जेन-जी आन्दोलनपछि नेपालमा फेरि बहसको विषय बनिरहेको छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली। आन्दोलनपछि कतिपयले मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता र अधोगतिको जड शासकीय स्वरूप भएको भन्दै शासकीय स्थिरता र समृद्धिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था नै अचुक उपाय रहेको बताइरहेका छन्। अर्कातिर, यो प्रणाली अपनाए शक्ति एकै व्यक्तिमा केन्द्रित भई निरंकुशता बढ्नसक्ने जोखिम रहेको बताउनेहरू पनि छन्।

संसदीय प्रणालीले स्थायित्व दिन नसकेको, सरकारहरू छोटो अवधिमा भत्किने र नीतिगत निरन्तरता हुन नसकेका कारण नागरिकमा वैकल्पिक प्रणालीप्रति उत्सुकता बढेको छ। तर, शासकीय प्रणालीको बहस केवल सैद्धान्तिक होइन, यो विषय मुलुकको भविष्य, राज्यको अखण्डता र लोकतान्त्रिक चरित्रसँग गाँसिएकाले यसबारे सम्बद्ध सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्छ। किनभने, शासनको स्वरूप मात्र परिवर्तन गर्ने तर चरित्र र चेतना पहिलेकै रहँदा सुधार होइन, नयाँ संकटको ढोका खुल्नसक्छ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यको नाममा अहिलेकै अवस्थामा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली लागु गर्नु अधिनायकत्वको सुरुआत हुनेछ।

प्रणालीमा होइन समस्या

नेपालको समस्या शासन प्रणाली होइन। समस्या त राजनीतिक संस्कार र चरित्रको पतन, राज्यका सबै निकायमा गहिरिएको भ्रष्टाचार र संस्थागत अक्षमता हो। संसदीय होस् वा प्रत्यक्ष कार्यकारी, त्यस प्रणालीलाई चलाउने व्यक्ति स्वार्थी, भ्रष्ट, बिकाउ र विदेशी प्रभावमा बन्धक भए कुनै पनि शासन संरचना जनताको पक्षमा रहन सक्दैन। सशक्त प्रणाली जब कमजोर चरित्रका व्यक्तिको हातमा पर्छ, त्यसले जनता होइन, दलालहरूको पक्षपोषण गर्छ।

नेपालको वर्तमान अवस्था आन्तरिक नेतृत्वहीनता र बाह्य नियन्त्रणको दोहोरो दबाबमा फसेको छ।

बितेका तीन दशकमा नेपालले धेरै संविधान, सरकार र नेताहरू देख्यो, तर आम जनताको जीवनस्तर, बेरोजगारी, गरिबी, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको ह्रासको अवस्थामा तात्त्विक परिवर्तन देखिएको छैन। यसको कारण प्रणाली होइन, सत्ता संस्कृति र चरित्रको पतन हो। यस अवधिमा देशको भौतिक पूर्वाधार विकासमा केही प्रगति भए पनि शासन र शक्तिमा रहेकाहरू सिद्धान्त, संस्कार र नैतिकताबाट च्युत हुँदा हामी अवनतिमै छौँ।

त्यसैले सुधारको सुरुआत संविधान परिवर्तनबाट होइन, चेतना र चरित्रको पुनर्जागरणबाट हुनुपर्छ। नेतृत्वमा बस्नेहरूसँगै समाजको चरित्र र संस्कार पनि स्वच्छ र स्वस्थ हुनुपर्छ। किनकि, समाजले आफ्नो हैसियत र सोचअनुसारकै नेता पाउने हो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीका जोखिम

नेपालजस्तो कमजोर आर्थिक संरचना, नाजुक लोकतान्त्रिक अभ्यास र विदेशी प्रभावले निर्देशित नीतिगत परिवेश भएको देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले विभिन्न जोखिम निम्त्याउनसक्छ :

क) तानाशाही प्रवृत्ति
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा शक्ति अत्यधिक केन्द्रित हुँदा तानाशाही प्रवृत्ति वा निरंकुशता बढ्नसक्छ। संसद्, न्यायपालिका र नागरिक संस्थाहरू केवल औपचारिक निकायमा सीमित हुनसक्छन्।

ख) संविधानको नियन्त्रण कमजोर
जब कार्यकारी प्रमुख जनताबाट सीधै निर्वाचित हुन्छ, उसले जनादेशको नाममा संसद् र संविधानमा नै प्रभुत्व जमाउन सक्ने जोखिम हुन्छ।

ग) पैसा र प्रचारको प्रयोग
आर्थिक असमानता भएको समाजमा चुनाव विचार र नीतिको आधारमा होइन, पैसा र प्रचारको बलमा जितिन्छ। चुनावमा पैसाको खेलले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई बजारमुखी व्यापारमा रूपान्तरण गर्छ। प्रचारको कुरो आउँदा एकैचोटि धेरैमा सूचना फैलाउन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भइरहेकै छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी मिथ्या, भ्रमपूर्ण र द्वेषपूर्ण सूचना र सामग्रीबाट समाजलाई प्रभावित पार्ने कार्य सामान्य समयमा भइरहेको अवस्थामा चुनावको बेला यस्तो प्रवृत्ति अझ बढ्नसक्छ। संसद्‌बाट चुनिने कार्यकारी प्रमुखभन्दा प्रत्यक्ष चुनिने कार्यकारी प्रमुख शक्तिशाली हुने भएकाले यो चुनावमा पैसाको प्रयोग र सञ्जालमार्फत प्रचार/दुष्प्रचार झनै बढी हुनसक्छ।

