देशमा सुशासनको ग्यारेन्टी‚ भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा शासकहरूको ‘म्युजिकल चेयर’ बन्द गर्नुपर्ने मागसहित जेन-जी आन्दोलन भयो। सामाजिक सञ्जाल बन्दको प्रतिरोधमा सुरु भएको सडक संघर्षले दुई दिनमै नेपाली राजनीतिको ‘डिस्कोर्स’ नै बदलिदियो। चुनाव भएको पाँच वर्ष नपुग्दै जननिर्वाचित संसद् विघटन भयो। २३ र २४ भदौको विद्रोहले पुराना दलहरूको शिर उठ्न नदिएका कारण पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार बनेको छ। २१ फागुनमा निर्वाचन गर्नुपर्ने म्यान्डेट सरकारले पाएको छ।

जेन-जी विद्रोह हुनुमा संसद्लाई पंगु र असफल बनाइनु पनि एक कारण हो। संविधान बनेको १० वर्ष पुग्दासमेत संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बन्न सकेको थिएन। संसद् फगत सरकार कोरल्ने कारखाना बनिदिँदा सुशासन तथा देशको समृद्धिसँग जोडिएका विधेयकहरूले कानुनी रूप लिन नसक्दा परिस्थति जटिल बनेको हो। शासकीय अंकगणित फेरबदल गर्न माहिर बनी २०७९ सालपछि संसद्ले तीन वर्षको अवधिमा मात्र २४ कानुन बनाउन सक्दा जनआक्रोश चुलिएको हो। निवर्तमान सांसदहरू आवश्यक कानुन नबनाउने तर राजनीतिक स्वार्थको ‘रोटी मात्र सेक्ने’ काम भइरहेको आरोप पूर्वओली सरकारलाई लगाउँछन्। “संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा जनप्रतिनिधिहरू चेपुवामा परेका छन्। जनतामा सेवा नपुग्दा निराशा छायो‚” रास्वपाका निवर्तमान संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ भन्छन्‚ “वर्तमान व्यवस्थाले दिने प्रतिफल नागरिकले अनुभूति गर्न नसक्नुको कारण कानुन निर्माण हुन नसक्नु हो।”

संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ कार्यान्वयनमा गएको भए राज्यले भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराइसकेको हुन्थ्यो। अर्को उपधारा ६ को व्यवस्थाबमोजिम आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था भइसकेको हुन्थ्यो। तर‚ छुट्टै कानुन नहुँदा सम्बन्धित समुदाय १० वर्षसम्म पनि मौलिक हकबाट वञ्चित छन्। सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन‚ २०२१को सातौँ संशोधन (२ असोज २०७५)मार्फत काम गर्न खोजेको पनि देखिन्छ। तापनि थपिएको दफा ५२ ‘क’ को कानुनी व्यवस्थाअनुरूप काम भएन। उक्त दफाको उपदफा १ मा लेखिएको छ‚ ‘नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिएबमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउनेछ।’ यो कानुनी व्यवस्थाअनुरूप तोकिएको समयमा काम हुन सकेन र संवैधानिक हक संविधानमा मात्र सीमित छ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव। तस्बिर : बिक्रम राई

यस्ता थुप्रै धारा छन्, जुन कार्यान्वयन गर्न कानुन नै बनेको छैन। धारा २५ को उपधारा ३ मा राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐनबमोजिम हुने भनिएको छ। त्यसका लागि अधिग्रहण र जग्गा प्राप्तिसँग सम्बन्धित विषयमा एकीकृत कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ। अर्को धारा ३८ मा महिलाको हकबारे ६ उपधाराको व्यवस्था छ। यी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न महिलाको हकको समग्र पक्षलाई समेटेर विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्ता १८१ वटा ऐन तीन तहका सरकारले तत्काल बनाउनुपर्ने निष्कर्ष राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको छ। उसले २०८० सालमा यससम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो। जसअनुसार ४० वटा संघीय संसद्को कार्यक्षेत्रमा देखिएको थियो। संघले यस अवधिमा कुनै पनि कानुन नबनाएको संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन‚ २०८१ मा उल्लेख छ।

