काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनको सफलतामा मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र संवैधानिक यात्रा निर्भर रहेको बताएकी छन्।

नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई सम्बोधनका क्रममा आज (सोमबार) उनले यसपटकको निर्वाचन असफल भए मुलुक राजनीतिक अन्योल र संवैधानिक सङ्कटमा धकेलिने उल्लेख गरिन्। “नागरिक समाजका नेताहरूका रूपमा तपाईंहरूले सरकार तथा दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बनाउन र आमजनतालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रेरित गर्न तेस्रो शक्तिका रूपमा सक्रिय र निर्णायक भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ,” उनले भनिन्।

मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई निकास दिने र आसन्न निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्ने यस निर्णायक घडीमा नागरिक समाजका अगुवासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न पाउनु आफ्ना लागि ठूलो कुरा भएको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन्। “मलाई थाहा छ, जब राजनीतिक दलहरूबीच अविश्वास बढ्छ, तब निष्पक्ष आवाज र समाजलाई जोड्ने सेतुका रूपमा यहाँहरूको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ,” उनले भनिन्, “यो छलफलमा यहाँहरूले राख्नुभएका समाधानमुखी धारणाहरूलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले २१ फागुनको निर्वाचन केवल वर्तमान सरकारको राजनीतिक निर्णय वा इच्छा नभई संवैधानिक रिक्तता टार्न अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व भएको स्पष्ट पारिन्। साथै उनले केही पक्षले सिर्जना गरेका अन्योल चिर्दै नागरिक समाजले निर्वाचनको वैधानिक आधार स्थापित गर्न र लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा फर्काउन दृढतापूर्वक सरकारका साथमा उभिन अनुरोध गरिन्।

निर्वाचनको विश्वसनीयताका लागि प्रमुख दलहरूलाई यही १० मंसिरभित्र निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य दर्ता गराउनु आफूहरुको पहिलो र अनिवार्य सर्त भएको उल्लेख गर्दै उनले यो समयसीमा निर्वाचन सुनिश्चितताको प्रमुख सूचक भएको बताइन्। “सरकार ट्र्याक-टू संवादमार्फत विभिन्न दलसँग विश्वासको वातावरण बनाउने काम गरिरहेको छ। तर नागरिक समाजले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी सबै दललाई प्रक्रियामा फर्काउन सहयोगका निम्ति अपिल गर्दछु,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्।

राजनीतिक जोखिम व्यवस्थापनसँगै सरकार प्रशासनिक तयारीमा पनि दृढ रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगको कार्यक्षमता बढाउन निर्वाचन आयोगको नेतृत्वसँग निरन्तर संवादमा रहेको जानकारी गराइन्। उनले भनिन्, “हाम्रो प्राथमिकता सुरक्षा र सुशासन हो। यसै क्रममा निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउन, विगतको भद्दा र अनावश्यक कर्मचारी भर्नासम्बन्धी बदनामीरोक्न कडाइका साथ निगरानी गरिनेछ।”

जेन-जी आन्दोलनलाई केवल ‘कानुन व्यवस्थाको विषय’ मात्र नमानेको र यो व्यवस्थाप्रतिको गहिरो राजनीतिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति भएको बताउँदै उनले यसका कारण कतिपय युवापुस्ता नयाँ व्यवस्थाको भाष्यतर्फ आकर्षित भइरहेको जोखिम देखेको उल्लेख गरिन्। “उनीहरूको मन जित्न र निर्वाचनमा युवा सहभागिता बढाउन हामी निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश र अन्य उपायमार्फत संरचनात्मक सुधारका कदमहरू चाल्दै छौँ। यसबाट उनीहरूको असन्तुष्टिको राजनीतिक सम्बोधन हुनेछ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्।

‘निर्वाचनको विश्वसनीयताका लागि प्रमुख दलहरूलाई १० मंसिरभित्र निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य दर्ता गराउनु आफूहरुको पहिलो र अनिवार्य सर्त हो’

युवा असन्तुष्टिको व्यवस्थापनसँगै, निर्वाचनको वातावरण ध्रुवीकरण र हिंसाले बिथोल्ने जोखिमतर्फ पनि आफूहरु सचेत रहेको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनका दौरान द्वेषपूर्ण र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति प्रयोग गर्ने जो-कोहीलाई पनि सम्बन्धित सक्षम निकायले तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्ने बताइन्। “शान्तिपूर्ण मतदान सुनिश्चित गर्न हट-स्पट नक्साङ्कन र गुप्तचर परिचालन बढाइएको छ र नागरिक खबरदारी झनै आवश्यक छ,” उनले भनिन्।

नागरिक समाजले युवा जागरणलाई सही दिशा दिन उठाएको कुरा सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले नागरिक समाजले अब ‘सेतु’को भूमिका खेल्दै युवालाई उनीहरूले बुझ्ने भाषामा राजनीतिक र निर्वाचन शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने सुझाइन्। यसले उनीहरू लोकतान्त्रिक शासनका सिद्धान्त, प्रक्रिया र प्रणालीगत फाइदाप्रति विश्वस्त बन्ने उल्लेख गरिन्। उनले भनिन्‚ “लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि यो प्रणालीगत शिक्षा सबैभन्दा ठूलो प्रतिरक्षा कवच हो।”