन नसक्दाको दुष्परिणाम आकलन गर्न सक्नुपर्छ।

जनताले परम्परागत दलहरू रुचाएका छैनन्। उनीहरू नवीन सोच भएका वैकल्पिक राजनीतिक दल र नेतृत्व चाहन्छन् भन्ने कुरा स्थानीय र संघीय चुनावबाट देखिइसकेको थियो। अहिलेको जेन-जी आन्दोलनले त पुरानाप्रतिको असन्तुष्टि आवश्यक मात्र होइन, विकल्पहीन नै भएको सन्देश दिएको छ। यसले समाजको राजनीतिक र सामाजिक चेतमा ठूलो परकम्प ल्याइदिएको छ। जनताको परिवर्तनको चाहनाप्रति आँखा चिम्लेर, दलीय संगठन र शासकीय संरचनालाई कब्जामा राखेर ‘म्युजिकल चेयर’ खेलिरहने शीर्ष नेतृत्वपंक्ति राजनीतिक रूपमा दण्डित भएको छ। २१ फागुनको चुनावले २०८४ सालको नियमित चुनावमा हुनेजस्तो परिणाम ल्याउँदैन भन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ।

निर्वाचन आयोग। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

अब बन्ने संसद् सामान्य संसद् हुनेछैन। त्यो अहिले सतहमा देखिएका संविधान र व्यवस्थाबारेका जति सवाल छन्, सामाजिक-आर्थिक मुद्दाहरू छन्; तिनलाई छलफल गर्ने र निकास दिने संविधानसभा सरहकै शक्ति/जनादेश कमान्ड गर्ने जनप्रतिनिधिसभा हुनेछ। जननिर्वाचित संस्थालाई विवेकसम्मत ढंगले उपयोग गर्न सक्दा नयाँ-पुराना शक्तिहरूबीच रचनात्मक संवाद गर्ने, संविधान संशोधनमार्फत समयानुकूल बनाउने, कुशासन, विभेद र बहिष्करणमा रहेका जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने बाटो तय गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नेछ भन्ने सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ।

अतिवादी सोचहरूलाई किनाराकृत गर्ने र मुलुक तथा जनताको समष्टिगत हित प्रवर्द्धन गर्ने, अस्थिरता र अन्योललाई विराम लगाउने प्रयोजनका लागि निर्वाचनबाहेक अहिले हामीसँग कुनै अचुक औषधि छैन भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ। तसर्थ, निर्वाचनको वातावरण बनाउन इमानदारीसाथ लागिपर्नु नागरिक सरकारको महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हो। यसका लागि सरोकारवालाबीच संवाद बढाएर मुलुकभर निर्वाचनको आम मनोविज्ञान तयार पार्न सरकार नै अग्रसर हुनुपर्छ।

तर, अहिले सरकार आफैँ अलमलिएको देखिन्छ। सरोकारवालाहरूसँग खुला छलफल र परामर्श गरिरहेको देखिएको छैन। कुनै शक्ति वा स्वार्थसमूहबाट मात्र निर्देशित भइरहेको त छैन भन्ने आशंका व्याप्त हुन थालेको छ। सरकारले त्यसलाई चिर्न ढिला गर्नु हुन्न। आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी सबैसँग संवाद बढाउनुपर्छ। नागरिक समाज, निजी तथा व्यवसाय क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राष्ट्रसंघीय निकायहरू सबैले चुनावका लागि माहोल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। सबैको सहयोगका लागि आग्रह गर्नुपर्छ। सरकारमा निर्वाचनप्रति आत्मविश्वास र समर्पण देखियो, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउने मार्गचित्र सार्वजनिक भयो भने सरोकारवालाको मनोविज्ञान पनि सोहीअनुरूप बन्दै जान्छ।

नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको भूमिका सामान्य अवस्थाभन्दा पृथक् हुन जरुरी छ। सबै सरोकारवालाले निर्वाचनलाई ‘मिसन’ का रूपमा लिनुपर्छ। निर्वाचनको पक्षमा ‘मिसन पत्रकारिता’ नै खोजेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैले पनि निर्वाचनविरुद्धको भाष्यबाट आफू पनि जोगिनुपर्छ, नागरिकलाई पनि जोगाउनुपर्छ।

सुशासन

प्रस्ट छ, सुशासन संविधानको अभीष्ट हो। सँगै जेन-जी आन्दोलनको पनि प्रमुख कार्यादेश पनि। सरकारको वैधताको आधार पनि सुशासन नै हो। त्यसैले सरकार स्वयं सुशासनका मान्यतामा चुक्नु हुँदैन। विगतका भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ र शून्य सहनशीलतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्नुपर्छ। यसो नगरिनु जेन-जी सहिदको सपना कुल्चनु हो।

हामीकहाँ भ्रष्टाचार माथिदेखि तलसम्म दीर्घरोग बनेको छ। यसलाई लाक्षणिक नभई प्रणालीगत रूपमा नै सम्बोधन गर्न जरुरी छ। त्यसो गर्न सरकार पूर्ण सफल नहोला, तर जग हाल्न सक्छ। केही सकारात्मक नजिर बसाल्न सक्छ। यस सन्दर्भमा सरकारका लागि प्रमुख चुनौती अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता हो। संसद्को अनुपस्थितिमा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सक्ने अवस्था छैन। आयोगलाई प्रतिस्थापन गर्ने संस्था बनिहाल्ने सम्भावना पनि छैन। यस अवस्थामा सरकारले ‘कि गर, कि छाड’ भन्ने नीति लिएजस्तो देखिन्छ। यसको तात्पर्य अहिलेकै पदाधिकारीमार्फत भए पनि केही नतिजा देखाउने बाध्यतामा सरकार रहेको भान हुन्छ। परिवर्तित सन्दर्भमा अख्तियारका पदाधिकारीहरूले स्वैच्छिक बहिर्गमन रोजेर सरकारलाई सहयोग गर्न सक्थे, तर त्यो लक्षण पनि देखिएन।

त्यसो त संविधानकै मातहतमा पनि सरकारले सुशासनका पक्षमा काम गर्न सक्ने प्रशस्त आधार नभएका होइनन्। तर, त्यसका लागि अध्यादेश जारी गर्ने कुरामा राष्ट्रपतिले रोकतोक गर्नु हुँदैन; बरु सहजीकरण नै गर्नु पर्छ। आन्दोलनको मूल मर्म र संविधानको पनि लक्ष्य भएकाले सरकारका हातखुट्टा बाँधिनु गलत हुनेछ। आवश्यक विषयमा जारी गरिने अध्यादेशले पछि पनि कानुनको दिगो रूप ग्रहण गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा जारी गरिएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०६२ लाई समेत २०६४ सालमा संसद्ले ऐनको रूप दिएको थियो।

नीतिगत भ्रष्टाचारका कानुनी जरा आज पनि विद्यमान छन्। तिनलाई कानुन संशोधन गरेर काट्न संसद्लाई कुर्न जरुरी छैन। उदाहरणका लागि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(ख)मा संघीय मन्त्रिपरिषद् र त्यसका समितिले गरेका नीतिगत निर्णयलाई आयोगले अनुसन्धानबाहिर राख्ने व्यवस्था छ। यसैलाई देखाएर विगतमा धेरै काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको देखिन्छ। यो कानुन संशोधन गर्न संसद् र सर्वोच्च अदालत दुवै चुके। अब यसलाई उखेलेर फ्याँक्ने समय आएको छ। त्यसका लागि अध्यादेशको न्यायपूर्ण प्रयोग गर्न सकिन्छ। विगतका मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य घोटालाहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न सकिन्छ।

जलेको प्रतिनिधिसभा भवन निरीक्षणमा गएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

