हामीकहाँ किन राजनीतिक स्थिरता भएन? किन सुशासन भएन? जनतामा किन भरोसा जागेन? दुर्भाग्य! यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसको जवाफ आज पनि हामी खोजिरहेछौं।

परिवर्तन शब्द आफैँ अग्रगामी हुँदैन, प्रतिगामी पनि हुनसक्छ। हाम्रा परिवर्तनहरू रूपान्तरणकारी भएनन्। परिवर्तन केही मात्रामा भएको हो तर यी पर्याप्त देखिँदैनन्। अहिलेको जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न नियमित, न्यूनतम र प्राकृतिक परिवर्तनले मात्र पुग्दैन। हामीले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूपान्तरणको परिवर्तन मागेको हो, आकांक्षा सम्बोधन गर्ने परिवर्तन खोजेको हो।

नयाँ बाटो बनाएको छ तर त्यो बाटोमा कति मान्छे हिँड्छन्? नयाँ उद्योग खुल्यो तर कति धान, चामल, फलफूल प्रशोधन हुन्छ र त्यहाँ कतिले रोजगारी पाएका छन्? डाँडाको टुप्पामा भएको मेरो घरमा बाटो पुग्यो। म खुसी त भएँ तर त्यसको लागत कति हो? प्रतिफल के दिइरहेछ? यस्ता विषय सूक्ष्म रूपमा नकेलाइ परिवर्तनलाई रूपान्तरणकारी बनाउन सकिँदैन। हिजो प्रतिव्यक्ति आय चार-पाँच सय अमेरिकी डलर थियो। अहिले १३ र १४ सय त भएको छ। प्रतिडलर नेपाली रुपैयाँ १ सय ४० रुपैयाँ हाराहारी भएको छ। पङ्क्तिकारले चार सय रुपैयाँ तलबको जागिर खाँदा सुन प्रतितोला अढाइ सय रुपैयाँमा आउँथ्यो। अहिले दुई लाख पुग्न लागेको छ। एकपक्षीय नभइ परिवर्तनलाई यसरी पनि हेरिनुपर्छ।

अबको बहस तथाकथित भौतिक परिवर्तनले राष्ट्रिय समृद्धिमा पुर्‍याएको योगदानमाथि हुन आवश्यक छ। परिवर्तन सत्ताको भयो, सत्ता आरोहीको भयो तर जनताको हैसियत, सुख, सुरक्षा, न्यायको अनुभूतिका लागि कुनै परिवर्तन गरिएन।

परिवर्तनका प्रयास नभएका होइनन् तर ती जुन उद्देश्यले गर्न खोजिएका थिए, भएनन्। रूपान्तरण नभएकाले हाम्रो काम बाँकी रह्यो। त्यसकारण पनि देशमा पुनःसंरचनाको बाटो बाँकी नै छ। तर, भर्खरै त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था ल्याइएको छ भनेर अहिले यत्तिकै, यत्तिमै चित्त बुझाउनुपर्ने भन्न थालिएको छ। प्रश्न गर्ने बित्तिकै प्रतिगामी भन्न थालिएको छ। प्रश्न गर्न नपाउने व्यवस्था लोकतन्त्र हुँदैन। कानुन च्यात्न पाइँदैन, मन परेन भन्न पाइन्छ।

प्रश्नैप्रश्न

बहसको सुरुवात यसरी गर्न सकिन्छ- हामी कहिले प्रजातान्त्रिक थियौं? सुशासन कहिले थियो? समानता, न्याय कहिले थियो? जहिले पनि एउटा वर्गले अर्कोलाई, एउटा जातले अर्कोलाई थिचोमिचो गरेकै हो। भेदभाव गरेकै हो। एउटाले अर्कोको प्रशस्ति गाएकै हो। प्रशस्ति नगाउँदा दण्ड भोगेकै हो।

