२३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि आम नागरिकमा संशय, भय र अन्योलको मनोविज्ञान व्याप्त छ। चिया पसल, चोक, चौतारी र इन्टरनेटमा आधारित सामाजिक सञ्जालमा अहिले के हुँदै छ, अब के हुने हो भन्ने आशंका एवम् सम्भावनामिश्रित विचार र छलफलले ठाउँ पाएका छन्।

आन्दोलनको पहिलो दिन राज्यको दमनबाट कलिला बालबालिकाको ज्यान गयो। भोलिपल्ट राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाय तथा सरकारी कार्यालयहरू, औद्योगिक/व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिहरूका घरमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भयो। राज्यको बर्बर दमन र नवयुवा प्रदर्शनकारीको हत्याको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। यस घटनाको अरू विषयसँग तुलनै हुन सक्दैन। तर, २४ भदौमा आन्दोलनका नाममा जेजस्ता ध्वंस र आपराधिक घटना भए, ती नेपालको रैथाने तथा परम्परागत आन्दोलनको चरित्रसँग मेल नखाने कोटिका थिए। विगतका आन्दोलनहरूमा यसपालिजस्तो सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, जेल तोडेर कैदीबन्दी भगाउने र प्रहरीलाई घेरा हाली हत्या तथा बर्दी, हातहतियार लुटपाट भएको थिएन।

यस्ता घटना आन्दोलनको अजेन्डा वा उद्देश्यभित्र कदापि पर्दैनन्। तसर्थ यी घटना सामान्य होइनन् र यसबाट सिर्जित परिस्थितिका कारण हाम्रो समाज संकटोन्मुख छ भन्न ढिलाइ गर्न हुँदैन। ताकि मुलुकमा विकसित डरलाग्दो संगठित अपराधको नयाँ प्रवृत्ति बुझ्न सकियोस् र मुलुकको सार्वभौमिकतामा मडारिएको कालो बादल र सम्भावित खतरा टार्न सकियोस्।

जेन-जी आन्दोलन किन भयो? केकस्ता विषयले नवयुवाको मगजमा असन्तोषको हावा फुक्यो। मनोविज्ञान निर्माणका केही मूलभूत कारणबारे यस लेखमा चर्चा गरिएको छ।

राजनीतिक दल र नेतृत्व

राजनीतिक दलहरू जनताले शासन गर्ने प्रणाली अर्थात् लोकतन्त्रका आधार हुन्। एरिस्टोटलले भनेका छन्, ‘मानिस स्वभावैले राजनीतिक प्राणी हो।’ अर्थात् राजनीतिक संरचना र नेतृत्व मानव समाजका अभिन्न अंश हुन् र शासनका लागि आवश्यक छन्। दलका राजनीतिक सिद्धान्त, रणनीति र कार्यक्रमले नै देशको समग्र भाग्य निर्माण गर्छन्। दल र यसको नेतृत्वविनाको समाज वा राज्य सम्भव छैन। तर, दल र नेतृत्व साधन मात्र हुन्। साध्य त उनीहरूले शासन प्रक्रियामा निर्माण गरेको आचरण, व्यवहार र अवलम्बन गरेका सिद्धान्त र विचारमार्फत बनेको आजको राज्य प्रणाली हो। तसर्थ मुलुकको आजको परिस्थिति निर्माणमा मूलरूपमा राजनीतिक दल वा यसका नेताहरूको भूमिका नै जिम्मेवार छ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र इतिहासकालदेखि आजसम्म केही सीमित जातिको वर्चस्वबाट मुक्त हुन सकेको छैन। पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधान र कानुनमार्फत बढाइएको समावेशितालाई निरन्तरता दिँदै थप उदार व्यवस्था गरिनुपर्छ।

