सार्वजनिक नीति र व्यापारसम्बन्धी नीतिमा विशेषज्ञता राख्ने अर्थशास्त्री हुन्, पुष्प शर्मा। सार्वजनिक नीति विश्लेषणमा अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि गरेका उनी नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजमा भिजिटिङ सिनियर रिसर्च फेलोका रूपमा कार्यरत छन्। जेन-जी आन्दोलनपछि मुलुकको अर्थतन्त्र, आर्थिक समृद्धिको आधार र सार्वजनिक प्रशासनका विषयमा नेपाल न्युजका उद्धव थापाले गरेको बातचितको सम्पादित अंश :

नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल रहेकामा जेन-जी आन्दोलनले थप प्रभावित बनायो। अर्थतन्त्रमा भएको क्षति कति गहिरो हो?

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र राम्रै थियो, आन्तरिक अर्थतन्त्र चाहिँ शिथिल भएको थियो। जेन-जी आन्दोलनबाट कति क्षति भयो भन्ने यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन। निजी क्षेत्रमा भएको क्षति करिब एक खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको भनिएको छ। सरकारीतर्फ भएको क्षतिको सम्पूर्ण विवरण आएको छैन। सबै विवरण आउँदा तीन खर्बजतिको क्षति भएको रहेछ भने पनि नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा आन्दोलनमा भएको मौद्रिक क्षति त्यति ठूलो होइन। मुलुकको अर्थतन्त्र ६१ खर्बभन्दा बढीको छ। हुन त अहिले क्षति नभएको भए पुनर्निर्माण गर्दा लाग्ने पैसा अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो। राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतजस्ता राष्ट्रिय प्रतीकहरूमा आक्रमण हुँदा केही दिनसम्म मुटु नै हल्लिने अवस्था थियो। क्षति त भएको छ, तर आत्तिनुपर्ने अवस्था होइन। आन्दोलनपछि सुरक्षा निकायको मनोबल खस्किएको छ। चुनाव हुने हो कि होइन भन्ने अवस्था छ। यो अस्थिरताको बीचमा अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चुनौती चाहिँ छ।

अर्थतन्त्रमा पर्ने असरको मूल्यांकन गर्दा क्षेत्रगत रूपमा हेर्नुपर्छ। आन्दोलनबाट कृषिमा कुनै असर भएको छैन। उत्पादनमूलक उद्योगमा त्यति ठूलो क्षति छैन। यसै पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा न्यून छ। आन्दोलनबाट सेवा क्षेत्रमा ठूलो क्षति भयो। विशेष गरी पर्यटन र खुद्रा व्यापारमा नोक्सानी भयो। पर्यटन क्षेत्रमा धेरै ठूलो क्षति भयो कि भन्ने त्रासका बीच अक्टोबरमा नेपाल आएका पर्यटकको उल्लेख्य संख्याले पनि आशा देखाएको छ।

अर्थतन्त्रको मुख्य पक्ष निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ, यही कारण अर्थतन्त्र शिथिल हुन्छ कि भन्ने चिन्ता सबैतिर देखिन्छ। अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन के गर्नुपर्छ?

निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर थप लगानी गर्न उत्प्रेरित नगर्ने हो भने नेपालको समग्र आर्थिक क्षेत्रमै असर पर्छ। निजी क्षेत्रले नै धेरै रोजगारी सिर्जना गरेको छ। सरकारले दिएको रोजगारी असाध्यै थोरै छ। आन्दोलनपछि निजी क्षेत्र सुरक्षाको विषयमा चिन्तित र भयभीत छ। आन्दोलन यहीँ सकिएको हो कि विभिन्न स्वरूपमा बढेर जाने हो भन्ने त्रास पनि छँदै छ। अहिले जे भयो त्यो ठूलो ‘डिपार्चर’ हो, अब यसअघिको जस्तो विध्वंस हुँदैन, पर्याप्त सुरक्षा दिन्छौँ भनेर सरकारले कसरी आश्वस्त पार्नसक्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ।