चितवनलाई पहिले कालापानी भन्थे। कालापानी भनेको हाडनातामा परेका, मुद्दामा परेका, बात लागेका, सजाय खाएका मान्छेलाई लगेर राखिने ठाउँ। पहिला त औलो लाग्ने, बस्न नहुने ठाउँ थियो त्यो । चारभञ्ज्याङबाट चारपाटा मुडेर त्यहाँ पठाउने हो। अमलेखको अर्थ मुक्त गरिएको भन्ने लाग्छ। दासदासीलाई मुक्त गरेर बसाएको ठाउँ हो- अमलेखगन्ज।

मानदेवका पालामा मानगृह, चाँगुनारायण थियो। सिद्धिनरसिंह मल्लले कृष्ण मन्दिर बनाए। ठूला दरबार राजाका भए। जनताका भएनन्। जनताकै सम्पत्ति लिएर राजाले मन्दिर बनाए। जस्तो कि सिंहदरबार। जनताकै जग्गा अधिग्रहण गरेर, पैसा नदिएर अझ सित्तैँमा ज्याला पनि नतिरेर, खाजा मात्र खुवाएर सिंहदरबार बनाइयो तर पछि चन्द्रशमशेरले ५० लाखमा राज्यलाई बिक्री गरे। त्यसकारण एउटा सिंहदरबार, एउटा कृष्ण मन्दिर समृद्धिको विम्ब होइन।

खासमा हाम्रो देशमा क्रान्ति भएकै छैन। क्रान्तिको भ्रम भएको मात्र हो। हामीले न्यायको अन्तिम लडाइँ लड्नै बाँकी छ। हामी समग्र समाजको समृद्धि, समानता, न्याय र स्वच्छतातिर कहिल्यै अघि बढेनौं। शासकहरूले बहानाबाजी मात्र गरे। सुशासनको आधार नै बनेन। बरू हामीले दास हुन प्रतिस्पर्धा गर्‍यौं। समर्पणवादी भयौं। धर्म, संस्कृतिमा पनि समर्पणको सोच नै हाबी भयो। को कसको निकटवर्ती, दास हुने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गर्‍यौं। कामचलाउ प्रणाली चलायौं। विभक्त भयौं । आ-आफ्नो जिन्दगी चले भइगयो भन्ने शैली अंगीकार गर्‍यौं। हामी नेपालीमा पर्याप्त चेतना नै आएन। हुन त यसमा राज्यको पनि भूमिका हुन्छ। जनताले राज्यमा आफ्नो अपनत्व महसुस नगरेसम्म, राज्यको व्यवस्थापनमा आफ्नो सहभागिता नराखेसम्म राज्य यस्तै भइरहन्छ।

मानदेवका पालामा मानगृह, चाँगुनारायण थियो। सिद्धिनरसिंह मल्लले कृष्ण मन्दिर बनाए। ठूला दरबार राजाका भए। जनताका भएनन्। जनताकै सम्पत्ति लिएर राजाले मन्दिर बनाए। जस्तो कि सिंहदरबार। जनताकै जग्गा अधिग्रहण गरेर, पैसा नदिएर अझ सित्तैँमा ज्याला पनि नतिरेर, खाजा मात्र खुवाएर सिंहदरबार बनाइयो तर पछि चन्द्रशमशेरले ५० लाखमा राज्यलाई बिक्री गरे। त्यसकारण एउटा सिंहदरबार, एउटा कृष्ण मन्दिर समृद्धिको विम्ब होइन।

जनता जागे र व्यवस्था परिवर्तन भयो भन्छौं तर नेपाली जनता जागेकै छैनन्। जनता नजागी लोकतन्त्र जाग्दैन। तथाकथित नेता जाग्दैमा जनता जागेको हुँदैन। जनताले नदिएको वारेसनामा बोकेर हिँडिरहेका छौं हामी। नत्र २००७ सालले नै दिगो समाधान दिनुपर्थ्यो तर २०१७ साल आयो। २०४६ सालले अब त राजनीतिक विवाद सक्कायो, विकास, सुशासन, शान्ति र सभ्यताको युग सुरु भयो जस्तो लाग्थ्यो। फेरि २०६२/६३ आयो, खलबली मच्चायो। जगैदेखि हल्लायो भन्ने लागेको थियो तर यसले पनि खासै केही समाधान दिएन। प्रमाणका रूपमा राजा फालेकोसम्म प्रमाण भेटिन्छ। त्यो पनि आन्दोलनले फाल्यो कि कसले फाल्यो, विवाद नै छ।

