झापा क्षेत्र नम्बर २ का मतदाता मिलन चापागाईंले २०७९ को आमनिर्वाचनमा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट हाले। नेपाली कांग्रेसमा आस्था राख्ने चापागाईंले समानुपातिकमा कांग्रेसकै चुनाव चिह्नमा भोट हाले भने प्रत्यक्षतर्फ माओवादीका हरि रानालाई मत दिए।

स्नातकोत्तर अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत ३० वर्षे चापागाईंलाई लागेको थियो– कांग्रेस पहिलो दल बनेर गठबन्धनका अरू दलको समर्थनमा सरकार बनाउनेछ। त्यसैले उनी मतदातामा मात्र सीमित भएनन्, कांग्रेसलाई पहिलो दल बनाउन घरदैलो कार्यक्रममै सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे।

हुन पनि चापागाईंजस्ता मतदाताले दिएको प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतले कांग्रेस आमचुनावपछि सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा कांग्रेससहित माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमोर्चालगायत दल सम्मिलित थिए। कांग्रेस नेतृत्वको यो गठबन्धनलाई सहज रूपमा सरकार बनाउने बहुमत थियो। तर, कांग्रेसले न सरकारको नेतृत्व गर्न सक्यो, न त सरकार बनाउने काममा नेतृत्व नै लिन। चापागाईं भन्छन्, “कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला र देशमा आर्थिक विकास, सुशासन, रोजगारीको अवसर सिर्जना होला भन्ने अपेक्षा थियो। तर, त्यो अपेक्षाविपरीत चुनावी मतादेशको समेत अवमूल्यन भयो।”

इलाम क्षेत्र नम्बर १ का स्थायी बासिन्दा यशोदा बानियाँलाई पनि चापागाईंको जस्तै अनुभूति भएको छ। उनले पनि गएको निर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई मतदान गरिन्। गठबन्धनकै कारण प्रत्यक्षमा रूख चिह्नमा मतदान गर्न नपाए पनि समानुपातिकमा भने उनले रूखमै भोट हालिन्। चुनावमा मिहिनेत गरेर कांग्रेसलाई पहिलो दल बनाए पनि कांग्रेसले सरकार बनाउन नसक्दा उनलाई खिन्नताबोध भएको छ। यशोदा भन्छिन्, “सरकार बनाओस् र नागरिक आवश्यकता पूरा गरोस् भन्ने लागेको थियो। तर, पार्टीले जनमतलाई धोका दियो। कहिले तेस्रो तथा कहिले दोस्रो दलको पछि लागेर मतदातालाई निराश बनाइरहेको छ।”

यी दुई प्रतिनिधिमूलक आवाज २०७९ को आमनिर्वाचमा कांग्रेसलाई मत हाल्ने २७ लाख १५ हजार २ सय २५ जनामध्येको हो। अपवादबाहेक कांग्रेसलाई मत हाल्ने अधिकांशको चाहना कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्ने थियो। ४ मंसिर २०७९ को आमनिर्वाचनमा ८८ सिट जितेर कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा पहिलो दल बन्यो भने एमाले ७८ सिट सुरक्षित गरेर दोस्रो दल बन्यो। माओवादी ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २१ सिट जितेर क्रमशः तेस्रो र चौथो दल बने। २०७० को संविधानसभा चुनावपछि संसद‍्मा यसपालि मात्र कांग्रेस पहिलो दल बन्न सफल भएको हो।

पछिल्लो आमचुनावको नतिजाअनुसार कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको हातमा सत्ताको साँचो आउनुपर्ने थियो। जनादेशअनुसार कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका सहयात्री माओवादी, नेकपा एस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमोर्चा लगायत दल सम्मिलित सरकार बन्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो। तर, आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेस असफल भएपछि सत्ताको खेलमा चुनावी मतादेश नै गिजोल्ने क्रम सुरु भयो। काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ मा सक्रिय कांग्रेस महासमिति सदस्य सुशील भट्ट चुनावमा पार्टीलाई पहिलो दल बनाए पनि सरकार बनाउने काममा नेतृत्व अलमलिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संसद‍्को पहिलो पार्टीको नेता साढे दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कुरेर बस्नु स्वाभाविक होइन।”