घ) विदेशी स्वार्थको हस्तक्षेप
ठूला दातृनिकाय, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी एनजीओहरूले प्रचार, अनुसन्धान र जनमत निर्माणको माध्यमबाट कार्यकारी चुनाव कब्जा गर्न सक्छन्। त्यसैले यस्तो प्रणालीले जनप्रतिनिधि होइन, ‘बाहिरी देशबाट प्रायोजित सीईओ’ उत्पादन गर्ने खतरा बढाउँछ।

ङ) राष्ट्रिय अखण्डता र प्रजातन्त्रलाई पनि घातक
नेपालको वर्तमान अवस्था हेर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता र प्रजातन्त्रको निम्ति पनि घातक हुनसक्छ। किनकि, यस्तो व्यवस्थाले शक्ति सन्तुलन तोड्नसक्छ, संविधानको आत्मालाई कमजोर पार्नसक्छ र निर्णय प्रक्रियामा विदेशी स्वार्थसमूहलाई प्रवेश दिने ढोका खोल्नसक्छ।

भूराजनीतिक हिसाबले नेपालजस्तो संवेदनशील देशमा एक व्यक्तिकेन्द्रित कार्यकारी सत्ता अन्ततः आन्तरिक अधिनायकत्व र बाह्य नियन्त्रणको मिश्रण बन्नसक्छ। यो जोखिम सबैले बुझ्न जरुरी छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहसमा भावनात्मक होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा, लोकतन्त्र र दीर्घकालीन स्थायित्वको दृष्टिले सोच्नुपर्छ।

आन्तरिक अव्यवस्था, बाह्य चलखेल

नेपालको वर्तमान अवस्था आन्तरिक नेतृत्वहीनता र बाह्य नियन्त्रणको दोहोरो दबाबमा फसेको छ। राजनीतिक दलहरू विदेशी सहयोगमा निर्भर छन्। दलहरू शासनमा रहेको बेला कतिपय नीति निर्माण पनि राष्ट्रिय आवश्यकता र चाहनाभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय अजेन्डाका आधारमा बनेको चर्चा चल्ने गरेको थियो।

हाम्रो प्राथमिकता नयाँ प्रणाली होइन, नयाँ संस्कार, नयाँ नेतृत्व र नयाँ चेतसहितको राष्ट्रनिर्माण हुनुपर्छ।

अर्कातर्फ, आम जनता भावनात्मक र प्रचारप्रेरित निर्णयमा फस्ने प्रवृत्तिका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली लागु हुनु जनभावनालाई पैसाले नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक खेल सुरु गर्नु हो। जब निर्णय सोचविचारले नभई भावनाले हुन्छ, तब बाह्य प्रभावले राष्ट्रको दिशा निर्धारण गर्छ। जब राजनीति पैसाले चल्छ, तब लोकतन्त्र मर्छ र देश कम्पनीमा रूपान्तरण हुन्छ।

यसैले नेपालमा दीर्घकालीन स्थायित्वको खोज नयाँ शासन प्रणालीमा होइन, संवैधानिक निकायहरूलाई सुदृढ बनाउने, राजनीतिक दलभित्र पारदर्शी र लोकतान्त्रिक अभ्यास स्थापित गर्ने तथा नागरिक चेतनालाई परिपक्व बनाउने प्रक्रियामा निहित छ।

समाधानको बाटो

नेपालमा शासन सुधारको पहिलो कदम संविधान संशोधन होइन, नागरिक चेतना र राजनीतिक संस्कारको शुद्धीकरण हो। आम नागरिकले कम्तीमा पाँच विषय आत्मसात् गर्न जरुरी छ:

क. भोटको प्रयोग विवेकपूर्वक गर्ने,
ख. बिकाउ र भ्रष्ट उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने,
ग. विगतका काम हेरेर मात्र समर्थन गर्ने,
घ. राष्ट्रहितलाई दलभन्दा माथि राख्ने,
ङ. विदेशी प्रभावमुक्त सोच र राष्ट्रिय चेतना विकास गर्ने।

नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र भूराजनीतिक संरचना हेर्दा अहिले संसदीय व्यवस्था नै सन्तुलित, नियन्त्रणयुक्त र सुरक्षित विकल्प हो। तर, यो प्रणाली प्रभावकारी बन्न राजनीतिक दलभित्र पारदर्शिता, जवाफदेही र आन्तरिक लोकतन्त्र अनिवार्य चाहिन्छ। प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली अहिले लागु गर्नु भनेको गहिरो घाउको सतहमा मलम दलेजस्तै हो। तत्काल हेर्दा घाउ पुरिएजस्तो त देखिन्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा घाउ अझ बल्झिन्छ।

यस मुलुकको पुनर्जागरण कुनै नयाँ शासन प्रणालीबाट होइन, नयाँ सोच, नयाँ चरित्र र सचेत नागरिकको उदयबाट हुनेछ। जब नागरिक स्वतन्त्र, सचेत र विवेकशील हुन्छ, तब प्रणाली आफैँ शुद्ध हुन्छ, सुधारिन्छ, स्थिरता पनि आउँछ। त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता नयाँ प्रणाली होइन, नयाँ संस्कार, नयाँ नेतृत्व र नयाँ चेतसहितको राष्ट्रनिर्माण हुनुपर्छ।

सारमा, नेपालको लोकतन्त्र बचाउने, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता बलियो बनाउने र राज्य स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने बाटो संविधानको आत्माअनुसारको संसदीय सुदृढीकरण, नैतिक राजनीतिमा पुनरागमन र जनचेतनाको पुनर्जागरण हो। हामीले सत्ताको केन्द्रीकरण होइन, जनताको सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्छ।