जनताले अनेकौँपटक भोटमार्फत अवसर दिएर घरी यो दल र घरी त्यो दलका मुखियालाई सत्तामा पुर्‍याए। तर, देश निर्माण र जनजीविका सुधार गर्न उनीहरू इमानदार भएनन्। उनीहरूले आफूलाई सेवक होइन, मालिक ठाने र सीमित समूहको स्वार्थ र चाहना पूरा गर्न मनलाग्दी गरे। सत्ता र त्यसनिकटका पात्रको मात्र रूपरङ फेरियो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सास्ती, बेरोजगारी, महँगी, दैनन्दिन जीवनमा असुविधा भोग्ने जनताको अवस्था फेरिएन। हालका राजनीतिक नेतृत्व लामो कालखण्डको परीक्षणमा असफल साबित भइसकेका छन्। त्यसैले नयाँ नेतृत्वका लागि उनीहरूले मैदान खाली गर्नु उचित हुन्छ। सत्तालिप्सा, अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, आसेपासे र नातावाद र संकीर्णता राजनीतिक दलहरूको पर्याय बनेको छ। यसको प्रमुख कारण समाज र समयलाई गहिराइमा बुझ्न र विश्लेषण गर्न नसक्ने दलका नेतृत्वको अक्षमता हो। सारमा पछिल्लो समय दलहरूभित्र मौलाएको बिचौलियाको रजगज अर्थात् ‘दलालतन्त्र’ नै दल र नेताले बाटो बिराउनुको जड हो। त्यसका आधार चाहे जेन-जीले भन्ने गरेको नेपो किड्स्, नेपो बेबी होस् या भ्रष्ट्राचार र कुशासन, ती सबै बिचौलियामुखी राजनीति र शासनका नतिजा हुन्।

दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र नभएको र राज्यका निकायहरूमा दलका मान्छेहरूको हालीमुहाली भएको दलतन्त्र दलालतन्त्रमा पुग्दा देश र नागरिकको स्थिति झनै खराब भएको छ। परिवारवाद, नातावाद, सत्ता र शक्तिमा आसीन र वरिपरिका सीमित व्यक्तिहरूले राज्य दोहन गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार र जनतालाई दुःख दिने राज्यको आचरण वा प्रवृत्ति नै दलालतन्त्र हो। सर्वत्र बिचौलियामार्फत रजगज गर्ने राजनीतिक संस्कार व्याप्त छ। मालपोत, नापी, यातायात, कर, भन्सार कार्यालय तथा नगरपालिकाका नक्सापास, सडक विभाग, अध्यागमन कार्यालय आदि बिचौलियाले चलाएका सेवाप्रदायक प्रतिनिधि निकाय हुन्, जुन घुस र भ्रष्टाचारका केन्द्र बनेर नागरिकसँग लुट मच्चाइरहेका छन्।

यो स्थिति राजनीतिक दलहरूको गम्भीर सैद्धान्तिक विचलनको परिणाम हो। यसले उन्नत राज्य विघटनको दिशा तय गर्छ। सरकार र नागरिकबीच बढ्दो अविश्वासले यसैको संकेत गर्छ। सिद्धान्तविनाको अराजनीतिक आचरण दलालतन्त्र हो। चुनावी गठबन्धनदेखि शासन सञ्चालनसम्ममा दलका गतिविधि र कामले सिद्धान्त बेचेर क्षणिक लाभ र मोहमा रमाउने यही चरित्र उजागर गरिदियो। तसर्थ पुराना दलका नेतृत्वले समाज र समयको असन्तोषपूर्ण आवाज सुन्नुसाटो हठी र अहंकारी भएर पूर्ववत् शैली कायम राखे देशले फेरि अर्को राजनीतिक सुनामी भोग्न तयार हुनुपर्नेछ। त्यसैले नेताज्यूहरूले विवेक नगुमाई नयाँ इतिहास सिर्जना गर्ने उदारता देखाउनुहोस्। तपाईंहरूको अहंकारी आवेग र संवेदनाहीन एक शब्द पनि देशका लागि अब फाइदाजनक हुनेछैन।

