बेलेम, ब्राजिल। बेलेममा दुई सातादेखि चलेको जलवायु सम्मेलन कप ३० सकिएको छ। नोभेम्बर १० देखि नोभेम्बर २१ सम्म पूर्वानिर्धारित भए पनि देशहरूबीच फोसिल फ्युलको मुद्दा, अनुकूलन वित्त, न्यायपूर्ण संक्रमण, व्यापारलगायत विषयमा सहमति हुन नसक्दा दुई दिन ढिलो भएको हो।

अर्कातर्फ गत बिहीबार कार्यक्रमस्थलको एउटा भागमा रहेको टेन्टमा दिउँसो आगालागी भएपछि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम प्रभावित बनेका थिए। समापन बैठकमा तयार भएको बेलेम पोलिटिकल प्याकेजको मुचिराव मस्यौदामा देशहरूले असहमति जनाएका थिए। बैठकको सुरुआतमा नै युरोपियन युनियन, कोलोम्बिया, पानामा, पाराग्वेलगायत देशहरूले आफूहरूसँग गरिएको छलफलभन्दा बेग्लै मस्यौदा तयार पारिएको भन्दै असहमत भए। सो विरोधपछि छलफलका लागि केही समय बैठक नै रोक्नुपरेको थियो।

तर, यसमा कप अध्यक्षले मस्यौदा हेरफेर हुन नसक्ने बताएपछि केही प्रतिक्रिया लिएर पुनः सुरु भएको थियो। मुचिराव अर्थात् सामूहिक प्रयासको उद्देश्य भन्ने नारासहित सुरु भएको कप ३० मा सुरुदेखि नै थुप्रै उतारचढाव आए।

केही आशा, केही निराशा

यस वर्ष कपमा आदिवासी समुदायको अधिकार, महिला अधिकार, श्रम अधिकारलगायत विषयमा सशक्त बहस भएको थियो। ब्राजिलदेखि विश्वभरका आदिवासी समुदाय सहभागी भएका थिए।

यसै वर्ष पाँच वर्षपछि पुनः नागरिकहरूको बृहत् प्रदर्शन गरिएको थियो। करिब ५० हजार मानिस सहभागी भएको उक्त प्रदर्शनमा सहभागीहरूले जलवायु न्याय र जीवाश्म इन्धन अन्त्यको माग गरेका थिए। कप स्थलभित्रै पनि दिनहुँ ससाना प्रदर्शन भइरहे।

नागरिकहरूको बृहत् सभा पहिलोपटक सम्मेलन स्थलभित्रै भयो। जसका कारण कप ३० ले इतिहास रच्यो भन्दा फरक पर्दैन। ठूला देशहरूले निर्णय र बहस गर्ने सभामा नै नागरिक पुगेर आफ्नो आवाज राखे। उनीहरूले प्रश्न गरे, ‘यो कप नागरिकको कि नरसंहार गर्नेहरूको? कार्बन उत्सर्जन गर्नेहरूको कि अतिक्रमण गर्नेहरूको?’ यसले पनि कपका सहभागीदेखि मिडियासम्मको ध्यान तान्यो।

यस वर्ष कपमा केही नयाँ र उत्साहजनक वाचाहरू पनि भएका छन्। अध्यक्ष राष्ट्र ब्राजिलका आन्द्रे दो लागोले दुई वटा महत्त्वपूर्ण वाचा गरे। उनले आफू अध्यक्ष रहुन्जेल वन विनाशका लागि रोडम्याप र जीवाश्म इन्धन अन्त्यका लागि काम गर्ने बताए। लागोले यसो भन्दै गर्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्नेमध्येको एक ब्राजिल पनि हो।

कप ३० मा आयोजित पत्रकार सम्मेलन। तस्बिर : कप ३० को समापन समारोह। तस्बिर : यूएन क्लाइमेट चेन्ज

यसपटक कपमा ‘बेलेम हेल्थ एक्सन प्लान’ पहिलोपटक सार्वजनिक भयो। जसका लागि ३०० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको घोषणा नै भइसकेको छ। जलवायु अनुकूलनका लागि कोष तेब्बर बढाइने र जसका लागि धनी राष्ट्रहरूले जोखिममा रहेको देशहरूलाई उपलब्ध गराउने सहमति भयो।

नेपालको सगरमाथा संवाद र पर्वतीय मुद्दाबारे पनि कप ३० मा केही सकारात्मक आश देखियो। जसमा पर्वतीय देशहरूको वार्षिक सम्मेलन गर्ने/नगर्नेबारे पनि जुन महिनामा छलफल हुने तय भएको छ। समापन समारोहमा नेपालका वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख महेश्वर ढकालले पर्वतका मुद्दा र जलवायु परिवर्तनमा कप अध्यक्षको नेतृत्वप्रति सम्मान गर्दै जुन  २०२६ मा हुने महत्त्वपूर्ण छलफलमा सक्रिय सहभागी जनाउने बताए।

दुबईमा भएको कप २८ देखि बाकुमा भएको कप २९ सम्मका निर्णयहरू बेलेममा अघि बढाउने लक्ष्य थियो। जसमा थोरै राष्ट्रहरू मात्र सफल भए।

संयुक्त राष्ट्रसंघकै वातावरण कार्यक्रमले सार्वजनिक गरेको एमिसन ग्याप रिपोर्टका अनुसार हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने ६ ठूला देशहरूमा क्रमशः चीन, अमेरिका, भारत, युरोपियन युनियन, रसिया र इन्डोनेसिया छन्। यसबाहेक ब्राजिल, साउदी अरेबिया, क्यानडा, अर्जेन्टिना र अर्को वर्ष कपका लागि नेतृत्व गरिरहेका टर्की र अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरियालगायत देशहरू पनि छन्। यीमध्ये चीन, भारत, इन्डोनेसिया, साउदी अरेबियालगायतले अझै हरित ग्याससम्बन्धी स्पष्ट लक्ष्य बनाएका छैनन्।

