फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको बहस भइरहँदा निर्वाचन आयोगले त्यसअगावै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। २०७६ सालको चुनावबाट निर्वाचित १९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदै छ। १९ जनामध्ये एक जना सरकारबाट मनोनीत हुन्। त्यसैले आयोगले वामदेव गौतमबाहेक १८ जना सदस्यका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ।

जेन-जी विद्रोहपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले संसद् विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको छ। संसद् विघटनको अर्थ संघीय संसद्अन्तर्गत रहने प्रतिनिधिसभा मात्र विघटन हो। अविच्छिन्न भनी संविधानमै व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय सभा विघटन भएको छैन।

एमाले सांसदले १४ जनालाई कारबाही नगरिएको भन्दै तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामासमेत मागे। त्यसको असर राष्ट्रिय सभामा पनि पर्‍यो।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको छ। चार विषयगत समिति रहेको सभामा समिति बैठकहरू भने नियमित गर्नुपर्ने दबाब छ। प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा जनताको आवाज र विषय राख्ने थलो राष्ट्रिय सभा र यस मातहतका समितिहरू नै हुन्। विकास आर्थिक मामिला सभापति कमला पन्त भन्छिन्, “समितिले प्रतिवेदन पास गर्नेलगायत कामहरू गर्नुपर्ने छ। त्यसैले अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नियमित बैठक गर्ने र संसदीय जिम्मेवारी वहन गर्न जरुरी छ।”

कमजोरहरूको सभा

राष्ट्रिय सभा गठन भएको आठ वर्ष पुग्यो। यो माथिल्लो सदनका सांसद र सभाकै कमजोर भूमिकाले भने यसको साख सिध्याएको छ। उनीहरूको क्षमतालाई गिज्याउने प्रस्तुति २८ असार २०८० को बैठकमा देखिएको थियो। विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) सम्बन्धी विधेयकबारे सैद्धान्तिक छलफल चल्नुपर्नेमा सांसद त के मन्त्रीले पनि विद्युत् व्यापारमा केन्द्रित भएर बोले। उनीहरूले विद्युत् र विद्युतीय माध्यममा हुने व्यापारको भिन्नता नै छुट्याउन सकेनन्।

एमाले सांसद तथा पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले त्यसबेला विधेयक के हो भन्ने नै बुझिनन्। उनले छलफलको सुरुमै आफू विद्युत् व्यापार गर्ने सन्दर्भमा नकारात्मक नरहेको भन्दै देशमा पर्याप्त विद्युत् खपत गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेकी थिइन्। उनको भनाइ थियो– उद्योगधन्दा र कलकारखानालाई विद्युत् चाहिएको छ। ती उद्योगधन्दा र कलकारखानाले देशको जीडीपीलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। रोजगारी सिर्जना गरेका छन्।

एमालेकै सांसद तुलसाकुमारी दाहालले आफ्नो लिखित धारणा सुनाएकी थिइन्। विद्युत् व्यापार तथा वितरणलाई नियमन गर्न बनेको यो विधेयक समयसापेक्ष रहेको उनको भनाइ थियो। तापनि विधायन व्यवस्थापन समितिमा लगेर छलफल गरी यसलाई परिमार्जन गर्दा, बलियो बनाउँदा राम्रो हुने सुझाव उनले दिएकी थिइन्।

त्यसपछि बोलेका थिए कांग्रेसबाट सांसद रहेका (हाल एमाले) जितेन्द्रनारायण देव। उनले विधेयक ल्याएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै नेपालभित्र विद्युत् उपभोग बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। उनी पनि विद्युत् खपत र व्यापारको विषयमा बोलेर हिँडेका थिए। यो विधेयक १२ असार २०८० मा सभामा दर्ता गराउँदा पनि रिजाल नै मन्त्री थिए।

प्रतिनिधिसभाको छाया

नेकपा (एमाले) फुटेर २०७८ भदौमा नयाँ पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएसँगै त्यसको असर संसद्‌मा पर्‍यो। एमालेले उक्त पार्टीमा लागेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना टाँस गर्न माग गर्दै प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरेको थियो। एमाले सांसदले १४ जनालाई कारबाही नगरिएको भन्दै तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामासमेत मागे। त्यसको असर राष्ट्रिय सभामा पनि पर्‍यो।