कर्मचारीतन्त्र

नेपालको कर्मचारीतन्त्र इतिहासकालदेखि आजसम्म केही सीमित जातिको वर्चस्वबाट मुक्त हुन सकेको छैन। पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधान र कानुनमार्फत बढाइएको समावेशितालाई निरन्तरता दिँदै थप उदार व्यवस्था गरिनुपर्छ। राज्यका स्रोतसाधनको पहुँच, उपभोग र नियन्त्रणमा समता र न्याय स्थापित गर्न तथा सकारात्मक रूपान्तरणका लागि समावेशिता उपयुक्त बाटो भएकाले कर्मचारीतन्त्रमा यसको झनै महत्त्व छ। तर, कर्मचारीतन्त्रबारे समाजले बुझेको र बुझाइएको व्याख्या, प्रचारप्रसार, भाष्य सीमित जाति र वर्गबाट निर्माण र प्रसार गरिएका छन्। यसलाई एन्टोनियो ग्राम्सीको ‘कल्चरल हेजिमोनी’ भन्न सकिन्छ।

राज्यको कर्मचारी संयन्त्रलाई स्थायी सरकारका रूपमा लिइन्छ र यो कार्यपालिकाको सहयोगी अंग हो। सरकारी नीति, कार्यक्रम र योजनालाई कुनै आस्था, वादको भेदभाव नराखी जनतालाई सार्वजनिक सेवा पुर्‍याउनु यो संयन्त्रको दायित्व हो। तर, ‘राष्ट्रसेवक’ भनिने कर्मचारी प्रशासन इमान र लगनसाथ सेवामा दत्तचित्त छ त? नागरिकले झन्झट र सास्तीरहित सेवा पाइरहेका छन्? कर्मचारीहरू जनमुखी छन् कि व्यक्तिगत र निश्चित समूहकै स्वार्थ पूरा गर्ने सहयोगी बनिरहेछन्? यी प्रश्नका उत्तर सकारात्मक पक्कै आउँदैनन्। नागरिकमा असन्तोष र आक्रोश बढ्नुमा यी विषयले पनि काम गरेका छन्।

हाम्रा घरेलु समस्याको समयमै उपचार खोजेनौँ भने नेपाली समाजको एकता तासको घरमा परिणत हुनसक्छ।

अपवादमा कर्तव्यनिष्ठ, इमानदार र लगनशील कर्मचारीहरू नभएका हैनन्। तर, बहुसंख्यक कर्मचारीको लेखाजोखा गर्दा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र समस्याग्रस्त छ। अवैध रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेमा उनीहरू पनि अग्रभागमै पर्छन्। कुन विकास योजनाको बजेट छाँसेर, कुन फाइल अड्काएर/घुमाएर, कुन कार्यक्रममा कसलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरेर/गराएर कति रकम फुत्काउन सकिन्छ भनेर कार्यपालिकाका प्रतिनिधिसँगको मिलेमतोमा खेल खेल्न सक्ने भनेर कर्मचारीतन्त्र बदनाम छ।

कर्मचारीतन्त्रले निर्मम आत्मसमीक्षा गरेर रूपान्तरण हुने दिशामा बढ्नुपर्छ। अन्यथा हालैको आन्दोलनमा जसरी राजनीतिक दल र नेतृत्वहरू प्रमुख निसानामा परे, अबको पालोमा कर्मचारीतन्त्र पनि पर्नसक्छ। त्यसखाले दुर्घटनाले राज्यलाई झन् ठूलो खाडलतर्फ धकेल्नेछ। त्यस्तो दिन आउन नदिन सुधारको काम थालिनुपर्छ। संरचना सुधारका लागि समय पक्कै लाग्नेछ, तर कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको ढिलासुस्ती र घुसविना काम नबन्ने, नाता वा पहुँच चाहिने आम प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कर्मचारीहरूको आचरण र व्यवहार फेरिए सेवा प्रवाहमा तत्कालै नतिजा देखिनेछ। यसका साथै, कर्मचारीतन्त्रमा देशको जनसांख्यिक बनोटअनुरूप समावेशिताको व्यवस्था गर्न राजनीतिक तहबाट काम गरिनुपर्छ।

विभेद र असमानता

सामाजिक विभेद र असमानता संवेदनशील विषय भए पनि यिनलाई हामीले सामान्य रूपमा लिने गरेका छौँ। नेपाली समाजमा रहेको विभेद र असमानताको मापन वा व्याख्यामा वस्तुगत तथ्यलाई बढी प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ।