शिक्षासम्बन्धी मूल ऐन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन बनाउनै समस्या देखिन्छ। छलफलपछि विधेयक अन्तिम चरणतिर पुग्दा जेन-जी परिवर्तनसँगै विधेयकको अस्तित्व नामेट भयो।

“संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने मौलिक हकसम्बन्धी कानुन अझै १३ वटा बन्न बाँकी छन्। यसबाहेक संघ‚ प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान कार्यान्वयनका लागि कति कानुन बनाउनुपर्दछ भनेर हामीले अध्ययन गरेका थियौँ,” समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहाल भन्छिन्, “अर्को प्रयासचाहिँ हामीले कुन मन्त्रालयले कति कानुन बनाउनुपर्दछ भनेर हेर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानुन मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने कानुन बढी देखिएको छ। हाम्रो समितिले संविधानभित्र देखिएका कमीकमजोरी र त्यसलाई सुधार गर्न बनाउनुपर्ने कानुनबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।”

राष्ट्रिय सभाले समितिका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई रुलिङ गरेको थियो। तर, त्यसबमोजिम कानुन निर्माण प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन। सरकारले यस अवधिमा विद्यालय शिक्षा र संघीय निजामती सेवाको गठन विधेयक मात्र संसद्‍मा पुर्‍याएको अध्ययनले देखाएको थियो। ३९ वटा विधायिकी प्रक्रियामै नलगेको पाइएको थियो। जुन संघीय सरकारका १० मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन्। यीमध्ये सबैभन्दा धेरै १४ वटा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीअन्तर्गतका छन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित क्रमश: आठ, सात र तीन वटा छन्। यस्तै, रक्षा, महिला र सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई दुई अनि अर्थ, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक एकवटा छन्। यसमध्ये केही त दुई मन्त्रालयको क्षेत्रमा पर्ने पनि छन्।

संसद्‍मा झन् ढिलासुस्ती

राजनीतिक संघीयताबाहेक संघीय संरचना सफल बनाउन आवश्यक पर्ने कानुनको सूची लामै छ। त्यसमध्ये प्रशासनिक संघीयतासँग जोडिएको छ, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक। सो विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा झन्डै दुइ वर्ष झुन्डिएर बस्यो। तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री अनिता देवीले यसलाई २१ फागुन २०८० मा संसद्को तेस्रो अधिवेशनका बेला दर्ता गरेकी थिइन्। पछिल्लो समय कुलिङ अफ पिरियडको नाममा गडबडी हुँदा विधेयक पास गर्न समय लागेको थियो। पास गर्ने अन्तिम समयमा जेन-जी विद्रोहका कारण सदन विघटन भयो र यो विधेयक काम नलाग्ने भयो।

यही विधेयक २०७४ सालको निर्वाचनपछि पनि सदनमा पुगेको थियो। झन्डै पाँच वर्षसम्म पनि सहमति नजुटेपछि सरकारले फिर्ता लियो। जुन विषय सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी धारा २८५ का उपधारा १ र २ सँग सम्बन्धित छ। संघीय निजामती ऐन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा कानुनसमेत बन्न नसकी प्रशासन सञ्चालनमा गम्भीर असर परेको राष्ट्रिय सभाको अध्ययनले देखाएको छ।

