सरकार राज्यको प्रशासनिक संयन्त्र हो। यसले राज्यसत्ताको प्रयोग गरी राज्यका नीति कार्यान्वयन गर्छ। अर्थात्, सरकार राज्यसत्ताको प्रयोगकर्ता हो, मालिक होइन। सरकार अस्थायी र परिवर्तनशील हुन्छ भने राज्य र राज्यसत्ता स्थायी प्रकृतिको हुन्छ। राज्यसत्ताको सञ्चालन र राज्यको संरक्षण गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन्छ।

राज्यका प्रमुख तत्त्‍व जनता, भूगोल, सत्ता र सार्वभौमिकताको रेखदेख, परिचालन, सञ्चालन र संरक्षण गर्न जनताद्वारा निश्चित अवधिका लागि छनोट गरिएका मानिसहरूबाट सरकार बनेको हुन्छ। सरकार, राज्य र राज्यसत्ताको सञ्चालन र परिचालनमा पूर्णरूपमा सुसूचित, जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ।

राज्यलाई सुदृढ बनाउन बलियो राज्यसत्ता आवश्यक पर्छ। राज्यसत्तालाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सन्तुलन कायम गरी मजबुत बनाउन विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी तीन प्रमुख अंगको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यो तीनखम्बे शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका आधारमा सरकारले आफ्नो नियमित कामकाज अगाडि बढाउँछ। सरकारले राज्यमा शान्तिसुरक्षा र अमनचैन कायम गर्ने तथा आइपर्ने कठिनतम परिस्थितिको सामना गर्ने औकात राख्छ। जसको अर्थ हो, राज्यसत्ता सञ्चालनमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ। सरकार सफल हुन राज्यसत्ताका सम्पूर्ण संयन्त्रको इमानदार र सकारात्मक भूमिका अपरिहार्य हुन्छ।

राज्यसत्ता र सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनको विश्लेषण गरौँ। २३ गते कलिला बालबालिकाको ज्यान लिने गरी भएको दमनको जति भर्त्सना गरे पनि पुग्दैन। यो आन्दोलनपछि सरकार सञ्चालन प्रक्रियाबारे थुप्रै प्रश्न उब्जेका छन्। के सरकार आन्दोलनबारे आफ्ना अंगहरूबाट पूर्णरूपमा सुसूचित थियो? वा, सुसूचित हुँदा पनि दम्भले काम बिगार्‍यो? वा, जेन-जी आन्दोलनलाई कम आँक्यो र तयारी अवस्थामा बसेन? वा, राज्यसत्ताका अंगहरूले जानीजानी गुमराहमा राखे? वा, अंगहरूको कार्यदक्षताभन्दा बाहिरको कुरा थियो? वा, यी निकायमा रहेकाहरू वेतनभोगी निकम्मा थिए? वा, यी निकायका मानिसहरू राज्यप्रति वफादार नभएर नेपथ्यबाट परिचालित थिए? यी तमाम प्रश्नको जवाफ तत्काल आउनेछैन।

अहिलेसम्मको सतही जानकारीअनुसार यी यावत् विषयमा नयाँ सरकारले ठोस रूपमा खोज-अनुसन्धान थालेको छैन। त्यो गहिराइसम्मको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्ने पनि छैन। छानबिन आयोग बनाउने नेपालको पुरानो परिपाटी हो। यो कर्मकाण्डी हो र यसको उपादेयता दस्तावेज बनाउने मात्र हुनेछ। त्यो पनि सार्वजनिक होला कि नहोला? घटनाको छानबिनबारे प्रश्नहरू उब्जे पनि अहिल्यै अविश्वास गर्नु असान्दर्भिक हुन्छ।

राज्यशक्तिको प्रयोगकर्ता सरकार हुन्छ र उसको गुण-दोषको आधारमा निरन्तरता पनि पाउन सक्छ वा किनारा पनि लाग्न सक्छ। तसर्थ सरकारको आलोचना, विरोध र आन्दोलनलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।

