काठमाडौँ। राप्रपा नेपालले समान विचारधारा भएका राजनीतिक शक्तिसँग तत्काल एकता र सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकले आगामी दिनमा गर्ने जनसंघर्ष एवं निर्वाचनमा सहभागितालाई दृष्टिगत गर्दै समान विचारधारा भएका हिन्दुवादी, राजावादी, राष्ट्रवादी, भ्रष्टाचारविरोधी शक्ति तथा समूहसँग एकता र सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले बताए।

बैठकले एकता तथा सहकार्यका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव पराजुलीको संयोजकत्वमा तज कुरुम्वाङ र महामन्त्री राजाराम बर्तौला सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको छ।

बर्तौलाका अनुसार जेन-जी आन्दोलनको म्यान्डेट ‘हाइज्याक’ हुन पुगेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त अपूरो आन्दोलनलाई टुंगोमा पुर्‍याउने तथा जनचाहनाअनुसार सुधारको एजेन्डालाई स्थापित गर्न राप्रपा नेपालले जनपरिचालन र संकर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

जसअनुसार भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको प्रत्याभूति, हिन्दु राष्ट्रको स्थापना र प्रदेश संरचना खारेजको माग राखेर उक्त पार्टीले प्रधानमन्त्री र ७७ वटै जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेछ। ती माग पूरा गर्न दबाब सिर्जनाका लागि मंसिर र पुस महिनामा ७५३ वटै पालिकामा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिने बर्तौलाले बताए।

पुस महिनामै मेची-महाकाली राष्ट्रिय जागरण यात्रा सञ्चालन गर्ने र उपत्यकाका १५ वटै पालिकामा जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने पार्टीले निर्णय गरेको छ।

यसैगरी बुद्धिजीवी, नागरिक समाजवका अगुवा, उद्योगपति, व्यवसायीसँग अन्तरसंवाद कार्यक्रम गर्ने, पालिकामा हिन्दु राष्ट्रबारेमा जनसभा गर्ने राप्रपा नेपालले जनाएको छ।

यथास्थितिमा निर्वाचनको औचित्य नरहेको तर्क
बैठकले संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र, निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम राखेर गरिने निर्वाचनको औचित्य नरहेको ठहर गरेको छ। ती नियुक्तिको निरन्तरताले भ्रष्टाचार अन्त्य, आर्थिक समृद्धि र सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसक्ने बैठकको ठहर छ। निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित अवस्थामा निर्वाचन गर्न सरकार र आयोग अहिलेसम्म प्रभावकारी र विश्वसनीय वातावरण तयार गर्न नसकेको राप्रपा नेपालको दाबी छ।

“तसर्थ यथास्थितिमा हुने निर्वाचनको औचित्य छैन भन्ने ठहर पार्टीको छ,” बर्तौलाले भने, “आवधिक निर्वाचन मात्र सफल प्रजातन्त्रको मानक होइन।” तथापि, राप्रपा नेपाल चुनावबाट भाग्न नचाहेको उसको भनाइ छ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा
राप्रपा नेपाल प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री व्यवस्थाको विपक्षमा उभिने निर्णय बैठकले गरेको छ। परिवर्तनका नाममा जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखसम्बन्धी विषय अहिले चर्चामा रहेको भन्दै पार्टीले नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, तीन दशको राजनीतिक अभ्यास, दल-नेताहरूको प्रवृत्ति, चरित्र र देशको सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेशमा घातक रहने पार्टीको भनाइ छ।

“प्रत्यक्ष कार्यकारीसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता र प्रजातन्त्रको भविष्यमा निम्ति घातक हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट र दृढ धारणा छ,” बर्तौलाले भने, “यो मान्यताबारे जनतालाई सचेत गराउन पार्टी क्रियाशील रहनेछ।”