चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमास (कात्तिक मसान्त) सकिँदासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ।

त्यति मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकमा विदेशी विनिमय सञ्चिति असोज मसान्तमा २९ खर्ब ७९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। असार मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थियो। पछिल्लो महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर बढिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तीन महिना (साउन-असोज)सम्म भएको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले २० महिना वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्छ। वस्तु र सेवा दुवै आयात गर्ने हो भने पनि साढे १६ महिनालाई पुग्ने सञ्चिति रहेको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो मौद्रिक नीतिमा कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य छ। अहिलेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले राष्ट्र बैंकको लक्ष्यभन्दा एक वर्ष बढी वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्छ।

यस अवधिमा शोधनान्तर दुई खर्ब ६४ अर्ब तीन करोड रुपैयाँले बचत छ। निश्चित समयावधिभित्र आवासीय र गैरआवासीय व्यक्ति-संस्थाबीच भएका आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारको सारांश नै शोधनान्तर स्थिति हो। शोधनान्तर बचत भएमा बाह्य क्षेत्र कारोबारबाट विदेशी मुद्रा आप्रवाह (भित्रिने क्रम) बढेको बुझिन्छ भने घाटा भएमा विदेशी मुद्रा बाह्य प्रवाह (बाहिरिने क्रम) बढी भएको बुझिन्छ। अहिले नेपालको शोधानान्तर स्थिति बचतमा छ। यसको अर्थ विदेशी मुद्राको आप्रवाह बढिरहेको भन्ने बुझिन्छ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि अर्थतन्त्र पुनः ओरालो लागेको छ।

विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढ्नु र शोधानान्तर बचत हुनुको मुख्य कारण हो– विप्रेषण। चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३५.४ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। साउनदेखि असोजसम्म पाँच खर्ब ५३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ। असोजमा मात्रै दुई खर्ब एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विप्रेषण आएको छ।

साढे दुई वर्षअघिदेखि बैंकहरूमा तरलता थुप्रिँदै आएको छ। विप्रेषण बढिरहेकै छ। ऋणी लगानी भने हुन सकेको छैन। वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) भएका कारण राष्ट्र बैंकले तीन महिनामा १३,०७५ अर्ब ९५ करोड तरलता बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा झिकेको (प्रशोचन) गरेको छ।

अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड आर नेल्सनको चर्चित सिद्धान्त छ– अर्थतन्त्रको तल्लो बिन्दु सन्तुलन। यस सिद्धान्तले भन्छ– ‘प्रतिव्यक्ति आय असाध्यै कम हुँदा मानिसहरू बचत र लगानी गर्न पनि उत्तिकै कमजोर हुन्छन्। व्यक्तिले गर्ने असाध्यै कम लगानीका कारण देशको राष्ट्रिय आयको वृद्धि नै असाध्यै न्यून बनिदिन्छ।’ अहिले नेपालको अर्थतन्त्र ठ्याक्कै यस्तै छ।

अझ पछिल्लो समय त देश नै तरलताको पासोमा पर्ने जोखिम देखिन्छ। ब्याजदर न्यून रहँदा पनि तरलता बढिरहेको र थप घटाउँदा पनि कर्जा प्रवाह हुने अवस्था देखिँदैन। दुई वर्षअघि ब्याजदर उच्च भएको भन्दै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले विरोध गरेका थिए। ब्याजदरकै कारण लगानी बढ्न नसकेको भन्ने टिप्पणी सुनिन्थ्यो। अहिले एकल अंकमा ब्याजदर हुँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।

केही वर्षदेखि शिथिल अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राख्दै आर्थिक वर्षमा सरकारले विस्तारकारी बजेट र मौद्रिक नीति ल्याएको थियो। त्यसले लगानी बढाउन सहयोग गर्ने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको तरलता व्यवस्थापन हुने अपेक्षा थियो। त्यसअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सुधारको संकेत पनि देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ बताउँछन्। तर, २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि अर्थतन्त्र पुनः ओरालो लागेको छ।

किन भएन खर्च?

राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै आधा कम हो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा २.५ प्रतिशतले बढेको थियो। गत वर्ष एक खर्ब २८ अर्ब ६५ करोड कर्जा प्रवाह भएको थियो। यस वर्ष भने ८२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मात्रै कर्जा निजी क्षेत्रमा गएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रस्ताव गरेको ब्याजदर महँगो भएर कर्जा माग नभएको पनि होइन। अहिले कर्जाको ब्याजदर विगत तीन वर्षयताकै सबैभन्दा सस्तो अर्थात् करिब सात प्रतिशत हाराहारी ओर्लिइसकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिने ब्याज नै चार प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको छ।

अन्योलग्रस्त राजनीतिक अवस्था र खस्किएको सुरक्षाकर्मीको मनोबलका कारण पनि लगानी विस्तारको योजना तत्काललाई ‘होल्ड’ मा राखेको निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

अर्थशास्त्री होमनाथ गैरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम परिचालन हुन नसक्नुमा बहुआयामिक कारणहरू रहेको बताउँछन्। “प्रतिफलयोग्य लगानीका क्षेत्रहरूको अपर्याप्त विकास, ठूला सरकारी पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माणमा ढिलाइ र जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले जीर्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेका कारण नयाँ कर्जाको माग हुने अवस्था देखिँदैन,” उनी भन्छन्। गैरेको भनाइमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका अर्थतन्त्रको कुल मागमा कमी आएको र आयातमुखी अर्थतन्त्रमा देखिने चक्रीय शिथिलताले पनि ऋणको माग घटेको हो।

जलविद्युत्‌बाहेक केबलकार, द्रुतमार्ग, रेलमार्गजस्ता व्यावसायिक पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको क्षमता कमजोर छ। ठूला र दीर्घकालीन महत्त्वका परियोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको आकर्षण न्यून छ। नेपालमा धेरैजसो आयातमुखी व्यवसाय फस्टाउने गरेको छ। उत्पादन र निर्माणका काममा असाध्यै थोरै लगानी हुने गरेको छ। ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रले चासो नराख्दा पनि अपेक्षाकृत रूपमा कर्जाको माग बढ्न नसकेको गैरे बताउँछन्।

अर्कातर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर अस्थिर छ। अहिले सस्तो दरमा कर्जा लिए पनि कति बेला ब्याजदर बढ्ने हो, ठेगान छैन। दुई वर्षअघि कर्जाको ब्याजदर १६ प्रतिशतको हाराहारीमा समेत पुगेको थियो। अहिले घटेर करिब सात प्रतिशतको हाराहारीमा आएको छ। अनिश्चित बजार र पूर्वानुमान गर्न कठिन व्यावसायिक वातावरणले पनि उद्यमीहरूलाई नयाँ ऋण लिन प्रोत्साहित नगरेको निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

बैंकहरू पनि छिटो प्रतिफल खोज्ने र जोखिम व्यवस्थापनका नाममा भौतिक धितोमा अत्यधिक निर्भर रहने हुँदा उच्च सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यमलाई सजिलै ऋण दिन हिचकिचाउँछन्। त्यसो हुँदा साना व्यवसायीले चाहेर पनि ऋण पाएका छैनन्।

थप पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा उद्योगी-व्यवसायीको निवास र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड र आगजनी भएपछि सम्पूर्ण निजी क्षेत्र आहत छ। अन्योलग्रस्त राजनीतिक अवस्था र खस्किएको सुरक्षाकर्मीको मनोबलका कारण पनि लगानी विस्तारको योजना तत्काललाई ‘होल्ड’ मा राखेको निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

आर्थिक मन्दीमा खर्च बढाउन व्यावहारिक नभए अप्रिय अर्थात् अव्यावहारिक बाटो रोज्न पनि सरकार तयार हुनुपर्ने किन्सको मान्यता छ।

“व्यक्ति र प्रतिष्ठान विशेषलाई ताकेर आक्रमण भयो। सबैभन्दा सुरक्षित ठानिने घरमै हुलहुज्जत गरेर तोडफोड र आगजनी भएपछि कसले सुरक्षित महसुस गर्छ?” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “यहाँ त उद्योग-व्यवसाय गर्नु र नाफा कमाउनु नै अपराधजस्तो गरेजसरी व्याख्या गरियो।”

नेपालको ‘गेम चेन्जर’ आयोजना मानिएको १,२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन करिब तीन खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने परामर्शदाताको अनुमान छ। अहिले बैंकमा थुप्रिएको लगानीयोग्य पुँजीले यो स्तरको तीन वटा आयोजना बनाउन पर्याप्त हुन्छ। तर, अहिलेसम्म बुढीगण्डकी आयोजनाको लगानी मोडालिटी नै तय हुन सकेको छैन।