संघीय संसद्को यो सदनले संघीय संरचनालाई प्रतिविम्बित गर्छ। प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले निर्वाचित भएर आउँदा प्रदेशकै सरोकारलाई नीति निर्माणमा समावेश गर्न सकिन्छ।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले २०८१ सालमा बजेट अधिवेशन सुरु भएलगत्तै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको बचत रकम अपचलनमा संलग्न भएको भन्दै सदनमा निरन्तर अवरोध गर्‍यो। संसदीय छानबिन विशेष समिति नबनेसम्म राष्ट्रिय सभा बैठक पनि बस्न सकेको थिएन।

सदनमा चैत २०८१ को दोस्रो साता पनि अवरोध देखियो। सरकारले विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ (हाल ऊर्जामन्त्री)लाई बर्खास्त गरेपछि विपक्षी दल सदनमै विरोधमा उत्रिए। संसद् बैठक हप्ता दिनसम्म बस्न सकेन। प्रतिपक्षीले सरकारको जवाफ माग गरे। राष्ट्रिय सभा बैठक पनि सोही व्यहोरा देखाउँदै अघि बढ्न सकेको थिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयको रस्साकस्सीपछि राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गरेका थिए।

यी केही घटनाले राष्ट्रिय सभा कसरी प्रतिनिधिसभाको बफादार छाया बनेको छ भन्ने देखाउँछन्। प्रतिनिधिसभामा ससाना घटना जे हुन्छन् तिनले माथिल्लो सदनमा असर पारिहाल्ने गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यले पनि दलका नेतालाई हाम्रो अस्तित्व स्वतन्त्र छ भन्न नसक्ने अवस्था रहेको थियो। राष्ट्रिय सभाको प्रकृति फरक हो‚ प्रतिनिधिसभाको छाया बन्न सकिँदैन भन्दै सभाका सदस्यहरू लड्न सकेका थिएनन् र छैनन् पनि। “सबै दलको नेतृत्वले राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधिसभाको छाया बनाएकै छन्,” पूर्वसांसद रमेशजंग रायमाझी भन्छन्, “नेताले व्यवस्थापन गरिदिएका माननीयज्यूहरूले स्वायत्त अस्तित्वमा बाँच्छौँ भन्न नसकेपछि सभा कमजोर बन्यो।”

विज्ञको अभाव

राष्ट्रिय सभालाई बुद्धिजीवी तथा विज्ञ व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्ने सदनका रूपमा हेरिन्छ। विधेयकको गहिरो अध्ययन गर्ने, नीतिगत छलफललाई परिपक्व बनाउने र प्रतिनिधिसभाले हतारमा गरेका निर्णयलाई सच्याउन सक्ने क्षमतावान् व्यक्तिलाई सदनमा ल्याउनुपर्ने मान्यता यस सभाको औचित्यसँग जोडिएको छ। प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखले मत हालेर निर्वाचित गर्ने भएकाले स्थानीय र प्रादेशिक तहको अनुभव भएका व्यक्तिहरू पनि राष्ट्रिय सभामा आउनुपर्ने मान्यता छ।

संघीय संसद्को यो सदनले संघीय संरचनालाई प्रतिविम्बित गर्छ। प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले निर्वाचित भएर आउँदा प्रदेशकै सरोकारलाई नीति निर्माणमा समावेश गर्न सकिन्छ। महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ। सीमान्तीकृत र कम प्रतिनिधित्व हुने वर्गलाई राज्यको नीति निर्माण प्रक्रियामा समेट्ने भएका कारण यसले समावेशितालाई बढावा दिन्छ। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने सदस्यले विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको हुँदा निर्वाचनमा जान नसक्ने तर राष्ट्रलाई योगदान दिन सक्ने व्यक्तिको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ, तर यी मूल्य-मान्यताविपरीत अभ्यास भइरहेको छ।

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीको ठम्याइ छ कि राष्ट्रिय सभाले संवैधानिक मर्मअनुसार काम गर्न सकेको थिएन र छैन। राष्ट्रिय सभामा लब्धप्रतिष्ठ, अनुभवी तथा विज्ञ व्यक्ति पुग्न नसकेको उनी बताउँछन्। “संविधानले राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व, विज्ञ, समावेशी सभा भनेर जसरी व्याख्या गरेको छ, हामीकहाँ त्यो चाहिँ हुन सकेन,” संविधान निर्माणमा भूमिका रहेका ज्ञवाली भन्छन्।