तस्बिर : नेपालन्युज

प्रतिनिधिसभामा दोस्रो र तेस्रो शक्ति बनेका एमाले र माओवादीलाई पालैपालो सत्ता राजनीतिमा पहिलो दल बन्न कुनै सकस परेन। कांग्रेसकै कारण एमाले र माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका मिलेको हो। चुनावपछिको साढे दुई वर्ष कांग्रेस सत्ता सहयात्रीमा सीमित भएको छ। मकवानपुरका कांग्रेस नेता विकासलाल श्रेष्ठ पार्टीले जनमतको अवमूल्यन गरेर नेतृत्वले गल्ती गरिरहँदा आफूहरू टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरेको गुनासो गर्छन्। उनी भन्छन्, “हामी फटाहा कार्यकर्ता बन्नुपरेको छ र फटाहा कार्यकर्ताको कारणले नेपाली कांग्रेस खत्तम भएको महसुस हुन्छ।”

सामान्यतया संसद‍्मा बहुमतप्राप्त दलले सरकार बनाउने हो। कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसके पहिलो दलले सरकार चलाउने हो। पछिल्लो चुनावमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले सरकार बनाउन नेतृत्व गर्नु कांग्रेसको स्वाभाविक राजनीतिक दायित्व थियो। तर, कमजोर सत्ता रणनीतिका कारण कांग्रेस कहिले माओवादी त कहिले एमालेलाई काँध थाप्न विवश छ। कांग्रेस मामिलाका जानकार शंकर तिवारी ‘सत्तागामी’ सभापति शेरबहादुर देउवा एक्लै अघि बढ्दा पार्टीको हातबाट सत्ता गुमेको बताउँछन्। तिवारी भन्छन्, “पार्टी सभापतिले सधैं आफूलाई लागेको र जानेको कुरा मात्र गर्नुहुन्छ। पार्टीका जिम्मेवार साथीहरूलाई अघि बढाउनु हुन्न अनि समस्या हुन्छ।”

आमचुनावपछि जनमतबाट पहिलो दल बनेको कांग्रेसका उल्टा कदम र विचलनका शृंखला हेरौं :

विचलन १ : ओली–प्रचण्डलाई मिल्ने मैदान
कांग्रेसको पहिलो विचलन थियो– चुनावमा ‘अप्राकृतिक गठबन्धन’ को नेतृत्व गर्नु। गएको निर्वाचनमा कांग्रेसले आफूसँग सिद्धान्त नमिल्ने दलहरूसँग गठबन्धन गर्‍यो। कांग्रेसबाहेक वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका अरू सबै घटक वामपन्थी थिए। २९ असार २०७८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सुरु भएको सत्ता गठबन्धन कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी गठबन्धनमा परिणत भयो। चुनावमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन प्राविधिक रूपमा सफल भए पनि कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ गुमाएको मतले त्यो समीकरणलाई जनताले रुचाएको देखिएन ।

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार बहुमतको सरकार बनाउने सुविधा थियो। यही चुनावी जनादेश पनि थियो। तर, कांग्रेसले पहिलो दल अनि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको बहुमत भएर पनि सरकार बनाउन सकेन। कांग्रेसको अलमलले चुनावपछि १० पुस २०७९ मा नयाँ सरकार त बन्यो तर संसद‍्को तेस्रो दल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा। नयाँ जनमतअनुसार सरकार गठन हुँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा थिए। तीनै तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका कारण गठबन्धनका घटकहरूको समर्थनमा आफू सहमतिकै प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने देउवाको ध्येय थियो। त्यसैले ८८ सिटको आडमा कांग्रेसले सत्तालाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको थियो।

चुनावपछि देउवाले सरकार गठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख तथा प्रदेशका पदमा गठबन्धनका घटकबीच शक्ति बाँडफाँट गर्न सकेनन्। त्यो अलमलले देउवाको हातबाट सरकार बन्ने मौका गुम्यो। कांग्रेस राजनीतिका जानकार तिवारी भन्छन्, “चुनावी गठबन्धनबाट जनताले सरकार चलाऊ भनेर दिएको मतादेशलाई सभापति देउवाले कायम गर्न सक्नुभएन। जनमतअनुसार वार्ता र संवाद गर्न सक्नुभएन। त्यसैले सरकार गठनको मौका कांग्रेसले गुमायो।”

वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका दुई घटक कांग्रेस र माओवादीबीच चुनावलगतै सुरु भएको सत्ता बाँडफाँटको रस्साकसी १० पुस २०७९ को मध्याह्नमा टुंगियो। त्यो दिन देउवासँगको बालुवाटार बैठकबाट खाना खान छुट्टिएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुने सहमति गरे। संसद‍्को तेस्रो माओवादीले दोस्रो शक्ति एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएपछि संसद‍्को पहिलो दलका प्रमुख देउवा हेरेको हेर्‍यै भए। उनको छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सपना मात्र तुहिएन, त्यसै दिन चुनावी जनादेश र गठबन्धनको औचित्य सकियो।

तेस्रो दलको पछि लाग्दा कांग्रेसलाई सत्ता र शक्ति बाँडफाँटमा लाभ भए पनि माओवादीसँग कांग्रेसको सहयात्रा टिकाउन कठिन भयो।

वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल कांग्रेसभित्र व्यक्तिवाद मौलाउँदा सत्ता र शक्तिको चाबी कांग्रेसले गुमाएको बताउँछन्। “कांग्रेसमा संरक्षकको अभाव खड्कियो। शेरबहादुरजीले पहिलाजस्तो अरूको सल्लाह लिन छाड्नुभयो। पार्टीमा व्यक्तिवाद हाबी भयो। राजा–राणा प्रवृत्ति देखिन थाल्यो,” नेपालको दाबी छ।

२९ असार २०७८ मा विच्छेद भएको ओली–प्रचण्ड सम्बन्ध देउवाकै कारण फेरि जोडिएको हो। चुनावपछिको सत्ता साझेदारीमा एमाले अध्यक्ष ओली रणनीतिक रूपमा सफल भए। सभामुखमा आफ्ना ‘एस म्यान’ देवराज घिमिरेलाई ल्याउन सफल भए। संसद‍्को चौथो दल रास्वपाले एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई समर्थन गरेकाले उपसभामुखसहित सरकारमा महत्त्वपूर्ण भागबन्डा पायो। कांग्रेसले भने सरकार मात्र होइन, सभामुख र उपसभामुख पनि गुमायो। यसको असर संवैधानिक परिषद्‌मा पनि परेको छ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला कांग्रेसले जनमतको सम्मान गर्न नसकेको स्वीर्काछन्। कोइराला भन्छन्, “जनताले भोट दिएको कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी र अरू दल मिलेर सरकार बनाउनका लागि हो। सुरुवातमै एमाले–माओवादीको सरकार बन्ने स्थिति बनाएर कांग्रेस–माओवादीले जनतालाई धोका दिए।”

विचलन २ : सत्तामा जान ढोक्सा
चुनावी मतादेशअनुसार १० पुस २०७९ मा सरकार गठनको मौका गुमाएको कांग्रेस सत्तामोहबाट मुक्त हुन सकेन। ओली–प्रचण्ड मिलनका कारण सत्ताबाट अलग भएको १६ दिनमै कांग्रेसले नयाँ खेल रच्यो। २६ पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हचुवामा विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले सत्ताको ढोक्सा मात्र थापेन, ३२ सिटको संसद‍्को तेस्रो दलको नेतालाई संसद‍्मा अत्यधिक समर्थन प्राप्त गर्ने मौकासमेत दियो। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसको निर्णयले संसद‍्लाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलविहीन बनायो। कांग्रेस पनि माओवादी–एमालेसँगै सरकारमा नरहेर नै सरकारको सहयात्री दल बन्यो।

आमचुनावको मतादेशअनुसार तेस्रो शक्ति अर्थात् ३२ सिटको माओवादीको पछि लाग्नु कांग्रेसका लागि शोभनीय थिएन। एमालेको समर्थनले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सहज भयो भने कांग्रेसको समर्थनले उनलाई प्रतिनिधिसभाका लगभग सबै दलको समर्थन प्राप्त सरकार प्रमुख बनायो। २६ पुस २०७९ मा प्रचण्डले कांग्रेस, एमालेसहित १० दलको समर्थनमा २ सय ६८ मत प्राप्त गरे। २ सय ७५ सांसदको प्रतिनिधिसभामा उनको विपक्षमा २ मत मात्र परेको थियो। त्यो दिन मतदान प्रक्रियामा २ सय ७० सांसद सहभागी थिए। कांग्रेसको यो उल्टो कदमले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले वास्तवमै ‘प्रचण्ड मत’ प्राप्त गरेका थिए। संसदीय लोकतन्त्रको हिमायती दाबी गर्ने कांग्रेसले सदनलाई मुख्य प्रतिपक्षविहीन बनाएर गलत नजिर बनायो। २६ पुसमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले सत्तामा जान ढोक्सा थापेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