हाम्रा सबै आन्दोलन अधुरा, अपूरा र निरर्थक रहे। त्यसैले पनि हाम्रो राष्ट्रको खास निर्माण भएकै छैन। राष्ट्र निर्माण हुनु भनेको जनताको स्वामित्व हुनु हो। जनताको औसत क्षमता, चेतना, सहभागिता, निगरानी र पकड हुनु हो।

यसका लागि सबैभन्दा ठूलो दोष त नेताकै हो तर ‘नेता’ शब्द पनि प्रयोग नगरौं। नेता बन्न हिँडेका कार्यकर्ता हुन् ती। नेतालाई दुत्कार्न चाहन्नँ, तर खासमा हामीले नेता नै पाएनौं। नेता नै जन्मिएनन् वा नेताको गुण भएकाले त्यो ‘स्पेस’ नै पाएनन्। अचेल इमान, सम्भावना, नीति, नैतिकता भएका मान्छेले राजनीतिमा हात नै हाल्दैनन्। अलि अलि सक्षम मान्छेले कर्मचारीतन्त्रमा पनि हात हाल्दैन। यहाँ एउटा निषेधात्मक प्रक्रिया छ।

चुनावकै प्रक्रिया हेरौं- लोकप्रिय हुनुहोला, क्षमता होला तर टिकट त्यत्तिका आधारमा पाइन्छ? स्वतन्त्र लडेर जितेर पनि के काम, विरोधसम्म रहला तर प्रभाव रहन्न। सम्भावना देखे नेतृत्वले ‘सफाया’ गरिदिन्छन्। राजनीति विद्रोहको क्षेत्र हो तर यहाँ आज्ञाकारिता हाबी भयो। माओवादी सशस्त्र युद्धमा १७ हजार मारिए। तर मर्नेहरू विद्रोही भएनन्, मार्नेहरू मात्र विद्रोही भए। मर्नेहरू त विस्मृतिमा पुगिसके ।

चुकेको संविधान

वास्तवमा केही परिकल्पना, केही क्षमता, केही वास्तविकताको पहिचान, केही जनताका आकांक्षा, केही ऐतिहासिक यथार्थका कुरा सुझबुझ गरेर संविधान लेखिन्छ। हामीले भोट हालेर के पठाएका थियौं, संविधान बनाउने क्षमता उनीहरूमा आइहाल्यो? भोटबाट सबै क्षमता आउँछ भन्ने भाष्य नै गलत हो।

सिद्धान्ततः संविधानसभाबाट स‌ंविधान बनाउने कुरा ठीक हो तर त्यहाँ गएका मान्छे कस्ता थिए? कति जनालाई संविधानमा के के लेखिएको छ भनेर थाहा छ? संविधान बनाउँदा हुन्छ भन्ने र हुन्न भन्ने बाहेक कुन धारामा कति समय बिताइयो? धारापिच्छे कति छलफल गरियो? संशय यसमा पनि गर्नुपर्छ।

संविधान जित-हार होइन, सहमतिको कुरा हो। राष्ट्रिय सहमति, अत्यधिक सहमतिको कुरा हो। आत्मगत होइन, आमसहमतिको कुरा हो। यदि ९० प्रतिशतकै सहमतिमा जारी भएको संविधान हो भने ६०१ सभासद्मध्ये अहिले कति त संविधानको प्रतिरक्षा, व्याख्या र यसको अन्तर्यबारे प्रकाश पारिरहेको भेटिनुपर्ने हो। तर, यतिबेला संविधानको प्रतिरक्षा संविधानसभा बाहिरकाले गर्नुपर्ने अवस्था छ।

स्थिति के छ भने अहिले हर क्षेत्रमा जनता पाखा लागिरहेका छन् तर जनताका प्रतिनिधि भनाउँदाहरू मूलप्रवाहमा रजाइँ गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूले मतदाता सबलीकरण कार्यक्रमको मुख्य साधनका रूपमा काम गर्नुपर्थ्यो तर उनीहरू दलालीमा लागेका छन्।