यस्तै, विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाकै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा करिब डेढ वर्षदेखि दफावार छलफलमा बस्यो। समिति-उपसमिति हुँदै करोडभन्दा बढी खर्च यो विधेयकमाथि छलफल गर्नमा भयो। तर‚ अत्यधिक स्वार्थ र तीसँग सम्बन्धित समूह हाबी हुने यस विधेयकसम्बन्धी छलफल कछुवाको गतिमा हुँदा विधेयकले कानुनको रूप लिन सकेन। विधेयक तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले २७ भदौ २०८० मा संसद्को दोस्रो अधिवेशनका बेला दर्ता गरेका थिए। यो विषय संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हकसँग सम्बन्धित छ। शिक्षासम्बन्धी मूल ऐन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन बनाउनै समस्या देखिन्छ। छलफलपछि विधेयक अन्तिम चरणतिर पुग्दा जेन-जी परिवर्तनसँगै विधेयकको अस्तित्व नामेट भयो।

२०८२ वैशाखमा भएको शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरू। तस्बिर : नेपालन्युज

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक पनि राज्य व्यवस्थामा थन्किएको थन्कियै भएर सकियो। जबकि, परिपूरकका रूपमा एकसाथ अघि बढाइएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक संसद्‍बाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणसमेत गरेर कार्यान्वयनमै गएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय अर्थात् नीतिगत निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने प्रावधान राखी प्रतिवेदन बनेपछि अख्तियारसम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्था समितिमा अड्किएको अड्क्यै भयो। सबैभन्दा पुरानो दर्ता पनि यही विधेयकको देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभाबाट अघि बढाएका थिए। यसले पनि आयोगको अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई संघीय संरचनाअनुकूल बनाउन खोजे पनि नीतिगत निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने बुँदा परेपछि दलका नेताहरूले यसलाई पारित गराउनै दिएनन्।

विधेयकले कानुन बन्ने दिशामा गति लिन नसक्नुमा संसदीय समितिहरू पनि जिम्मेवार देखिन्छन्। ढिला गरी छलफल गर्ने‚ बैठक बस्न कोरम नपुग्ने तथा स्वार्थको द्वन्द्व समितिहरूमा हाबी हुने गरेका थिए। विधेयक दर्तापछि त्यसको मिहिन र सूक्ष्म छलफलसँगै प्रतिवेदन तयार गरी त्यसलाई कस्तो बनाउने भन्ने भूमिका मिनी संसद् अर्थात् संसदीय समितिको हुन्छ। तर‚ समितिमै लामो समय अल्झिँदा त्यसको असर फुल हाउसमा पर्ने गरेको थियो। पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका पूर्वसांसद पदम गिरी भन्छन्‚ “समितिले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने समय नियमावलीमै तोकेर उल्लेख गर्न सकिए विधेयक निर्माणले गति लिन सक्छ।”

कानुन निर्माणमा सरकार मात्र होइन, संसद्‍मा देखिने गतिविधिले समितिलाई असर गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन्‚ रास्वपाका पूर्वसांसद शिशिर खनाल। “समितिहरू निष्क्रियजस्तै बैठक नबस्ने‚ कहिले कोरम नपुग्नेजस्ता समस्या थिए‚” उनी भन्छन्‚ “सांसदहरूले पनि कानुन बनाउने भूमिकालाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र यसमा सम्बन्धित दलले पनि चासो दिनुपर्ने थियो।”

विघटित संघीय संसद्ले २०७९ को निर्वाचनपछि ६ वटा अधिवेशन पूरा गरेको छ जसमध्ये तीन बजेट अधिवेशन रहे भने तीनवटा विधेयक अधिवेशन। यस अवधिमा संविधान कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक कानुन बनेन।