साउदी अरेबियालगायत प्रमुख उत्सर्जक देशहरूसँग सहमति नहुँदा सुरुमा राखिएको जीवाश्म इन्धन अन्त्यको शब्द अन्तिम मस्यौदामा हटाइएको थियो। सुरुमा ८० भन्दा बढी देशले सहमति जनाए पनि अन्त्यमा ठूला हरित ग्यास उत्सर्जकहरूले निर्णय आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भए। यसपछि नागरिक समाज, अधिकारकर्मीले ठूलो विरोध गरेका थिए। यसबारे कपका अध्यक्ष लागोले मुचिराव मस्यौदामा एक ऐच्छिक पहल ल्याए। जसको मूल ध्येय यूएईजस्ता देशहरूलाई जीवाश्म इन्धनबाट रूपान्तरण गर्नका लागि विश्वको तापमान १.५ डिग्री राख्ने रहेको छ।

क्यानकी निर्देशक तस्निम इस्सोप भन्छिन्, “न्यायका हिसाबमा कपमा हाम्रो जित भएको छ, तर न्यायका लागि हाम्रो लडाइँ कायम छ।”

पिपल्स प्लेनरीमा नागरिक समाजका सदस्य। तस्बिर : यूएन क्लाइमेट चेन्ज

समापन बैठकमा नै कम विकसित राष्ट्रका अध्यक्षता गरिरहेका मालवीका इभानस् नेज्वाले विश्व तापमान १.५ डिग्री कायम राख्न र जोखिममा रहेका देशहरूलाई सहयोग गर्नका लागि आह्वान गरेका थिए।

अर्कातर्फ अनुकूलनको कोष तेब्बर बनाउने सहमत भएर अघि बढे पनि प्रमुख हरित ग्यास उत्सर्जकलाई त्यसमा कसरी रकम भराउने भन्नेबारे प्रतिबद्धता लिइएको छैन। डब्लूडब्लूएफका अनुकूलनका ग्लोबल एड्भाइजर सन्दीप राईले प्रतिबद्धता उल्लेख नगरिएका कारण ग्लोबल गोल एडप्टेसन अर्थात् अनुकूलनका लागि निकै कमजोर मस्यौदा बनेको बताए। उनले वित्तीय प्रतिबद्धता, क्षतिपूर्ति र त्यसको आधार नदेखिएको सुनाए।

अनुकूलनका लागि विकासोन्मुख तथा जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई प्रत्येक वर्ष २०० बिलियन अमेरिकी डलर रकम आवश्यक छ, सोही सहमति अघिल्लो कपमा भए पनि यसपटक खासै ध्यान दिइएन। यसपटक सन् २०३५ भित्र जम्मा १२० बिलियन डलर दिने सहमति भयो।

ब्राजिलले सुरुमै नै उष्ण कटिबन्ध वन (टीएफएफ)को कार्य घोषणा गर्ने भनिए पनि सोचेअनुरूप अघि बढ्न नसकेपछि थाती रह्यो। अर्कोतर्फ हानि र नोक्सानी कोषका विषयमा पनि धेरै प्रक्रिया यसपटक अघि बढ्न सकेन।

कप ३१ को आयोजनाबारे अस्ट्रेलिया र टर्कीबीच घम्साघम्सी चल्यो। अन्त्यमा दुवैले सम्झौता गर्दै अर्को वर्षको कपमा टर्कीमा तर त्यसको आयोजना अस्ट्रेलियाले गर्ने सहमति भयो।

नयाँ कपमा पुरानै कथा

यसपटक कपमा सामाजिक मुद्दाहरू, मानवअधिकारलगायतमा आशलाग्दा निर्णय भए पनि जलवायु संकटको कडी जीवाश्म इन्धन अन्त्य, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, अनुकूलन कोषलगायतमा पर्याप्त नतिजा आउन सकेन। पहिलेझैँ यस वर्ष पनि प्रक्रिया लम्ब्याउने खेलमा प्रमुख हरित ग्यास उत्सर्जकहरू अघि देखिए। कप २८ देखि उठिरहेको जीवाश्म इन्धन अन्त्यको मुद्दा यस वर्ष पनि पछाडि धकेलियो।

वैज्ञानिकहरूसँगै एमिसन ग्याप रिपोर्टले विश्व तापमान पूर्ण राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) लागु भए पनि २०५० सम्म विश्व तापमान २.३ देखि २.५ डिग्रीले बढ्ने प्रक्षेपण गर्दै चेतावनी दिइरहेको छ। विश्व तापमानलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउनुको विकल्प छैन। तर, प्रमुख उत्सर्जक देशहरूले त्यस प्रक्रियालाई अझ पछाडि धकेल्ने प्रयास गरिरहे। कार्बन उत्सर्जनबापत नेपालजस्ता देशमा भएका जलवायु संकटलक्षित क्षतिपूर्ति दिनका लागि पन्छिरहेको छ।

यसका लागि उनीहरूलाई जवाफदेह बनाउने मुख्य ठाउँ भनेको नै कपजस्तो सम्मेलन हो, तर यस मानेमा ब्राजिलजस्तो कूटनीतिक पहलका लागि चिनिने देश पनि असफल हुन पुगेको छ।

– क्लाइमेट चेन्ज मिडिया पार्टनरसिपअन्तर्गत इन्टरन्युजको अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र स्टान्ली सेन्टर फर पिस एन्ड सेक्युरिटीद्वारा आयोजित पत्रकारिता फेलोसिप कार्यक्रमको सहयोगमा तयार पारिएको रिपोर्ट।