सिद्धान्ततः संविधानसभाबाट स‌ंविधान बनाउने कुरा ठीक हो तर त्यहाँ गएका मान्छे कस्ता थिए? कति जनालाई संविधानमा के के लेखिएको छ भनेर थाहा छ? संविधान बनाउँदा हुन्छ भन्ने र हुन्न भन्ने बाहेक कुन धारामा कति समय बिताइयो? धारापिच्छे कति छलफल गरियो? संशय यसमा पनि गर्नुपर्छ।

संघीयतामा पनि समस्या देखिएको छ। प्रदेशलाई संघले सुन्दैन, स्थानीय तहले टेरपुच्छर लगाउँदैन। संघले अलिअलि पैसा पठाइदिन्छ, प्रदेश त्यही पैसा निकासा गर्दै तजबिजी चलाउँछ। मन्त्रीहरू उस्तै फुर्सदिला, कार्यक्रम छैन, निम्तो पनि छैन। संघीयताका लागि प्रदेश अत्यावश्यक हुन्छ। स्थानीय तह त जहिले पनि हुन्छ। लिच्छविकालमै पनि गण भनिने स्थानीय तह थिए। पञ्चायती व्यवस्थामै गाउँ पञ्चायत थियो।

संघीयता भनेको त केन्द्र र प्रदेशबीचको सम्बन्धमा शक्तिको निरूपण र विभाजन नियमन गर्ने प्रणाली हो। हामीले के गर्‍यौं भने स्थानीय तह पनि राखिदियौं अनि प्रदेश ऐँजेरु भइगो। त्यसले शक्ति विभाजनमा ‘डुप्लिकेसन’ गरायो। तीन ठाउँमा अधिकार लेखिएपछि बलियो संघ नै हुने भयो। त्यसकारण यो केन्द्रीयतामुखी संघीयता हो। पूरै विरोधाभास भयो। जनतालाई आजित यसले पनि बनाएको छ।

बेथितिमा कर्मचारीतन्त्र पनि दोषमुक्त छैन। यसो हुनुमा शैक्षिक प्रणाली पनि जोडिन्छ। ब्युरोक्रेसीलाई चाहिने जस्तो पाठ्यक्रम नै छैन। राम्रो स्कुल पढेको व्यक्ति ब्युरोक्रेसीमा जाँदैन। ऊ लोकसेवा आयोगको परीक्षा नै पास गर्न सक्दैन। किनकि, त्यहाँ सोधिने प्रश्न नै बेग्लै हुन्छ।

सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण दर निकै कम छ। तर, कर्मचारीतन्त्रमा धेरै आउने वर्ग त्यही विद्यालयका छन्। उनीहरू आउनुहुन्न भनेको होइन, उनीहरूको अधिकारमा प्रश्न होइन। तर राम्रो जनशक्ति आकर्षित गरेको भए बढी प्रतिस्पर्धात्मक हुन्थ्यो। औसत विद्यार्थी मात्र कर्मचारीतन्त्रमा आकर्षित हुँदा देशको आवश्यकता, सम्भावना, नयाँ परिकल्पना र नयाँ क्षितिज उघार्न सक्ने प्रतिभा कम देखिए। कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार भएकाले ज्ञान, सीप, क्षमता ऊसँगै आशा गरिन्छ। तर, यथार्थमा आज्ञाकारिता निभाउने र अवसरवादीहरू मात्र देखापरे।

राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्र दुवैले एकअर्कालाई बिगारेका छन्। दुवै एकआपसलाई खुसी पार्ने प्रवृत्ति पालेर हिँडेका छन्। यसले कुशासन बढाएको छ। पछिल्लो समय ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा भएको जालसाजी यही गठजोडको निर्लज्जताको दृष्टान्त हो।

