हरेक विद्रोह वा क्रान्ति चुनौती र सम्भावना बराबर लिएर आउँछ। जेन-जी विद्रोहपछि पनि हामीसँग देश बनाउने सम्भावनाको ढोका खुला भएको छ। विद्रोहपछिको संक्रमणलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै निर्वाचनमार्फत सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने जेन-जी आकांक्षा पूरा गर्न सकियो भने देशले चाँडै आमूल परिवर्तन देख्नेछ। यदि विभिन्न स्वार्थसमूहको चंगुलमा अल्झिने हो भने यसले मुलुकलाई बहुपक्षीय द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ।

२३ र २४ भदौको विद्रोह र यसपछिका वार्ता, छलफल तथा सार्वजनिक मञ्चहरूमार्फत जेन-जी अगुवाहरूले आम युवाको आकांक्षा मूर्त रूपमा अभिव्यक्त गरेका छन्। यसलाई संक्षेपीकरण गर्ने हो भने नवयुवाको आकांक्षा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रविधिको सदुपयोगसहितको सुशासन, आर्थिक असमानताको न्यूनीकरण र नेतृत्वमा युवा सहभागितासहित लोकतन्त्रको सबलीकरण हो भन्ने प्रस्ट भएको छ। विद्रोहको मागका रूपमा संविधानमा आक्रमण गर्ने नियतसहित आएका राजतन्त्र पुन:स्थापना वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाजस्ता स्वार्थसमूहका अजेन्डालाई उनीहरूले अस्वीकार गरेका छन्। यही संविधान र व्यवस्थाअन्तर्गत सुशासन कायम गर्दै लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिने आकांक्षा उनीहरूले राखेका छन्। संविधानका कतिपय प्रावधानले अवरोध सिर्जना गर्छन् भने तिनलाई निर्वाचनपछि संवैधानिक बाटोबाटै सुधार गर्न सकिने उनीहरूको बुझाइ परिपक्व देखिन्छ।

केही स्थानीय र केही वैश्विक कारणले अहिले हामीसँग तीव्र आर्थिक विकासको आधार तयार पार्ने महत्त्वपूर्ण अवसर छ।

आफ्नो अभीष्ट पूरा नभएपछि राजावादी वा अन्य स्वार्थसमूहका बर्बराहट सार्वजनिक रूपमा छरपस्ट हुन थालेको छ। चरम भ्रष्टाचार र अकर्मण्यताको नेतृत्व गरिरहेका अपदस्थ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र उनका कार्यकर्ता जनताबाट अस्वीकृत र तिरस्कृत हुने भयले संसद् पुन:स्थापनाजस्तो प्रतिगामी माग बोकेर हिँडिरहेका छन्। यसका लागि ओली र उनका आसेपासेहरूले  लाखौँ कार्यकर्ताको पार्टीप्रतिको समर्पणलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन्। यसले प्रतिगामी शक्ति, स्वार्थसमूह र एमालेबीच गठजोड हुने सम्भावना बढाउँदै लगेको छ। विद्रोहको जगमा बनेको सरकार, जेन-जी अगुवाहरू र विद्रोहलाई स्वीकार गरेका राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्यमार्फत यस्ता अवसरवादी र प्रतिगामी समूहलाई परास्त गर्दै समयमा चुनाव गराइनु आवश्यक छ।

यस प्रक्रियामा विवेकपूर्ण मतदान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। लोकतन्त्रको प्राण नै मतदाताको विवेकमा निर्भर हुन्छ। उनीहरूले भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार दलका प्रतिनिधिहरूलाई पराजित गर्दै विद्रोहको आकांक्षा पूरा गर्न प्रतिबद्ध उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, विद्रोहका अगुवाहरूले परिवर्तनका राजनीतिक मुद्दाहरू जनतामाझ राम्रोसँग बुझाउनुपर्छ र मतदातालाई उचित विकल्प सुझाउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा मतविभाजनको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै सकेसम्म साझा उम्मेदवार उभ्याएर मतदातालाई सजिलो बनाउनुपर्छ। परिवर्तनकारी शक्तिहरू र आम मतदाताबीचको सहकार्यबाट नै जेन-जी विद्रोहले सार्थकता पाउनेछ।

अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा सपथ लिइरहेकी सुशीला कार्की। तस्बिर : राष्ट्रपतिको सचिवालय