जेन-जी आन्दोलनको सुरुआती स्वरूप भ्रष्टाचार अन्त्यको माग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निमोठ्ने सरकारी कदमको विरोधमा केन्द्रित थियो। तर, २३ भदौमा जेन-जीहरूको संयमसँग खेलेर उत्तेजना फैलाइयो र २४ गते अघिल्लो दिन भएका हत्याप्रतिको आक्रोशसमेत मिसिँदै राज्यसत्ताकै विरोधमा आन्दोलन विस्फोट भयो। नयाँ पुस्ताका भावना समेट्न र सुशासनको प्रत्याभूति दिन गणतान्त्रिक सरकारहरू चुकेकै कारण सरकारविरोधी विद्रोह आवश्यक थियो, तर त्यो विद्रोह राज्यसत्ता र राज्यविरुद्ध प्रयोग हुनु हुँदैनथ्यो।

सोचनीय कुरा के हो भने, प्रजातान्त्रिक सरकार अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ, जनभावनाअनुसार आउनेजाने भइरहन्छ, तर राज्य र राज्यसत्ता स्थायी प्रकृतिको हुने भएकाले यीविरुद्धको आन्दोलन निकै घातक हुन्छ। २३ भदौको सरकारी दमनको प्रतिवादमा दोस्रो दिनको विध्वंस भयो भन्ने जवाफ आउन सक्छ। अन्धाधुन्ध प्रतिवादमा ओर्लिएको जनभावनाले जे भेट्यो त्यही नाश गर्छ, तर २४ भदौमा त्यसो भएको छैन। उक्त दिन राज्यसत्ताका प्रमुख अंगहरू ध्वस्त पारिएका छन्। साँच्चै भन्ने हो भने, अधिकांश जेन-जीलाई यी अंगको भौतिक अवस्थितिको जानकारीसमेत छैन भन्ने कुरा आइसकेको छ। प्रमुख सहरहरूका अन्तरकुन्तर र देशका कुनाकाप्चामा छानीछानी, जानीजानी र नियोजित तरिकाले राज्यका निकाय ध्वस्त पारियो। कतिपय इमानदार मानिसहरू पनि यसको सिकार बने।

सबैभन्दा डरलाग्दो के भने, दोस्रो दिनको आन्दोलनमा तलदेखि माथिसम्मका राजनीतिकर्मीहरूलाई निसाना बनाइएको छ। यसको अर्थ हुन सक्छ, आउँदो पुस्तालाई हतोत्साहित बनाएर राजनीतिबाट विमुख गराउनु। कुकुरलाई पिटेर पाहुना लखेटेजस्तो राजनीतिबाट अलग्याउनु। जब नयाँ पुस्ता राजनीतिबाट विमुख हुन्छ, राजनीति गलत मानिसको खेल हुन पुग्छ र राज्य सञ्चालन प्रक्रिया कमजोर हुन्छ, यसको प्रत्यक्ष असर सार्वभौम राज्यमा पर्छ।

अर्कातर्फ, आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूलाई निसानामा पारियो। प्रहरी कार्यालयहरूमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरियो। बर्दी, हतियार खोसेर प्रहरीलाई भाग्न बाध्य पारियो। कति ठाउँमा बर्दी फुकालेर अर्धनग्न बनाएर हिँडाइयो। केहीलाई उग्र भीडले घेरा हालेर निर्ममतापूर्वक मार्‍यो। सुरक्षा निकायलाई हतोत्साहित गर्नु भनेको अन्ततः राज्यसत्ता कमजोर हुनु हो। कमजोर राज्यसत्ताले राज्यको संरक्षण गर्न सक्दैन। सुरक्षा निकायमा काम गर्नेहरू स्वाभाविक रूपले राज्यप्रति बढी जिम्मेवार र वफादार हुन्छन्, र हुनुपर्छ। सुरक्षाकर्मीलाई आक्रमण गरेर उनीहरूको मनोबल कमजोर पार्न र सुरक्षा निकायमा आउने पुस्ता प्रवेशको बाटोसमेत रोक्न मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाउन खोजिएको हुन सक्छ, जुन कुरा दीर्घकालमा राज्यको जीवनमा घातक सिद्ध हुन्छ।