अर्कातर्फ, निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएकै बेला जसरी उद्योगहरूमा धमाधम बिजुली काट्ने र उद्योग बन्द हुने स्थिति बन्यो, त्यो गर्नै नहुने थियो। विद्युत्‌को बक्यौता महसुल जति तिर्नुपर्ने वा लिनुपर्ने हो, त्यो दुई पक्षबीचको करारको कुरा न हो। करार गर्ने बेला दुई पक्षले विवाद समाधानको उपाय पनि उल्लेख गरेकै होलान्। विवादको छिनोफानो हुने त न्यायिक प्रक्रियाबाट होला। यही बेला बिजुली काट्ने र उद्योग बन्द गराउने कामले सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेजस्तो देख्छु। सरकारमा हुने सबैको सोच एउटै त पक्कै छैन होला, तर त्यहाँ समन्वयको अभाव पक्कै छ। प्रधानमन्त्रीले नै पहल लिएर निजी क्षेत्रलाई अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर ल्याइदिनुभयो भने मात्रै पनि मनोबल बढ्छ।

भ्रष्टाचार र अवैध लेनदेनको जालो निजी क्षेत्रदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मै थियो। अब यी विषय सुधार भएर निजी क्षेत्र विशुद्ध व्यावसायिक उन्नतिमा केन्द्रित हुने अवस्था बन्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ?

कुशासनको विरोधमा नै जेन-जी आन्दोलन भएको थियो। सुशासनको माग मुख्य थियो, तर पछि के के भयो सबैलाई थाहै छ। अहिलेको सरकार पनि सुशासन कायम गर्ने अजेन्डामै बनेको हो। तर, यस सरकारको मुख्य जिम्मेवारी चुनाव गराउनु हो। चुनाव गराउने बेलासम्ममा कति काम गर्न सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। थोरै मात्रामा भए पनि कमजोरी कहाँ थिए, के कुराले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको थियो, त्यसलाई तोडेर कसरी सुशासन कायम गराउने भनेर दुईचारवटा काम गरेमा बाटो देखाउन चाहिँ सकिन्छ।

अर्को कुरा, चुनावपछि नयाँ राजनीतिक दलहरू आउने सम्भावना धेरै देखिँदैन। यसैले पुराना दलहरू कत्तिको सच्चिएर आउँछन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। धेरैले भ्रष्टाचार वा कुशासनलाई पुराना दलसँग जोडेर हेरेका छन्। पुरानो भन्नेबित्तिकै सबै बिग्रेको भन्ने त होइन। तर, पुराना दलको आन्तरिक सुधार कत्तिको हुन्छ भन्ने कुराले आगामी दिन कस्तो हुन्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। आशा गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ।

भ्रष्टाचारको कुरामा सरकारलाई मात्रै दोष दिएर उम्किन मिल्दैन। निजी क्षेत्र भनेर सबैलाई एउटै डालोमा हालेर आरोपित गर्न पनि हुँदैन। त्यहाँ पनि विभिन्न समूह छन्। कोही इमानदारीपूर्वक व्यवसाय गर्नेहरू छन्। कतिपय चाहिँ कसलाई खुसी पार्दा आफ्नो काम बन्छ भनेर लाग्नेहरू पनि छन्। आफ्नो फाइदाका लागि सबथोक गर्न तयार हुने समूह पनि देखिएकै हो। राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै व्यक्तिगत लाभका लागि कसैलाई खोज्ने एकोहोरोपन त हुँदैन। त्यहाँ दोहोरो प्रक्रिया नै हुन्छ। आन्दोलनपछि यसमा सुधार आउँछ कि भनेर आशा गर्ने ठाउँ छ।

जुनसुकै सरकार बन्दा त्यसले निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर काम गर्छौं भन्ने र निजी क्षेत्रले पनि सरकारले हाम्रो महत्त्व नै बुझेन भनेर गुनासो गर्ने भइरहेको छ। यस्तो किन भएको होला?

