काठमाडौँ
००:००:००
१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार

टिप्पणी

देश प्रणालीमा चल्यो भने कसैलाई मनपरी गर्न डर लाग्छ। अयोग्यले पद पाउँदैन, योग्यले कहिल्यै वञ्चित हुन पर्दैन। त्यो नै सुशासनको सार हो।

१२ कार्तिक २०८२
अ+
अ-

नेपाल एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए, तर प्रणालीगत सुधार अझै अधुरो छ। राजनीतिक नारा, विचारधारा र गठबन्धन बदलिँदै गए, तर शासनको अभ्यास अझै व्यक्ति, पहुँच र सिफारिसमा केन्द्रित छ।

फलस्वरूप, राम्रो तथा योग्य मान्छे पनि कहिल्यै प्रणालीको भरोसा गर्न सक्दैन र इमानदार कर्मचारीहरूसमेत सिस्टमभन्दा व्यक्ति बलियो हुने वातावरणका कारण निराश छन्। यही कारणले देश विकासको गति सुस्त, न्यायिक प्रक्रिया कमजोर र नागरिक भरोसा खस्किँदो छ।

अब समय आयो, ‘कसको सरकार’ होइन, ‘कस्तो प्रणाली’ भन्ने प्रश्न उठोस्। राष्ट्र अब भावनाले होइन, विधि र प्रणालीले शासन गर्नुपर्ने युगमा प्रवेश गर्नुपर्छ। सरकार, प्रशासन, न्यायालय र सुरक्षा संयन्त्र सबै सुसंगठित र स्वचालित प्रणालीमा आधारित हुन आवश्यक छ, जहाँ कुनै सरुवा, बढुवा, मूल्यांकन वा जिम्मेवारी वरिष्ठता, दक्षता र योग्यताका मापदण्डअनुसार स्वतः कार्यान्वयन होस्।

त्यो व्यवस्था लागु भयो भने कसैको सिफारिस, पहुँच वा अनुचित उपहार आवश्यक पर्नेछैन। देश स्वतः भ्रष्टाचारमुक्त बन्नेछ, किनभने प्रणाली नै प्रहरी बन्नेछ।

देश प्रणालीमा चल्यो भने कसैलाई मनपरी गर्न डर लाग्छ। अयोग्यले पद पाउँदैन, योग्यले कहिल्यै वञ्चित हुन पर्दैन। त्यो नै सुशासनको सार हो।

नेपालमा दशकौँदेखि देखिएको समस्या एउटै हो– विधि कमजोर, भावना बलियो । लोकप्रियताका नाममा तत्काल सन्तुष्टि दिने निर्णयहरू त गरिन्छन्, तर विधि र प्रक्रियाको गहिरो अनुसन्धान र तयारीबिना लिइएका निर्णयले दीर्घकालीन समस्यामा निम्त्याउँछन्।

अहिले पनि कहिलेकाहीँ लोकप्रियताका नाममा कसैलाई समातिन्छ। तर, जब विधि र कानुन बलियो हुँदैन, तब पुलिस प्रशासन, अदालतले पनि भोलिपल्टै छोड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अनि त्यो व्यक्ति अझ बलियो भएर निस्कन्छ।

विधि कमजोर हुँदा न्यायको प्रतिष्ठामा चोट पुग्छ। विधि बलियो भयो भने भ्रष्ट आफैँ समातिन्छ, कसैको आदेश चाहिँदैन। साँचो शासन त्यही हो, जसले व्यक्ति होइन, प्रणालीलाई चलाउँछ। विधि र प्रक्रिया स्थापित गर्न धैर्य र समय लाग्छ, तर त्यसले नै स्थायित्व र न्याय सुनिश्चित गर्छ।

विधि भनेको न्यायिक, अनुसन्धान र प्रशासनिक निकायलाई कुनै दबाब वा हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने वातावरण हो। त्यो वातावरण बनेन भने कुनै पनि नीति स्थायी हुँदैन र कुनै पनि सरकारले दीर्घकालीन सुधार गर्न सक्दैन।