यस्तै, आन्दोलनकै नाममा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू ध्वस्त बनाएर उद्योगी, व्यवसायी र पुँजीपति वर्गलाई हच्काउने काम भयो। जब उद्योगी-व्यवसायीलाई आक्रमण गरिन्छ, उद्योग-व्यवसाय नष्ट पारिन्छ, तब बेरोजगारी बढ्छ भने अर्कातिर देशमा लगानीको वातावरण बिग्रिन्छ। देशमा उद्योग-व्यवसाय गर्ने वातावरण खलबलिँदा पुँजी पलायन हुन्छ र आर्थिक संकट उत्पन्न हुन्छ। बढ्दो बेरोजगारीले मानिसमा नैराश्य ल्याउँछ। राज्यसामु दबाब र अपेक्षा स्वत: बढ्छ र सरकारविरोधी भावना मुखरित हुन्छ। अराजकता र अन्योल बढ्छ। बेरोजगारी र आर्थिक संकटले राज्यसत्ता कमजोर हुन्छ र कमजोर राज्यसत्ताले न त सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन सक्छ, न राज्यको संरक्षण नै गर्न सक्छ।

राज्यसत्ता र यसका आधारमा यसरी प्रहार हुनुमा कतै दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार बुनिएको गुप्त योजना त थिएन? शासनसत्तामा बस्नेले मात्र होइन, राष्ट्रप्रति चिन्तित सचेत नागरिकले सोच्न बाध्य हुनुपरेको छ।

राज्यसत्ता सार्वभौम र सर्वोच्च शक्ति हो। यो राज्यको अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ। सरकार राज्यसत्ताको प्रयोगकर्ता हो। राज्यशक्तिको प्रयोगकर्ता सरकार हुन्छ र उसको गुण-दोषको आधारमा निरन्तरता पनि पाउन सक्छ वा किनारा पनि लाग्न सक्छ। तसर्थ सरकारको आलोचना, विरोध र आन्दोलनलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो आलोचना र विरोधले सरकार जनमुखी भएर सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारमा लाग्न बाध्य हुन्छ। तर, राज्य र राज्यसत्ताविरुद्धको आन्दोलन अस्वाभाविक हो, राज्यविरुद्धको अपराध हो। राज्यविरुद्धको अपराध अक्षम्य हुन्छ, दण्डनीय हुन्छ।

इतिहासका तमाम घटना र भर्खरैको आन्दोलनबाट सिर्जित परिवेशलाई हृदयंगम गरी भूराजनीतिको दुश्चक्रबाट देशलाई जोगाउँदै सबैको साझा प्रयासबाट मात्र बलियो राज्यसत्ता सम्भव हुन्छ।

भ्रष्टाचारविरोधी भावभूमिमा सुरु भएको यो आन्दोलन सरकारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर जसरी राज्यसत्ताविरोधी आन्दोलन बन्न पुग्यो, एकैसाथ राज्यका सबै अंग भौतिकरूपमा क्षतविक्षत हुनपुगे। संसारको ध्यान नेपालतर्फ तानियो। प्रश्न खडा भएको छ, एकैदिन देशभर एकै तरिका र एकै प्रकृतिमा ध्वस्त गर्न सम्भव छ त? प्रारम्भिक निष्कर्ष पनि निकालिएको छ, जेन-जीहरूले पवित्र उद्देश्यले सञ्चालन गरेको आन्दोलनको मौका छोपेर लामो समयदेखि योजना र तयारी गरेकाहरूले फत्ते गरेको खतरनाक खेल हो यो। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले राज्यका प्रमुख संरचनाहरूको आगजनीमा प्रयोग भएका घातक पदार्थहरूको ल्याबटेस्टको कुरासमेत उठान गरेका छन्। हामीकहाँ हाम्रो भूराजनीतिले यस्तो विषय टुंगो लगाउन देला भन्नेमा सजिलै विश्वास गर्न सकिँदैन।