एकअर्काप्रति विश्वास नभएकै कारण यस्तो भएको हो। नेपालमा नीतिगत अस्थिरता छ। एउटा सरकार कति समय रहन्छ भन्ने टुंगो नै हुँदैन। त्यसले बनाएको नीति अर्को सरकारले अगाडि बढाउँदैन। एउटा नीतिलाई हेरेर निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन सोच बनाएर ठूलो लगानी गरेको हुन्छ। नीतिगत अस्थिरता हुँदा निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन योजना बनाउनै सक्दैन। अर्को कुरा, भएका नीति र कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ। एकद्वार नीति भनिएको वर्षौं भयो, तर कार्यान्वयनमा आउनै सकेको छैन। एउटा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्‍यो भने विभिन्न निकायमा चहार्नुपर्ने अवस्था छ। ती निकायबीच प्रभावकारी समन्वय छैन। प्रणालीले काम गर्ने परिपाटी विकास भएकै छैन। अर्कातर्फ, सरकारमा पुगेका राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रको दोहनकारी सोचले पनि समस्या भइरहेको छ।

विकासलाई डोर्‍याउने बजेटले हो। सरकारले बनाएको बजेट पूर्ण कार्यान्वयन नहुने, पुँजीगत बजेट खर्च हुनै नसक्ने अवस्था रहँदै आएको छ। आगामी दिनमा कसरी काम गर्दा बजेट र विकासको सन्तुलन कायम गर्न सकिएला?

मुख्यतया विकासका प्राथमिकता नै तय गर्न सकिएको छैन। राजनीतिक दलहरूलाई विभिन्न खालका दबाब होलान्, गर्न सकिने/नसकिने सबै आयोजना बजेटमा हालिदिने गरेका छन्। अधिकांश अवस्थामा कुनै पनि आयोजनाका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी भएकै हुँदैन। आयोजनामा बजेट हालिएको हुन्छ, तर त्यसको तयारीका काम भएकै हुँदैनन्। चुनाव जित्न मतदातालाई खुसी बनाउन योजना हाल्ने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिका कारण बजेट खर्च हुनसकेको छैन।

निर्माण कम्पनी र राजनीतिक नेतृत्वको ‘नेक्सस’ का कारण पनि योजनाहरू प्रभावित भएका छन्। एउटा निर्माण कम्पनीले गर्नसक्ने/नसक्ने सबै काम राजनीतिक पहुँचकै आधारमा पाइरहेका हुन्थे। कालोसूचीमा परेका निर्माण कम्पनीले पनि काम धमाधम पाइरहेका छन्। राज्यसंयन्त्रको कमजोरीले पनि समस्या पारेको छ। ठेक्का लगाएपछि नियमित अनुगमन भयो भने समयमा काम सकिने हो। तर, अनुगमन गर्ने बलियो निकाय नै छैन।

अहिले अर्थ मन्त्रालयले टुक्रे आयोजना कटौती गरेको छ। वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई राजनीतिक लाभहानिको मतलब छैन। लामो समय अर्थ मन्त्रालयमै काम गरेको अनुभवका आधारमा उहाँले बजेट कार्यान्वयनमा सुधारका केही प्रयास सुरु गर्नुभएको छ। सरकारले स्थापित गरेको यो उदाहरणले आगामी सरकारलाई सोहीअनुसार अगाडि बढ्न दबाब सिर्जना गर्छ।

जलविद्युत्‌लाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार मानिन्छ। यो कत्तिको विश्वासिलो आधार हो?

जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालले फड्को नै मारेको छ। भारत र बाङ्लादेशमा विद्युत् निर्यात पनि भइरहेको छ। तर, जलविद्युत्‌ले नै देशलाई समृद्ध बनाउँछ भन्ने सोच राखेर त्यसमै केन्द्रित हुनु हुँदैन। त्यसका केही कारण छन्। अहिले वर्षा याममा तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। तर, स्वदेशी माग त्यसको आधा मात्रै छ। बाँकी बिजुली छिमेकी मुलुकमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ। भौगोलिक अवस्थाको कारण चीनमा बिजुली बेच्न सजिलो छैन। बाङ्लादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकामा बिक्री गर्ने हो भने पनि भारतकै बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ। अबको दिनमा बिजुली विदेशमा बेच्नेभन्दा पनि देशभित्र विद्युत्‌मा आधारित उद्योग स्थापनामा जोड दिइनुपर्छ। जलविद्युत्‌लाई तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भन्ने हो भने त्यसको प्रयोग हुने उद्योग स्थापना गरेर प्रतिस्पर्धी हुन सक्नुपर्छ।

जलविद्युत्‌को कुरा गर्दा नेपालको भौगोलिक अवस्थिति बिर्सनु हुँदैन। जलवायु परिवर्तनको कारण प्राकृतिक प्रकोपका असरहरू बढिरहेका छन्। हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो र भूकम्पको जोखिम पनि बढ्दो छ। जलविद्युत् आयोजनाहरू माथिल्लो पहाडी भूभागमै बन्ने हुन्। प्राकृतिक प्रकोपको ठूलो जोखिमबाट हुने क्षतिले नै समस्यामा पार्नसक्छ। त्यसैले जलविद्युत्‌लाई नेपालको समृद्धिको मुख्य आधार मान्न ढिलो भइसक्यो कि जस्तो लाग्छ।

जलविद्युत्‌मा जोखिम छ, कृषि र उद्योगमा छिमेकी देशहरू चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्था छ भने नेपालको आर्थिक समृद्धिलाई सघाउने क्षेत्र चाहिँ कुन हो त?

नेपालका लागि कृषि असाध्यै पेचिलो विषय बनिरहेको छ। कृषिको उद्योगीकरण, व्यवसायीकरण नगरी हुँदैन भन्न थालेको ५०/६० वर्ष भइसक्यो, तर हामी कहीँ पुगेका छैनौँ। नेपालका सबै नीति, कार्यक्रम र योजना हेर्दा व्यावसायिक र औद्योगिक कृषिको कुरा छ। त्यसमा अहिले समस्या देखिन थालेको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव यसमा पनि छ। अहिले संसारभर अर्गानिक र परम्परागत कृषिमा फर्किनुपर्छ भनेर धेरै अभियान थालिएका छन्। नेपालमा जमिनको स्वामित्वको आकार पनि असाध्यै सानो छ। हुन त नेपालको संविधानमा खाद्य सम्प्रभुताको विषय राखिएको छ। भलै, त्यो किन राखियो भनेर धेरैलाई थाहै छैन। खाद्य सम्प्रभुताको सामाजिक अभियानले व्यावसायिक र औद्योगिक कृषिको विरोध गर्छ। साना किसानमा आधारित अर्गानिक कृषि गर्नुपर्छ भन्ने त्यसको जोड हो। नेपालमा पनि रासायनिक मलमा आधारित कृषिबाट टाढा हुनुपर्छ भन्ने अभियान चलिरहेकै छ। त्यसैले कृषिलाई मात्र आधार मानेर समृद्धिको यात्रा अघि बढाउन सक्छौँ जस्तो लाग्दैन।

कृषिले ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ। यो त ठीक उल्टो कुरा हो। किनभने, कृषिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने त कृषिबाट धेरै मानिस निकालेर आधुनिक प्रविधियुक्त मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्छ। भइरहेको मान्छे निकाल्नुपर्ने अवस्थामा रोजगारी सिर्जना गर्न कसरी सकिन्छ? प्राथमिक कृषिसँगै कृषिमा आधारित उद्योगहरूको पनि कुरा आउँछ। तत्कालै हामी त्यसतर्फ जानसक्छौँ भन्ने लाग्दैन। यत्तिका वर्षको प्रयासमा कुनै ठूलो उपलब्धि हासिल हुनसकेको छैन भने यसमा सम्भावना छ जस्तो लाग्दैन।