संविधानको धारा ८७ (१) (घ) मा ‘कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नठहरेका’ व्यक्तिहरू प्रतिनिधिसभामा सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको विश्वसनीय आधार भएमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। यसले जेन-जी अपेक्षाप्रतिकूल खराब व्यक्ति निर्वाचित भएर आउने सम्भावना घटाउँछ।

यसबाहेक उम्मेदवार छनोटको सन्दर्भमा पनि दलले लोकतान्त्रिक विधि तथा प्रक्रिया अपनाउन बाध्य पार्ने गरी कानुनमा संशोधन गर्न सकिन्छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १८ र १९ लाई संशोधन गरी दलहरूको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा लोकतन्त्रीकरण गर्न सकिन्छ। नेताले टिकट दिने प्रणालीलाई खारेज गर्न सकिन्छ। उम्मेदवार छनोटका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रभित्रका दलका सदस्यहरूले प्राथमिक चुनावमा भाग लिएर मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस्तो छनोटले मतदाता तथा जनताप्रतिको वफादारिता बढाउँछ, टिकट दिने नेताप्रति होइन।

दलको संगठनात्मक स्वरूपलाई कसरी समावेशी बनाउने भन्ने कुरा पनि रणनीतिक विषय हो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १५ मा दलका समितिहरूमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। त्यसबाहेक विविधता तथा समानुपातिक समावेशीलाई आधार बनाएर सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था छ। जेन-जी आन्दोलनको भावनाअनुरूप युवालाई स्पष्ट परिभाषित गरी (जस्तै ३० वर्ष नपुगेको) उमेर समूहबाट दलमा निश्चित प्रतिशत (जस्तै एकतिहाइ) प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

निर्वाचन आयोगको काम निर्वाचन गराउने मात्र भएको छ। दलहरूको सुशासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासको निरन्तर निगरानी तथा नियमन हुन सकेको देखिँदैन। आफ्नो कार्यशैली तथा प्रणालीलाई तदनुरूप निर्वाचन आयोगले सच्याउन जरुरी छ।

भागबन्डामा आधारित संवैधानिक नियुक्ति प्रणाली कुशासनको प्रमुख कारण बनेको छ। त्यसकारण पनि संवैधानिक निकायहरूको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता खस्किएको छ। अहिले विगतका भागबन्डामा आधारित नियुक्तिहरू उल्ट्याउन नसके पनि अब हुने नियुक्तिलाई गुणस्तरीय बनाउने कानुनी प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। जस्तै- नियुक्तिपूर्व उम्मेदवारको पृष्ठभूमिको अनिवार्य अध्ययन गर्ने, छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

विगतमा सत्य-तथ्य पत्ता लगाएर सबैलाई जवाफदेह बनाउन खातिर गठित अधिकांश आयोगका प्रतिवेदन गोप्य राखिएका छन्; सिफारिस कार्यान्वयनको कुरा त परै जाओस्। सरकारले ती प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न सक्छ। यसको सकारात्मक प्रभाव चुनावमा पनि पर्छ। ती प्रतिवेदनले मुछिएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित भएर संसद्‌मा पुग्न रोक्छ। यसले सुशासन प्रवर्द्धन गर्छ।

यसो भनिरहँदा सरकारले गरेका कतिपय काम भने विवादास्पद देखिएका छन्। उदाहरणका लागि, भूमि समस्या समाधान आयोगको खारेजी। आयोगको खारेजीले समस्या समाधान होइन; ऐतिहासिक अन्यायमा परेका वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुमबासी नागरिकलाई थप निराश पार्ने देखिन्छ। आयोगको गठन संविधान र भूमि ऐनको आठौँ संशोधनले आवश्यक बनाएको हो। आयोगको नाममा गलत भएको छ भने छानबिन गरेर भूमि वितरणलगायत कतिपय कामकारबाही बदर गर्न सकिन्थ्यो। कुनै पदाधिकारीले समस्या सिर्जना गरेको भए हटाउन सकिन्थ्यो।

