बेलेम, ब्राजिल। एकछिन कल्पना गर्नुस्, तपाईंमा शारीरिक अपांगता छ, घरछेउमै बाढी आउँछ र तपाईं भाग्नु सक्नुहुन्न, सरकारले पठाउने उद्धारकर्तालाई तपाईंको अवस्थाबारे थाहा छैन, ह्विलचेयर प्रयोग गर्न सहज पूर्वाधार छैन। यस्तो अवस्थामा के गर्नुहुन्छ?

अथवा, तपाईं दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, प्राकृतिक विपद् र जलवायु परिवर्तनबारे पढ्न चाहनुहुन्छ, तर तपाईंका लागि सहज माध्यम छैन। कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ?

यी त काल्पनिक परिस्थिति हुन्, तर तपाईंले एकैछिन कल्पना गर्दा मुस्किल हुने भोगाइ कसैले बाँचिरहेको जीवन हो। नेपालको कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ४७ हजार ७४४ जना अपांगता भएका व्यक्ति छन्। मुलुकमा विभिन्न १२ प्रकारका अपांगता शारीरिक, बहुअपांगता, अटिजम, हेमोफेलिया, बौद्धिक अपांगता, मानसिक वा मनोसामाजिक, बोलाइ र स्वर, श्रवण दृष्टिविहीन, सुस्त श्रवण, बहिरोपन, पूर्ण दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टि भएका मानिस छन्। यी फरक फरक अपांगता भएका व्यक्तिहरूका फरक आवश्यकता हुन्छन्। संसारभर प्रत्येक ६ जनामा एकजना अपांगता भएका व्यक्ति रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को तथ्यांक छ।

यति ठूलो संख्यामा रहेका अपांगता भएका व्यक्तिको सवाल भने सधैँ ओझेल पर्छ। सार्वजनिक स्थल तथा विभिन्न निकायमा अपांगतामैत्री संरचना, पूर्वाधार र प्रणाली नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले दैनिक रूपमा संघर्ष गरिरहेका छन्। अझ जलवायुजन्य विपद्को घटनामा उनीहरू नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन् र जोखिममा पनि हुन्छन्। विश्वभरका अपांगता भएका व्यक्तिहरूले जलवायु परिवर्तनबारे संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कप)मा केही वर्षयता यो विषय उठाइरहेका छन्। तर, अपांगताको मुद्दा अझै छायामा छ।

कप ३० मा भएको अपांगतासम्बन्धी छलफल। तस्बिर : दुर्गा राना मगर

जलवायु योजना, प्रतिक्रियाका प्रक्रियाहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई छुटाइएको भन्दै अपांगताको अधिकारमा काम गरिरहेका व्यक्ति, संस्थाहरूले आवाज सशक्त बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। महिला, युवा, आदिवासी, अल्पविकसित राष्ट्रहरूलगायतका आआफ्नै संगठन वा ककसले आआफ्नो मुद्दालाई संगठित रूपमा अघि बढाइरहेका छन्। अपांगताको विषयमा भने संगठित ककसमा आवाज राखे पनि जलवायुबारे गरिने सम्झौताका लागि आवश्यक अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधि समूह (कन्स्टिचुअन्सी)को स्थापना भएको छैन। जसको स्थापनाका लागि अपांगता भएका व्यक्तिहरूले संयुक्त रूपमा माग राखिरहेका छन्। यसबिना कपमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रभावकारी सहभागिता हुन सक्दैन।

यसपटक ब्राजिलको बेलेम सहरमा भइरहेको ‘कप ३०’ मा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको कन्स्टिचुअन्सी स्थापना भएर काम अघि बढ्ला कि भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। कपमा उनीहरूको अर्को माग वित्तीय सहयोगमा अपांगताको उपस्थिति सुनिश्चितता पनि हो। कप ३० मा अपांगता भएका व्यक्ति, अधिकारकर्मी, संघसंस्थाका प्रतिनिधि उपस्थित भएर अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार र समावेशिताका लागि पैरवी गरिरहेका छन्।

कपमा अपांगताको मुद्दा उठाउँदै नेपाली

जनकपुरकी दीपिका लामा (२३) पनि लामो यात्रा गरेर कप ३० मा सहभागी हुन आएकी छन्। जलवायु संकटले अपांगता भएका नेपालका आदिवासीलाई पारिरहेको असरबारे विश्वमञ्चलाई सुनाउन उनी बेलेम आइपुगेकी हुन्। उनले यस सम्मेलनमा आदिवासी, अपांगताबारे भइरहेका बहसमा आफ्नो धारणा राखिरहेकी छन्।

कप ३० मा सहभागी दीपिका लामा। तस्बिर : दुर्गा राना मगर

कपमा पहिलोपटक सहभागी भएकी लामाले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि कपमा नै अनुकूल पूर्वाधार र संरचना नरहेको गुनासो गरिन्। “हाम्रा लागि पहुँचयोग्य पूर्वाधारहरू बन्न सकेका छैनन्, अपांगता भएका व्यक्तिहरूले कपमा विगतदेखि नै समस्या भोगिरहेका छन्,” उनी भन्छिन्, “यसपटकको कपमा सुरुमा ह्विलचेयर पनि थिएन, ह्विलचेयरका लागि कराउनुपरेको थियो, स्वयंसेवीहरूसँग भाषाको समस्या छ, प्रत्येकपटक कपमा यस्तो हुनुले अपांगता भएका व्यक्तिको सवाललाई कसरी हेरिएको छ भन्ने थाहा हुन्छ।”