वनमा आधारित विभिन्न उद्योग चलाउन सकिन्छ। नेपालबाट भारतमा प्लाइउड निकासीको ठूलो सम्भावना देखिएको छ। त्यस्ता अन्य क्षेत्र के हुन सक्छन् भनेर हामीले पहिचान गर्न सकेकै छैनौँ। नेपालमा संरक्षणको नाममा वनक्षेत्रलाई छुनै हुँदैन भन्न थालिएको धेरै वर्ष भइसक्यो। संरक्षण र विकासलाई सँगसँगै लैजाने अवधारणामा काम गर्नुपर्ने हो। भारत र चीनलाई हेरेर त्यहाँका ठूला उद्योग देखेर त्यही हुनुपर्छ भनेर लाग्ने हो भने चाहिँ गलत बाटोमा जान्छौँ।

नेपालको समृद्धिको ठूलो सम्भावना सेवा क्षेत्रमा देख्छु, विशेष गरी पर्यटन र सूचना-प्रविधिमा। सरकारले पनि यसमा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ। सूचना-प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने भनेर अन्य क्षेत्र छोडिहाल्ने भनेको होइन। अहिले युवा पुस्ताले सूचना-प्रविधिमा राम्रो क्षमता विकास गरिरहेको छ। अवसरहरू सिर्जना गरिरहेको छ। अन्य क्षेत्रको तुलनामा सूचना-प्रविधिमा प्रतिस्पर्धी हुन पनि सकिन्छ।

रोजगारीका लागि दैनिक करिब दुई हजारको संख्यामा युवा बिदेसिने गरेका छन्। देशभित्र कामको अवसर नपाएर युवा बिदेसिने, देश रेमिटेन्सको भरमा चल्ने अवस्थालाई कसरी सुधार गर्न सकिएला?

ठूलो संख्यामा युवाहरू बिदेसिए भन्ने टिप्पणी सबैतिर छ। अझ कतिपयले त सरकारको काम नै युवा निर्यात गर्ने भयो भनेर आलोचना पनि गरिरहेका छन्। अहिले जनसांख्यिक लाभ भएको बेला हो। यस्तो जनशक्ति देश विकासमै उपयोग हुनुपर्ने हो। तर, मानिस जहाँ अवसर देख्छ त्यहीँ आकर्षित हुन्छ। खाडी मुलुकमा पनि रोजगारीको अवसर हुँदैनथ्यो भने अहिलेको अवस्था कति भयावह हुन्थ्यो होला? त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ। सबैलाई स्वदेशमै रोजगारीको सम्भावना नै छैन। हिजोका सरकारले सबै नराम्रो गरेर यस्तो भएको भन्ने पनि होइन, उनीहरूले राम्रो मात्रै गरेका थिए भनेको पनि होइन। तर, नेपालमा धेरै अवरोधका बीचमा रहेर काम गर्नुपर्ने स्थिति छ। दुई ठूला मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा र सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ। नेपालमा सुधार हुँदै नभएको, अवसर सिर्जना हुँदै नभएको होइन। हाम्रो आकांक्षा पनि बढेको छ। संसारका प्रगति र अभ्यास देखेका छौँ र त्यो चाहना राखेर नेपालमा भएको परिवर्तन र विकासले पुगेन भनेको पक्कै हो। तर, जोसुकै सरकारमा आए पनि तत्कालै नेपालमा सबैका लागि खोजेजस्तो रोजगारी बढाइहाल्न सम्भव छैन।