अर्थ मन्त्रालयले टुक्रे आयोजनाहरू खारेज गरेको छ। तर, ती आयोजनामध्ये कतिपय योजना विभेदमा पारिएका र सीमान्तीकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्न जरुरी थिए भने त्यहाँ असमानुपातिक असर पर्न सक्छ। प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्रै त्यसो गर्न सकिन्थ्यो।

सुशासनका सन्दर्भमा सरकारको परामर्शको दायरा अत्यन्त साँघुरो देखिएको छ। महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा सरोकारवालासँग संवाद र छलफल गरिएको देखिँदैन। यसले अपनत्वमा समस्या सिर्जना गर्ने देखिन्छ।

संविधान

लोकतन्त्रमा संविधान कुनै एक शासक, दल, समूह, समुदाय, जात, क्षेत्र वा पुस्ताले जस्तो चाह्यो त्यस्तै बन्दैन, किनकि संविधान सम्झौताको त्यस्तो दस्तावेज हो, जसमा सबैले आफ्नो अनुहार देख्न सक्नुपर्छ। संविधानले सबैको हित समेट्नैपर्छ; कसैलाई मन पर्ने वा नपर्ने कुराले यसको अस्तित्वमा फरक पार्दैन, पार्नु पनि हुँदैन।

अहिले संविधानको उछितो काट्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। जनताद्वारा लिखित संविधानको मूल्यलाई नजरअन्दाज गर्नेहरूको कमी छैन। यो सजिलै लेखिएको हो र सजिलै च्यात्न सकिन्छ भन्ने धारणा फैलिँदै छ। कतिपयले ‘संविधान छ र?’ भन्ने प्रश्नसमेत गर्छन्। बुझ्न के जरुरी छ भने, यो पहिले बनेजस्तो संविधान होइन। यो त नेपाली जनताको सार्वभौमिक अधिकार प्रयोगको उपज हो। जनताद्वारा जनताकै लागि जारी गरिएको दस्तावेज हो, राजाले दिएको वा अरू कुनै शासकले दिएको होइन। मन परोस् वा नपरोस्, यो ऐतिहासिक सत्यप्रति आँखा चिम्लिनु हुँदैन।

विडम्बना के भने, त्यो सामाजिक सम्झौताको संविधानको मूल्य बुझेर यसको रक्षा र विकास गर्न चाहने चाहिँ ‘पश्चगामी’ तर यसको अवमूल्यन गर्दै हठात् च्यात्न खोज्नेलाई ‘क्रान्तिकारी’ को पगरी गुथाउनेहरू पनि छन्। सुशीला कार्की सरकार संविधान मिचेर बन्यो, त्यसकारण यसलाई मिचेर अरू जे पनि गर्न किन सकिँदैन भन्नेहरूको स्वर पनि सुनिन्छ। ऐतिहासिक आवश्यकताले जन्माएको अपवादलाई नियम ठान्ने र मान्ने प्रवृत्ति नितान्त खतरनाक छ।

जनताले लेखेको संविधान जनताकै शक्तिले खारेज र परिवर्तन गर्न सक्छ। सामूहिक विवेकबिना परिवर्तन गर्न खोजियो भने यो फलदायी र दिगो हुँदैन। अहिले नै कसैले संविधान संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्ने शक्ति धारण गरेको छु भन्न सक्ने अवस्था छैन। यो यथार्थलाई अस्वीकार गर्नु दुस्साहस मात्र हुनेछ।

संविधानले जनतालाई धोका दिएको होइन, बरु संविधानमा धोका भएको छ। अध्यादेश, नियुक्ति, संसद् विघटन लगायत प्रबन्धहरूको पटक पटक दुरुपयोग भएको छ। धोका दिनेहरूको हिसाबकिताब गर्ने कि संविधानलाई नै दण्डित गर्ने? सवाल यही हो। नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, जातजाति, वर्ग, समुदाय, भूगोल वा क्षेत्रका जनताले आठ वर्ष लामो सामाजिक सम्झौताको दस्ताबेज उल्ट्याउन जेन-जी आन्दोलन भएको थियो वा सम्झौताका शर्त पालना गराउन भन्नेमा गहिरिएर विचार गर्नुपर्छ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्ने क्रममा संविधानलाई ढोगिरहेका राष्ट्रपति रामवरण यादव। तस्बिर : बिक्रम राई