उनी जलवायुसम्बन्धी छलफलहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गराउन नसकेको बताउँछिन्। भन्छिन्, “हामीलाई छलफलहरूमा सहभागी गराइँदैन, अपांगताको क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट हुँदैन, अपांगता भएका व्यक्तिलाई सधैँ बाहिरै राखिएको छ।”

कप ३० मा सहभागी अपांगता भएका व्यक्ति। तस्बिर : दुर्गा राना मगर

जिम्बावेबाट कपमा सहभागी अपांगता भएकी कुड्जाई सारोन कान्देमिरी प्रत्येक वर्ष अपांगताको विषयमा प्रयासहरू बढ्दै गए पनि अझै पर्याप्त नभएको बताउँछिन्। कपमा सहभागी अपांगता भएका अन्य व्यक्तिहरूले अपांगता भएका व्यक्तिको मुद्दा कपमा सुनुवाइ नभइरहेको गुनासो गरिरहेका छन्।

कपमा सहभागी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघकी उपाध्यक्ष श्रुतिमाया कुमाल पनि अपांगता भएकी व्यक्ति हुन्। कृत्रिम खुट्टा रहेकी उनलाई लामो समय हिँड्दा समस्या हुने भएकाले कपमा ह्विलचेयर प्रयोग गरिरहेकी छन्। उनी महिला, अपांगता र त्यसमा पनि आदिवासी समुदायबाट हुँदा जलवायु संकटले निम्त्याउने असरले झन् जोखिममा पार्ने बताउँछिन्। भन्छिन्, “हिमाल, पहाड, खोलासँग सम्बन्ध हुने आदिवासी समुदाय र त्यसमा पनि अपांगता भएका आदिवासीलाई जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष असर पर्छ।”

कप ३० मा सहभागी आदिवासी समुदाय। तस्बिर : दुर्गा राना मगर

अपांगताको क्षेत्रमा काम गरिरहेको ग्लोबल डिसेबिलिटी इन्क्लुजनका महबुब कबिर जलवायुसम्बन्धी योजना, वित्तीय योजनाहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिको समावेशी सहभागिता हुनुपर्ने बताउँछन्। यस्तै, समावेशितामै काम गरिरहेको इन्टरनेसनल डिसेबिलिटी एन्ड डेभलपन्ट कन्सर्टियमले पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रभावकारी सहभागिता, जलवायु वित्तीयमा प्रत्यक्ष पहुँचलगायतको माग राखेको छ।

साल्भाडोरकी अपांगता अधिकारकर्मी जेनी चिनचिलास जलवायु योजनाका काममा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सहभागी नगराइएको बताउँछिन्। जलवायु संकट र त्यसभित्र रहेको अपांगताको सवालमा अपांगता भएका व्यक्तिको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। जलवायु अनुकूलन र कार्बन उत्सर्जन घटाउन गरिएको पेरिस सम्झौताका लागि आवश्यक राष्ट्रिय निर्धारित योगदान लक्ष्यमा अझै ७२ देशले अपांगताको कुनै विषय नराख्नुले अपांगताको सवालमा आम उदासीनता रहेको देखाउने उनी बताउँछिन्।

‘प्रतिवेदनमा मात्रै प्रगति’

राष्ट्रिय आदिवासी अपांग महिला संघकी संस्थापक रहेकी अधिकारकर्मी प्रतिमा गुरुङले १० वर्षयता कपमा आदिवासी महिलाको अपांगताको मुद्दा उठाइरहेकी छन्। अपांगता भएका व्यक्तिभित्र पनि सीमान्तीकृत समुदाय र त्यसमध्येका आदिवासी महिला धेरै जोखिममा रहेको उनी बताउँछिन्। “जलवायु परिवर्तनले हामी सबै समुदायलाई असर गरे पनि विशेष गरेर अपांगता भएका र यसभित्र पनि सीमान्तीकृत महिला, आदिवासीहरूलाई अझ बढी असर गर्छ,” गुरुङ भन्छिन्, “खोला, जैविक विविधता, पानीसँग सम्बन्ध हुने आदिवासी समुदायहरू जलवायु संकटको प्रत्यक्ष जोखिममा रहे पनि कपमा यसबारे पर्याप्त बहस हुनसकेको छैन।”

कप ३० मा प्रतिमा गुरुङ। तस्बिर : दुर्गा राना मगर

जलवायु परिवर्तनको असर भोग्नेहरूलाई समग्रताभित्र राखेर हेर्न नहुने, समूहअनुसार फरक रूपमा हेरेर समाधानका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछिन्। प्रत्येक वर्ष सरकारले प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पठाउने, तर त्यसबाट अगाडि काम नहुने उनको टिप्पणी छ। प्रश्न गर्छिन्, “राम्रो प्रतिवेदन लेख्नु मात्र हाम्रो दायित्व हो त?”

जलवायु परिवर्तनका छलफलहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रभावकारी सहभागिता र कार्यान्वयनको पहलबारे पनि बहस हुनुपर्ने उनी बताउँछिन्।

– क्लाइमेट चेन्ज मिडिया पार्टनरसिपअन्तर्गत इन्टरन्युजको अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र स्टान्ली सेन्टर फर पिस एन्ड सेक्युरिटीद्वारा आयोजित पत्रकारिता फेलोसिप कार्यक्रमको सहयोगमा तयार पारिएको रिपोर्ट।