पराजितको भिड

सिन्धुपाल्चोकका सिंहबहादुर विश्वकर्मा २०७४ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बने। वाम गठबन्धनका उम्मेदवार उनले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका हरिशरण नेपालीलाई हराएका थिए। विश्वकर्मा तिनै व्यक्ति हुन्, जसले २०७४ मै लिसंखुपाखर गाउँपालिका–७ को वडा सदस्य पदसमेत जित्न सकेका थिएनन्।

एमालेकी भगवती न्यौपाने २०७४ सालमा तनहुँको भानु नगरपालिकाको प्रमुख पदमा पराजित भइन्। कांग्रेसका उदयराज गौलीले हराएसँगै उनको राष्ट्रिय राजनीतिको ढोका नै खुल्यो। २०७६ माघमा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कांग्रेसकी विमला गौचनलाई पराजित गर्दै उनले संसदीय राजनीतिको यात्रा सुनिश्चित गरिन्। एमाले सचेतकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी न्यौपाने गत ३१ असारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बन्न सफल भइन्।

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे २०७४ मै कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका प्रमुखमा पराजय बेहोरेकी पात्र हुन्। उनलाई कांग्रेसका मंगलप्रसाद थारूले ४६० मतान्तरले हराएका थिए। घिमिरे एमालेबाट उम्मेदवार थिइन्। २०७६ सालमा तत्कालीन नेकपाबाट उनले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन जितिन्। उनी २८ चैत २०८० मा उपाध्यक्ष बनिन्।

माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो राजनीति जोगाउने मञ्च राष्ट्रिय सभालाई नै बनाएका छन्। उनी २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ मा बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए। उनले आफू प्रत्यक्ष जनमतबाट तिरस्कृत भए पनि सबैभन्दा बढी लाभको पद लिएका छन्। राष्ट्रिय सभामा पुगेपश्चात् उपप्रधानसहित गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री बनेर लाभ उठाएका पात्र श्रेष्ठ हुन्।

२०७४ सालमै प्रत्यक्ष निर्वाचन हार्ने अर्का नेता वामदेव गौतम हुन्। एमालेका तत्कालीन उपाध्यक्ष गौतमलाई बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ मा कांग्रेस नेता सञ्जय गौतमले पराजित गरेका थिए। तर, २९ भदौ २०७७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय लियो। त्यससँगै उनको राजनीतिक व्यवस्थापन भएको थियो।

राष्ट्रिय सभा ‘हाउस अफ रिभ्यु’ पनि हो। यसको अर्थ राष्ट्रिय सभाले तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभाले बनाएको कुनै पनि कानुनलाई संशोधन गर्न सक्छ।

२०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (क)बाट पराजित भएका थिए, जगप्रसाद शर्मा। उनी पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य छन्। माओवादी उम्मेदवार शर्माले कांग्रेसका डिल्ली चौधरीसँग पराजय भोगेका थिए। उनलाई पनि तत्कालीन नेकपाको जोडबलमा राष्ट्रिय सभामा भित्र्याइएको थियो।

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला २०७९ सालको निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ३ मा पराजित भएका थिए। उनले २०७४ सालमा झैं राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग हार बेहोरे। संविधान बनाउँदा मस्यौदा समिति सभापति भएर काम गरेका उनी त्यसपछि भएका निर्वाचनमा पराजय भोग्दै संसदीय राजनीतिबाट बाहिर बस्नुपरेको थियो। सिटौला ‘अब उपाय नलाग्ने भयो’ भन्ने भएपछि ११ माघ २०८० मा भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बने। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बन्ने आश्वासन पाएका उनले त्यो अवसर भने पाएनन्।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेकी पूजा चौधरी पनि प्रत्यक्ष जनमतबाट अस्वीकृत नेतृ हुन्। उनी २०७९ मा रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ (क)मा स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग पराजित भएकी थिइन्। पार्टीले उनलाई गठबन्धनको सहारामा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउँदै ६ वर्षका लागि संसद्‌मा ल्याएको छ।