अर्कातर्फ, वैदेशिक रोजगारीमा गएका सबै मानिस बाध्यताले गए भन्ने भाष्य बनाइएको छ। त्यो पूर्ण वास्तविकता होइन। नेपालमा सीप भएको व्यक्ति खोज्यो भने तत्काल पाउनै सकिँदैन भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो छ। सीप आर्जन गरेको व्यक्ति राम्रो सुविधा पाउनेबित्तिकै विदेश गइहाल्छ। अहिले त कक्षा १२ पूरा नगर्दै मानिस बिदेसिने योजनामा हुन्छ। सबैजना नेपालमा अध्ययनको राम्रो अवसर हुँदै नभएर बिदेसिएका होइनन्। नेपालीहरू बाध्यताले मात्र होइन, नेपालमा भन्दा राम्रो अवसर पाइने सोचले पनि बिदेसिएका छन्।

राष्ट्रिय जनगणनामा करिब २० लाख नेपाली विदेशमा छन् भन्ने तथ्यांक छ। तर, यहाँ ४०/५० लाख मानिस विदेशमा छन् भनिन्छ। तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा २० लाख मानिस विदेशमा हुनु ठूलो कुरै होइन। त्यसमा पनि आउने-जाने त भइरहन्छ। विदेशमा गएर ठाउँ ठाउँमा पम्प्लेट टाँसेर युवा फर्काउने कुरा पनि भएकै हो। तर, अहिलेको समयमा सबै युवा स्वदेशमै रहन्छन् भन्ने होइन, त्यसो हुँदैन।

नेपालको व्यापार मूलतः भारतसँग निर्भर छ र व्यापारका विषयमा दुई देशबीच समस्या पनि छन्। नेपाल-भारत व्यापारलाई कसरी थप सदृढ गर्न सकिएला?

नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने सबैजसो वस्तु शून्य भन्सारमै जाने हो। तर, विभिन्न नाममा हुने गैरभन्सार अवरोध नेपाल-भारत व्यापारको मुख्य समस्या हो। जस्तो– नेपालबाट कृषिजन्य सामग्री भारत निकासी हुने क्रममा पटक पटक अवरोध भइरहन्छ। कतिपय औद्योगिक वस्तुहरू भारतको ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्डले प्रमाणपत्र दिएपछि मात्रै निर्यात गर्न पाइने व्यवस्था छ। तर, हालसालै मात्र लामो समयसम्म त्यो प्रक्रिया पूरा नहुँदा नेपालबाट भारतमा हुने कतिपय निर्यात रोकिएको थियो। जस्तो– प्लाइउड, जुत्ताको निर्यात धेरै समय अवरुद्ध भयो। दुई देशबीचको व्यापारमा यस्ता कैयौँ विषयबारे धेरै पहिलेदेखि पहिचान भएको छ र धेरैपटक छलफल भएको पनि छ। तिनको दीर्घकालीन समाधान अपरिहार्य छ।

मुख्य गरी, नेपाल र भारतले जारी गरेको गुणस्तरको प्रमाणपत्र एकअर्को देशले स्वीकार गर्ने व्यवस्था भइदियो भने निर्यातमा हुने अवरोध धेरै हदसम्म समाधान हुन्थ्यो। त्यसमा केही काम अगाडि बढेको पनि थियो। त्यसलाई प्राथमिकताका साथ बढाउनुपर्छ। प्रतिस्पर्धी र रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने क्षमता भएका वस्तुको उत्पादन र व्यापारमा सरकारले मिल्ने र सक्नेसम्मको सहयोग गर्नुपर्छ।

नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने क्रममा छ। तर, निजी क्षेत्र अझै केही समय यो स्तरोन्नति रोक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। यसबाट नेपाललाई हुने फाइदा र बेफाइदा के के हुन्?

