काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा १००(२) बमोजिम कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सरकारको वैधानिकता सम्बन्धी चारवटा संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले आइतबार सार्वजनिक गरेको आदेशअनुसार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असार २२ गते र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले असार ३१ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक प्रावधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा ओलीले त्यस्तो नगरेको भन्दै भदौ ५ गते अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो।

अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीद्वारा दायर रिटमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएकाले संविधानको धारा ७६ अनुसार उनको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गरी नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ।

आदेशमा उल्लेख छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न खडा भई त्यस्तो सरकारलाई काम चलाउ सरकारमा परिणत गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?’

विभिन्न चार संवैधानिक प्रश्नहरू उठाइ अग्राधिकार प्रदान गरिएको उक्त रिटको पेशी भदौ ११ गते तोकिएको छ ।