अहिले ठूला उद्योगी-व्यवसायीहरूले यसअघि लिएको कर्जा भुक्तानीका लागि पुनर्तालिकीकरण मागिरहेका छन्। तर, राष्ट्र बैंकले त्यस्तो अनुमति दिएको छैन। श्रेष्ठ भन्छन्, “कर्जा पुनर्तालिकीकरण नभएर ठूला लगानीकर्ता निसास्सिएजस्तो अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो बेला नयाँ लगानीको योजना बन्ने कुरै भएन।”

अप्रभावकारी सरकारी खर्च

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका सन्दर्भमा प्रसिद्ध बेलायती अर्थशास्त्री जोन मेर्नाड किन्सको सिद्धान्तलाई उदाहरण मान्ने गरिन्छ। किन्सियन अर्थशास्त्र पनि भनिने उनको सिद्धान्तअनुसार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने एउटै उपाय सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु हो। सरकारले करको दरमा कटौती गर्दै प्रत्यक्ष खर्च बढाएर उपभोग र लगानी बढाउन सके मात्रै अर्थतन्त्रले गति लिने भन्दै उनले सरकारी खर्च बढाउने तरिका पनि सुझाएका छन्।

आर्थिक मन्दीमा खर्च बढाउन व्यावहारिक नभए अप्रिय अर्थात् अव्यावहारिक बाटो रोज्न पनि सरकार तयार हुनुपर्ने किन्सको मान्यता छ। सरकारले ठूला र दीर्घकालीन महत्त्वका परियोजना चलाउन नसक्ने अवस्था छ भने पिरामिडजस्ता संरचनामा भए पनि खर्च गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। ‘त्यसो पनि गर्न नसके सरकारले जमिनमुनि पैसा गाड्नुपर्छ र खानी उत्खनन गर्ने कम्पनीलाई त्यो पैसा निकाल्ने काम दिनुपर्छ। त्यसको भुक्तानी सरकारले नै गरिदिनुपर्छ,’ किन्स भन्छन्।

पूर्वबैंकर भुवन दाहाल राष्ट्र बैंकमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई परिचालन गर्ने गरी ठूला परियोजनाको अवधारणामा सरकारले काम थाल्नुपर्ने बताउँछन्।

किन्सको यस सिद्धान्तले अर्थतन्त्रका अवयवहरू चलायमान गराउन सरकारको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाउँछ। तर, नेपालमा सरकारले कहिल्यै खर्च प्रभावकारी बनाउन सकेको देखिँदैन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ७ कात्तिकसम्म सरकारले २४.३८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। अझ, विकास कार्यमा हुने खर्च त ६.४२ प्रतिशत मात्रै छ।

सरकारले खर्च बढाएर बजारमा प्रभावकारी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नसकेको कारण पनि निजी क्षेत्र प्रोत्साहित नभएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक पुष्कर बज्राचार्य बताउँछन्। “सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्‍यो भने निजी क्षेत्रले तीन रुपैयाँ खर्च गर्छ। तर, सरकारले खर्च बढाउन सकेको छैन,” उनी भन्छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइमा विकास आयोजनाका काम धमाधम हुने हो भने राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको विदेशी विनिमय खर्च हुन धेरै समय नै लाग्दैन। “तर, ठूला परियोजना अघि नबढ्दा पैसा जम्मा भएर बसेको छ,” उनी भन्छन्।

प्राध्यापक बज्राचार्य भने देशलाई नकारात्मक असर पार्ने निर्णय नगरी खर्च बढाउनेतर्फ अहिलेकै सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किनु हो। उनीहरूले सुरक्षाको प्रत्याभूति पाएका छैनन्। सरकारले नै केही ठूला परियोजना अघि बढाएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।”

पूर्वबैंकर भुवन दाहाल राष्ट्र बैंकमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई परिचालन गर्ने गरी ठूला परियोजनाको अवधारणामा सरकारले काम थाल्नुपर्ने बताउँछन्। “सञ्चित विदेशी विनिमयमध्ये करिब १५ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न मिल्छ। त्यसको परिचालनको योजना सरकारले बनाउनुपर्ने हो, तर कसैको ध्यान गएको छैन,” उनी भन्छन्।