विभेद र असमानता समाजका व्यक्तिहरूको भोगाइ, बुझाइ तथा समूह तथा समुदायका बेग्लाबेग्लै अनुभूति र अनुभव हुन्, जसमा वस्तुगत मात्र नभई विषयगत, अन्तर्निहित पक्ष र अदृश्य संरचनागत प्रणाली पनि रहेका हुन्छन्। समाजमा व्याप्त गरिबी र अशिक्षाका कारण राज्यप्रदत्त लाभ र अवसरमा राज्यका सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग तथा समुदायले समान हिस्सेदारी लिन सकेका छैनन्। साधनस्रोतमा समान पहुँच छैन। स्रोतको वितरणमा पनि असमानता र विभेद हाबी छ। यसलाई मलजल गर्ने हाम्रा राजनीतिक-सामाजिक अभ्यास र कुरीति प्रमुख हुन्।

राज्यको नीतिले मात्र विभेद र असमानता हटाउन सम्भव छैन। विभेदमा परेकाहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन लक्षित समूह र वर्गका लागि बनाइएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन जरुरी छ। कागजमा सीमित नीति र कार्यक्रमले समाज रूपान्तरण हुनसक्दैन। समाजमा विभेद र असमानता कायम रहे असन्तोषका ससाना झिल्का भविष्यमा विकराल सामाजिक द्वन्द्वका कारण बन्नसक्छन्। हाम्रा घरेलु समस्याको समयमै उपचार खोजेनौँ भने नेपाली समाजको एकता तासको घरमा परिणत हुनसक्छ।

अब केही सहायक कारणबारे पनि चर्चा गरौँ।

सूचना-प्रविधिको विकास र प्रयोग

सूचना-प्रविधिको द्रुत विकाससँगै दैनिक जीवन र कार्यव्यापारमा यसको प्रयोगमा अभ्यस्त रहँदा प्रविधि मानिसको आधारभूत आवश्यतासरह बनिसकेको छ। यसले मानिसको दिनचर्यामा मात्र नभई सोच्ने शैली र व्यवहारमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ।

शक्तिसम्पन्न देशहरूले कूटनीतिमार्फत अन्य देशमा आफ्नो वर्चस्व वा प्रभाव विस्तार गरेर राजनीतिक/सामरिक/आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा सम्बन्धित देशलाई परनिर्भर बनाइराख्ने वातावरण बनाउँछन्।

प्रविधिको विकास हाम्रो लागि वरदान मात्र बनेको छैन, यसले कतिपय नकारात्मक पाटो र जटिलता पनि ल्याएको छ। मानवीय संवेदना, भावनात्मक सम्बन्ध र सांस्कृतिक पक्षमा आएको ह्रास यसका ‘साइड इफेक्ट’ या दुर्बल पक्ष हुन्। मानिस मानिसबीचको सञ्चार र सम्बन्ध तथा विचार र भावनाको साटासाट भौतिकबाट भर्चुअलमा परिणत भएको छ। समाजका अन्य मानिससँगको कुरा परिवारका सदस्यबीच सम्बन्ध जोड्न तथा सूचना र जानकारी साट्न पनि भर्चुअल माध्यम नै प्रयोग भएको पाउँछौँ। कृत्रिमता-उन्मुख ज्ञान प्रणाली र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रतिको निर्भरता ह्वात्तै बढेको छ।

प्रविधिको फड्कोसँगै साइबर अपराधको ढोका खुल्दा विभिन्न ठगी, अपराध, विकृति तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचलन बढेको छ। अनियन्त्रित र छाडा संस्कृतिको बढोत्तरीले समाजमा थप जटिलता र चुनौती थप्ने निश्चितप्राय: देखिन्छ। मानव सभ्यतामा देखा परेको यो चुनौतीको सामना गर्न व्यावहारिक र प्रणालीगत नियमन आवश्यक देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा चर्चा र ट्रेन्डिङको आकर्षणले प्रयोगकर्तालाई ‘भाइरल’ को भुलभुलैयामा पारेको छ। भाइरल हुने लालसा तथा अमुक समूह, जाति वा दललाई उकास्ने वा खुइल्याउने अभिप्रायले गलत, मिथ्या र भ्रामक सामग्रीको बाढी उर्लिने गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल सीमाहीन संसार भएकाले एउटा व्यक्तिले गलत सूचना वा विवरण राख्दा विषसरह फैलिनसक्छ, जसको असर र क्षतिको सीमा आँक्न सकिन्न।