सदनलाई गतिशील बनाउन ‘बिजनेस’ दिने जिम्मेवारी सरकारको हो। विधेयकको गम्भीरता हेरी अघि बढाउने जिम्मेवारी पनि सत्ता र सत्तासीन दलहरूकै हुन्छ। विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित नभए बहुमतको शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार पनि छँदै थियो। यतिसम्म कि यसअघिको संसद्को पहिलो र दोस्रो शक्ति कांग्रेस-एमाले मिलेर सरकार बनेको थियो। यस्तो सहज परिस्थितिमा पनि कानुन निर्माणको अवस्था निराशाजनक रह्यो। जसले असन्तुष्ट जेन-जीहरूको आक्रोशमा थप मलजल गर्न सहयोग पुग्यो। कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका निवर्तमान सांसद जीवन परियार पनि संसदीय कार्यशैली सन्तोषजनक नरहेको बताउँछन्। “कतिपय कानुन पास हुन समय लाग्छ। कति समयभित्र कानुन बनाउने भन्ने ठोस आधार छैन‚” उनी भन्छन्‚ “आधार छैन भन्दैमा कानुन निर्माणमा  ढिलाइ गर्ने छुट हामीलाई थिएन, तर प्रशस्त ढिला भयो।”

सत्तामै बसेका पूर्वसांसद नै संसद्को विधायिकी भूमिकामा सन्तुष्ट थिएनन् भने प्रतिपक्ष त सन्तुष्ट हुने अवस्था देखिँदैन। पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेका रास्वपाका निवर्तमान सांसद शिशिर खनाल कानुन निर्माणमा संसद्ले कछुवाको गति समातेको तर्क गर्छन्। “तुलनात्मक रूपमा गत हिउँदे अधिवेशनमा अलि बढी कानुन पास भएको देखिन्छ। तर‚ ओभर अल कानुन निर्माण त कछुवाकै गतिमा भयो‚” खनालको तर्क छ।

२४ विधेयक मात्र प्रमाणीकरण

विघटित संघीय संसद्ले २०७९ को निर्वाचनपछि ६ वटा अधिवेशन पूरा गरेको छ जसमध्ये तीन बजेट अधिवेशन रहे भने तीनवटा विधेयक अधिवेशन। यस अवधिमा संविधान कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक कानुन बनेन। आम निर्वाचन भएर संसद् सञ्चालन भएपछि ३४ विधेयक प्रमाणीकरण भएर कानुनको रूप लिएको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी सुनाउँछन्। जसमध्ये १० बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित आर्थिक‚ विनियोजन‚ भन्सार महसुल र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक छन्। अन्य २४ मध्ये पनि सबैभन्दा कम एउटा दोस्रो अधिवेशनबाट टुंगो लाग्यो। सबैभन्दा धेरै पाँचौँ अधिवेशनमा नौ‚ त्यसपछि चौथोमा सात र तेस्रोमा दुई विधेयकले पार पाएको देखिन्छ। “धेरै कानुन पुराना छन्। त्यसको रिफर्म र नयाँ कानुन पनि निर्माण गर्न एकदमै जरुरी थियो‚” उपसभामुख इन्दिरा राना भन्छिन्‚ “सदन राजनीति मात्र गर्ने ठाउँ भयो। कानुन बनाउने विषय प्राथमिकतामै परेन।”

संविधान र व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बन्नुपर्ने ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा नोक्सान भने जनता र व्यवस्थाले भोग्नुपर्ने तर्क उनी गर्छिन्। उनका अनुसार कानुन बनाउँदा पनि स्वार्थ हाबी हुने भएकाले जनस्तरलाई सोचेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। “सदनमा कराउन पायो भने म सफल हुन्छु‚ सत्तामा आउँछु भन्ने मात्र सोच हाबी भयो। यहाँ विधेयक प्राथमिकतामा नै परेन‚” राना भन्छिन्‚ “एउटा इस्यु आउँछ, त्यो सेलाउन नपाउँदै अर्को इस्यु आइदिन्छ र कानुन बन्ने प्रक्रियामै यही कुरा बाधक बन्यो।”

निवर्तमान कानुन‚ न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया भने यसमा असहमत देखिन्छन्। “संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कतिपय कानुन संसद्‍मा पुगेका थिए‚” उनी भन्छन्‚ “कानुन मन्त्रालयले केही विषयगत विधेयक तयार गरेको र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पनि विधेयकको तयारी गरेका थिए।”