यी पात्र र प्रवृत्तिले राष्ट्रिय सभाको साख कसरी सखाप पारिँदै छ भन्ने देखाउँछन्। यो सदन वडा सदस्यमा पराजित नेतासम्म व्यवस्थापनको थलो बनेको छ। संविधानमै प्रतिनिधिसभाभन्दा फरक व्याख्या गरी राष्ट्रिय सभा गठन गरिएको हो, तर संवैधानिक मर्मअनुसार यो सदनले आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सकेको छैन।

सभाले आफ्नो विशिष्ट पहिचान कायम गर्न प्रयास नै नगरेको पूर्वसांसद रमेशजंग रायमाझी बताउँछन्। उनको कथन छ, “संविधानको परिकल्पनाअनुसार राष्ट्रिय सभाको गठन प्रक्रिया भएन। पार्टी कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने केन्द्र बनेजस्तो देखियो।”

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी असफलहरूलाई टीका लगाएर राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रवृत्तिको विरोध गर्छन्। बेलायतको हाउस अफ लर्डस् तथा अमेरिकाको सिनेटमा बौद्धिक र परिपक्व व्यक्ति पुग्ने गरे पनि नेपालमा भने नेतृत्वले टीका लगाइदिएकाहरू राष्ट्रिय सभामा हाबी भएको उनको धारणा छ। “संसदीय व्यवस्था बुझेको, बौद्धिक ज्ञान भएको तथा उसको क्षमताले संसद्लाई गाइड गर्दै राम्रो कानुन बनाउन सक्ने व्यक्ति जो चुनावमा लडिरहन चाहँदैन, त्यस्तो मान्छेलाई लगेर राख्नुपर्ने हो,” केसी भन्छन्, “यहाँ कतै नबिकेका, प्रतिनिधिसभा हारेका व्यक्तिहरू नेताको टीका लगाएर पुग्न थाले।”

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल केसीको विचारमा सहमत देखिन्छन्। भन्छन्, “दलका नेताहरूले खोजी ल्याएर आफ्नो मान्छे राखेर राष्ट्रिय सभालाई थपना संस्था बनाए।”

बन्न सकेन ‘हाउस अफ रिभ्यु’

राष्ट्रिय सभा ‘हाउस अफ रिभ्यु’ पनि हो। यसको अर्थ राष्ट्रिय सभाले तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभाले बनाएको कुनै पनि कानुनलाई संशोधन गर्न सक्छ। यस्तै, प्रतिनिधिसभाले बनाएको कानुनमा गुणस्तर सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि राष्ट्रिय सभाले निर्वाह गर्नुपर्ने हो।

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले २०७८ मा राष्ट्रिय सभाको विधायन कार्यप्रणालीबारे अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई आएका विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले उल्लेखनीय परिवर्तन र छलफल नगरेको देखाएको छ। राज्यसञ्चालनका निमित्त आवश्यक पर्ने अन्य विधेयकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको समान अग्रसरतासमेत नभेटिएको पाइएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण निकाय राष्ट्रिय सभाबाटै संघीयताको मर्मविपरीत र स्वार्थसमूहको रुचिलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएका कतिपय विधेयक पारित भएको प्रतिवेदनमा छ।

‘यसको प्रमुख कारण राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूमा विधायिकी अभ्यासमा ज्ञानको कमी, विधेयकउपर छलफलका लागि अनुसन्धान एवं विज्ञताको परिपूर्ति हुने गरी सहयोगी एवं कर्मचारीको व्यवस्था नहुनु, कानुन निर्माणमा नेतृत्व पंक्तको रुचि नदेखिनु आदि हुन्,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

संविधानको धारा ११० (१)मा संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा विधेयक पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ। अर्थ विधेयक भने प्रतिनिधिसभामा मात्र प्रस्तुत गरिने प्रावधान छ। धारा १११ मा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाबारे स्पष्ट गरिएको छ। ‘संघीय संसद्को एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइनेछ र सो सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ,’ उपधारा १ मा लेखिएको छ।