भर्चुअल अभ्यासले मानिसहरूलाई आवेगी बनाएको छ। कुनै विषय देखा पर्दा क्षणभर पनि नसोची प्रतिक्रिया जनाउन हामी हतारिन्छौँ। सकारात्मकभन्दा नकारात्मक टिप्पणी, भद्दा भाष्य निर्माण र प्रस्तुति गर्न रमाइरहेका छौँ। ‘कन्टेन्ट क्रिएसन’ का नाममा विषयवस्तुलाई बढाइचढाइ गरेर, आधा-अपुरा र गलत रूपमा प्रस्तुत गर्दा समाजमा नकारात्मकताको विष कति फैलिइरहेछ, मानिसहरूमा कस्तो मनोविज्ञानको बीज रोपिइरहेछ, मानवीय मूल्य, सामुदायिक सद्‌भाव र व्यक्तिको प्रतिष्ठामा कस्तो असर परेको छ, कुनै हिसाब छैन।

सूचना-प्रविधिको द्रुत विकास र प्रयोगमार्फत भर्चुअल रूपमा हामी नयाँ औपनिवेशिकतालाई स्विकारिरहेका छौँ। औपनिवेशिकताले समाजमा नयाँ शासक र दासको निर्माण गर्छ। हामी नवदासप्रथालाई स्वीकार गर्दै छौँ, जुन डिजिटल उपनिवेश हो। यसबारे हामी सबै संवेदनशील भएर स्वस्थ बहस गर्न जरुरी छ।

हामी कस्तो सूचना-प्रविधिको विकास र प्रयोग गर्न चाहन्छौँ? यसबारे राज्यले प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्नु र नीतिगत अस्पष्टता नै हालैको आन्दोलनमा भएको विध्वंसको कारण हो। राज्यसत्ता वा सरकार जनताको अभिभावक हो। जनउत्तरदायी भूमिका वहन गर्नु र जनतालाई बुझाउनु राज्यको आधारभूत चरित्र हो। त्यसले सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउँछ र सकारात्मक मनोविज्ञानको निर्माण गर्न पनि सहयोग गर्छ।

भूराजनीति

भूराजनीति आधुनिक समाजको शक्तिशाली र बहुआयामिक विषयका रूपमा विकसित भएको छ। शक्तिसम्पन्न देशहरूले कूटनीतिमार्फत अन्य देशमा आफ्नो वर्चस्व वा प्रभाव विस्तार गरेर राजनीतिक/सामरिक/आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा सम्बन्धित देशलाई परनिर्भर बनाइराख्ने वातावरण बनाउँछन्।

कूटनीतिक चालबाजीको प्रयोग, परीक्षण र प्रभाव विश्व राजनीतिमै प्रमुख अस्त्रका रूपमा भइरहेको छ। मात्रा र विषयको आवरण मात्र फरक हुन्छ, अन्तर्निहित स्वार्थ आर्थिक लाभ र सामरिक शक्ति विस्तार आदि नै हुन्छन्। भूरणनीतिक र भूसामरिक हिसाबले विगतदेखि नै महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको नेपाल पनि भूराजनीतिको चेपुवामा पर्दै गएको चासो र चिन्ता बेलाबेला प्रकट हुने गरेको पाइन्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक प्राथमिकतामा पर्छ। सन्तुलित र बुद्धिमत्तासहितको कूटनीतिविना विश्व भूराजनीतिको भुमरीबाट नेपालको सार्वभौमिकता सधैँ खतराको घेरामा छ। तर, आन्तरिक कमीकमजोरी र देशभित्रकै पात्रहरूबाट सिर्जित समस्या र जटिलता बाह्य भूराजनीतिको खुड्किलो बन्ने गर्छन्।

देश निर्माण गर्नु भनेको लामो दूरीको यात्रा हो। यो यात्रा सफल बनाउन सबैजना सच्चिन जरुरी छ। आवेग, स्वार्थ र षड्यन्त्रको सिकार हुनबाट बचौँ।