सँगै तथ्य के पनि हो भने, संविधानअनुसार सुशासन स्थापना भएको भए जेन-जी आन्दोलनको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो। जेन-जीका सवालबाहेक पनि जारी भएकै समयदेखि संविधानको सन्दर्भमा अनेक सवाल र गुनासाहरू छन्। १० वर्षको कार्यान्वयन अवधिमा के कारणले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि व्याप्त भयो, कार्यान्वयनका कमीकमजोरीका कारण हो या संविधानमै खोट छ? के सरकारले अहिले संविधानका सन्दर्भमा जेन-जीलगायत नागरिक तहबाट उठेका माग, चिन्ता र सरोकारलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ? ती सरोकार तथा मागहरूलाई उपयुक्त रूपमा ‘च्यानलाइज’ गर्ने कर्तव्य हुँदैन? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित छाड्न मिल्दैन। जेन-जीका मागसँगै समयानुकूल सामाजिक सम्झौताका केही सर्तमा परिवर्तनको खाँचो पर्न सक्छ। यसका लागि सरकारले सहजकर्ताको भूमिका खेल्दै उपयुक्त स्पेस र प्लेटफर्म सिर्जना गरिदिनुपर्छ।

जेन-जी आन्दोलनले पनि निर्देश गरेको र सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा के भने, अब संविधानको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्ने बेला आएको छ। यसको बाटो पनि संविधानले देखाएकै छ— संशोधनको प्रबन्धमार्फत। विगतमा कांग्रेस-एमाले नेतृत्वका सरकारले वाचा गरेअनुसार संविधान पुनरावलोकनको वैध प्रक्रिया थालेको भए परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो।

केही समयअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरेको सम्बोधनले पनि सरकारको संवैधानिक शक्तिको सीमाबारे चित्रण गरेको छ। निर्वाचनअघि नै संविधान संशोधन हुन सक्दैन, संशोधनका लागि जननिर्वाचित संसद्को आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा उनले स्पष्ट पारेकी छन्। त्यो सुझबुझपूर्ण र यथार्थपरक धारणा हो।

संविधानको सन्दर्भमा अहिले सरकारले गर्न सक्ने भनेको स्वतन्त्र विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल वा आयोग गठन हो। कार्यदल वा आयोगले उठेका माग र आवाजको स्वतन्त्र अध्ययन गर्न सक्छ। र, संविधानका विविध पक्षको वस्तुगत मूल्यांकनका आधारमा कार्यान्वयन र परिमार्जनबारे मस्यौदा तथा सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सक्छ। अनि ताजा जनादेशसहित आउने सरकार र संसद्ले प्रतिवेदनका आधारमा जननिर्वाचित शक्तिहरूबीच छलफल चलाई कानुनी तथा संवैधानिक सुधार र संशोधनका प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छन्।

राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा राख्ने कि नराख्ने, प्रदेश खारेज गर्ने कि नगर्ने, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमा जाने कि संसदीय प्रणाली कायम गर्ने भन्ने विषय जनताको सामूहिक विवेकबाटै निर्णय हुने हो। जनताको नाममा जनतालाई जबर्जस्ती लाद्ने दुष्प्रयास कतैबाट हुनु हुँदैन। सहअस्तित्व आत्मसात् गर्नुपर्छ। अन्यथा अतिवादी बहस र अराजक गतिविधि हाबी हुँदै जाने देखिन्छ।

– वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं जवाफदेहिता निगरानी समितिका अध्यक्ष हुन्।