काठमाडौँ। सरकारले जाडो मौसमका लागि हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा हुने हिमपात र तराईमा पर्ने शीतलहरलाई लक्षित गरी दुईवटा छुट्टै राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८२ को मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सरोकारवाला सम्बद्ध सबैसँगको छलफल तथा रायपछि दुई राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्राधिकरणलाई शीतलहर र हिमपातबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका काम यथाशीघ्र गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन्। तयार पारिएका कार्ययोजना प्राधिकरणको कार्यकारी समितिबाट पारित गराउने तयारी रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) दिनेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।

कार्ययोजनामा हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका जम्मा २९ जिल्लाहरूलाई सम्भावित हिमपातको बढी जोखिम रहेको औँल्याउँदै त्यहाँ विशेष सावधानी र रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएका छन्। यस्तै शीतलहरबाट कुल २१ जिल्ला बढी प्रभावित हुन सक्ने कार्य योजनामा उल्लेख गरिएको छ।

जसअन्तर्गत कोसीका झापा, सुनसरी र मोरङ, मधेसका आठ जिल्लाहरू- सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा बढी प्रभावित रहने छन्।

त्यस्तै, शीतलहरबाट गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया बढी प्रभावित हुने छन्, भने सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाहरू बढी प्रभावित हुनेछन्। त्यस्तै कम प्रभावित हुनेमा उदयपुर, मकवानपुर, सिन्धुली र सुर्खेत जिल्लाहरू रहेका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार हिमपात र शीतलहर लक्षित राष्ट्रिय कार्ययोजना पहिलोपटक जारी गरिएको हो। यसको उद्देश्य सबै सरोकारवाला पक्षसँगको समन्वय, सहकार्य र सहभागितामा हिमपातबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति तथा जनजीवनमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्नु रहेको छ।

प्राधिकरणको कार्य योजनाअनुसार हिमपातबाट बढी प्रभावित हुने जिल्लाहरूमा कोशी प्रदेशका १४ मध्ये सातवटा जिल्ला ताप्लेजुङ, संखुवासभा, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, पाँचथर, तेह्रथुम, र भोजपुरको माथिल्लो क्षेत्र रहेका छन्। यस्तै बागमती प्रदेशमा दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र धादिङ रहेका छन्। यस्तै, गण्डकीमा गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, बागलुङ र कास्की छन् भने लुम्बिनीको रुकुमपूर्व मात्रै हिमपातबाट बढी प्रभावित हुने सम्भावना छन्।

कर्णाली प्रदेशका डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र कालिकोट र सुदूरपश्चिमका बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरा जिल्लाहरू हिमपातबाट बढी प्रभावित हुने आकलन गरिएका छन्।

हिमपातबाट जनजीवनमा पर्न सक्ने प्रभाव कम गर्न एवं प्रतिकार्यको लागि आवश्यक पर्ने राहतका सामग्रीहरूको अग्रिम व्यवस्था गर्न यो कार्ययोजना तयार गरिएको हो। “यसै कार्ययोजनालाई आधार मान्दै हिमपातबाट प्रभावित हुने सबै जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्थानीय परिवेशअनुसारको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नसमेत सकिने छ,” भट्टले भने।

कार्ययोजना अनुरूप, मंसिर १५ गतेभित्र हिमपातबाट प्रभावित हुनसक्ने क्षेत्र तथा लक्षित वर्गको पहिचान गरी तथ्यांक अद्यावधिक गरी लाभग्राहीको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने रणनीति तय गरिएको छ।

त्यस्तै, मंसिर महिनाको अवधिभरमा हिमपातका कारण उत्पन्न हुन सक्ने विपद् प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी तथा पूर्वानुमानअनुसार पूर्वकार्य गरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने रणनीति बनाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।