आफ्नो कूटनीति र आन्तरिक राजनीतिलाई कसिलो नबनाउने, संवेदनशील भूस्थितिप्रति शक्तिशाली देशको चासोलाई राष्ट्रिय हितमा ढाल्न नसक्ने तर देशमा केही घटना हुँदा भूराजनीतिक चाल र विदेशी खेल भनेर अनेक षड्यन्त्र कथा रच्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ। आफ्नो कमजोरी र अक्षमता ढाकछोप गर्न बाह्य षड्यन्त्र भनी टिप्पणी गरिहाल्ने र भ्रम फैलाउने हाम्रो स्थापित प्रवृत्ति हो। यसले यथास्थितिलाई निरन्तरता दिनेसिवाय केही गर्दैन।

आर्थिक विकास र शिक्षा

नेपालको आर्थिक विकासका केही स्पष्ट आधार छन्। म विकासविज्ञ त होइन, तर सामान्य बुझाइको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालको प्राथमिकता र सम्भावना भएका मुख्य क्षेत्र कृषि र पर्यटन हुन्। कृषि र पर्यटनमा आधारित विकास र यसैमा आधारित गुणस्तरीय एवं मौलिक शिक्षा प्रणालीको विकास अपरिहार्य छन्। यी दुई क्षेत्रमा राज्यको प्राथमिकता र तीव्र विकासले मात्र दिगो रूपान्तरणसहितको समृद्धि हासिल हुनसक्छ।

हालको जनसांख्यिक बनोटअनुसार हामीसँग उच्चतम सम्भावना बोकेको जनशक्तिको उमेरसमूह छ। ऊर्जाशील जेन-जी पुस्ता यसको एक अभिन्न हिस्सा हो। यो अमूल्य शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो। जेन-जी आन्दोलन युवापुस्तामा आएको राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको अभूतपूर्व चासोकै उपज थियो। नौजवानहरूमा रहेको भावनात्मक उभारलाई राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित गर्ने अवसर हाम्रा सामु छ।

अन्त्यमा, नेपाली समाजलाई सर्वस्वीकार्य अखण्ड र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न हामी सबै पुस्ता अग्रसर हुनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। राजनीतिक दल र पुराना नेताहरूले अहंकार त्याग्नु, सहर्ष नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु, दलालतन्त्र अन्त्यका लागि कर्मचारीतन्त्र रूपान्तरित हुनु र जेन-जी पुस्ताले संयम अपनाउँदै खबरदारी गर्नु हामी सबैको हितमा हुनेछ। निर्वाचन लोकतन्त्रको सर्वश्रेष्ठ औजार हो। आगामी २१ फागुनमा तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफल पार्न जुटौँ र चुनावमा योग्य व्यक्तिलाई जिताउन शक्ति खर्च गरौँ। त्यस्ता उम्मेदवार र दललाई छानौँ, जो हाम्रा तमाम समस्या समाधान गर्न स्पष्ट घोषणापत्रसहित आउँछन्। त्यसका लागि हामी सबैले सकारात्मक र स्वस्थ आलोचनात्मक भूमिका निर्वाह गरौँ।

देश निर्माण गर्नु भनेको लामो दूरीको यात्रा हो। यो यात्रा सफल बनाउन सबैजना सच्चिन जरुरी छ। आवेग, स्वार्थ र षड्यन्त्रको सिकार हुनबाट बचौँ। ‘मनी’ र ‘मसल’ मा आधारित निर्वाचनको कुसंस्कृति निर्मूल पारौँ। धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू, अस्थिरता र अराजकता मच्चाउन खोज्नेहरू धेरै छन्, सजग रहौँ। विगतमा भएका हाम्रा गलत अभ्यासलाई त्यागौँ। मेरो र हाम्रो दल भनेर भोट दिने र माग्ने, जस्तोसुकै हतकन्डा अपनाएर पनि जिताउने, बुथ कब्जा गर्ने र पैसामा भोट किन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरौँ। हामी सबै परिवर्तन भए मात्र देशको पनि रूपान्तरण हुनेछ।