यी चुनौती पार गर्न सके मात्र ‘देश बनाउने’ चाहनाले सही मार्ग भेट्नेछ। यसका लागि निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको नेतृत्वले इमानदारीसाथ काम गर्नुपर्नेछ। तर, इमानदारी नै सबै कुरा होइन। परिस्थितिको परिपक्व बुझाइ र गर्न सकिने कार्यक्रमको स्पष्ट खाका उनीहरूसँग हुनुपर्छ।

देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, विभेद, असमानता अन्त्यलगायत थुप्रै क्षेत्रमा पुन:संरचनासहित धेरै काम गर्नुपर्नेछ। यसका लागि आर्थिक विकास पहिलो सर्त हो। वितरणमा ध्यान दिइएको न्यायसहितको आर्थिक विकासले रोजगारी सिर्जना गर्दै अन्य क्षेत्रको पुन:संरचना वा सुधारको आधार तयार पार्छ।

केही स्थानीय र केही वैश्विक कारणले अहिले हामीसँग तीव्र आर्थिक विकासको आधार तयार पार्ने महत्त्वपूर्ण अवसर छ।

पहिलो, जेन-जी विद्रोहले मुलुकका सबै क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनलाई सशक्त प्रहार गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेही माग गरेको छ। यसमार्फत राज्यकोषको अवैधानिक र अनैतिक दोहन, अनावश्यक ढिलासुस्ती, विभिन्न किसिमका सिन्डिकेटको खारेजी, राज्यका विभिन्न निकायबीच अनावश्यक द्वन्द्व र साँठगाँठ आदिलाई निस्तेज गरी विधिको शासन स्थापना गर्न सकिन्छ। दलीयकरणको बाटो हुँदै नेतातन्त्र र लिलाम बढाबढमा बिक्री गर्ने राजनीतिक नियुक्ति, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी सिफारिस र विकृत न्यायालयलाई विधिमा आधारित प्रतिस्पर्धामार्फत लयमा फर्काउन सकिन्छ। कर्मचारीतन्त्रमा समावेशितालाई बलियो बनाउँदै क्षमता र योग्यतालाई कदर गर्ने वैज्ञानिक विधि स्थापित गर्न सकिन्छ।

यति मात्रै गर्न सके पनि देशमै रोजगारी वा स्वरोजगारीको ढोका खुल्छ। उद्यमशीलताको कदर हुन्छ। यसले थप लगानी र रोजगारी माग्छ। यसका लागि जनतामा आशा र नेतृत्वमा इमानदारी आवश्यक छ।

पछिल्लो समय बढ्दो भूराजनीतिक दबाब नेपालका लागि चुनौती बनिरहेको छ, तर यो अवसर पनि हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ।

दोस्रो, हामीले ससाना उद्यम-व्यापार र यसमा निर्भर रोजगारीको अवसर बढायौँ भने पश्चिम एसिया, मलेसिया, कोरियालगायत देशबाट ठूलो संख्यामा प्रवासी नेपाली स्वदेश फर्कनेछन्। पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावले पनि उनीहरूलाई यतातिर धकेलिरहेको छ। यस्तो भएमा अदक्ष श्रमिकका रूपमा गएको ठूलो श्रमजीवी वर्ग केही पुँजीसहित नयाँ सीप र विचार लिएर देश फर्किनेछ। योसँगै प्रविधि पनि भित्रिनेछ।

अर्कातिर पश्चिमा मुलुकमा बढ्दो आप्रवासनविरोधी राजनीतिका कारण ती मुलुकबाट फर्कन चाहनेहरू पनि बढ्नेछन्। यसो भएमा अझ धेरै पुँजी र नवीन सोच नेपाल आउनेछ। यहाँ बिनाझन्झट लगानी र व्यवसाय गर्ने वातावरण भए, लगानी सुरक्षाका लागि राज्यले न्यूनतम काम गरिदिए मात्र पनि देश फर्कन्छु भन्नेलाई सहज हुने थियो। यसका लागि विगतमा विदेशबाट फर्किएर यहाँ लगानी गर्दा असफल भएका व्यक्तिहरूबाट सिकेर राज्यले नीति तथा कानुन बनाउन जरुरी छ।