विचलन ३ : ३२ सिटको पिछलग्गु
प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेको कांग्रेसले त्यो ढोक्सामा राष्ट्रपति पार्न सफल भयो। माओवादीको पछि लागेपछि कांग्रेसले २५ फागुन २०७९ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्र प्रमुख बनाउन सफल भयो। राष्ट्रिय सहमति भन्दै माओवादीले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेपछि १५ फागुन २०७९ मा एमाले सरकारबाट बाहिरियो। एमालेभन्दा अघि नै प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका रास्वपा, राप्रपाले सरकार छाडिसकेका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि कांग्रेसले चुनावी मतादेश भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो। कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कांग्रेस मन्त्रीहरूले १७ चैत २०७९ मा शपथ लिए।

तस्बिर : नेपालन्युज

माओवादीको पछि लाग्दा कांग्रेसलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि केही सिट बढाउन सहयोग पुग्यो। ११ माघ २०८० मा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट १० जना विजयी भए। उनीहरू सबै गठबन्धनको मतबाट निर्वाचित भएका थिए। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, जसपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी गठबन्धन गरेका थिए। राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक हुन नदिने र सत्तामा जसरी पनि पुग्नका लागि कम्युनिस्टसँग सम्झौता गरेर जाने नीति कांग्रेसले लिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कम्युनिस्टसँग सहकार्य गरेर सत्तामा जाने नीतिका कारण कांग्रेस आफू बलियो होइन, झन् कमजोर हुँदै गएको छ।”

विचलन ४ : फेरि मैदान खाली
तेस्रो दलको पछि लाग्दा कांग्रेसलाई सत्ता र शक्ति बाँडफाँटमा लाभ भए पनि माओवादीसँग कांग्रेसको सहयात्रा टिकाउन कठिन भयो। कांग्रेस–माओवादी सहयात्रा १० महिनापछि टुट्यो भने कांग्रेसले फेरि एमाले–माओवादी मिल्ने मैदान उपलब्ध गरायो। २१ फागुन २०८० प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई सरकारबाट निकालेपछि कांग्रेस फेरि शक्तिविहीन भयो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा माओवादीसँग देउवा रुष्ट थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग खुसी थिएनन्। महतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य भनिएका लडाकुलाई २ लाख दिने र थप २ हजार ९ सय ३८ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय स्रोत अभावमा रोकेपछि प्रचण्ड असन्तुष्ट थिए। त्यसपछि प्रचण्डले अर्थमन्त्री हटाउन खोज्दा देउवाले रोकेका थिए।

त्यस्तै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतसँग पनि प्रचण्ड असन्तुष्ट थिए। प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउँछु भनेर वचन दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई ‘चोरबाटोबाट’ राष्ट्रियसभामा छिराए पनि राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष भने बनाएनन्। प्रचण्डले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा आफ्ना भाइ नारायाण दाहाल ल्याए।

सत्ता सहयात्रामा कांग्रेससँग तिक्तता बढेपछि प्रचण्डले २१ फागुनमा कांग्रेसलाई सरकारबाट निकालिदिए। त्यसपछि सुरु भयो एमाले, माओवादी, रास्वपा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को नयाँ सत्ता गठबन्धन। आठबुँदे लिखित सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष माओवादीले र उपाध्यक्ष एमालेले लिने अनि बाँकी समय आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरियो।

संसद‍्को दोस्रो, तेस्रो र चौथो शक्ति सरकारमा रहेका बेला संसद‍्को पहिलो दल कांग्रेस भने संसद‍्मा प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा पुग्यो। तर कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नेभन्दा पनि सत्तालाई नै प्राथमिकता दिइरह्यो। राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन थप्छन्, “कांग्रेसभित्र सत्तामा बसेर फाइदा लिने हतारो विगतबाटै मौलाएको हो। यो हतारोले कांग्रेसमा ठूलो विचलन ल्याएको देख्छु।”

विचलन ५ : संसदीय लोकतन्त्रमा गलत नजिर
सत्ता गुमेको केही महिना कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्यो। त्यसबखत सहकारीको बचत अपचलनमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता भन्दै निरन्तर संसद् अवरोध गर्‍यो। छानबिन समिति बनाउने अडानसहित कांग्रेसले सदनमा गरेको संघर्षले नतिजा पनि दियो। समिति बनेर प्रतिवेदन तयार भएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने न्यायिक हिरासतमा पुगेका छन्। उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ।