भविष्यमा यस्ता मानवजन्य जोखिमहरूबाट कसरी पार पाउने भन्ने कुरा अहम् प्रश्न हो। हाम्रो जस्तो रणनीतिक महत्त्वको देशमा यो प्रश्नको उत्तर जटिल छ। तर, जटिल छ भनेर चुप बस्नु पनि भएन। पहिलो कुरा राजनीति नै हो। राजनीतिका खेलाडी भनेका वैचारिक रूपले स्थापित दलहरू नै हुन्। राजनीतिक दलहरूमा शुद्धीकरणको जरुरी छ। आफन्त र आसेपासे सँगाल्ने होइन, दलहरूमा योग्यतम र इमानदार मानिसहरूको संलग्नताबाट मात्र राजनीतिक मुहान सफा हुन्छ। राजनीतिमा बढेको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणलाई पूर्णतया निषेधको नीति अवलम्बन गर्ने कार्यको सुरुआत दलहरूबाट हुनुपर्छ।

राजनीति सेवाको काम हो। सेवाभावले राजनीति गर्न इच्छुक मानिसहरूले ठाउँ पाउनुपर्छ। राजनीतिकर्मीहरूले जीविका चलाउन पेसा-व्यवसाय गर्न सक्छन्, तर राजनीतिसँग कुनै साइनो-सम्बन्ध जोडिनु हुँदैन। राजनीति र पेसा-व्यवसाय पृथक् रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। दलमा विचार र दर्शनको पाइनबाट खारिएर गएको नेतृत्वले नै सक्षम राज्यसत्तामार्फत राष्ट्रको संरक्षण गर्न सक्छ। आजको अनुभवले भोलिको नेतृत्व तयार पार्न सकिएन भने हामीसँग बारबार पछुताउनुबाहेक अन्य कुरा रहनेछैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाह झन्झटरहित, पारदर्शी र छिटोछरितो हुने प्रणाली बसाउन आवश्यक छ। राज्यका संयन्त्रमा काम गर्ने मानिसहरू त्यही मर्मअनुसारको इमानदार र कुशल हुनुपर्छ, ताकि सामाजिक असन्तोष नबढोस् र असन्तुष्टिको झिल्को बल्न नपाओस्।

जेन-जी आन्दोलनले युवाहरूमा राजनीतिक चेतना उजागर गरेको छ। मुलुकको भूराजनीतिक चरित्र र यसले पारेको प्रभाव छोटो अवधिमै उदांगो पारेको छ। यस अवसरलाई सही दिशानिर्देश गर्न विद्यालयस्तरीय पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा, गणतान्त्रिक व्यवस्था र नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाबारे थोरै भए पनि समावेश गरी राष्ट्रप्रति इमानदार र सचेत नागरिक उत्पादन गर्न जरुरी छ। सचेत र राष्ट्रप्रेमले ओतप्रोत सदाचारी नागरिकको राजनीति र प्रशासनिक संयन्त्रमा पहुँचको वातावरण सिर्जना गरी आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। इतिहासका तमाम घटना र भर्खरैको आन्दोलनबाट सिर्जित परिवेशलाई हृदयंगम गरी भूराजनीतिको दुश्चक्रबाट देशलाई जोगाउँदै सबैको साझा प्रयासबाट मात्र बलियो राज्यसत्ता सम्भव हुन्छ। बलियो राज्यसत्ताले मात्र सार्वभौम राज्यको संरक्षण गर्न सक्छ।