अहिले कतिपय २०८४ को चुनाव कुरेर बसिरहेका छन्। त्यसले निकास दिन्छ भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ। तर, यही पद्धति र यही साँचोबाट निकालेको इँटा कस्तो हुन्छ- उस्तै हुन्छ, जस्तो अहिले छ। अस्थिरताको एउटा जड त संविधानमा रहेको निर्वाचन प्रणालीबाटै आइसक्यो, संसद्‌को संगठनबाटै आइसक्यो। संविधानको संरचनामा, प्रक्रियामा, संविधानअन्तर्गत स्थापित संस्थाको विकास, क्षमता, स्रोतसाधनको व्यवस्थापन, नियत, सबै चरणमा समस्या छ। यो ‘कङ्लोमोरेसन अफ मेनी फ्याक्टर्स’ (धेरै कारकको गठजोड) हो।

कतिपय मानिस न्यायालयका कारण पनि मुलुकमा अस्थिरता भयो, न्यायालयले राजनीतीकरण गर्‍यो भन्छन् तर यसको मूल कारणबारे त्यत्ति कुरा गर्दैनन्। न्यायालयमा नियुक्तिको प्रणाली त राजनीतिक दलले गरे, संविधानले गर्‍यो। न्यायालय त अल्पमतमा छ। पठाउने बेला राजनीतिक नेता पठाउने अनि राजनीतीकरण भयो भनेर दोष दिन मिल्दैन। हो, जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आए पनि न्यायाधीशले जुन दिन न्यायालय प्रवेश गर्‍यो, त्यो दिन राजनीति छोड्नुपर्थ्यो तर त्यो उसको निजी कुरा हो। राजनीति छोड्न नसक्नेलाई नियुक्ति दिएपछि यही त हुन्छ। यसमा तपाईं-हामी मात्र तर्सिएका छौं, दलहरू त आफ्नो मान्छे अदालत पुग्यो भनेर आश्वस्त छन्।

पात्र र पद्धति

अहिले हामी पद्धतिगत रूपमा कमजोर छौं। संरचनात्मक, संस्थागत रूपमा कमजोर छौं। संस्था त खडा भए तर विकास भएन। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति विभाजन त भएको छ। तिनलाई अझ नियन्त्रित गर्न, व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन संवैधानिक आयोगहरू आवश्यक पर्ने हो। हामीकहाँ संवैधानिक आयोग त धेरै बने तर केही डेलिभरी भएन। यथार्थमा जे जे प्रयोजनका लागि संवैधानिक आयोग बनाइयो, ती असफल भए। आयोग असफल बनाउने षड्यन्त्र संविधानमै लेखिएको छ- नियुक्ति प्रक्रियामार्फत। नियुक्तिमा चरम राजनीतीकरण देखिन्छ। राज्यले दिने सेवा र सुविधामै राजनीति गरिसकेपछि त्यो राज्य राज्य रहँदैन। संविधानमा लेखिएका मूल्यसँग असहमति होइन। तर, तिनलाई ‘ट्रान्सफर्मेबल’ बनाइएको छैन।

यी सबै समस्यामा सुशासनको अभाव कारक देखिन्छ। प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्‌ले भाषण गर्दैमा सुशासन हुने होइन। नीति वा कार्यक्रमको प्रभाव हरेक अंगमा, शाखा-शाखामा पुग्नुपर्छ। टोल-टोलमा, एउटै कार्यालयको फाँट-फाँटमा सुशासन हुनुपर्छ। सुशासन दिन्छु भन्दैमा, लेख्दैमा केही हुँदैन। ‘पपुलिस्ट’ मात्र हुन्छ । पपुलिज्मले आकांक्षा बढाइदिन्छ र आकांक्षा सम्बोधन नहुने बित्तिकै ढिलोचाँडो निराशा बढ्छ र त्यो द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुन्छ। निराशा भनेको द्वन्द्वको पूर्वसर्त हो, कारण हो। जनतालाई यसरी निराश बनाइरहने हो भने द्वन्द्व अवश्यम्भावी छ। र, अहिले हामी त्यही अर्को चरणको द्वन्द्वको निकट छौं। त्यो द्वन्द्व नभइदिए हुन्थ्यो। निराशाको सम्बोधन भइदिए हुन्थ्यो।