तर, लामो समय सत्ता विमुख भएर कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेन। साधारणतया संसदीय व्यवस्थामा पहिलो दलले सत्ता चलाउने र दोस्रो दल प्रतिपक्षमा बसेर सत्ताको खबरदारी गर्ने चुनावी मतादेश हो। यदि पहिलो दलले नसके दोस्रो दलले सरकार बनाउने र पहिलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा बस्ने हो। यो लिखित वा बाध्यात्मक व्यवस्था नभए पनि संसदीय व्यवस्थाको स्वाभाविक अभ्यास हो। विडम्बना! कांग्रसको सत्ता लिप्साले संसदीय व्यवस्थाको स्वाभाविक अभ्यास उल्टिएर गलत नजिर बनेको छ।

“शेरबहादुरजी सभापति रहेसम्म मलाई लाग्छ– परिस्थिति यसरी नै अघि बढ्छ। किनभने यो उहाँको अन्तिम समय हो। अनि नयाँ नेतृत्वले कांग्रेसलाई नयाँ दिशा दिनेछ।”

माओवादी–एमाले–रास्वपा लगायतको गठबन्धन सरकार चलिरहेको समयमा १७ असार २०८१ को मध्यरातमा संसदीय व्यवस्थामा दाग लाग्ने समीकरण बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राण देउवाले अग्रसरता लिए। मध्यरातमा ‘एक व्यापारीको घर’ मा देउवा दम्पतीले चुनावमा आपसी प्रतिस्पर्धा गरेका कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता समीकरणको उल्टो मार्गचित्र कोरे। देउवा दम्पतीसहित तिनका विश्वासपात्र रमेश लेखक, प्रकाशरण महत सहितका नेताहरूले रातारात एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरे। राजनीतिक स्थायित्व, संविधान संशोधन, बाँकी समय आधा आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने टुंगो गरेर कांग्रेस संसद‍्को दोस्रो शक्ति एमालेको पछि लाग्न तयार भयो।

संसदीय राजनीतिमा ‘अप्राकृतिक’ गठबन्धन बनाएर इतिहासमा सर्वाधिक खराब नजिर बनाउनु कांग्रेसको यो अर्को विचलन थियो। यता आएर कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनाउने वकालत गरेका वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला आफूले गलत विषयको वकालत गरेको महसुस गर्न थालेका छन्। कोइराला भन्छन्, “मैले कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउने पक्षमा वकालत गरेर गल्ती भयो भन्ने रियलाइज गरेको छु। यसमा हामीलाई चिन्ता लागेको छ।”

विचलन ६ : आँखा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १२ वैशाख २०८२ मा संसद् बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सरकार छाड्ने मिति घोषणा गरे। ओलीले १४ महिनापछि आफूले पदबाट राजीनामा दिने तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने भविष्यवाणी गरे। सरकार परिवर्तन हुने हल्लाबीच ओलीको उक्त अभिव्यक्ति आएको थियो। ७ वैशाख २०८२ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बैंकक उडेका थिए। स्वास्थ्य उपचारका लागि देउवा विदेश उडे पनि उनी नेपाल फर्किएपछि सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने चर्चा चुलिएको थियो। सोही आशयको अभिव्यक्ति माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दिएका थिए। प्रचण्डको अभिव्यक्ति खण्डन गर्न ओलीले १४ महिनापछि प्रधानमन्त्री पद देउवालाई हस्तान्तरण गर्ने दाबी गरेका हुन्। ओलीको कथन थियो, ‘१४ महिनापछि मैले राजीनामा गर्छु, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ।’

तस्बिर : नेपालन्युज

ओलीको अभिव्यक्तिले देउवा मख्ख परेका छन्। कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको संयुक्त बैठकमा देउवाले तत्काल सरकार परिवर्तन नहुने संकेत दिएका छन्। सरकारको विषयमा चासो राख्दा सभापति देउवाले एमालेसँगको सहमतिअनुसार नै सरकार परिवर्तन हुने बताउने गरेका छन्। पार्टीका बैठक तथा नेताहरूसँगको व्यक्तिगत भेटघाटमा समेत सत्ता परिवर्तन हुने आशय देउवाले देखाएका छैनन्। ओलीको आश्वासनअनुसार एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्ने देउवा दाउ छ। २६ फागुन २०८१ मा पार्टी सदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो सम्मेलनमा देउवाले भनेका थिए, ‘दुई वर्षपछाडि उहाँ (केपी ओली) ले कांग्रेसलाई छोड्ने सहमति भएको छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री मलाई बनाउने उहाँ (ओली) ले सहमति गर्नुभएको छ।’