यति गर्न सके देशभित्रै निरन्तर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। बिस्तारै आयात प्रतिस्थापनको बाटो बलियो बनाउन सकिन्छ। कृषिदेखि साना उद्यम र कतैकतै मझौला उद्यमसम्म पुँजी, सीप र श्रम लगानी गर्ने बाटो खुल्नेछ। परिणामस्वरूप, पुँजी पलायनलाई क्रमश: घटाउँदै लैजान सकिन्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने त छ नै, अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै राज्यकोषमा दाखिला हुने कर पनि बढ्नेछ। जसलाई शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ।

तेस्रो, जनताको विश्वास भएको र कूटनीतिक कुशलता भएको सरकार बनेमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्न सक्छौँ। नेपालका लागि तीन महाशक्ति भारत, चीन र अमेरिकाबीचको सन्तुलन आवश्यक छ। पछिल्लो समय बढ्दो भूराजनीतिक दबाब नेपालका लागि चुनौती बनिरहेको छ, तर यो अवसर पनि हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ।

पछिल्ला कदमहरू नियाल्ने हो भने भारतले आफ्नो छिमेक र सीमावर्ती प्रदेशहरूमा बढ्दो अस्थिरताबाट मुक्ति खोजिरहेको संकेत मिल्छ। चीनको विदेश नीति सदैव स्थिरताको पक्षमा देखिन्छ। यो नेपालका लागि अनुकूल अवस्था बन्नसक्छ। यसका लागि नेपालले स्थिर विदेश नीति तय गर्दै दुवै छिमेकीलाई नेपालको आर्थिक समुन्नति र स्थिरता किन उनीहरूको हितमा छ भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ।

सबै राजनीतिक शक्तिहरूले नवयुवामा व्याप्त निराशा र विद्रोहले सिर्जना गरेको आशालाई बुझ्दै आर्थिक/राजनीतिक कार्यक्रममा रूपान्तरणतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ।

भारत/पश्चिमसँग टाँस्सिएर चीनविरोधी र चीनसँग नजिकिएर भारतविरोधी नाराबाजी गर्ने विगतको अपरिपक्व राजनीतिबाट माथि उठेर व्यावहारिक विदेश नीति नेपालले अपनाउनु जरुरी छ। नेपालको अस्थिरताबाट दुवै देशलाई नकारात्मक असर पर्ने हुँदा यसको न्यूनीकरणका लागि आर्थिक समुन्नति र स्थिरतामा सहयोग गर्न आवश्यक भएको बुझाउन सक्नुपर्छ।

भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउँदै गर्दा हामीले पश्चिमलाई बिर्सनु हुँदैन। यो सुन्दा आदर्शजस्तो सुनिए पनि हामीले कूटनीतिक कौशल विकास गरेर यसलाई प्राप्त गर्नैपर्ने हुन्छ। खासगरी दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूबाट हामीले धेरै सिक्न आवश्यक छ।

चौथो, तत्कालका लागि सकारात्मक सन्देश दिन जेन-जी विद्रोहमा क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै  लामो समयदेखि रोकिएका महत्त्वपूर्ण आयोजनाबाट सुरु गर्न सकिन्छ। पुनर्निर्माण र महत्त्वपूर्ण ठूला आयोजनाको काम अघि बढाउँदा यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुका साथै सीमित मात्रामै भए पनि नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छ। साथै, लामो समयदेखि अलमलमा परेका परियोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सके यसले सरकारी कोषलाई बजारमा लैजान्छ। यसरी रोजगारी मात्रै सिर्जना हुँदैन, सिमेन्ट र छडलगायत अन्य उत्पादनको माग पनि बढाउँछ।

जेन-जी आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ भदौमा सिंहदरबारमा लगाइएको आगो। तस्बिर : बिक्रम राई

यी चार आधारमा टेकेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति लिने हो भने, कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने साना र छरिता कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने हो भने आर्थिक विकासले गति लिनेमा निश्चिन्त हुन सकिन्छ।

यतिबेला सबै राजनीतिक शक्तिहरूले नवयुवामा व्याप्त निराशा र विद्रोहले सिर्जना गरेको आशालाई बुझ्दै आर्थिक-राजनीतिक कार्यक्रममा रूपान्तरणतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। हेक्का रहोस्, स्थितिलाई थप तरल र जटिल बनाउँदा हित कसैको पनि हुँदैन।