नोभेम्बर २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित देश (एलडीसी)बाट बाहिरिने क्रममा छ। नेपालले पाँच वर्षको संक्रमणकालीन समय पाएर अल्पविकसित देशबाट बाहिरिन लागेको हो। अरू देशले तीन वर्षको मात्रै संक्रमणकालीन समय पाउँथे। कोभिड-१९ को महामारीका कारण नेपाल, बाङ्लादेश र लाओसलाई बढी समय दिइएको हो।

नेपालले मानव विकास, आर्थिक जोखिम सूचकांक र कुल राष्ट्रिय आय गरी तीन मापदण्डमध्ये दुईवटा पार गरेको थियो। राष्ट्रिय आयको मापदण्डमा भने नेपाल पछि परेको थियो। अहिलेसम्म स्तरोन्नति भएका देशमध्ये नेपाल मात्रै राष्ट्रिय आयको मापदण्ड पार नगरी स्तरोन्नति हुन लाग्दै छ। नेपाल सन् २०१५ र २०१८ को रिभ्युमा पनि एलडीसीबाट स्तरोन्नतिका लागि योग्य भइसकेको थियो। दुईपटक योग्य भइसकेपछि एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्ने भन्ने प्रावधान नै छ। तर, २०७२ सालको भूकम्पले असर गर्दा समस्यामा छौँ भनेर नेपालले समय सार्न अनुरोध गरेको थियो।

मानव विकास र आर्थिक जोखिमको पक्षबाट हेर्दा नेपालमा केही न केही सुधार भएको रहेछ र त स्तरोन्नति हुने अवस्थामा पुग्यौँ। देशमा केही पनि भएन भन्ने भाष्य बनिरहेको बेला उपलब्धि हासिल पनि भइरहेका छन् भनेर यसले देखाउँछ। स्तरोन्नति हुनु भनेको खुसीको कुरा पनि हो। यसले नेपालीको आत्मविश्वास बढाउँछ। विश्व समुदायलाई नेपाल गरिब, अल्पविकसित देश होइन भन्ने सन्देश पनि दिन्छ। यसले नेपाल र नेपालीको पहिचानलाई माथि उठाउँछ जस्तो लाग्छ।

तर, अल्पविकसित देशका रूपमा नेपालले पाइरहेका कतिपय सुविधा गुम्छन्। विशेष गरेर व्यापारमा त्यस्तो सुविधा गुम्ने हो। निर्यात गर्दा भन्सार दर थोरै लाग्ने, मूल्य अभिवृद्धिको मापदण्डमा हुने सहुलियतजस्ता सुविधा पाइँदैन। तर, नेपालको दुईतिहाइ व्यापार त भारतसँग छ। नेपाल र भारतबीचको दुईपक्षीय व्यापार सन्धिले नेपाल अल्पविकसित देश हो कि विकासशील भन्नेबारे कुनै सरोकार राख्दैन। त्यसैले भारतसँग हुने व्यापारमा नेपालको एलडीसीबाट हुने स्तरोन्नतिले केही फरक पर्दैन।

नेपाललाई असर पर्ने मुख्य ठाउँ युरोपेली बजार हो, जहाँ नेपालको निर्यात धेरै कम छ। नेपाल एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदा कुल निर्यातको पाँच प्रतिशतभन्दा कममा मात्रै असर पर्ने देखिन्छ। यसैले निर्यातमा खासै ठूलो असर भोग्नुपर्ने देखिँदैन। अर्कातर्फ, नेपाल एलडीसीबाट स्तरोन्नति भए पनि युरोपियन युनियनले थप तीन वर्ष संक्रमणकालीन सुविधा दिन्छ। अर्थात्, नेपालले नोभेम्बर २०२९ सम्म अहिले पाइरहेकै सुविधाअनुसार निर्यात गर्न पाउँछ।

अहिले एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदा त्यसलाई धान्न कठिन हुने हो कि भनेर केही समय सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई फेरि अनुरोध गर्ने कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको सुनेको छु। तर, हामीलाई तयारीका लागि पाँच वर्ष दिइएको थियो। यत्रो समयमा र मुख्य रूपमा असर पर्ने युरोपेली बजारले थप तीन वर्ष समय दिँदा पनि तयार र प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनौँ भने हामी कहिले क्षमतावान् बन्छौँ? कहिलेसम्म अल्पविकसित नै भएर बस्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। अहिले त प्रतिव्यक्ति आयको ‘थ्रेसहोल्ड’ पनि पूरा गरिसकेको अवस्था छ। अब पनि हामी सक्षम छैनौँ भनेर निरीहता प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनेतर्फ जानुपर्छ।