विचलन ७ : बिर्सिएको वाचा
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा ४१ सदस्यीय समितिले तीन महिना लगाएर गएको चुनावमा कांग्रेस घोषणपत्र लेखेको थियो। तत्कालीन कांग्रेस नेता (हाल रास्वपा उपसभापति) डा. स्वर्णिम वाग्ले, कांग्रेस नेताहरू गोविन्द पोखरेल, शिक्षाविद् कृष्णप्रसाद पौडेल, राजनीतिक विश्लेषक तथा वैदेशिक मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले, लेखक शंकर तिवारी लगायतले कांग्रेसको घोषणापत्र तयार पारेका थिए।

‘संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिको आधार, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार’ भन्ने कांग्रेसको चुनावी नारा थियो। घोषणापत्रमा कोखदेखि शोकसम्म कार्यक्रम, तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, वार्षिक २ लाख ५० हजारका दरले ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना समेटिएका थिए।

जनतासँग भोट माग्दा कांग्रेसले संघ र प्रदेशका बाँकी कानून निर्माण गर्ने, उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संस्था खारेज गर्ने, सार्वजनिक संस्थालाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने घोषणा गरेको थियो। कतिपय जनमुखी कार्यक्रम समेटिएको घोषणापत्र देखाएर कांग्रेसले ८८ सिट जितेर संसद‍्को पहिलो दल बनेको हो। तर, कांग्रेसले चुनावी वाचाअनुसार न सरकार बनाउन सक्यो, न त चुनावी वाचा पूरा गर्न अग्रसरता देखायो। कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा सरकारको असफलताबारे कांग्रेसले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संसद‍्मा ठूलो पार्टी बनाएर पनि सधैं अरूको समर्थक मात्रै बनेको आरोप हामीलाई मज्जाले लाग्ने गरेको छ। त्यसको जवाफ दिन हामी तयार हुनैपर्छ।”

कांग्रेसले आमनिर्वाचनपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयासमा खासै समय खर्च गरेको छैन, बरु अरूको नेतृत्वमा कसरी सत्तामा पुगिन्छ भन्नेमा ध्यान दिएको छ। सत्ता राजनीतिमा चतुर खेलाडी मानिएका सभापति देउवाको रणनीति यसपालि ज्यादै कमजोर देखिएको छ। त्यसैको नतिजा हो कांग्रेस केवल अरूलाई सत्तामा पुर्‍याउने भर्‍याङमा सीमित भएको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला भन्छन्, “हामी भए सबै ठिक हुन्थ्यो म भन्दिनँ। तर, कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको भए यति धेरै निराशा र अराजकता हुने थिएन।”

चुनावी जनादेशअनुसार संसदीय व्यवस्थालाई सुल्टो बाटोमा हिँडाउन संसद‍्को पहिलो दल कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने कांग्रेसकै नेताहरूको मत छ। सभापति देउवाले चाहे कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ। माओवादी, नेकपा एसलगायत दलहरूको प्रयास देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेतिर केन्द्रित छ। तर, तत्कालै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन देउवा तयार देखिँदैनन्।

पहिलो दल भएर सधैं समर्थक मात्रै बनेको आरोपलाई खण्डन गर्ने मौकामा कांग्रेस चुकेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रा. गोविन्द पोखरेल भन्छन्, “हाम्रो ध्येय संसदीय राजनीतिमा सुल्टो र असल नजिर बनाउनेतिर हुनुपर्छ। अहिलेसम्म सत्ता रणनीतिमा असफल भएको जिम्मा नेतृत्वले लिनैपर्छ।”

कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहलमा चुकेको छ। सभापति देउवामा अहिले पनि ओली–प्रचण्ड मिल्ने मनोवैज्ञानिक भय छ। कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला पनि सभापति देउवाको अहिलेकै रवैयाले सत्ताको नेतृत्वमा कांग्रेस पुग्ने सम्भावना कमै रहेको बताउँछन्। भन्छन्, “शेरबहादुरजी सभापति रहेसम्म मलाई लाग्छ– परिस्थिति यसरी नै अघि बढ्छ। किनभने यो उहाँको अन्तिम समय हो। अनि नयाँ नेतृत्वले कांग्रेसलाई नयाँ दिशा दिनेछ।”