सिफारिस संस्कृतिको अन्त्यबिना सुधार सम्भव छैन। अब हामीले नीतिगत क्रान्ति नै गर्नुपर्छ, जहाँ सरुवा, बढुवा र मूल्यांकन पूर्ण पारदर्शी र स्वचालित प्रणालीबाट होस्। त्यो बेला कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म, प्रहरी देखि सेनासम्म, सबैले आफू योग्य छौँ भनेर गर्व गर्न पाउनेछन् । किनभने, कुनै पहुँच, सिफारिस वा राजनीतिक निकटताबिना पनि उनीहरूलाई न्याय मिल्नेछ।

देश प्रणालीमा चल्यो भने कसैलाई मनपरी गर्न डर लाग्छ। अयोग्यले पद पाउँदैन, योग्यले कहिल्यै वञ्चित हुन पर्दैन। त्यो नै सुशासनको सार हो।

नेपालको भविष्य अब भावनामा होइन, विधि, योग्यता र प्रणालीमा निहित छ। अबको सरकारले देशलाई व्यक्ति होइन, प्रणालीमा चल्ने राष्ट्र बनाउने ऐतिहासिक साहस देखाउनुपर्छ।

आज जेन-जी पुस्ताले उठाएको आन्दोलन केवल राजनीतिक परिवर्तनको माग होइन, प्रणालीगत सुधार र विधि तथा शासनको पुन:स्थापनाको आवाज हो। यस पुस्ताले देखेको सपना हो– देश व्यक्ति र पहुँचको होइन, विधि, दक्षता र पारदर्शिताको राष्ट्र बनोस्। त्यसका लागि सरकार, न्यायालय र प्रशासन सबै एउटै सोचमा उभिनुपर्छ– विधि माथि, व्यक्ति तल। त्यो नै न्यायपूर्ण, दिगो र समृद्ध राष्ट्रको आधार हो।

अब राष्ट्रले व्यक्तिमुखी होइन, प्रणालीमुखी सोच अपनाउनुपर्छ । राष्ट्रले प्रशासनिक र राजनीतिक संयन्त्र सबैलाई एकीकृत, पारदर्शी र उत्तरदायी प्रणालीमा बाँध्ने दिशा लिनुपर्छ। त्यो प्रणालीले मात्र जनतालाई अनुभूति गराउनेछ कि अब देश साँच्चै परिवर्तन हुँदै छ, केवल बोलीमा होइन, प्रणालीमा।

यस सन्दर्भमा सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ :
१. प्रणालीगत प्रशासनिक सुधार ऐन तत्काल कार्यान्वयन।
२. स्वचालित सरुवा-बढुवा प्रणालीको सुरुआत।
३. विधि र अनुसन्धान निकायको स्वतन्त्रता सुनिश्चित।
४. राजनीतिक हस्तक्षेपविहीन प्रशासनिक संयन्त्रको निर्माण।

यी कदमहरूले मात्रै जनतामा विश्वास जगाउनेछन्, जेन-जी पुस्ताको बलिदान व्यर्थ गएन। देश अब साँच्चै प्रणालीमा चल्न थालेको छ।

नेपालको भविष्य अब भावनामा होइन, विधि, योग्यता र प्रणालीमा निहित छ। अबको सरकारले देशलाई व्यक्ति होइन, प्रणालीमा चल्ने राष्ट्र बनाउने ऐतिहासिक साहस देखाउनुपर्छ। अब देशको चिन्ता ‘कसले गर्छ’ होइन, ‘कस्तो प्रणालीले चलाउँछ’ भन्ने हुनुपर्छ।

यो अभिमतले नेपालको शासन प्रणालीलाई व्यक्तिगत पहुँच, सिफारिस र नातावादबाट विधि, दक्षता र पारदर्शितामा आधारित प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। विधि बलियो, प्रणाली पारदर्शी र न्याय स्वतन्त्र भयो भने मात्र देश स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुन सक्छ।

– कार्की समाजसेवी हुन्।