बरु जलवायु परिवर्तनको असरबाट हामीले ठूलो क्षति बेहोरेका छौँ। जसको कारक हामी होइनौँ। त्यसको क्षतिपूर्ति लिनेतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लबिइङ गर्नुपर्ने हो। एलडीसीबाट स्तरोन्नति भए पनि नेपाललाई ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ को पैसा बढाउनुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनतर्फ लाग्नुपर्छ।

देश धनी हुन, विकासको गति समात्न स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीले सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। निजामती प्रशासनलाई चुस्त बनाउन के गरियो भने छिटो नतिजा हासिल होला?

एक शब्दमा भन्दा– प्रविधि। पहिले र अहिलेको अवस्था तुलना गर्दा धेरै ठाउँमा प्रशस्त सुधार भएका छन्। नागरिकता, राहदानी बनाउँदा होस् वा वडा कार्यालयको काममा होस्, सेवा प्रवाहमा निकै सुधार भएको देखिन्छ। विद्युत्‌को महसुल घरबाटै तिर्न सकिन्छ। ट्राफिक नियम उल्लंघनमा जरिवाना तिर्ने व्यवस्था नागरिक एपमार्फत हुन थालेको छ। यस्ता सुधार धेरै ठाउँमा भएका छन्। यो प्रविधिकै सहायतामा भएको परिवर्तन हो। तर, यसले पुगेको छैन। अहिलेको युवा पुस्ता असाध्यै व्यग्र छ र छिटो काम चाहिएको छ। युवा पुस्ताले छिटो सेवा पाएको अन्यत्र देखेको छ र त्यो सम्भव पनि छ। अर्कातर्फ, कानुनी जटिलताकै कारण काम प्रभावित भएको अवस्था छ। जिम्मेवारी लिएर काम गर्दा पनि उल्झनमा परिने डरले कामै नगर्ने प्रवृत्तिसमेत छ। काम गर्न सजिलो हुने गरी कानुनी अड्चन फुकाइदिने, सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने हो भने सुधार हुन समय लाग्दैन।

अर्थतन्त्रलाई राम्ररी बुझेका पूर्वप्रशासक रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। आगामी दिनमा उहाँले केकस्ता विषयमा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ला?

उहाँ आफैँमा सक्षम व्यक्ति हो। मैले उहाँसँग छोटो समय काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ। विषयवस्तुमा केन्द्रित र हरेक हिसाबले सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएदेखि नै आफ्नो क्षमता देखाइरहनुभएको छ। बजेटलाई चुस्त बनाउन टुक्रे आयोजना काट्ने, खर्च कटौती गर्ने, कानुनले नचिन्ने सेवासुविधा खोस्ने काम प्रशंसनीय छन्। उहाँहरू अन्तरिम सरकारमा हुनुहुन्छ। यो सरकार कहिलेसम्म रहन्छ र कतिसम्म काम गर्नसक्छ भन्नेमा कस्ता सुधार हुन्छन् भन्ने निर्भर रहन्छ। अहिलेको सरकारले बजेट बनाउने सम्भावना त छैन। अरूले बनाएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो।

उहाँ निजी क्षेत्रसँग पनि नजिक भएर, उनीहरूका कुरा बुझेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। निजी क्षेत्रलाई के-कति सुविधा दिनुपर्छ भन्ने उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ। उहाँसँग व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) बनाउनेदेखि अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको संयोजक भएर काम गरेको अनुभव र आफैँले तयार गरेको दस्ताबेज पनि छ। उहाँको सुरुआत राम्रो देखिएको छ। समस्याहरू पहिचान गरिसक्नुभएको छ र समाधानका उपाय पनि उहाँलाई थाहा छ। तिनै कुरालाई अगाडि बढाउनुभयो भने भविष्यका लागि उदाहरण बनिहाल्छ।