अर्को उपधारामा अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभाले पठाएको १५ दिनभित्र राष्ट्रिय सभाले फिर्ता पठाउनुपर्ने उल्लेख छ। अर्थ विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले सुझाव पठाए त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले उचित ठाने मात्र ग्रहण गर्ने उल्लेख छ। धारा १११ (५)मा प्रतिनिधिसभाबाट अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने लेखिएको छ। त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरे प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्ने स्पष्ट उल्लेख छ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य पर्शुराम मेघी गुरुङ आलोचना र अनेक प्रश्नबीच राष्ट्रिय सभाको गौरव बढ्न थालेको जिकिर गर्छन्।

‘अर्थ विधेयकबाहेक कुनै सदनले पारित गरेको अन्य विधेयक अर्को सदनले अस्वीकृत गरेमा वा संशोधनसहित पारित गरेमा सो विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ,’ उपधारा ६ मा लेखिएको छ।

राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत वा संशोधनसहित प्रतिनिधिसभामा विधेयक फिर्ता गरे प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पुनः पारित गरेमा सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिनेछ भनी उपधारा ७ मा लेखिएको छ। “प्रतिनिधिसभाले गल्ती गरेको सुधार गर्ने ठाउँ नै राष्ट्रिय सभा हो। बेलायतमा हाउस अफ कमन्स (तल्लो सदन)ले गल्ती गरेमा त्यसलाई सुधार गर्न हाउस अफ लर्डस् (माथिल्लो सदन) हुन्छ,” पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, “यो अत्यावश्यक संरचना हो, तर हामीले प्रयोग गर्न नजानेको कारणले गर्दा राष्ट्रिय सभा दोषी भएको हो।”

आलोचना र विरोधका बाबजुद राष्ट्रिय सभाबाट राम्रा काम पनि भएका छन्। यो सदनमा उत्पत्ति भएका विधेयक लामो समय अड्किएर बसेको घटना छैन। प्रतिनिधिसभाले पठाएका विधेयक पनि अड्चन नराखी पारित गरेर पठाउने गरेको छ।

राष्ट्रिय सभाले अध्ययन अनुसन्धान गरी विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। तीन तहका सरकारले संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने कानुनसम्बन्धी अध्ययन र महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन हो। तत्काल १८० कानुन बने मात्र संविधान गतिशील र चलायमान बन्ने ठहर राष्ट्रिय सभाको छ।

यसबाहेक उसले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वको अवस्था, नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्‍नतिसम्बन्धी अध्ययन, दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययनजस्ता विषयमा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। जुन कामको प्रचार कमै हुने गरेको गुनासो राष्ट्रिय सभा सदस्यको छ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य पर्शुराम मेघी गुरुङ आलोचना र अनेक प्रश्नबीच राष्ट्रिय सभाको गौरव बढ्न थालेको जिकिर गर्छन्। “विधेयक निर्माणमा प्रतिनिधिसभाले जस्तो समय लगाएर अड्काउने गरेको छैन। प्रतिनिधिसभालाई राष्ट्रिय सभाले धेरै विषयमा करेक्सन पनि गरेको छ,” विधायन व्यवस्थापन समितिका पूर्वसभापति गुरुङ भन्छन्, “म आफैँले अध्ययन अनुसन्धान गर्दा पनि सक्रियता-अग्रसरता हेर्दा राष्ट्रिय सभाको महत्त्व बढ्दै गएको देख्छु।”

यसरी चुनिन्छन् राष्ट्रिय सभा सदस्य

माघभित्रै चुनाव गर्नुपर्ने हतारोमा रहेको राष्ट्रिय सभाको गठन र यसका सदस्यको पदावधिबारे संविधानको धारा ८६ मा व्यवस्था छ। जसअनुसार यो स्थायी प्रकृतिको सदन हो। यस सभामा ५९ सदस्य रहन्छन्। ती सदस्यमध्ये ५६ जना मतदान प्रक्रियाबाट चुनिन्छन्। हरेक प्रदेशबाट आठजनाका दरले आउँछन्। तीनजना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन्।

मतदाता गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगर प्रमुख/उपप्रमुख र प्रदेशसभा सदस्य हुन्। उनीहरूको मतभार गणना हुन्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को अनुसूचीमा उल्लेखिए गरिएअनुसार प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अनि नगर प्रमुख/उपप्रमुखको मतभार १८ हुन्छ।

प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने तीन सदस्यमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्छ। ‘राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ। राष्ट्रिय सभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ,’ संविधानमा लेखिएको छ।