निराशासिर्जित द्वन्द्व आत्मघाती हुन्छ। यसले आफूसँगै अरूलाई पनि सिध्याइदिन्छ। बन्दुक बोकेको मान्छेसँग होइन, निराश मान्छेसँग डराउनुपर्छ। यतिबेला निराशाको पृष्ठभूमिमा संवैधानिक प्रणाली, दलगत राजनीति, राजनीतिक व्यवहार, प्रशासकीय क्षमता र आर्थिक विकृति रहेको देखिन्छ।

तीतो तर सत्य के हो भने हामी यतिबेला सर्वनाशको बाटोमा छौं। यसबाट हामीलाई बचाउन यो परिस्थिति छिचोल्ने, निराकरण गर्ने र नयाँ रेखाचित्र कोर्ने, रूपान्तरणकारी परिवर्तनका लागि नयाँ रणनीति घोषणा गर्ने बहादुरको आवश्यकता छ।

केही भन्ने गर्छन्- प्रजातन्त्र आएपछि प्रगति भएन। जेजति भयो पञ्चायतमै भयो। तर, यो झन् भ्रमित तर्क हो। पञ्चायतमा अर्थतन्त्र सानो थियो। अहिले जस्तो विश्वव्यापीकरण थिएन। निजीकरण थिएन। देश अरूले दिएको सहायतामा चल्नुपरेको थियो। नयाँ बानेश्वरमा संघीय संसद् भवन रहेको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र पनि राजा चीन भ्रमणमा जाँदा मागेर ल्याइएको हो। एउटा भवन पनि राजा गएर माग्नुपर्ने भनेपछि औकात नै सानो थियो। राजाको शासनकाल आदर्श हुन्थ्यो भन्नेहरूलाई हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ, त्यसो भए २०४६ साल किन आउँथ्यो? २०६२ साल किन आउँथ्यो? २०६२ पनि आदर्श हुन्थ्यो भने अहिले हामी यस्तो कुरा किन गरिरहेका छौं?

बहादुरको खाँचो

संविधानमै अनेकन् समस्या देखिएको छ। तर राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधन गर्ने औकात राख्छन् भन्नेमा शंका छ। किनकि यो सहज छैन। संघीयताका नाममा ल्याइएको निजामती सेवा ऐन र प्रहरी ऐन १० वर्षसम्म पारित गर्न नसक्ने संसद्‌बाट यस्तो अपेक्षा सहज पनि छैन।

संविधान संशोधन असम्भव पनि होइन। कांग्रेस-एमालेको गठबन्धनले सरकार गठन हुनुपूर्व नै संविधान संशोधन गर्छौं भनेका हुन्। तर, अहिले के भइरहेको छ, त्यो देखिरहेकै छौं। वास्तवमा संविधानलाई राम्रो बनाउने र सुरक्षित बनाउने सिलसिलामा हामीले झन् असुरक्षित बनाइरहेका छौं, झन् जटिल बनाइरहेका छौं। हामी सबै ठाउँमा ताल्चा लगाउँदै लगाउँदै अब त कोठाभित्र पस्न पाउने र निस्कन नसक्ने जटिलतातिर गइरहेका छौं।

संविधान भनेको मानवीय कृति हो। जतिसुकै समय लगाए पनि, जतिसुकै प्रतिभा देखाए पनि संविधानमा कमी-कमजोरी हुन सक्छ। त्यस्ता कमी-कमजोरी हटाउने विधान संविधानमा खोज्नुपर्छ। भोलि संविधानले नसोचेका नयाँ नयाँ परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ। त्यसबेला बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने हुन सक्छ।

तीतो तर सत्य के हो भने हामी यतिबेला सर्वनाशको बाटोमा छौं। यसबाट हामीलाई बचाउन यो परिस्थिति छिचोल्ने, निराकरण गर्ने र नयाँ रेखाचित्र कोर्ने, रूपान्तरणकारी परिवर्तनका लागि नयाँ रणनीति घोषणा गर्ने बहादुरको आवश्यकता छ।

– श्रेष्ठ पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन्।